समायोजन अध्यादेश स्वीकृत, २१ दिनमा कार्यस्थल नपुगे बर्खास्त, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुविधै सुविधा

 

  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए बर्खास्तमा पर्ने भएका छन् ।  सरकारले समायोजन गरेपछि कार्यस्थलमा हाजिर हुन जाने समय २१ दिनको दिनेछ । सोही अवधिभित्र हाजिर हुन नगए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि बर्खास्तको प्रक्रिया थालिनेछ ।

 

सरकारले सोमबार राति स्वीकृत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा समायोजन भएको निकायमा २१ दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्तसम्म गर्न सकिने प्रावधान राखेको हो ।

 

अध्यादेशअनुसार सरकारका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा दीर्घकालीन रूपमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय पदमा आउन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै राखिएको छ ।

 

हाल केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका ८९ हजार, स्थानीय तहमा रहेका करिब १४ हजार तथा विभिन्न संगठित संस्थामा रहेका झन्डै ३ हजार गरी १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी सरकारको छ ।

 

सोमबार राति अबेरसम्म सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेलगत्तै सो अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन महिनाभित्रमा समायोजनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य थालेको छ ।

 

केन्द्रीय सरकारले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो लगाइसकेको छ । जसअनुसार संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । यस हिसाबले समायोजन गर्दा तीनै तहमा गरी १ लाख २४ हजार २५७ कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।

 

हाल १ लाख ६ हजार कर्मचारी मात्रै रहेकाले झन्डै १८ हजार कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी अभाव हुने देखिएकाले समायोजन अध्यादेशमा नै लोक सेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति प्रक्रिया सुचारु गर्ने भन्दै सरकारले आयोगलाई परीक्षा लिने बाटोसमेत खुला गरिदिएको छ ।

 

सरकारकै आग्रहमा आयोगले दुई महिनाका लागि लोक सेवाको परीक्षा स्थगित गरेको थियो । अब भने लोक सेवाको परीक्षा खुल्ने निश्चित भएको छ । समायोजनसँगसँगै सरकारले रिक्त दरबन्दीको निक्र्योल गर्दै लोक सेवालाई परिपूर्तिका लागि आग्रह गर्दै जानेछ ।

 

प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनासाथ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विद्यमान संगठन संरचनाको अन्तिम टुंगो दुई दिनभित्रै लगाइनेछ । त्यसको सात दिनभित्र सफ्टवेयरमार्फत देशभरका सबै कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक हुनेछ ।

 

लगत्तै समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुनका लागि सबै कर्मचारीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिनेछ । त्यसपछि कर्मचारीले आफूले जान चाहेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघमध्ये कुनै स्थान तोकेर निवेदन दिनुपर्नेछ । सबै कर्मचारीलाई निवेदन दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजनका आधार

कर्मचारीले निवेदन दिइसकेपछि सरकारले विभिन्न आधारमा कर्मचारीको समायोजन गर्नेछ । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारीको कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकैपटक समायोजन गरिनेछ ।

संघमा श्रेणीगत र प्रदेशमा तहगत

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघमा समायोजन हुने कर्मचारी श्रेणीगत रूपमै रहनेछन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई तह मिलान गर्दा एक तह बढुवा गर्दै खाइपाइ आएकोमा २ ग्रेड थप गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय निजामती सेवाका माथिल्लो पदमा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजनपछिको व्यवस्था

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुन वा स्थानीय कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सोही प्रदेशभित्रको अन्य कुनै स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।

 

यस्तै, प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनबमोजिम तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको पदमा र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश वा सोअन्तर्गतको कार्यालयको पदमा समायोजन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म समायोजन हुँदाको पद कायम हुनेगरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, समायोजन हुँदाका बखत खाइपाइ आएको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा कम नहुनेगरी सुनिश्चितता गरिनेछ । कर्मचारीको सेवासम्बन्धी संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन नबन्दासम्म कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार नै कायम हुनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेलाई सुविधा:

श्रेणीविहीनलाई एक स्तरमाथिको तह 
चार वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका खरिदारलाई चौथो तह 
चारदेखि सात वर्षसम्म सेवा गरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका खरिदारलाई वरिष्ठ चौथो तह
शैक्षिक योग्यता भएका र सात वर्ष पुगेका खरिदारलाई पाँचांै तह 
चार वर्षमुनिका नासुलाई पाँचौं तह
चारदेखि सात वर्ष पुगेकालाई वरिष्ठ पाँचौं तह
१० वर्ष पुगेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका नासुलाई छैठौं तह
पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि पुगेका अधिकृतलाई सातौं तह
पाँचदेखि १० वर्षसम्मका अधिकृतलाई आठौं तह
१० वर्ष पुगेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका अधिकृतलाई नवौं तह 
पाँच वर्ष नपुगेका उपसचिवलाई नवौं तह
पाँचदेखि १० वर्षसम्मका उपसचिवलाई १०औं तह
१० वर्षभन्दा बढी अवधि भई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उपसचिवलाई १०औं तह
सहसचिवलाई ११औं तह