संघियताले देश टाट पल्टियो, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारमिा सरकार
सरकारले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी थालेको छ । यसअघि गत साल १९ देखि २० फागुन २०७३ मा पहिलोपटक लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो ।
सम्मेलन आउने मार्चको अन्तिम साता गर्ने तयारी भइरहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा विभिन्न लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पुनः दोस्रो सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेका हौं ।’
उनले सम्मेलनमा केही परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिए । उनले अगाडि भने, ‘सम्मेलन गर्ना साथ लगानी आउँछ भन्ने होइन । त्यसका लागि लगानीकर्ताले लगानी गर्ने क्षेत्रको लामो अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्ने गर्दछ ।’
अहिले विभिन्न देशका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाइरहेका छन् । उनले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाउनु राम्रो भएको जनाए ।
उनले भने, ‘ठूला आयोजनाहरू भनेका एक÷दुई वर्षभित्रै आइहाल्छन् भन्ने हुँदैन । यसका लागि ६÷७ वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।’ चार÷पाँच महिना वा एक वर्षको तथ्यांक हेरेर विदेशी लगानी घटे÷बढेको भन्न नमिल्ले उनले बताए ।
अहिले नयाँ संरचानामा सरकार गएको हुँदा विभिन्न नियम कानुन बनिरहेका छन् । सबै नीति नियम, ऐन कानुन बनिसकेपछि विदेशी लगानी भिœयाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
२०७३ मा गरिएको लगानी प्रतिबद्धता
१. चीन ८ खर्ब ३० अर्ब
२. बंगलादेश २ खर्ब ४० अर्ब
३. श्रीलंका ५० अर्ब
४. जापान १ खर्ब
५. बेलायत १ खर्ब
६. भारत ३१ अर्ब ७० करोड
७. नेपालका लगानीकर्ता १ अर्ब १५ करोड
लगानी प्रतिबद्धता अधुरै
सरकारले २०७३ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेको समयमा १४ खर्बको अगानी प्रतिबद्धता भएको भए पनि अधिकांश लगानी सरकारले भिœयाउन सकेको छैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन १९ देखि २० फागुन २०७३ मा गरेको थियो । सो सम्मेलनमा २१ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ता उपस्थित भएका थिए ।
सो सम्मेलनमा भारत, चीन, बंगलादेशलगायतका २१ वटा देशको उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न देशका लगानीकर्ताले नेपालमा कविर १४ खर्बको नेपाल रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । सो सम्मेलनमा सरकारले करिब १ खर्ब लगानीको मात्र अपेक्ष गरेको थियो ।
जसमध्येमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यस्तै बंगलादेशबाट २ खर्ब ५६ अर्ब, जापान र बेलायतबाट १ खर्ब, श्रीलंकाबाट ५३ अर्ब र भारतबाट झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
तर, सम्मेलनमा सोचेभन्दा निकै धेरै प्रतिबद्धता आए पनि सरकारले यसको सदुपयोग गर्न केही कदम चालेको देखिँदैन । त्यसलाई निरन्तरता नदिँदा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित भएको छ ।
सम्मेलनपछि समस्या सुधार तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत नीतिगत सुधार समिति, अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, लगानी बोर्डको संयोजकत्वमा औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति र उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समग्र समन्वय समिति गठन गरिएको थियो ।
चित्रबहादुर केसीले भने नेपालमा राजतन्त्र पूर्नस्थापना हुन्छ
राष्ट्रिय जनमोर्चाले अझैपनि मुलुकमा राजतन्त्र पूर्नस्थापना हुने खतरा रहेको औंल्याएको छ । यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने उसको अपिल छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पार्टीले आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो खतरा औंल्याएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भारतमा हिन्दुवादीहरुको सरकार भएकोले नेपालमा पनि पूर्वराजा र राजावादीहरु हिन्दू धर्मको नामबाट जनतामा भ्रम फैलाउन अभ्यस्त रहेको गम्भिर आरोप लगाए ।
उनले भने,‘अहिले पूर्वराजा र राजवादीहरु नेपालमा धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेका छन् । र, भारतको अनुकुलतामा नेपालमा संघीयता आएकोले यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ । त्यही कमजोरीमाथि टेकेर राजतन्त्र व्यँतिने खतरापनि उत्तिकै छ । संघीयता खारेजी नगरिकन नेपालमा गणतन्त्र सुदृढ हुने अवस्था देखिँदैन् ।’ कार्यक्रममा पार्टीको अवधारणापत्र अध्यक्ष केसीले वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सही वस्तुगत अवस्था नभई जनवादी गणतन्त्र आउने अवस्था नभएको हुँदा तत्काल् यही गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्त्रिकारी माओवादीको पोलिटव्यूरो सदस्य दिनेश शर्माले प्रतिगामी खतराको विरुद्ध आफूहरु क्रान्तिकारी एकजुट भएर जानुपर्ने बताए । उनले भने,‘त्यसको लागि संयुक्त कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ ।’