​प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारमा गोप्य बैठक

 

कमजोर टिमका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ–नयाँ विवादमा फसिरहेका छन् । यतिबेला संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेका छन् । मुख्यसचिवका कारण उनीहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेका हुन् ।

 

स्रोतका अनुसार हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संवैधानिक आयोगहरुलाई समेत कार्य प्रगति र योजना माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सबै सरकारी निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार संवैधानिक आयोगहरुलाई समेत मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कार्यविवरण माग्दै पत्राचार गर्न लगाए । त्यही पत्रका कारण यतिबेला विवाद भइरहेको छ ।

 

कानूनतः संवैधानिक आयोगहरु प्रधानमन्त्री मातहत हुँदैनन् । उनीहरु संसद र राष्ट्रपतिप्रति मात्र जवाफदेही हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

 

ती निकायहरु प्रमुखहरुले त्यस विषयमा शुक्रबार बैठक बसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय नमान्ने सहमति गरेका हुन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको कार्यकक्षमा बैठक बसेको स्रोत बताउँछ ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय मान्नु भनेको संवैधानिक निकायमाथि सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले त्यसको जवाफ नदिने निर्णय गरेका हुन् ।
यो विषयले प्रधानमन्त्रीलाई थप विवादमा पारेको छ । पत्राचार नियोजित रुपमा गरिएको हो कि झुक्किएर भन्ने खुल्न सकेको छैन ।

 

त्यसो त प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल नै गलत समाचारहरु शेयर गरेर बस्ने गरेका छन् । शनिबार मात्र उनले मिस नेपालको बारेमा गलत समाचार शेयर गरेर भोट गर्न अपिल गरेका थिए । जस कारण उनको सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका कर्मचारी सक्षम नहुँदा ओलीको भिजनअनुसार काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

अग्निपरीक्षामा संवैधानिक परिषद्, शंकाको घेरामा चोलेन्द्रशमशेर राणा

राज्यका तीनमध्ये दोस्रो महत्वपूर्ण अंग न्यायालय यतिबेला नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आगामी पुस १६ बाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले उनीपछि न्यायालयको नेतृत्व कसको हातमा जाला भन्ने चौतर्फी चासो छ । न्याय परिषद्ले मिश्रपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका दीपकराज जोशी र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्समक्ष अनुमोदनका लागि पठाएको छ । तर, सोमबार बसेको परिषद् बैठकले कुनै निर्णय लिएन ।

 

जोशी यसअघि नै संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेका व्यक्ति हुन् । तर,  राणा न्यायालयमा सर्वाधिक विवादास्पद न्यायाधीश हुन् । यसैले न्यायालयको नेतृत्व कसलाई सुम्पने भन्ने संकटपूर्ण अवस्था संवैधानिक परिषद्समक्ष देखिन्छ । परिषद्को अर्को बैठक २२ मंसिरका लागि तय भएको छ । सो बैठकले जोशी र राणामध्ये एकलाई संसदीय सुनुवाईका लागि पठाउने निर्णय गर्नेछ । त्यसैले राणाले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो प्रभावमा पार्न अहिलेदेखि नै चलखेल बढाएको बताइन्छ ।

 

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने आफ्नो अठोट, विवादास्पद न्यायाधीशका कर्तुत तथा आम जनताको अभिमतको पक्कै ख्याल गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका निम्ति पनि यो विषय सर्वाधिक महत्वको छ । त्यसोतः प्रधानमन्त्री ओलीले देखेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न भ्रष्टाचारमुक्त देश, अनिवार्य पहिलो शर्त हो ।

 

गत साता मात्रै ओली नेतृत्वको सरकारले लाखौँ श्रमजीवी जनताको मुहारमा खुसीयाली छर्दै ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । केही महिनादेखि सरकार सुस्ताएको चिन्ता व्यक्त भइरहँदा गत ११ मंसिरको घोषणाले सरकार सुस्ताएको थिएन, बरु जनतालाई आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमको गृहकार्यमा थियो भन्ने पुष्टि त्यसले गरेको थियो ।

 

मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सो घोषणासँगै यतिबेला आम जनताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट ‘भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति’ निम्ति त्यस्तै अर्को ऐतिहासिक कदमको अपेक्षा राखेका छन् ।

 

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकारसँगै न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहन्छ । न्यायालयको नेतृत्व विवादास्पद व्यक्तिको हातमा पुग्यो भने सरकारको यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

 

यही कारण केही महिनाअघि संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन नगरी फिर्ता पठाएको थियो । यसबाट ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टीको प्राथमिकता भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय हो भन्ने आम जनतालाई बुझ्न कठिन भएन ।

 

तर, केही वर्षअघि न्यायाधीश बन्नसमेत अक्षम रहेको भनी आफैँले अस्वीकार गरेका राणालाई न्यायालयको नेतृत्व सुम्पने तयारीलाई भने आम जनताले रुचाएका छैनन् ।
न्याय परिषद्बाट नाम पठाइएका दुईमध्ये राणा इतिहासमै सर्वाधिक बदनाम पात्र हुन् । राणा प्रधानन्यायाधीशका निम्ति सिफारिस भई संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भए ४ वर्ष अर्थात ४७ महिना १० दिन प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

 

नेकपाको दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय नगरी राणालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेमा उनी २०७९ मंसिर २७ सम्म पदमा बहाल रहनेछन् ।
उनको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने भएपछि न्यायक्षेत्रको ठूलो हिस्सा निराश छ । न्याय क्षेत्रको बचेखुचेको अस्मिता समेत अब समाप्त हुने चिन्ता सर्वत्र छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी बेन्च सपिङ र मुद्दामा सेटिङ गरेर फैसला गरे पनि उनीहरु लोकतन्त्रविरुद्ध उभिन सक्दैनथे ।

 

तर, राणा लोकतन्त्रकै विरुद्ध विदेशी उक्साहटमा चल्ने पात्र हुन् । मुद्दामा सेटिङ र बेन्च सपिङमा पराजुली र जोशीभन्दा उनी अझ बदनाम पात्रका रुपमा कानुन क्षेत्रमा चिनिन्छन् । राणा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएको खण्डमा नेकपा नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल सकिने बेलासम्म राणा नै प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।

 

उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सर्वोच्च अदालतमा ठूला ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यापारीहरू लागेका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली जोगिनुपर्छ ।
१७ हजारले बलिदान दिएर तथा सयौं जनताले रगत पसिना बगाएर राजतन्त्र फाले । तर, जनताको रगतलाई पानी बराबर ठानेर सरकारको नामको सम्पत्तिलाई ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरीको दाइजो भनेर फैसला गर्ने राणा न्यायालयको नेतृत्वमा पुगे भने भोलि जे पनि गर्नसक्छन् भन्ने कुरामा नेकपा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।

 

सरकारको सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रको छोरीको दाइजो हो भनेर फैसला गर्ने राणाले भोलि जनमतसंग्रह नगरी राजतन्त्र फालिएकाले त्यो निर्णयलाई खारेज गरी राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरे भने नेकपाले त्यतिबेला के गर्छ ? आखिर चोलेन्द्रको विगतले त्यही देखाउँछ । नेकपाको सरकारविरुद्ध उनी जुनसुकै शक्तिबाट प्रयोग हुनसक्छन् कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।

 

शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कोटाबाट न्यायाधीश बनाए पनि राणाले सुशीला कार्की प्रकरणमा तिनै देउवालाई धोका दिए । गोपाल पराजुलीलाई पनि कान्तिपुर दैनिक र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध उकासेर पछि ठूलो धोका दिएकै हुन् । यस हिसाबले पनि उनी पदमा पुग्नका जे जस्तो गर्न पनि तयार हुने तर पुगेपछि धोका दिन्छन् भन्ने स्पष्ट छ ।

 

आखिर भारत र यूरोपियन युनियन पनि नेकपाको सरकारलाई अपदस्थ गर्न जे जस्ता हत्कण्डा अपनाउन पनि तयार छन् । उनीहरूले नेकपा र ओली सरकारलाई एकसाथ सिध्याउनका लागि राणालाई उपयुक्त पात्रका रूपमा अगाडि सारेका छन् भन्ने कुरालाई नेकपा नेतृत्वले हेक्का राख्नु अति जरुरी छ ।

 

राणा कसरी भारतीय इशारामा चलेका छन् भन्ने उदाहरण कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राजपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दामा उनलाई गरिएको प्रयोगलाई पनि लिन सकिन्छ । प्र.ना.नि. मानबहादुर बोहरासमेतको जाहेरीले कर्तव्य ज्यान डाका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा चौधरीविरुद्ध २०७५ असार ५ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा ८ पटक पेशी तोकिएको छ ।

 

८ पटकको पेशीमा ५ पटक राणाको बेन्चमा तोकिएको छ । राणाले राजपाका सांसद चौधरीलाई मुद्दा जिताउने गरी दूताबाससँग प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले उनकै बेन्चमा पाँच पटक पेशी तोकिएको छ । पछिल्लो पटक २०७५ मंसिर ७ गते पनि सिनियर न्यायाधीशका रुपमा राणाको नाम राखी अर्का न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई राखिएको छ । यसअघि २०७५ असार २१, साउन १०, कात्तिक ८, कात्तिक १५ मा पनि राणाकै बेन्चमा चौधरीको मुद्दा तोकिएको छ ।

 

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा रेशम चौधरीको नेतृत्वमा तत्कालीन सेती अन्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र १ बालकलाई नृशंसतापूर्वक हत्या गरिएको थियो ।दिृष्टि साप्ताहिकबाट