सरकारलाई गोविन्द केसीले दिए पुस २ गतेसम्म अल्टिमेटम, नत्र फेरी अनसन बस्ने चेतावनी

 

 सत्याग्रही प्रा डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्ने लगायतका माग राखेर सरकारलाई पुस २ गतेसम्म दिएको अल्टिमेटम पुनः सम्झाएका छन् । बुधबार विज्ञपित जारी गर्दै डा केसीले मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अल्टिमेटम पनि सम्झाएका हुन् ।

 

उनले विज्ञप्तिमा मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्नेमा न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने भएको समेत जनाएका छन् ।

 

यस्तो छ डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति–

प्रेस विज्ञप्ति

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । यसै क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौं । 

 

यसैबीच यही मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकोमा उक्त फैसलाअनुसार सो भर्ना सदर भएको छ ।

 

मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने हो । न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । तर नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ जसले गर्दा अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् । 

 

नियामक निकायले अनुमति नै नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने, यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुन्थे ।

 

पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको कुरा पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको छ । पराजुलीको कार्यकालमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा जसरी चरम् भ्रष्टाचार र दण्डहीनता संस्थागत भएको थियो त्यो अहिलेसम्म कायम रहनु दुर्भाग्यको कुरा हो । 

 

अहिलेका प्रधान न्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रले अवैध रुपमा पराजुलीको कार्यकाल २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत्र १ गतेसम्म कायम गर्न खोजेकोमा यस अगाडि नै हामीले त्यस्तो कदमको निन्दा गरिसकेका छौं ।यसैबीच स्वभाविक रुपमा अवकाश हुनु अघि १ महिना बिदा लिनको सट्टा प्रधान न्यायधीशले ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाको पेसी अस्वभाविक रुपमा व्यवस्थापन गरेर न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा पनि नराखी हतारमा टुंग्याउने प्रयास गरेको भन्ने समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

 

यस अगाडि पनि ठूलो आर्थिक कारोबारमा जोडिएका मुद्दाहरुमा अस्वभाविक र न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा समेत कुल्चने फैसलाहरु भएका छन् र तिनका कारण देश र करदाताहरुलाई अरबौं रुपैयाँको क्षति भएको कुरा आम नागरिकसामू खुलस्त छ । स्मरण रहोस्, न्यायधीश र प्रधान न्यायधीशलगायत कोही पनि देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । आवश्यक परेको खण्डमा न्यायालयको मर्यादा रक्षाका लागि त्यहाँभित्रकै भ्रष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध लड्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । 

 

साथै न्यायालयको दलीयकरण र राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सन्तुलनको सट्टा कायम हुन पुगेको मिलेमतो र पारस्परिक दण्डहीनता देशमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा रहेको छ । देश शोकमा डुबेको बेला पदमुक्त भइसकेका गोपाल पराजुलीबाट शपथ गर्न राष्ट्रपतिलाई हतारो हुनु, पछि गएर समाजले भ्रष्टतममध्ये एक ठानेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले विभुषित गर्नु, नयाँ प्रधान न्यायधीशले पहिले न्याय परिषदले गरेको निर्णय बिपरीत निर्णय गरेर पराजुलीको उमेर विवादमा मुछिनु, यस्तो चर्तिकला विधिको शासन भएको समाजमा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।

 

न्यायालयमा दलीय प्रभाव र हस्तक्षेप संस्थागत हुनु तथा भ्रष्ट र माफियाहरुको स्वार्थ फैसलाहरुमा हावी हुनु, यो लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो अवस्था हो । अन्यत्र यस्तो अवस्थाको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ तर मेडिकल शिक्षामा माफियाहरुले फैसला किनेका कारण पढाइ नगरी डाक्टरी डिग्री बेचिंदा तत्काल मानिसको ज्यान जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । 

 

यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीविनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएकोमा त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । 

 

अन्तमा, हामीले मागहरु पूरा गर्न दिएको तीन हप्ते हल्टिमेटममध्ये आधा समय बितिसकेको स्मरण गराउँदै मागहरु तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । 

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७५।८।१९