बिनागल्ती बदनाम भइरहँदा राष्ट्रपति कार्यालय किन बोलेन ?

 

कुनै पनि देशका सेरिमोनियल राष्ट्रप्रमुखलाई त्यस देशका नागरिकले के–के भन्न मिल्ने हो के नमिल्ने, कतिसम्म गाली गर्न मिल्ने हो, कति नमिल्ने भन्नेबारेमा आचारसंहिता बनाइएको हुँदैन । साथै कस–कसले के–केसम्म भन्न सक्छन् भन्ने कुराको कल्पना पनि खासै गरिएको हुँदैन ।

 

सेरिमोनियल नै भए पनि कतिपय अवस्थामा राष्ट्रप्रमुख (राजा या राष्ट्रपति जो भए पनि) बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना जनताको हुन सक्छ । प्रायः सरकारबाट आजित भएपछि लौ न केही बोल्नुप¥यो भन्ने गरिएको छ । पाँच वर्षअघि थाइल्यान्डमा हिंसा भड्किँदा त्यहाँका जनताले राजालाई मौनता साँधेर नबस्न अनुरोध गरेका थिए ।

 

हामी मङ्सिरको पहिलो हप्ताभरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गाली–गलौज गर्न ब्यस्त रह्यौँ । सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गाली–गलौजको त कुनै हिसाबकिताब नै रहेन, तर मूल प्रवाहमा रहेका मिडियामै पनि यति गाली–गलौज प्रकाशित/प्रसारित भए कि मानौँ मिडियाले कुनै सामग्री दिँदा त्यसको पुष्टि गर्नुपर्दैन । समाचार राष्ट्रपतिलाई गाडी किन्नका लागि सरकारले १८ करोड बजेट निकासा गर्न लागेको भन्ने थियो ।

 

तर, कसैले पनि यस्तो किन गरेको ? कहिले गरेको ? कसले गरेको ? यो मौखिक मात्र निर्णय हो कि लिखित ? क्याबिनेटको निर्णय हो भने कहिलेको हो ? राष्ट्रपति आफैँले गाडी माग गरेको हो या सरकारले आफैँ दिने निर्णय गरेको ? निर्णय नै भइसकेको हो कि होइन ? १८ करोड एउटै गाडीका लागि हो कि हामीले सडकमा देख्ने गरेको सुरक्षावाला तामझाम सबैका लागि ? यी र यस्ता प्रश्नहरू गरेको देखिएन ।

 

भविष्यमा प्रयोग गरिने गाडीलाई लिएर राष्ट्रपतिको विगत र वर्तमानमाथि प्रहार मात्र गरिएन, मुलुकमा भइरहेका हिंसाका घटना पनि उहाँकै कारणले भएका हुन्झैँ गरी प्रस्तुत गरियो । राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन र निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

 

तर, यो प्रसङ्गलाई यसरी जोडियो कि मानौँ राष्ट्रपतिका लागि गाडी किन्न लागेकै कारणले निर्मलाको हत्या भएको थियो । कतिले त महिला राष्ट्रपति भएर निर्मलाको हत्यारा खोज्न छाडेर गाडी खोज्दै हिँड्नेसम्म लेखे ।

 

स्व. मदन भण्डारीले चढ्ने गर्नुभएको साइकललाई पनि खुब चर्चामा ल्याइयो । समग्रमा यसरी चर्चा गरियो मानौँ उहाँ आफँैले मलाई यो गाडी चाहिन्छ भनेर सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । र, लक्जरी गाडी नै उहाँको जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो शौख र सपना हो ।

 

हेलिप्याडको प्रसङ्ग पनि गाडीसँगै जोडिएर आयो । केही पूर्वप्रहरी अधिकारीका भनाइहरूसमेत राख्न जाँगर चलाएका मिडियाले उक्त निर्णय कहिले भएको थियो भन्ने कुराको सोधीखोजी गर्न सकेनन् ।

 

संयोग नै भनौँ गत असोज २९ गते केही महिला पत्रकार साथीहरूसहित यो पङ्क्तिकारले राष्ट्रपति भण्डारीसँग करिब दुई घन्टा भेटघाट र कुराकानी गर्ने अवसर पाएकी थिएँ । भेटघाटमा उहाँले आफ्ना लागि केही सुझाब भए दिनका लागि भन्नुभएको थियो ।

 

कसैले नमाग्दा त सुझाब दिन तम्सिने हाम्रा लागि राष्ट्रप्रमुखलाई नै सुझाव दिन पाउनु राम्रो अवसर थियो । शुरुमै मैले भीभीआईपीको सवारीले सडकमा धेरै दुःख भयो, एयरपोर्टसम्म आउन–जान हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भनेकी थिएँ । जवाफमा उहाँले यो कुरा आफूले राम्ररी बुझेको बताउँदै यसका लागि नजिकै हेलिप्याड बनाउने कुरा पहिल्यै चलेको रहेछ ।

 

म बाहिर निस्कँदा जाममा अरूलाई दुःख नहोस् भनिरहेको हुन्छु । यही विषयलाई लिएर ट्राफिक कार्यालयसँग संयोजनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको मिटिङ पनि गराएँ । हेलिकोप्टरमा हिँड्नलाई हेलिप्याड सबैतिर हुँदैन, यो विषयमा सरकारले नै सोच्नुपर्छ भन्नु भएको थियो ।

 

गाडी प्रसङ्गलाई लिएर राष्ट्रपतिको त्यति धेरै आलोचना र मान–मर्दन हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयको मौनतालाई लिएर मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन् । जोसुकै भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति मात्रै हुँदैनन्, तिनका विभिन्न सल्लाहकारहरू हुन्छन् । मिडियाको अनुगमन गर्ने मान्छेहरू पनि होलान्, साथमा मिडिया सल्लाहकार भन्ने पद नै छ ।

 

तिनीहरू के हेरेर बसे ? भन्ने प्रश्नले पनि त्यत्तिकै ठाउँ लिएको छ । राष्ट्रपतिलाई के–कस्तो सुविधा दिने–नदिने निर्णय सरकारले गर्ने हुँदा स्पष्टीकरण पनि सरकारकै तर्फबाट आउनुपथ्र्यो, तर राष्ट्रपति कार्यालयले के भएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नै नहुने भन्नेचाहिँ होइन ।

 

यो घटनामा राष्ट्रपति कार्यालय बोल्नुपथ्र्यो । रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा विभिन्न घटना सन्दर्भमा उहाँका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले कुरा के भएको हो भनेर स्पष्ट पार्ने गर्नुभएको मानिसले बिर्सिएका छैनन् । जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कुरा छ, संविधानले उहाँलाई बोल्ने अधिकार दिएको छैन ।

 

भीभीआईपीको सवारीका बेला एकपल्ट राष्ट्रपतिको गाडी बिग्रिएपछि नेपाली सेनाले सरकारसँग गाडीको माग गरेको रहेछ । राष्ट्रपति नेपाली सेनाका परमाधिपति भएकाले गाडीलगायत सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध नेपाली सेनाले नै तय गर्छ ।

 

हिजो राजसंस्था हुँदा राजा सेनाका परामाधिपति हुँदा पनि सेनाले नै सबै प्रबन्ध गर्ने गथ्र्यो । सेनाले राष्ट्रपतिको गाडीका लागि मागेको १८ करोड एउटा गाडीका लागि नभएर सुरक्षावाला सबै गाडीका लागि हो भन्ने कुराको जानकारी सुरुमै दिइएको भए राष्ट्रपतिले त्यति धेरै अपमान खप्नुपर्ने थिएन ।

 

उहाँलाई के भनियो, के भन्न बाँकी राखियो कुनै सीमा छैन । यो प्रसङ्गमा उहाँको कुनै भूमिका थिएन भन्ने कुरा अहिले बाहिर आइसकेको छ । बिनागल्ती यसबीचमा राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई गरिएको अपमानको क्षतिपूर्ति के हो ? पदमा पुगेका मानिसलाई चाहिँ जे–जस्ता शब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ ?

 

यो प्रसङ्गमा कतिले राष्ट्रपतिले मिडिया हेर्नुहुन्न कि के हो पनि भने । तर, उक्त भेटमा भएको कुराकानीको आधारमा मिडिया र सोसियल मिडियामा के चलिरहेको छ भन्नेबारे पनि उहाँ अनभिज्ञ भएजस्तो लागेन ।

 

निर्मला पन्तको विषयमा पटकपटक चासो राख्नुभएको थियो । पहिलापहिलाझैँ कसले लगेर के सुनाइदिन्छ त्यही मात्रै सुन्ने अवस्था अहिले छैन । कसैले उठाएको कुरालाई चारतिरबाट पुष्टिका आधारहरू खोज्न सकिन्छ । चाहे राष्ट्रप्रमुखले होस् या नागरिकले ।

 

यो प्रसङ्गमा अरू जे–जे भएको भए पनि छरपस्टै भएकोचाहिँ हाम्रो एटिच्युड हो । हामी कतिसम्म सोच्न र लेख्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसबीचमा मिडिया र सोसियल मिडियामा आएका गाली–गलौजको अनुगमन गरे पुग्छ ।

 

खास भएकोचाहिँ के रहेछ भनी कसैले पनि बुझ्न चाहेको देखिएन । यसमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार दोषरहित छैनन् । समयमा सही सूचना प्रवाह गरेर नागरिकलाई दिग्भ्रमित हुनबाट जोगाउने र राष्ट्रप्रमुखको मान, सम्मान र आत्मसम्मानमा चोट पुग्नबाट बचाउने दायित्व सरकारको हो ।