न्यायपरिषदले पठायो प्रधानन्यायाधीशका दाबेदारको नाम, दीपक जोशी कैफियतमा
न्यायपरिषद सचिवालयले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका दुई न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरणसहितको रेकर्ड संवैधानिक परिषदमा पठाएको छ ।
सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएर ३ वर्ष काम गरेका दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमसेर जबराको विवरण संवैधानिक परिषदमा पठाएको हो ।
मिश्रले उमेर हदका कारण पुस १७ गतेबाट अवकाश पाउँँदैछन् । संविधानअनुसार संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस एक महिनाअघिनै गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषदलाई सजिलो होस भनेर रेकर्ड पठाइएको न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले बताए ।
जे तथ्य हो, त्यो संवैधानिक परिषदलाई आवश्यक कागजातसहित पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार न्याय परिषद सचिवालयले संवैधानिक परिषद सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा दीपकराज जोशी बरिष्ठतम न्यायाधीश भएकाले एक नम्बरमा उनको नाम छ । तर, कैफियतमा उनी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अश्वीकृत भएको समेत जनाइएको छ ।
पत्रको कैफियतमा भनिएको छ– निज दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा अश्वीकृत भई हाल सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कार्यरत रहेको ।
संवैधानिक परिषदको बैठक यसैसाता बसेर चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । जोशी यसअघि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्देशनबमोजिम संवैधानिक परिषदबाट अश्वीकृत भइसकेकाले उनको नाममा यसपटक थप छलफल नहुने स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लो समय सर्बोच्च अदालतमा एक महिनादेखि एकै न्यायाधीशहरुको इजलास गठन गरेर सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने मुद्दाहरुको सुनुवाइ हुन थालेपछि सरकार झस्किएको छ ।
दुईजना बरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई भेटेरै ‘बेन्च सपिङ’ले अदालतको मर्यादा खत्तम भएको भन्दा पनि सुनुवाई नभएपछि यो विषय संसद र संवैधानिक परिषदमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी वकिलले सरकारी जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरु ती इजलासमा परेपछि नभ्याइने भन्दै सार्न थालेका छन् । गोठाटार र महोत्तरीको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रयास भएपछि हालैमात्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ती दुवै मुद्दा सारिएको स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालै संवैधानिक परिषद बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि अदालतको ‘बेन्च सपिङ’ कमजोर बन्ने सुझावपछि परिषद बैठक बोलाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई एक महिनाअघि घरविदा बस्न सन्देश पठाइए पनि उनले विदा नबस्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको प्रचलन अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि विदा बस्ने परम्परा छ ।
