माथिल्लो मर्स्याङ्दी १० वर्ष रोकेर तीन अर्बमा बिक्री

 

माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को शेयर बिक्री सम्बन्धमा संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारसँगको छलफलपछि छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले शेयर स्वामित्व बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा एक चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको सन्दर्भमा अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेरै छानबिन गर्ने टुङ्गोमा पुगेको हो ।

 

जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धनका लागि अनुमति लिने, आयोजना अगाडि नबढाई शेयर किनबेच गरी प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै समितिले यस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिलाई रोक्न कानूनी र नीतिगत सुधारको पाटोलाई अघि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

 

मुलुकको सम्पदाको मुख्य आधार जलस्रोत भए पनि ठूला आयोजना अहिलेसम्म बन्न नसक्नु दुःखद भएको भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले ६० लाखमा लाइसेन्स अनुमति लिएर १० वर्ष रोकेर तीन अर्बमा बेच्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा त्रुटीपूर्ण छ भन्ने पुष्टि भएको तर्क गरे ।

 

सांसदहरूले लाइसेन्स बेचेर नाफा कमाउने भनेको जुवा खेल्ने जस्तै कुरा हो, नेपालमा जलविद्युत्को विषयमा आर्थिक पक्षमा मात्र होइन, भूराजनीतिकसँग जोडिएको प्रश्न हो, लामो अवधिसम्म रोकेर राख्ने काम नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिए ।

 

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीति र कानूनमा देखिएका कमजोरीलाई नसुधार्ने हो भने जलविद्युत् विकासको सम्भावना कमजोर रहेको धारणा व्यक्त गरे भने पूर्वअर्थमन्त्री एवं समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजना निर्माण गर्दा कानूनी मात्र होइन, राष्ट्रियताका रक्षाको पाटोमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने– ‘मर्स्याङ्दी २ को शेयर बिक्री विषयमा उपसमिति बनाएर यथेष्ट छलफलका आधारमा निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।’

 

समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले मस्र्याङदी २ को शेयर बिक्रीपछि जलविद्युत् विकासको सन्दर्भमा कानून र औचित्यको पाटोबाट छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । अर्का सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले लामो समयसम्म आयोजना रोकेर राख्ने अनि नाफा लिएर लाइसेन्स बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई विकास र समृद्धि हासिल गर्न कति योगदान देला भनी प्रश्न गरिन् ।

तामाकोशीको शेयर बाँडबाँड, आवेदन दिने सबैले पाए ४० कित्ता

नागरिक लगानी कोषको निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धक रहेको माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावरको शेयर मंगलबार बाँडफाँड गरिएको छ ।

 

सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको  ७ लाख ९४ हजार २५० कित्तासहित कूल १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता साधारण शेयर गत कात्तिक १५ देखि १९ सम्म सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो ।

 

नतिजाअनुसार ५० कित्तादेखि १००० कित्तासम्म आवेदन दिने  आवेदनहरुको ६ करोड ४६ लाख १८ हजार ८४३ कित्ता शेयरको लागि न्यूनतम ४० कित्ताका दरले  १ करोड ३३ लाख ६३ हजार शेयर बाँडफाँड गरिएको छ ।

 

यस्तै फाँडफाँडबाट बाँकी रहेका १७ लाख २७ हजार ७५० कित्ता शेयरका लागि पुन ३ लाख ३४ हजार ७५ जना आवेदक मध्येबाट गोलाप्रथाद्वारा १० कित्ताका दरले  कूल १ लाख ७२ हजार ७७५ जना आवेदक छनोट गरी थप गरिएको जनाइएको छ ।

 

शेयरका लागि ३ लाख ३९ हजार ७७५ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये १२ लाख ९८ हजार ९८० कित्ता शेयरका लागि परेको ५७०० जनाको आवेदन भने रितपूर्वक नभएको पाइएपछि रद्द गरिएको थियो ।

विद्युत् चुहावट घट्यो

 

विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन भएपछि सिरहामा २३ प्रतिशत चुहावटमा कमी आएको छ । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र सिरहाले अभियान सञ्चालन गरेपछि चुहावटमा कमी आएको हो ।

 

विसं २०७४ असोजसम्म करीब ४९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएकामा २०७५ कात्तिकसम्ममा करीब २३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुबेले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७५ साउनदेखि कात्तिकसम्ममा विद्युत्को महसुल नबुझाउने १७३ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिएको दुबेले बताउनुभयो ।

 

विद्युत्को बाँकी बक्यौता रकम समयमा नबुझाउने र पटकपटक समयमै विद्युत् महसुल बुझाउन आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गर्ने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न थालिएको छ । विद्युत् लाइन काटिएका १७३ ग्राहकमध्ये १४६ ग्राहकबाट रु ३० लाख ६८ हजार बक्यौता रकम असुल गरिएको छ ।

 

केन्द्रले साउनदेखि कात्तिकसम्म हुकिङ गरी विद्युत् चुहावट गर्ने १५४ जनालाई पक्राउ गरी कारवाही गरेको छ । कारवाही गरिएकाबाट रु २६ लाख ८६ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । सो क्रममा ७१ थान पानी तान्ने मोटर, चार थान टिभी, दुई थान फ्रिज र नौ थान एलसीडिसमेत बरामद गरिएको यादवले बताउनुभयो ।

 

विष्णुपुरको बजेट र १७ करोड 

सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि रु १६ करोड ९६ लाख बजेट पारित गरेको छ । गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष जागेश्वर यादवले सो बजेट पारित भएको घोषणा गर्नु भएको हो ।

 

गाउँपालिकाको पाँचै वडाको वडास्तरीय योजनातर्फ रु ३० लाखको दरले रु एक करोड ५० लाख र गाउँपालिकास्तरीय योजनाको लागि रु १५ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, गाउँपालिकाको पाचवटै वडाका वडाध्यक्ष, नगारिक समाज, बुद्धिजीवीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।