कांग्रेसमाथि गाउँका कार्यकर्ताको होल्ड वर्षैभरि रहने, यस्तो छ व्यवस्था

 

नेपाली कांग्रेस आफूलाई सुधार गरेर लैजाने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ । कांग्रेसले एक वर्ष अगाडि भन्दा आफूलाई अहिले धेरै रुपमा सुधार गरेको छ । पार्टीभित्रै पनि रचनात्मक आलोचना भैरहेका छन् ।

 

यसले संगठन सुदृढीकरणमा सहयोग मिल्ने कांग्रेस नेताहरुको भनाई छ । नयाँ विधान आउने वित्तिकै नेपाली कांग्रेसभित्र उर्जा थपिने बुझिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडूका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस भएको विधानले धेरै कुराहरू कार्यकर्ता र पार्टीको हितमा राखिएको छ । नयाँ व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो भने नेपाली कांग्रेसलाई लाग्दै आएको मासवेस पार्टीको अरोप समाप्त हुने उनको भनाई छ ।

 

कांग्रेसले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरणको अधिकार स्थानीय तह र जिल्लाले पाएको छ । स्थानीय तहमा हुने सिफारिसका आधारमा क्षेत्र हुँदै जिल्लाले दिनेछ । पहिलो वर्ष साधारण सदस्यता दिइने छ भने दोस्रो वर्ष साधारण सदस्यता लिएको व्यक्तिले कांग्रेसमा कति समय दिएको छ भनेर मूल्यांकनका आधारमा नवीकरण गरिने छ ।

 

त्यसकै आधारमा सक्रिय सदस्यता दिइने छ । अन्यथा सक्रिय सदस्यता दिइने छैन । केन्द्रबाट सक्रिय सदस्यता वितरण गर्दा आउने विवाद अब धेरै हदसम्म कम हुनेछ ।

 

कांग्रेसले चार वर्षसम्म क्रियाशील गराउने गरेर विधान तयार पारेको छ । पहिलो वर्ष गाउँ, स्थानीय तहदेखि जिल्लामा अधिवेशन हुनेछ । दोस्रो वर्ष प्रदेश र केन्द्रका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने काम हुनेछ । तेस्रो वर्ष प्रदेश समितिको अधिवेशन हुनेछ ।

 

चौथो वर्ष केन्द्रीय महाधिवेशन गरिनेछ । यो व्यवस्था लागू भयो भने महाधिवेशनका बेला मात्रै सक्रिय हुने कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई वर्षैभरि पार्टीमा काम पाउनेछन् । कांग्रेसको संगठन पनि राम्रो बन्नेछ ।

 

कांग्रेसले टिकट वितरण गर्ने व्यवस्थालाई पनि विकेन्द्रीकरण गरेको छ । सदस्य र वडाध्यक्षको टिकट जिल्लाले दिनेछ । नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टिकट प्रदेश कमिटीले दिनेछ । त्यसका लागि प्रत्येक पदमा ३ जनाका दरले सर्वसम्मत वा बहुमतबाट सिफारिस गरेर पठाउनु पर्नेछ ।

 

पार्टीको हति विपरित र उम्मेदवार हराउन बागी बन्नेहरूलाई प्रदेश क्षेत्रले निलम्बन गर्न जिल्लालाई सिफारिस गर्नेछ । जिल्लाले नै तत्काल त्यस्ता विद्रोही र बागीलाई कारबाही गर्नेछ । कारबाहीमा परेकाहरूले प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । कांग्रेसले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको नेता बडूले जानकारी दिए ।

 

कांग्रेसमा समावेशी अर्थात आरक्षणको विषयले भने खासै गति लिन सकेन । नयाँ विधान लागू भयो भने दुई कार्यकालका लागि आरक्षणमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अपाङ्गहरूको नाममा हालीमुहाली गर्दै आएको समूह र नेताहरूलाई नै लाभ हुने भएको छ ।

 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मासहितका आरक्षणमा हालिमुहाली गर्दै आएका आरक्षित नेताहरूले अझै दुई कार्यकाल आफूहरूलाई पद सुरक्षित राख्दै विधानमा संशोधन हालेका छन् ।

जोर विजोर प्रणालीको अवज्ञा गर्न गगन थापाको आह्वान

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले सरकारले बिहीबारदेखि चार दिनसम्म लागू गरेको जोर विजोर प्रणालीको अवज्ञा गर्न आह्वान गरेका छन् । बिहीबार नेता थापाले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डल मार्फत् सबै उपत्यकाबासीमा यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।

 

उनले ट्वीटरमा भनेका छन् ‘सही कामको लागि सरकारले आव्हान गर्दा जोर-विजोर मात्रै होइन गाडी नै नचलाउन र भोकै बस्न हामी तयार हुनुपर्छ । तर धर्मान्तरको लागि स्थापना भएको विवादित संस्थाको कार्यक्रमका लागि जनतालाई सास्ती दिने सरकारको निर्णय खेदजनक छ। सरकारको गलत कामको अवज्ञागर्नु नागरिकको कर्तव्य  हो, अवज्ञा गरौं।’

 

एशिया फाण्डेसन नामक विवादित संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमका लागि सरकारले राजधानीबासीलाई सास्ती हुने गरी ४ दिन जोर विजोर प्रणालीको लागू गरेको छ । सो कार्यको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ।

 

 

 सरकारले यो नियमा लागू गरेको भएपनि सडकमा सार्वजनिक यातायातहरु बाहेक जोर नम्बरका सवारी साधन पर्याप्त मात्रामा चलिहरका छन् । यस कार्यको सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक विरोध भईरहेको छ।

 

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार मङ्सिर १३ र १५ गते बिजोर र मङ्सिर १४ तथा १६ गते जोर अङ्कका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । अत्यावश्यक सेवा र शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आज एक सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ ।

 

यही मङ्सिर १४ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने एशिया प्याशिफिक समिटका लागि विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी हुने कार्यक्रम छ । युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको नामबाट १६ मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजना हुने भनिएको जिससकी छोरीको घोषणा गर्ने भनिएको कार्याक्रममा सरकार नै सहआयोजक बसेको छ । सरकारसँग सो कार्यक्रम आयोजकले ३१ करोड रुपैयाँ माग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

 

 

सो को लागि २ करोड रुपैयाँ त निकासा नै भईसकेको छ । यो कार्यक्रम क्रिश्चियन धर्मको प्रचारको लागि आयोजना गरिएको भन्दै तीब्र आलोचना समेत भईरहको छ । कार्यक्रमका आयोजक संस्थाका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले सो कार्यक्रमका लागि २० करोड खर्च हुने बताईरहँदा आयोजक संस्थाले भने सरकारसँग ३१ करोड रुपैयाँ माग गरेको हो ।

 

गत शनिबार नेपाली काँग्रेसले पनि धर्म निरपेक्ष मुलुकमा सरकार एउटा आईएनजीओको मातहतमा रहेर अमूक धर्मको प्रचारमा लागेको भन्दै यसमा आपत्ति जनाएको थियो । काँग्रेसले निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको १ सय २५ दिनपुग्नै लाग्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने सरकार क्रिश्चियन धर्मको प्रचारमा लागेको गम्भीर आरोप लगाएको हो ।

 

शनिबार राजधानीमा संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्र्माले हत्या र बलात्कारको घटनाहरुमा उदासिन बनेको सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमान बेचेर क्रिश्चियन धर्मको प्रचारमा लागेको आरोप लगाएका थिए ।