‘अदालतमा बलात्कारको मुद्दा चलिरहने, अभियुक्त तारेखमा छुट्ने दिन गए’



 

बलात्कारका मुद्दाहरुको फास्ट ट्र्याक सुनुवाइ शुरु गर्नुभएको थियो, यसले पीडितलाई न्याय दिनमा कति प्रभावकारिता देखायो ?

बलात्कार लगायतका जघन्य प्रकारका अपराधको मुद्दाको सुनुवाइ ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लैजाने भनेर नियमावलीमै प्रबन्ध गरेका छौं । अहिले साबिकको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेका संहिता र ऐन अनुसार सर्वोच्चअदालतले नियमावली बनाएको छ । त्यो नियमावलीमा पनि केही गम्भिर प्रकृतिका संवेनदशील केसहरुलाई निरन्तर सुनुवाइबाट अगाडि लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

मैले केही समयअघि जिल्ला सरकारी वकिलहरुलाई बोलाएरै ऐनका दफा समातेर जिल्ला अदालतमा कुरा गर्नुस् भनेँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशसँग छलफल गरेर हामीले तत्काल लागु गर्‍यौं । त्यसपछि केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक बस्यौं । महान्याधिवक्ताको अध्यक्षतामा हुने समितिमा गृह सचिव, कानुन सचिव र प्रहरी प्रमुख लगायत हुन्छन् ।

 

हामीले बकाइदा निर्णय गरेर देशका सबै अदालतमा फास्ट ट्र्याक इजलासको अभ्यास गरेका छौैं । सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरीले र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबैतिर पत्राचार गरेको छ ।

 

कस्ता केसहरुमा फास्ट ट्र्याक सुनुवाइ हुने हो ?

हामीले बलात्कार, शरीर बन्धक, यातना, महिला हिंसा जस्ता केसलाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजानुपर्छ भनेका छौं । किनकी निरन्तर सुनुवाइबाट लैजान सकिएन भने पीडितलाई थप पीडा हुने रहेछ । त्यस्ता कयौं केसहरु देखिए, जसमा पीडितले बयान फेरेका छन् । तत्काल सुनुवाइ र फैसला भएन भने हिजो उजुर गर्नेले नै होइन भन्दिन्छ ।

 

त्यसैले बलात्कार, अपहरण जस्ता केसमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, साक्षीको बकपत्र गराउने लगायतका प्रक्रिया लगातार गरिएन भने पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आएको देखियो ।

 

निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रियाबाट गएपछि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ । अब ढुक्कसँग भन्न सक्छौं, कि बलात्कार, अहपरण, शरीर बन्धक वा यातना जस्ता केसका मुद्दाको फैसला हुन वर्षौ कुर्नु पर्दैन । अब अदालतमा बलात्कारको केस चलिरहने, अभियुक्त तारेखमा छुट्ने हुँदैन । वर्र्षाैसम्म केस चल्दा पीडित नै गल्ने अवस्था भएकाले पनि हामी संवेदनशील भएका हौं ।

 

निरन्तर सुनुवाइका क्रममा देखिएका फरक खाले केसहरु छन् कि ?

समाजका संरचना र सामाजिक व्यवहारहरु जसरी बदलिरहेका छन्, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेनौं भने तलमाथि पर्न सक्छ । आजकाल विश्वासमा भनौं, प्रेममा भनौं वा उदारताका कारणले, युवा पुस्ताका मान्छेहरु एकखालको रिलेशनसिपमा बसिराखेका देखिन्छन् । त्यसमा अविश्वास पैदा हुने बित्तिकै वा सम्बन्ध भत्किने बित्तिकै हिजो उनीहरुकाबीचमा स्वभाविक ढंगले भएका ‘रिलेशन’ पनि ‘रेप’मा परिणत भएर आएका छन् ।

 

उमेर पुगेका मान्छेबीच स्वेच्छाले भएको रहेछ भने कानुनको परिभाषाले त त्यसलाई ‘रेप’ भन्दैन । समाज जुन ढंगले परिवर्तन भइरहेको छ, सामाजिक मान्यताहरु जसरी भत्किरहेका छन्, तिनीहरुले पनि कतिपय केसहरुलाई असर गरेका छन् ।

 

त्यस्ता केसका लागि कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने हो ?

यसमा चाहीँ हामीले समाजको पदचापलाई पनि पछ्याउनुपर्ने देखिन्छ । हामीले हिजो बनाएका मान्यताका आधारमा मात्रै समाज चलिरहेको छ कि सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन भइरहेको छ ? गहिरिएर हेर्नु जरुरी छ ।

 

कानुनले नै भनेको छ, २० वर्ष उमेर पुगेपछि मान्छेले विवाह गर्न सक्छ । १८ वर्षभन्दा तलको नाबालक हो । १८ वर्षभन्दा माथिका साबालकहरुबीच त्यस्तो सम्बन्ध कायम भएको रहेछ भने र त्यो स्वेच्छाले भएको रहेछ भने कानुनले त्यसलाई रेप मान्दैन ।

 

तर, अहिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाहरु यो खालको केशमा आएका देखिएका छन् । त्यसभित्र पनि फरक खालका प्रमाणहरु छन् । हिजो सहमतिमा भएर आज ‘रेप’मा परिणत भएका एकथरी छन् भने अर्को जघन्य प्रकारका पनि छन् । सामूहिक बलात्कारका घटना बढिरहेको देखिन्छ । दुवैपक्ष १८ वर्ष मुनीका रहेछन् भने के गर्ने ? यसमा कानुनले केही कुरा निर्दिष्ट गरेको छ तर, यस्ता खालका कुरामा अलि बढि सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याएर हुन्छ कि स्कूलका कोर्षमा राखेर हुन्छ, केही गर्न जरुरी देखिन्छ ।

 

पहिले सहमति र पछि बलात्कार भनेर महिला आएपछि सरकारी वकिलको भूमिका कस्तो हुन्छ ? यस्ता केसमा छुट्टै निर्देशन छ ?

यस्तोमा सामान्यतः प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ल्याउँदा कसरी ल्याएको छ, त्यो हेरिन्छ ।

सम्बन्धित पक्षको पनि कुरा सुन्छौं । सरकारी वकिल जहिले पनि पीडितकै पक्षमा हुन्छन् । उनी पीडित हुन् वा कुन परिस्थितिमा त्यस्तो भयो भन्ने कुरा निश्चित रुपमा हेरिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै केस बलात्कार हुँदैनन् र सबै बलात्कार नभएका पनि हुँदैनन् ।

 

केही समयअघि मैले हेरेको थिएँ, बच्चा एक वर्षको भइसक्यो तर, आमा बलात्कार पीडित हुन् । मिडियाले पनि बलात्कृत भनेको छ । उनको श्रीमान बितेको वा केही भएको बेला कसैले दुरुपयोग गरेको र बच्चा जन्मेको अवस्था छ । यथार्थमा त्यो ‘रेप’ हो कि होइन त ?

त्यसैले बेग्लै खालको केस भएपनि यसलाई बलात्कार बुझिदिने अवस्था छ । बलात्कारको मामिलामा अलि निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने हाम्रो निर्देशन छँदैछ ।

 

‘मि टु’ जस्ता अभियान आएका छन्, यसमा मुद्दा चल्ने कि नचल्ने बहस चलिरहेका छन्, हाम्रोमा यस्ता केसमा के हुन्छ ?

आफूमाथि भएका वा सुनिएका हिजोका घटनाहरु आज बाहिर आइरहेका छन् । कार्यथलोमा भएका यौनजन्य हिंसाका रुपमा आइरहेका छन् । ती कुराहरुले समाजलाई सचेत बनाइरहेको देख्छु म ।

यस्ता बहसहरु स्वस्थ ढंगले चले भने समाजलाई स्वस्थ र महिलालाई सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्छ । यसले कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछ । मुद्दाकै तहमा जान चाहीँ कानुनले सहयोग गर्नुपर्छ ।

 

अहिले बलात्कारका मुद्दा हेर्ने अलग्गै फास्ट ट्र्याक अदालत चाहिँ नचाहिने अवस्था हो ?

अहिले हामी निरन्तर सुनुवाइकै बाटोबाट जान्छौं । यसबाट परिणाम आएन भने त्यसबारे सोच्नुपर्छ । अहिले चाहिँ हामीलाई निरन्तर सुनुवाइबाटै न्यायिक प्रक्रियामा सफलता पाइन्छ भन्ने लागेको छ ।

बलात्कारका मुद्दाहरु जसरी अदालतमा सुनुवाइका क्रममा छन्, त्यसले क्रमभंग भएको छ । न्यायाधीशहरुले पनि बलात्कारका मुद्दाहरुलाई बढी नै संवेदनशील भएर सुनुवाइ गरेको पाइएको छ । बलात्कार विरुद्ध सामाजिक आन्दोलनको प्रभाव अदालतमा पनि परेको छ भनौं ।

 

अलि फरक प्रसंगमा जाउँ, तपाई संघीय सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारहरुको हातखुट्टा बाँधियो, प्रहरी नभए काम गर्न सकिँदैन भनेर मुख्यमन्त्रीहरु भनिरहेका छन् । उनीहरुको हातखुट्टा फुकाउन किन ढिला भयो ?

हातखुट्टा खुलाइदिने भन्दा अहिले बाँधेको भन्ने अर्थ लाग्छ । यथार्थ के हो भने संविधानले जसलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यसभित्र रहेर काम गर्‍यौं भने कसैले कसैमाथि दोषारोपण गरिरहनु पर्दैन ।

 

कुन विषय कसको कार्यक्षेत्रभित्र भन्ने नछुटिँदा परेका समस्या छलफलबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ । प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन प्रदेशले नै बनाउन सक्छ तर, संघीय प्रहरी कानुन नबनी प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बन्न सक्दैन । संविधानको धारा २६८ ले संघीय संरचनासँग गाँसिएको संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई ‘टाइअप’ गरेको छ ।

 

अहिले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति गृह मन्त्रालयले कतिपय कदम चालिरहेको छ । संघले कानुन बनाइदिएन म आफैं बनाउछु भन्दा त्यो हतारो हुन्छ । समस्या छन् भन्दैमा अर्काले गर्ने काम मै गर्छु भन्ने हो भने अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन्छ ।

 

लामो समयसम्म संघीय ऐन बनेन भने के गर्ने ?

त्यस्तो नहोला । यो विषय छलफल नै नभएको होइन । संघीय निजामती, संघीय प्रहरी, कर्मचारी समायोजनसँग गाँसिएका विषयबस्तुहरु पनि छन् ।

हामी संघीय प्रणालीमा पहिलोचोटी गएका हौं । नयाँ प्रणालीमा जाँदा कतिपय जटिलता देखिन्छन् । त्यसकारण, यसमा कसैले हतारो नगरौ ।

 

तपाई सरकारी वकिलहरुको प्रमुख पनि हो । सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गर्ने सन्दर्भमा धमाधम फैसला भइरहँदा सरकारी सम्पत्ति जोगाउन तपाईहरुको बलियो उपस्थिति नभएको हो ?

यो विषयले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । हामीसँग छुट्टै एउटा महाशाखा पनि छ यसलाई हेर्न । अलग्गै कार्यदल पनि बनाएका छौं, यसले कहाँ–कहाँका, कुन जग्गा, कसरी मुद्दामा गाँसिएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको निम्ति देशभर परेका मुद्दाको तथ्यांक के छ ? सबै हेर्छ ।

 

व्यक्तिका चलखेलहरुका कारण कतिपय सरकारी सम्पत्ति विनास भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने कतिपय पदाधिकारीका गलत निर्णयका कारण सरकारी सम्पत्ति जोखिममा परेको अवस्था अर्कातिर छ । त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सजग छ । हामीले सरकारको तर्फबाट त्यस्ता मुद्दाको ‘डिफेन्स’का लागि ‘टिम’ नै बनाएका छौं ।

 

फिर्ता गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा चाहिँ जानुहुन्न ?

हामीले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई गलत ढंगले व्यक्तिका नाममा गरिएका घटनाहरुलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट ‘रिभ्यु’ गर्ने कदम चालेका छौं ।

 

यसमा त अदालतसँगै पनि कुरा गर्न सकिएला नि । आखिर न्यायपालिका पनि राज्यकै अंग हो । राज्यको सम्पत्ति जोगाउनु सबैको दायित्व होइन र ?

यो सन्देश दिने प्रयास गरिरहेका छौं । अदालतमा सरकारको प्रतिनिधित्व सरकारी वकिलले गर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु उसको दायित्व हुन्छ । मुख्य कुरा मुद्दाको तहमा गएका केसहरुमा सरकारको तर्फबाट हामी गम्भिर छौं । यस्ता मुद्दामा अदालत पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति तलमाथि हुन हुँदैन भन्नेमा अदालत सजगनै होला भन्ने म ठान्छु ।अनलाईनखबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न सभामुखलाई रास्वपाको अनुरोध

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न

डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने तयारी

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । आज अपरान्ह ४

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा “ग्लोबल हाट बजार” सञ्चालनमा

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफूले ऋण लगानी गरेका लघु, साना तथा

रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक

    सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले