एक तह बढुवा गरेर प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गरिने
संघीयतामा समायोजनको क्रममा कर्मचारीले जस्तै नेपाल प्रहरीले पनि एक तह बढुवाको सुविधा पाउने भएका छन् । प्रहरी समायोजन विधेयकको मस्यौदामा प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने प्रहरीलाई एक तह बढुवाको सुविधा दिइने उल्लेख छ ।
कानुन, संसदीय व्यवस्था तथा न्याय मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा सोमबार आफ्नो राय दिई गृह मन्त्रालय पठाएको छ । प्रहरी समायोजन विधेयक, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र आन्तरिक शान्तिसुरक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा रायसहित गृह पठाइएको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले बताए ।
समायोजन गर्दा प्रहरी नियमावलीअनुसार माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि योग्यता पुगेका प्रहरीले एक तह बढुवा पाउनेछन् । जसमा कार्यरत पदको अवधि तथा शैक्षिक योग्यतालगायत विषय पर्दछन् । तर, कुन तहसम्मका प्रहरीलाई एक तह बढुवाको सुविधा दिने तय भइसकेको छैन ।
केही हप्ताभित्रै प्रहरी समायोजन ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारको तयारी छ । समायोजनका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा एक कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले विस्तृत मापदण्ड बनाई समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । समायोजनका लागि सुरुमा समायोजन हुन चाहेको प्रदेश छनोट गरेर आवेदन दिनुपर्नेछ ।
प्रहरी समायोजन अध्यादेशको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रहरी समायोजन अध्यादेशको प्रक्रिया छिटै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताए । ‘कर्मचारीलाई समायोजनमा एक तह बढुवा दिएपछि प्रहरीलाई पनि दिनु नै पर्याे नि,’ उनले भने, ‘कुन–कुन पदमा कसरी बढुवा दिने भन्ने कुरा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि थाहा हुनेछ ।’ उनका अनुसार समायोजन विधेयकको मस्यौदामा समायोजनअघि सबै प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुनेछ । त्यहीअनुसार कुन पदमा कति प्रहरी आवश्यक रहेको तय गरी समायोजनमा एक तह बढुवाको निर्णय हुनेछ ।
प्रहरीसँग छलफल छैन
एक तह बढुवाको सुविधा सबै प्रदेशको हकमा उपयुक्त नहुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘तल्लो तहमा धेरै प्रहरी प्रदेश नम्बर २ का छन्, उनीहरू त्यहीँ बस्न चाहन्छन् उनीहरूलाई बढुवाको सुविधा आवश्यक नै पर्दैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘तर, कर्णाली प्रदेशका प्रहरी थोरै छन्, त्यहाँ जान चाहने थोरै हुन्छन् त्यहाँ समायोजन हुने प्रहरीलाई थप सुविधा आवश्यक हुन्छ ।’
आफूसँग छलफल नै नगरी गृह र कानुन मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा प्रहरी भने सशंकित बनेको छ । प्रहरी समायोजन ऐनका विषयमा प्रहरीसँग कुनै राय–सुझाब नै भएको छैन । ‘हामीले अनौपचारिक माध्यमबाट अध्यादेशको मस्यौदा ल्याएर र्हेयौँ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यति गम्भीर विषयमा प्रहरीको धारणा नै नबुझी अघि बढ्न खोजिएको छ, पछि ठूलो समस्या निम्तन सक्छ ।’
संघीय प्रहरी ऐन कानुन मन्त्रालयमै
संघीय प्रहरी ऐन भने अझै अध्ययनकै क्रममा कानुन मन्त्रालयमै छ । संघीय प्रहरी ऐनपछि मात्र प्रदेशहरूले पूर्ण रूपमा प्रदेशमा प्रहरी सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । संघ र प्रदेश प्रहरीका अधिकार, प्रदेश आइजिपी छनोटका आधारलगायतका विषय भने संघीय प्रहरी ऐन आएपछि मात्र तय हुनेछ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत कर्मचारी र प्रहरी परिचालन गर्न नपाएकोमा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारप्रति रुष्ट छन् । प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन नै जारी गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशहरूले पनि धमाधम ऐनलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् ।
प्रदेश सरकारको दबाबपछि गत २० कात्तिकमा सरकारले सइसम्मका प्रहरीलाई सरुवा गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । प्रदेश सरकारको मागअनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनजस्तै प्रहरी समायोजन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ ।
