कुलमानमाथि ७८ करोड भ्रष्टाचारको आरोप
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने कानूनी ब्यवस्थालाई लत्याएर जमानतबापत राखेको २१ करोड ४७ लाख ६७ हजार ८५ रुपैयाँ ९६ पैसा समेत फिर्ता दिइएको छ ।
२०७३ असारमा ठेक्का लिएर पनि काम नगरेपछि जमानतवापत राखेको रकम जफत गर्नुपर्नेमा नगर्दा एकातिर प्राधिकरणले अहिले पुनः टेण्डर दिंदा त्यतिबेलाको भन्दा ५७ करोड ९ लाख ९५ हजार २७५ रुपैयाँ ७६ पैसा बढीमा ठेक्का दिनुपरेको छ । यसरी हेर्दा फिर्ता दिएको जमानतबापतको रकम २१ करोडसमेत जोड्दा प्राधिकरणलाई ७८ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
आयोजना २ बर्ष ढिला सुरु हुँदा एक्जीम बैंकको ऋणको ब्याज, परामर्शदाताको थप समयको पारिश्रमिक पं्राधिकरणको आन्तरिक खर्चसमेत जोड्दा एक अर्ब नै घाटामा पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगरी जमानतवापतको रकम समेत फिर्ता गर्नु आर्थिक अनियमितताको पराकाष्टा नै नाघ्ने काम प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको छ ।
यसरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जमानतबापत राखेको रकम समेत फिर्ता दिने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा छानबिनको माग गर्दै २०७५ असोज २१ मा उजुरी परेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आएपछि लोडसेडिङ हटाएकोमा उनी लोकप्रिय भएका छन् । तर लोकप्रियताको आडमा भएका यस्ता भ्रष्टाचारले उनको छविमा दाग लगाउने काम गरेको छ ।
कोशी करिडोर र वरपरका सहायक नदीहरूबाट उत्पादित बिद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र आवश्यकता अनुसार भारतमा समेत बिक्री गर्न सहजताका लागि त्यस क्षेत्रमा निर्माण गरिन लागेको २२० केभी प्रशारण लाइन र सबस्टेसन कार्यका लागि छिमेकी देश भारतको एक्जीम बैंकमार्फत् अमेरिकी डलरमा प्राप्त ऋण सहयोग नेपाल सरकारले लिई सो आयोजना बनाउन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो ।
सो आयोजना अन्तर्गत इनरुवा, वसन्तपुर, बानेश्वर,(चैनपुर) र तुम्लिङटार गरी ४ स्थानमा २२० केभी सबस्टेसन सप्लाई, निर्माणको लागि टेण्डर नम्बर कोशी÷एनईए÷७२÷७३–१ को स्वरुपमा २०७३ असार २० मा बोलपत्र माग गरिएको थियो ।
एक्जीम बैंक इण्डियासँगको ऋण सम्झौतामा उक्त बैंकसँग लिइएको ऋण अन्तर्गत निर्माण गरिने आयोजना भएकाले सो बोलपत्रमा भारतीय कम्पनी वा भारतीय कानून अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरूबीच संयुक्त उपक्रम(ज्वाइन्ट भेन्चर) खडा गरेर मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वा भाग लिन पाउने उल्लेख भएकोमा २०७३ भदौ १५ मा बोलपत्र दर्ता हुँदा १० वटा बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।
तीमध्ये कैलाशदेव बिल्ड (इन्डिया)–एसीई लिमिटेड जेभी, जाबलपुर, इन्डिया (केडीबी–एसीई जेभी) ले सबैभन्दा कम अर्थात् अमेरिकी डलर २,२४,३५,०४३। ९७ मा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यो रकममा समेत ११ प्रतिशत छुटबापतको अमेरिकी २४,६७, ८५४.८४ डलर कटाउँदा बाँकी रकम केडीबी–एसीई जेभीले अमेरिकी डलर १,९९,६७, १८९.१३ मा ठेक्का पाएको थियो ।
जुन नेपालीमा परिवर्तन गर्दा २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । एक्जीम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगको आयोजना भएतापनि निर्माणको सम्पूर्ण प्रंक्रिया प्रक्युरमेन्ट र कन्ष्ट्रक्सन नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐन अनुसार नै हुने भनी नेपाल सरकारले स्पष्ट निर्देशन भएअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने केडीबी–एसीई जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो ।
केडीबी–एसीई जेभीको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार नै सम्झौता भएको र सोउपर एक्जीम बैंक भारत र सो आयोजनाको परामर्शदाता डब्लुएपीसीओएस भारतको पूर्ण लिखित समर्थन र स्वीकृत रहेको थियो ।
दसवटा बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम केडीबी–एसीई जेभीले प्रस्ताव गरेको थियो भने त्यसभन्दा माथि दोस्रोमा टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जीनीयरीङ कम्पनी लि, कोलकाता इन्डियासँग अमेरिकी डलर २ करोड ७६ लाख ८१७ थियो । केडीबी–एसीई जेभीको भन्दा टेक्नोको ७६ लाख ३३ हजार ६२८ डलर अन्तर थियो ।
जुन केडीबी–एसीईको कबोल अंकभन्दा ३८.२३ प्रतिशत बढी रहेको थियो । उक्त समयमा नै केडीबी–एसीई जेभीले धेरै रकम कममा बोलपत्र पेश गरेकाले काम गर्न सक्नेमा आशंका ब्यक्त गरिएको थियो । आखिर अस्वभाविक कम मूल्यमा बोलपत्र पेश गरेको केडीबी–एसीईले ठेक्का पाएको लामो समयसम्म काम नै गरेन ।
डेढ बर्षभन्दा बढी समयसम्म विद्युत प्राधिकरणले पनि काम नगर्ने केडीबी–एसीई जेभीलाई ताकेता समेत गरेन । एक्कासी २०७४ फागुन २० मा सोही कोशी करिडोर सबस्टेसन निर्माणको लागि भनी सोही कार्यका लागि ठेक्का नम्बर बदली गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरियो ।
पहिलाको ठेकेदार केडीबी–एसीई जेभीको ठेक्का रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको खुलासा भएको छ । के कति कारणले ठेक्का रद्द गरियो ? र, ठेकेदारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै १० प्रतिशत परफरमेन्स जमानीपत्र समेत पेश गरी ठेक्का सम्झौता गरेकोमा सो रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक नियमअनुसार ठेकेदारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरी धरौटी जफत नगरी सुटुक्क अर्को टेण्डर गरिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका हाकिमहरूको मिलेमतोमा केडीबी–एसीई जेभीलाई विनाकारबाही र बैंक जमानीपत्र समेत जफत नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा २०७५ बैशाख १९ मा ८ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा सबैभन्दा कम दरको बोलपत्र लार्सन एण्ड टर्बो लि ले २ करोड ५३ लाख ५ हजार ५८९ अमेरिकी डलर छ । जुन अघिल्लो केडीबी–एसीई जेभीको भन्दा ५३ लाख ३८ हजार ४ सय डलर बढी हो । २ मे २०१८ को विनिमय दर अनुसार १०६ रुपैयाँ ९६ पैसाले ५७ करोड ९ लाख ९५ हजार २७५ हुन आउँछ ।
केडीबी–एसीई जेभीलाई काम नलगाई जमानीपत्र जफत नगरी उन्मुक्ति दिई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा पहिलो बोलपत्रको जुलाई, २०१६ बाट दोस्रो पटक मार्च २०१८ अर्थात २२ महिना समय खेर जाँदा सो समयको वास्तविक क्षतिसाथै मूल्यबृद्धि र बृद्धि रकममा बोलपत्र दाखिला हुँदाको थप ब्ययभार रु. ५७ करोड ९ लाख ९५ हजार २७५ र जफत नगरी त्यसै उन्मुक्ति दिंदा जमानीपत्र फुकुवा गरिदिएको करिब रु. २१ करोड ४७ लाख ६७ हजार ८५ रुपैयाँ ९६ पैसा समेत जोड्दा प्राधिकरणलाई ७८ करोड ५७ लाख ६२ हजार ३६१ रुपैयाँ ७२ पैसा प्राधिकरणलाई हानी हुन गएको छ ।
यो हानी प्राधिकरणकै नेतृत्व तहबाट भएकाले सो आयोजना अन्तर्गतको सम्पूर्ण कागजात जफत गरी निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग लेखासमिति समक्ष २०७५ असोज २१ गते गरिएको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति स्रोतबाट थाहा भएको छ ।
साँघु साप्ताहिक
