२० अर्ब विशेष अनुदान बाँडदै सरकार, क कसले पाउँने भए नगद

 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित विशेष र समपूरक अनुदानका लागि कार्यविधि तयार गरेको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले व्यवस्था गरेका चार प्रकारका अनुदान तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कार्यविधि अभावमा यसअघि सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्रै हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो।

 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। कार्यविधि तयार भएसँगै यी दुई अनुदान वितरणको बाटो खुलेको छ। यसका लागि अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय योजना छनोट समिति गठन गरिएको छ।

 

अर्थ मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार बनेको समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुरुप यस्तो तयारी गरेको हो। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव छन् भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव र विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्।

 

समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रम चालु आवको फागुन मसान्तभित्र छनोट गर्नुपर्नेछ। तर, चालु आर्थिक वर्षको हकमा पुस मसान्तभित्र कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्यविधिमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २९ को बैठकले ‘विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ र ‘समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ स्वीकृत गरेको थियो। सोहीअनुसार संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित अनुदान रकम स्थानीय तह र प्रदेशलाई वितरण गर्नेछ।

 

यस्तो छ व्यवस्था

प्रदेशको हकमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका आयोजना/कार्यक्रममा विशेष अनुदान नदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तै समपुरक अनुदान प्रदेशको हकमा १० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहको हकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम कुल लागत भएको आयोजना तथा कार्यक्रममा समपूरक अनुदान नदिने व्यवस्था गरेको छ।

 

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार भएको हो। चालु वर्षको बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०/१० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

 

समपूरक र विशेष अनुदान बापतका रकम उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रममा खर्च गर्न नपाइने उल्लेख छ। कार्यविधिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदानबापतको रकम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरि खर्च गर्नुपर्नेछ।

 

दुवै अनुदान बापतका रकम तलब भत्ता, मसलन्दलगायत साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यस्तै राजनीतिक वा धार्मिक समूह विशेषको हित वा स्वार्थमा रहेका कार्यक्रममा उक्त रकम खर्च गर्न नमिल्ने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छ।

 

समितिले छनोट गरेको कार्यक्रमको प्रकृतीका आधारमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपुरक अुनुदान कुल लागतको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्नुपर्नेछ। तर चालु आर्थिक वर्षको मंसिरभित्र मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

 

तल्ला दुई तह (प्रदेश र स्थानीय तह)का लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन समपूरक र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रस्ताव गरेका पूर्वाधार विकासमा अपुग हुने रकम समपूरक अनुदानका रूपमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने ढुंगानाले जानकारी दिए।

 

कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार कार्यक्रम विशेषका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। यसका लागि उनीहरूले प्रस्तावित कार्यक्रम, कार्यान्वयनको मोडालिटी, आवश्यक बजेट, आफ्नोतर्फबाट भएको विनियोजन तथा अपुग रकम उल्लेख गरी संघीय सरकारमक्ष थप बजेट माग गर्न सक्ने उनले बताए।

 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, शशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ। मापदण्डमार्फत तय गरिएका वित्तीय समानीकरण र शशर्त अनुदान किस्तामा संघीय सरकारले तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। यसैगरी तल्ला दुई सरकारले राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापत पनि संघीय सरकारबाट पैसा पाउँछन्।

 

विगतमा जस्तो निशर्त अनुदान यो संविधानमा उल्लेख छैन। निशर्त अनुदान भनेको प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति एकमुष्ट रकम दिने र त्यसबाट उसले प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा तलबभत्ता वितरण गर्ने भन्ने हुन्छ। यो संविधानमा निशर्त अनुदान भन्ने शब्द उल्लेख छैन। तर यसले समानीकरण अनुदानको प्रावधान राखेको छ।

 

अनुदानमा अंकुश

संघीय सरकारले कार्यविधिमार्फत समपूरक र विशेष अनुदानमा अंकुश लगाएको छ। तोकिएको समयमा उद्देश्य अनुरुप काम नगरेमा प्रयोजन अनुसारको अनुदान रकम आगामी आर्थिक वर्ष कट्टा वा रोक्का गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तै सुधार गरेको खण्डमा फुकुवा गर्न सक्ने कार्यविधिमा बताइएको छ।

 

के हो समपूरक र विशेष अनुदान ?

समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ। अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन्। यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो।

 

विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो। उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम हुन सक्छ। विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ।

 

सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो। वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो। खास क्षेत्रका खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ।