न्याय हराएको देश

 

यो देश कस्तो अचम्मको होला, जहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्तिका लागि एक जना पनि स्वच्छ छविका योग्य मानिस भेटिदैन । अनि कहाँबाट जनताले न्याय पाउँछन् ? भन्न त संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ, तर, व्यवहारमा त्यसको झल्को पाइएको छैन ।

 

न्यायलय भ्रष्ट न्यायाधीशका कारण बदनाम हुँदै गएको उदाहरण यही देशमा प्रशस्त फेला पार्न सकिन्छ । को न्यायाधीश भ्रष्ट हो भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा पनि को न्यायाधीश भ्रष्ट होइन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र कानुनी राज्यका लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय हो । जहाँ न्यायालयप्रति जनताको विश्वास डगमगाउँछ त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ । सुशासनको आशासमेत मरेर जान्छ । न्यायलय भनेको यस्तो संस्था हो, जहाँबाट जनताले न्यायको अन्तिम आशा राखेका हुन्छन् ।

 

त्यस्तो ठाउँमा उच्च नैतिकवान, योग्य व्यक्ति पुग्न सकेन भने त्यसले सिंगो न्यालयलाई बदनाम बनाउँछ । विगतमा यस्तै भ्रष्ट चरित्रका न्यायाधीशका कारण न्यायलय बदनाम भयो । राजनीतिक परिवर्तन भएर मात्र देश समृद्ध बन्ने होइन । त्यसका लागि देशका हरेक निकायमा योग्य, सक्षम र उच्च नैतिकवान व्यक्ति पुग्नुपर्छ ।

 

तर, दुर्भाग्य राजनीतिक भागबण्डाका कारण हरेक संवैधानिक निकाय कमजोर बनेको छ । त्यसैले राज्यले योग्य, सक्षम र उच्च नैतिकवान मान्छे चिन्न सकेन भने त्यो ठाउँ भ्रष्ट, चरित्रहीन र अनैतिक व्यक्तिले भरिन्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अहिले जे जस्तो समस्या देखिएको छ, त्यसको पछाडि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ ।

 

विगतमा कांग्रेस सरकारले छानीछानी भ्रष्ट न्यायाधीशलाई सत्ताको भ¥याङ चढाएर सर्वोच्च अदालतमा पु¥याएको पीडा अहिलेसम्म देश र जनताले भोगिरहेका छन् । न्यायालयभित्र झांगिएको विकृति र विसंगति हटाउने हो भने नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

 

नेकपाको नेतृत्व विवादित व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु हुँदैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले एक जना विवादित व्यक्तिको विषयमा जे निर्णय ग¥यो, त्यसको सर्वत्र स्वागत भएको छ । सत्ता र व्यक्तिको आडमा जस्तैसुकै भ्रष्ट र नैतिकहीन व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नपुगोस् भनेरै संविधानमा सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरिएको हो ।

 

त्यो सुनुवाइ समितिमा जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधि हुने भएकाले उनीहरुले देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र तिनीहरुलाई जनताले दण्डित गरेरै छाड्छन् । नेपाली कांग्रेसले तिनै तहको निर्वाचनमा धुलो चाट्नुको पछाडि सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेसले लगाएको महाअभियोग पनि एउटा कारण हो भन्ने हेक्का नेकपाका सांसदले राख्नुपर्ने हुन्छ ।

 

एउटा भ्रष्टाचारीलाई दण्ड अर्को भ्रष्टाचारीलाई पुरस्कृत गर्ने काम न त संवैधानिक समिति, न त संसदीय सुनुवाइ समितिले नै गर्न मिल्छ । देशमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने काम पनि नेकपाको दुईतिहाइ सरकारको जिम्मेवारी हो ।

 

पहिलेको सरकारले गल्ती गरेकोले न्यायलयमा यो विकृति आएको निष्कर्षमा पुग्ने नेकपाको सरकारले त्यो गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । त्यसो गरिएमा जनताले दुईतिहाइको सरकारलाई पनि दण्डित गर्ने दिन आउनेछ ।

 

यतिबेला भदौ १२ को ऐतिहासिक फैसला पनि हाम्रो सम्झनामा हुनुपर्छ । एक जना प्रधानन्यायाधीशले पूर्वाग्रही राजनीतिक फैसला गर्दा सिंगो देशको राजनीतिले बाटो बिरायो । र, देश लामो समयसम्म द्वन्द्वबाट गुज्रियो ।

 

एमालेको नौ महिने शासन ढल्नु र त्यसको जगमा उभिएको कांग्रेसको कुशासनले गर्दा नै देश माओवादी द्वन्द्वबाट गुज्रनु प¥यो । १७ हजार मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो । अझ कति बेपत्ता छन् । बाँचेकाहरु पनि पीडा बोकेर बाँच्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।

 

यस घटनाबाट पनि के शिक्षा लिन सक्छौं भने न्यायालयमा गलत मानिसको प्रवेशले गर्दा एउटा व्यवस्थानै ध्वस्त हुने अवस्था आयो । त्यो अवस्थालाई फेरि दोहोरिन नदिन पनि नेकपाको सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । उमेर ढाँटेका, नक्कली सर्टिफिकेट बनाएका र तिनै भ्रष्टाचारीलाई छानीछानी प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यता आउनुको पछाडिको पनि विगतको सरकारले गरेको गलत निर्णय नै हुन् ।

 

विगतका प्रधानन्यायाधीशहरुले भ्रष्ट चरित्र भएका भनेर कारवाहीका लागि न्याय परिषद्मा पठाएका ओइलिएको अनुहार नेकपाको दुईतिहाइको सरकारमा फक्रनु शोभनीय कुरा होइन । यस्तो कुरामा नेकपाको सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेन भने जनताले दिएको दुईतिहाइ मतको दुरुपयोग हुनेछ । नेपाली जनताले शान्ति, समृद्धि र स्थिरताका लागि नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएको हो ।

 

त्यो शान्ति, समृद्धि र स्थिरताको अनुभूति नेपाली जनताले त्यतिबेला गर्नेछन्, जतिबेला उनीहरुले न्यायलयबाट न्याय पाउनेछन् ।

 

अन्त्यमा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भनेका छन्, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र संसदको सभामुख तीनजना मात्र इमानदार हुने हो भने मुलुको ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुनेछ । सुशासन मात्र होइन, समृद्धिको युग पनि त्यहीँबाट सुरु हुनेछ ।शम्भु श्रेष्ठ