अदालतबाट फर्किने दाउमा कामिनी
केपी ओली सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रबाट आवश्यक सहयोग हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले नै त्यो कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् । अघिल्लो सरकारले २०७४ भदौ १४ देखि निर्वाचन भएपछि फागुन २ सम्म गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले सरकारलाई थोरै राहत पुगेको थियो । तर त्यसमा पनि सरकारलाई आहत पार्नेगरी पुनर्वहाली हुने दाउमा राजभण्डारी कस्सिएर लागेको खुलेको छ ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकबाट पदमुक्त भएकी राजभण्डारी अदालतबाट मुद्दा जितेर फर्कने योजनामा जुटेकी हुन् ।
सरकारको पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध उनले २०७५ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटको पछिल्लो पेशी २०७५ कात्तिक ३० मा थियो । न्यायाधीशद्वय केदार चालिसे र डम्बर शाहीको इजलासमा तोकिएको पेशी स्थगित भइसकेको छ । अर्को पेशी १८ दिनभित्रै मंसिर १८ गतेका लागि राखिएको छ ।
अदालतले उनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको र छिटोछिटो पेशी राखेका कारण पनि पुनर्वहाली हुने उनको कुरालाई विश्वास गर्ने ठाउ“ छ । उनी कात्तिक ३० मै आफूलाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिने कुरामा ढुक्क थिइन् । तर सो दिन पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार पेशी नपरेपछि उनका कानुन ब्यवसायीसमेतले स्थगित गरेका थिए ।
अर्को पेशी मंसिर १८ मा राखेको र त्यस दिन आफूले जित्ने कुरामा ढुक्क भएको उनले टेलिकममा रहेका आफ्नो टिमका हाकिमहरुस“ग भन्न थालिसकेकी छन् । कामिनीको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा २०७५ भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने फैसला गरेको थियो । जबराको एकल इजलासले रिटमा सुनुवाई गर्दै कामिनीलाई पदमुक्त गर्नुको कारण सरकारस“ग माग ग¥यो तर अन्तरिम आदेश भने दिएको थिएन । राजभण्डारी २०७३ असोजमा तीन बर्षका लागि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
उनीमाथि नेपाल टेलिकममा हु“दा फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, हुवावेलाई काठमाडौं र पोखराको फोरजीको ठेक्का दिंदा दसौं करोड अनियमितता गरेको र पुनः अरु जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तारको टेण्डरमा पनि घोटाला गर्न खोजेको लगायतका आरोपहरु लगाई सरकारले ७२ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेर प्रक्रिया पु¥याई हटाएको थियो ।
काठमाडौं र पोखराको फोरजीको गुणस्तर अति कमजोर रहेको कुरामा त सार्वजनिक लेखासमितिले नै पटक पटक उनलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो ।
राजभण्डारीले टेलिकमका प्रायः सबै ठेक्कामा सेटिङ गरी कम दरमा हाल्नेलाई ठेक्का नदिई चौथो पा“चौ नम्बरको बढी हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएका धेरै उदाहरणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका छन् ।
एनसेलले २९ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्दा पनि टेलिकम काठमाडौं र पोखरामै सीमित छ । राजभण्डारीलाई पदमुक्त गरिसकेपछि सरकारले टेलिकममा नया“ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया भने सुरु गरेको छैन ।
