विश्वप्रकाश शर्माले भने, यही ताल हो भने रामचन्द्र गुट पत्तासाफ हुन्छ

 

विधानबारे केन्द्रीय समितिमा जोठतोडका साथ छलफल भयो । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य संख्या थप्ने, पार्टीको सदस्यता, पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने र पदाधिकारी थप्ने विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित छ । कांग्रेस अब पदाधिकारी थप्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ?

 

मंसिर ९ गते केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश भएको विधानको मस्यौदामाथि चार दिन अध्ययनपछि १३ गतेदेखि निरन्तर छलफल भयो । विधान कस्तो बनाउँदा समसामयिक होला, राजनीतिक चुनौती सामना गर्ने खालको होला, कांग्रेसलाई पहिलाभन्दा आधुनिक कसरी बनाउन सकिला भन्ने विषयमा छलफल चल्यो ।

 

विधानको सन्दर्भमा दुईवटा मनोविज्ञानले काम गर्छ । एउटा संवैधानिक व्यवस्था र राज्यको रुपान्तरण र अर्को कुरा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्‍यो, तीन तहको चुनाव गराउ सक्यो, संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्‍यो तर चुनावमा पराजित भयो । यस्तो अवस्थामा अहिलको धरातलीय यथार्थलाई चिरेर जान सक्ने कांग्रेस बनाउनक लागि पनि विधानमाथि धेरै छलफल भएको हो ।

 

नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि मात्र पदाधिकारी संख्या बढाउने कुरा वस्तुनिष्ट हुँदैन । अबको दशकमा कांग्रेस कसरी अघि प्रभावकारी बनाउने भन्ने कोणबाट छलफल गरिनुपर्छ । पार्टीलाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदा पदाधिकारीको संख्या बढाउनु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।

 

कतिपय सदस्यको धारणा पदाधिकारी संख्या बढाउने भन्दा पनि भएका पदाधिकारीको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ । अर्कोतर्फ पदाधिकारी बढाउँदा समावेशितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ । कांग्रेसको पदाधिकारीको कुरा गर्दा २०४८ सालदेखिको सन्र्दभ ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।

 

२०४८ सालमा झापामा भएको महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मात्र सभापति छानौं । बाँकीपछि मनोनित भए । त्यसपछि काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनले सभापतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित पाँचजना केन्द्रीय सदस्य छान्यो । पोखरा महाधिवेशनबाट सभपातिसँगै १८ जना केन्द्रीय सदस्य छान्यौँ ।

 

त्यसपछिका महाधिवेशनबाट सभापतिसहित पदाधिकारी र धेरै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेका छौँ । प्रत्येक महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका विषयमा हामी एक कदम अघि बढेका छौँ । यो महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व चयनको विषयका विगतको भन्दा केही न केही नयाँ जरुर हुन्छ ।

 

समावेशिता बनाउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि पदाधिकारी थप्न आनाकानी भएको हो कि ?

त्यसरी हेर्नु हुँदैन । पदाधिकारी बढाउँदै गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा समन्वयन गर्न पदाधिकारी बढाउनुपर्छ, केन्द्रीय सदस्य संख्या बढेकाले पदाधिकारी पनि बढ्नुपर्छ भन्ने होला । अथवा नेपाली समाजको चरित्रअुनसार विविधता नेतृत्वमा पनि कायम गरौँ भन्ने कुरा होला । पदाधिकारी बढाउने भन्ने बित्तिकै एउटा कोणले मात्र हेरिँदैन । यसलाई धेरै कोणबाट हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।

 

उमेर हदबारे पनि कुरा उठेको छ । विधानमा उमेर हदको यकिन व्यवस्था राखिन्छ ?

यसमा पनि दुईवटा धारणा छ । कतिपय साथीले ७० वर्षको उमेर हद कायम गरेर जाउँ भन्नुभएको छ । कतिपयले राजनीति भनेको उमेरले मात्र हुँदैन । निश्चित अमुक नेतृत्वलाई बिदा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहन पाइन्छ । जस्तै शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले राजनीति छाड्नुपर्छ भन्ने पाइन्छ तर त्यसकै नाउमा सिद्धान्त विकास गर्न पाइँदैन ।

 

देउवा र पौडेललाई छाड्नुपर्छ भन्दा उस्तै उमेरका कृष्ण सिटौलालाई पनि राजनीति छाड्नु पर्छ भन्न सकिन्छ र ? यति नै उमेर हुनुपर्छ भनेर विधानले व्यवस्था गर्दैन । किन भने मैदानमा दौडिन जाँदै गर्दा खुला दौड भन्ने तर फलानो फलानोहरुले चाहिँ दौडिन पाइँदैन भनेर भन्न पाइँदैन । खेलमा जस्तो यति केजीकाले मात्र भाग लिन पाउने भन्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन ।

 

अब मंसिर २८ गते आह्वान भएको महासमितिको बैठक सुनिश्चित भएको हो ?

विल्कुलै तोकिएकै समयमा महासमिति बैठक हुन्छ । त्यसकैका लागि हामी खटिरहेका छौं । महासमितिको तयारीकै लागि शनिबार पनि छलफलमा जुटिरहेका छौँ । बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक, आर्थिक प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । निर्धारित समयभन्दा अघि र पछि पनि पार्टी कार्यालयमा बसेर हामीले काम गरिरहेका छौँ।

 

पहिला जस्तो काठमाडौँमा मात्र बसेर केही व्यक्ति बसेर आर्थिक र राजनीतिक धारणा बनाउने भन्दा हामी पर गएका छौँ । केन्द्रीय समितिको बैठकसँगै राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन समितिको बैठक पनि सँगै चलिरहेको छ । बैठक आह्वान गर्ने ठाउँको व्यवस्थापन भइरहेको छ । व्यस्तताका साथ काम गरिरहेका छौँ ।

 

हामीले पार्टी कार्यालयमहासमिति बैठक आह्वान गर्ने स्थान चाहिँ फेरेका छौँ । केन्द्रीय कार्यालयमा हुने भनेको बैठक पुतलीसडकको एक पार्टी प्यालेसमा भने सारेका छौँ । अरु केही सर्दैन ।

 

आउँदो महासमिति बैठकपछि नेपाली कांग्रेस व्यवस्थित पार्टीमा रुपान्तरण हुन्छ ? चियापान कार्यक्रममा कांग्रेस व्यवस्थित हुने बाटोमा लाग्यो भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो ?

कांग्रेसको आजको आवश्यकता भनेकै व्यवस्थापन हो । कांग्रेसको आवश्यकता बिस्तार होइन व्यवस्थान नै हो । कांग्रेसका जति पनि संरचना बनेका छन् र अब विधानले बनाउने ती संयन्त्रको चलायमानता नै कांग्रेसको आवश्यकता हो । कांग्रेसलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउने कामका थालनी भइसकको छ । हामी दिउँसो ३ बजे कार्यक्रम गर्ने भनेर साढे ३ बजे सुरु गर्न छाडिसक्यौँ ।

 

कांग्रेस क्रमशः सुधारको बाटोमा हिँडेको छ । आन्तरिक परीक्षामा राम्रो गर्ने विद्यार्थीले अन्तिम परीक्षामा राम्रो गर्छ भने जस्तै हामीले सुधारको थालनी गरिसकेका छौँ । जिल्ला सभापतिको भेला गरेर पार्टीका बारेमा गम्भीरता पूर्वक छलफल गरेका छौँ । लगातार लगातार बैठक बसिरहेका छौँ । कांग्रेसलाई सुधारको बाटोमा लैजादौ छौँ, कांग्रेस सुध्रिन्छ ।

 

तपाईँहरुले यस्तो दाबी गरे पनि पार्टीभित्र गुट उपगुटको सक्रियता झन बढेको छ । १४ औँ महाधिवेशनलाई लिएर कुन पक्ष बलियो हुने, कसले आफूलाई शक्तिशाली देखाउने भन्ने होड सुरु भइसकेको छ । यस्ता कुराले अपेक्षाकृत कांग्रेसलाई सुधारको बाधक बन्छ कि ?

 

कांग्रेसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सभापतिदेखि सबै नेता तथा कार्यकर्ता एक मत छन् । कांग्रेसलाई बलियो र व्यवस्थित बनाउँदा लोकतन्त्र र देश दुवैका लागि फाइदा हुन्छ । डेढ वर्षपछि आउने महाधिवेशनमा अहिलेदेखि नै आफूलाई प्रस्तुत गरेर जाँदा आफूलाई सहज हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको होला । मेरो आग्रह के छ भने यो समय भनेको कसलाई अबको सभापति बनाउने भनेर छलफल गर्ने बेला होइन । अहिले संगठन कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्ने बेला हो ।

 

सभापतिबारे भोलि छलफल गरौँला । विश्वप्रकाशलाई पनि प्रवक्ता भएपछि यहीबाट बिदा लिन्छु भन्ने छैन होला । महामन्त्री लड्ने आकांक्षा होला । तर, त्यस ढंगले बोल्न थाले भने आजको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । त्यसकारण अहिले जो जुन जिम्मेवारीमा छौँ । त्यही जिम्मेवारीअनुसारको काम सबै नेताले गर्नुपर्छ । आज अधिकतम क्षमता संगठन निर्माणमा लागौँ । भोलि महाधिवेशन घोषणा भएपछि नेतृत्वबारे छलफल गरौँला ।

 

सरकारको नौ महिनाको कामलाई कसरी समीक्षा गरिरहनुभएको छ ?

सरकारको नौ महिनाको अवधिलाई दुईवटा चरणबाट समीक्षा गर्‍यो भने उपयुक्त हुन्छ । एउटा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको नौ महिनाको सरकार र केपी ओलीको अहिलेको नौ महिनाको सरकार । कम्युनिष्ट पार्टीकै साथीहरुले यी दुई सरकारबिच तुलना गर्नुभयो भने केपी ओलीसँग के अपेक्षा थियो र के पाउनुभयो चित्र प्रष्ट हुन्छ ।

 

दोस्रो २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तत्कालीन विपक्षीको चरित्र र ओली प्रधानमन्त्री भएपछि हामी कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको चरित्र । प्रतिपक्षीका रुपमा कुन जिम्मेवार थियो । सरकारका रुपमा कुन कम्युनिष्ट सरकार लोकप्रियो थियो ? र प्रतिपक्षका रुपमा कुन जिम्मेवार थियो ? कांग्रेसले चाह्यो भने सरकारलाई असजिलो बनाउन सक्दैन ? तर त्यो खालको प्रतिपक्षले देशलाई हित गर्दैन ।

 

आफूलाई जिम्मेवारी प्रतिपक्षको रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन चाहिँ चुके जस्तो लाग्दैन ?

हामीले सरकारलाई जवाफदेही बनाएका छौं । बनाउन नसकेका तथ्य पनि छन् । पहिलो कुरा त कांग्रेस संसदको प्रतिपक्ष हो । शासन गर्ने पक्ष होइन । यसले नैतिक बलका आधारमा विमति प्रस्तुत गर्ने हो । जस्तै नेपालको संसदीय इतिहासमा हुने विरलै घटना भयो । प्रतिपक्षले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मौन समर्थन ग¥यो । त्यो ठीक भयो वा बेठिक भयो समीक्षा होला ।

 

गोविन्द केसी जुम्लामा अनसन बसेका बेला कांग्रेसले संसदमा सालिन ढंगले उठेरै सरकारलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन बाध्य पार्‍यो । कही तोडफोड भएन । रेलिङ्ग भाँच्नु परेन । माइतिघर मण्डलाबाटै उसै गरी समर्थन प्राप्त भयो । तर, हामी बिगार्ने मानसिकता बोकेर हिँडेनौँ ।

 

भावी महाधिवेशनको रन्को र गुट उपगुटको छायाले गर्दा प्रतिपक्षी प्रभावकारी बन्न नसकेको होइन र ? अनि चुनावपछि तपाईंहरुले सरकारसँग आँखा जुधाएर परिणाम माग्छु भन्नुभएको थियो । तर, खोइ ? संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनेरसमेत भन्न सक्नु भएको छैन ?

 

अहिले हामी महासमिति बैठक सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थित गर्न लागि परेका छौँ । अर्को राष्ट्रिय राजनीतिमा संसद मिडियाबाट आफ्नो भूमिकालाई देखाउने कुरा भयो । कांग्रेसभित्रको फरक फरक मतका कारण गर्न सकिएन कि भन्ने विलकुल होइन । हाम्रो कमजोरी र प्रखरता पनि राखेका छौँ । अहिलेको सन्दर्भमा सरकारका प्रत्येक गतिविधिसँग कांग्रेसले सरोकार राखेको छ ।

 

आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेको छ । हाम्रो आन्तरिक विषयमा फरक फरक धारणा भयो भन्दैमा हामीले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा चुप लागेका छैनौँ । गणतन्त्र कार्यन्वय गर्ने बेलामा हामीभित्र विवाद थियो । तर, त्यो कार्यान्वय गर्ने बेलामा गिरिजाबाबु अघि लागेपछि सिंगो कांग्रेसपछि लाग्यो ।

 

संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि फरक मत हुँदा हुँदै सुशील कोइराला अघि लागेपछि सिंगो पार्टी एक ठाउँमा उभियो । शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउने बेलामा पनि कांग्रेसमा फरक मत थियो । तर, घरायसी व्यवस्थापनका कारण कांग्रेसले काम गर्न सकेन भन्ने होइन । जहिले पनि देशलाई निकास दिएको छ ।

 

एसिया प्यासिफिक समिटका नाउमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार हुँदा कांग्रेस किन प्रभावकारी रुपमा बोल्न सकेन ?

विलकुलै होइन । नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ताका रुपमा मैले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यो कार्यक्रममा सरकार सहआयोजनक भएको विरोध गरेको थिएँ । कसैको अधिनमा नबसेको कांग्रेस एउटा आइएनजिओको मातहत बसेर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठाएको छु । हामीले बोलेपछि त्यो विषयले व्यापकता पाएको थियो । त्यो भन्दा पहिलो देश सञ्चारलगात केही सञ्चारमाध्यमले मात्र उठाएका थिए ।

 

हामीले आवाज उठाएको २४ घण्टा पुग्न पाउँदै सहआयोजकबाट सरकार पछि हटेको युनिफिकेशन चर्चले जनायो । त्यसपछि सरकार पनि केहीपछि हटे जस्तो ग¥यो । तर, पोखरीमा चुर्लुम्म डुबेर हात उठाउँदै डुबेको छैन भने जस्तो गर्‍यो । यस प्रकरणमा सरकारले सरकारको गरिमा बुझ्न सकेन ।

 

समिटमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचारपछि नेपालका राजनीतिक दलहरु एन्टी हिन्दू तथा प्रो क्रिश्चियन भएका हुन् कि भन्ने आशंका जन्मेको छ, धर्म निरपेक्षताका नाममा । यो समिटपछि धार्मिक द्वन्द्व बढेको हो ?

 

यो समिट सकिएकै दिन क्रिश्चियन धर्मको एउटा संस्थाले हाम्रोसमेत बद्नाम गरायो भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ । आइएनजिओले नेपालको कानुनअनुसार कार्यक्रम गर्न पाउँछ । त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । सरोकारको विषय देशको प्रधानमन्त्री एउटा आइएनजिओको कार्यक्रममा उपस्थित हुने किन नहुने भन्ने हो ।

 

कार्यक्रममा कांग्रेस अनुपस्थित भएर धार्मिक द्वन्द्व बढाउनबाट रोकेको छ । कांग्रेस गएको भए धर्म निरपेक्षा भन्ने अनि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै गएर डुब्ने भन्ने हुन्थ्यो । तर, कांग्रेसले फरक मतलाई साथ दिएको छ । सरकारले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा हामीले गल्ती गर्न मिल्दैन ।

 

यसो भनिरहँदा पार्टीका पार्टीका नेता र तपाईं स्वयम् पनि युनिफिकेशन चर्चको कार्यक्रममा यसअघि धेरैपटक सहभागी हुनु भएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ ?

 

एउटा राजनीति कार्यकर्ताका रुपमा हामी जुन सुकै कार्यक्रममा जान्छौँ । हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध सबैको कार्यक्रममा जान्छौँ । मानि लियौँ एक वर्ष अघि तपाईँ कसैको घरमा सत्यनारायणको पूजामा जानुभयो । र एक वर्षपछि त्यहाँ आपराधिक कर्म भयो भने पोहोर जाने अपराधि हो भनेर प्रहरीले समाउन मिल्दैन । एक दुई वर्ष अघि युनिर्भसल पिस फेडेरेशनको कार्यक्रममा मै सहभागी भएको छु ।

 

हाम्रो पार्टी सभापति सहभागी हुनुभएको छ । अरु नेता जानुभएको छ । म कम्युनिष्ट पार्टीकै कार्यक्रममा सहभागी भएको छु । तर, उनीहरुको निर्णयमा मेरो जिम्मेवारी रहन्छ र ? त्यसकारण अतिथिका रुपमा सहभागी हुनु ठूलो कुरा होइन । व्यक्तिका रुपमा केपी ओली, माधव नेपाल जान मिल्छ । तर, प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा जान मिल्दैन । सरकार आफैं सहआयोजक बन्न मिल्दैन । हाम्रो आपत्ति त्यसमा हो ।

 

तपाईँहरु जाँदा र अहिलको कार्यक्रको मनशाय त एउटै थियो होइन र ?

कस्तो खालको कार्यक्रम थियो भन्ने हुन्छ । कार्यक्रमको आयोजना सधैं एउटै कामका लागि हुन्छ र ? जस्तै कांग्रेसको अस्तिको कार्यक्रम चियापानका लागि भएको थियो ।

त्यहाँ प्रचण्ड पनि आउनुभयो । तर, अब हुने कांग्रेसको महासमितिमा त उहाँलाई निम्तो छैन । कुन खालको कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका थियौँ र कुन खालको कार्यक्रममा सहभागी हुनु हुँदैन त्यसको निश्चित मापदण्ड त हुनुपर्छ । त्यसलाई फरक फरक रुपमा हेर्नु र बुझ्नुपर्छ ।देश सञ्चारबाट