ओली विरुद्ध मन्त्री नै मोर्चाबन्दीम, केही मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री, को को छन रेड लिस्टमा

 

नेकापाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पार्टी भित्रबाट प्रत्यक्ष देखिने गरी मोर्चावन्दी थालिएको संकेत मिलेको छ । ओलीविरुद्ध पार्टीभित्रबाट मोर्चावन्दीको प्रयास विगतमा पनि पटकपटक भएको हो । तर, यसपटकको मोर्चावन्दी निक्कै गम्भीर देखिएको छ । जति गम्भीर मोर्चावन्दी गरिए पनि सरकारको स्थायित्वलाई कुनै खतरा नभएको दावी प्रधानमन्त्री ओली निकटहरूले गरेका छन् ।

 

पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी सचिवालयको बैठक बहिष्कार गरेर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध मोर्चावन्दीको संकेत दिएका हुन् । उनीहरूको मोर्चावन्दी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने नेकपाभित्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सचिवालयको बैठकमा निर्धारित भन्दा १५ मिनेट बित्दासम्म नआएपछि उनीहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बैठकमा ढिलाईको असन्तुष्टि वस्तुत ढिलाईसँग सम्बन्धित नरहेर ओलीतिर लक्षित भएको प्रष्ट भइसकेको छ । मुख्य चार नेतामध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठ कुन हदसम्म ओली विरोधी मोर्चावन्दीमा सरिक हुन्छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । नारायणकाजीको पनि पूर्व माओवादीभित्र बेग्लै गुट रहेको थियो ।

 

मंसिर २९ गते डाकिएको स्थायी समितिको समीकरण के होला ? अहिले सर्वत्र चासो रहेको छ । स्थायी समितिमा प्रचण्ड पक्षमा २१, माधव नेपाल पक्षमा १२ र अध्यक्ष केपी ओली  पक्षमा ११ सदस्य रहेको दावी गरिएको छ । माधव नेपाल पक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रघु पन्त, योगेश भट्टराई, युवराज ज्ञवाली, मुकुन्द न्यौपाने, भीम रावल, भीम आचार्य, बेदुराम भुषाल, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट रहेका छन् । यी मध्ये कति वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे हुने हुन् भन्ने सकिने अवस्था छैन ।

 

ओली समूहमा ईश्वर पोखरेल, किरण गुरुङ, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली रहेका छन् । प्रचण्ड पक्षमा पूर्वएमालेका वामदेव गौतम पनि सामेल भएका छन् ।  नेकपाको महासचिव पौडेलको नाम पनि प्रचण्ड पक्षमा जोड्न थालिएको छ । प्रचण्ड पक्षमा पूर्व माओवादी केन्द्रका सबै स्थायी समिति सदस्यहरू धेरै छन् ।

 

जसमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, देव गुरुङ, पम्फा भूसाल, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, बर्षमान पुन, देवेन्द्र पौडेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, लेखराज भट्ट, मातृका यादव, शक्तिबहादुर बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, चक्रपाणि खनाल, गणेश साह, मणि थापा रहेका भनिएतापनि यो लिष्टमा नारायणकाजी श्रेष्ठका नेताहरू पनि रहेकाले साँच्चि नै प्रचण्डलाई साथ दिने कति हुन्छन् भन्न मुस्किल छ ।

 

अहिले नेता माधव नेपालले पार्टीभित्र सशक्त प्रतिपक्षी समूह संचालन गरिरहेका छन् । वामदेवको पनि सशक्त समूह छ, झलनाथसँग पनि समूह छ । यी सबै समूहहरू अब ओलीविरुद्ध एकत्रित भएको संकेत २०७५ मंसिर २२ गतेको सचिवालय बैठक बहिष्कारपछि मिलेको छ ।

 

माधव नेपाल सरकार र पार्टी संचालन प्रकृयासँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । उनले असन्तुष्टि बारम्बार प्रकट गरिसकेका छन् । उपचुनाव लड्ने प्रयास असफल भएपछि वामदेव पनि ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको संकेत मिलेको थियो ।

 

बैठक बहिष्कार प्रकरणपछि वामदेवको पनि असन्तुष्टि र मोर्चावन्दीको प्रयास छर्लङ्ग भएको छ । पार्टी एकीकरणको बेला आफूलाई अपमानित गरिएको भन्दै झलनाथ झन असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । यी प्रभावशाली नेताहरू असन्तुष्ट हुनु, उनीहरूले मोर्चावन्दी गरेको झलक देखिनुले नेकपाभित्रको खटपट निक्कै बढेको आंकलन गर्न थालिएको छ । तर, ओलीको पक्षमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने ढाल बनेर उभिएको देखिएको छ । तर, ओलीलाई प्रचण्डको यो साथ कति विश्वसनीय भन्ने प्रश्न पनि खडा छ ।

 

वामदेवको उपचुनाव लड्ने प्रयास असफल भएपछि ओलीको पक्षमा खुलेर उभिन थालेका हुन् प्रचण्ड । त्यसअघि प्रचण्डले पनि सरकारविरुद्ध सोझो, घुमाउरो तथा कूटनीतिक तरिकाले असन्तुष्टि देखाउने गरेका थिए । वामदेव प्रकरणपछि प्रचण्ड पर्लक्कै पल्टिए, ओलीको रक्षा कवच बनेर । यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।

 

जानकारहरूका अनुसार, अहिलेको प्रकरणमा ओलीको साथमा उभिनै पर्ने नैतिक तथा व्यवहारिक परिस्थिति प्रचण्ड सम्मुख छ । असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी एकीकरणलाई तल्लो तहसम्म नलगिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । एकीकरणलाई मूर्तरुप दिने जिम्मेवारी प्रचण्ड स्वयंको पनि हो । त्यसैले एकीकरणको प्रकृयामा ओलीको साथमा प्रचण्डले उभिनै पर्ने भएको हो ।

 

चार नेताले बहिष्कार गरेको सचिवालय बैठकले आउँदो २९ गते स्थायी समिति बैठक राख्ने निर्णय गरेको हो । मंसिर २९ गतेको बैठकमा भने बहिष्कार पक्षधर नेताहरू सहभागी हुने भएका छन् । उनीहरूले संगठितरुपमा बैठकमा आफ्ना कुरा राख्ने भएका छन् ।

 

त्यस अघि नै नेकपाका २२ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र बुझाईसकेका छन् । उनीहरूको पत्रपछि सचिवालयको बैठक डाकिएको थियो । चार नेताले बहिष्कार गरेपछि स्थायी समिति बैठक डाकिएको छ । त्यसपछि केन्द्रीय समिति डाकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

ओली सरकारलाई चौतर्फी घेरावन्दी गरिँदै गरेको बेला पार्टीभित्र पनि मोर्चावन्दी भएको हो । तर, पार्टीभित्र मोर्चावन्दी गर्ने नेताहरूले सरकार संचालनभन्दा पनि पार्टी संचालन प्रकृयामा असहमति जनाइरहेका छन् । असन्तुष्ट नेता पक्षधरहरूले पार्टीभित्र गरिएको मोर्चावन्दीले सरकारको स्थायित्वलाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन् ।

 

यसै बीच प्राप्त अर्काे जानकारी अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीको टिमले एउटा विशेष रणनीतिक तयारी गरेको छ । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन यो साता फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । राजपा मन्त्रिमण्डलमा छैन ।

 

राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारलाई गणितीयरुपमा कुनै असर पर्ने छैन तर राजनीतिक असर पर्न सक्छ । राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले पनि समर्थन फिर्ता लिने आशंका ओलीको टिमले गरेको छ ।

 

फोरमले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीलाई समस्या पर्न सक्छ । किनभने मन्त्रिमण्डलमा सहभागी कुनै दलले मन्त्रिमण्डल त्याग गरेमा प्रधानमन्त्रीले ३५ दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ भन्ने आंकलन साथ ओलीको टिमले विशेष तयारी गरेको बुझिन्छ ।

 

उपेन्द्रले मन्त्रिमण्डल त्यागेको घोषणा गर्नु अगावै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर उनीहरूलाई हटाएको पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाइने छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै दललाई हटाउँदा भने विश्वासको मत लिनु पर्दैन ।

 

यसैबीच प्राप्त अर्काे जानकारी अनुसार असन्तुष्ट नेताहरूको समूहले स्थायी  कमिटीको अनौपचारिक बैठक बोलाउने भएका थिए । उनीरुले २०७५ मंसिर २३ गते आइतबार नै बैठक राख्ने भनेका थिए तर यो कुरा बुझेर मंसिर २२ गते शनिबार नै ओली र प्रचण्डले मंसिर २९ गतेका लागि स्थायी समिति वैठक राखिदिए । ‘अब जे हुन्छ स्थायी कमिटीको बैठकमा हुन्छ’, मोर्चावन्दीमा लागेका असन्तुष्ट पक्षका एक नेताले साँघुलाई बताए । साँघु साप्ताहिक