‘नयाँ युग’ आएकै हो त ?, श्रममन्त्री भन्छन्– तीन महिनादेखि व्यवहारमा लागू हुन्छ

 

सोमबार प्रकाशित सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको तस्वीरसहित ‘ज्याकेट विज्ञापन’ छापिए । अनलाइनहरुमा पनि ‘रोड ब्लक’ प्रकाशित भए । काठमाडौंका गल्लीमा समेत प्रधानमन्त्रीको तस्वीरसहित पोलहरुमा टाँगिएका तुलमा लेखिएको देखियो– नयाँ युगको सुरुवात !

 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा सरकारले तडक–भडकका साथ प्रचार–प्रसार गरेको हो । मंगलबार (आज) काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नयाँ युग’ को औपचारिक उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।

 

‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर प्रधानमन्त्री र तपाईको तस्वीरसहित आज सबै राष्ट्रिय पत्रिकामा ‘ज्याकेट विज्ञापन’ छापिएका रहेछन् । विज्ञापनमा सरकारले रामै्र खर्च गरेजस्तो छ नि ?

सरकारको खर्च हैन । यो सबै निजी क्षेत्रले गरेको हो ।

 

विज्ञापनमुनि ‘एनसेल’ पनि लेखिएको छ, यसमा एनसेलले खर्च गरेको हो ?

एनसेलले गरेको छ । बैंकहरुले गरेका छन् । एयरलाइन्सहरुले गरेका छन् । छुट्टाछुट्टैको छुट्टाछुट्टै छ । उनीहरुलाई मिडियाले सस्तोमा पनि गरेको होला । उनीहरुसँग त विज्ञापनको वर्ष दिनभरिको सम्झौता हुन्छ होला । जति रेट छ, त्यसको एकतिहाईमा वा एक चौथाईमा कसरी गरेका छन्, त्यो उनीहरुको कुरो हो । यसमा, सरकारमा पैसा आउँदैन ।

 

रोजगार दाता र श्रमिक सबैको संयुक्त कमिटी छ । त्यो प्रचार सामाग्री कहीँ श्रमिकहरुका तर्फबाट गरेका छन्, कहीँ रोजगारदाताले गरेका छन् । सरकारको खर्च खासै त्यस्तो छैन ।

 

उसोभए यो विज्ञापनमा सरकारको एक पैसा पनि खर्च भएन ?

एक पैसै त नभनौं । अलिअलि त होला । तर, नोमिनल ।

 

जेहोस्, सरकारले आजदेखि उदघाटन हुने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचार त युग नै परिवर्तन भएजसरी व्यापकै गर्‍यो नि ?

यो त के हुँदोरहेछ भने वास्तवमा हरेक देशले एउटा ठूलो फेस्टिबल गर्दारहेछन् । सन् २०१६ मा भारतमा मोदीबाट सुरु भएको रहेछ । त्यहाँ त ठूला साना १२५ वटा टीभी च्यानलबाट लाइभसहित विशेष तयारीसहित सुरुवात गरिएको रहेछ ।

 

युरोपेली देशहरुले पनि त्यही ढंगबाट नयाँ फेस्टिबलका रुपमा सुरु गरेका थिए भन्थे विज्ञहरु । हाम्रोमा त स्रोत र साधनको हिसाबले त्यस्तो गर्न सकिएन । तर, यसमा निजी क्षेत्रले ठीकैखालको आफ्नो–आफ्नो ढंगले प्रचार–प्रसारको जिम्मेवारी लियो । यस कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी दायित्व लिनुपर्ने निजी क्षेत्र हो । उसले उत्साह नै प्रकट गर्‍यो ।

 

यो कार्यक्रमबाट त श्रमिकलाई फाइदा हुने भनिँदैछ, तर रोजगारदाताहरुले किन खुशी भएर प्रचार प्रसार गरेका होलान् ?

यसको कारण के हुँदोहरेछ भने कोही एउटा मान्छे कारखानामा अपाङ्ग भयो भने हडताल हुने र त्यसबाट एउटै व्यक्तिलाई बीसौं लाख, पचासौं लाख खर्च गर्नुपर्ने त उनीहरुलाई परिरहँदोरहेछ । अब यो कार्यक्रम सुरु भएपछि यो दायित्व सबै सामाजिक सुरक्षा कोषतिरै जाने भो । अनि हडताल पनि हुने भएन । यसैले उनीहरुको पनि सुरक्षाकै विषय हुँदोरहेछ । हेर्दा श्रमिकको जस्तो, तर रोजगारदाताको पनि सुरक्षाकै विषय रहेछ यो ।

 

के सरकारले विज्ञापनमा दाबी गरेजस्तै अब नेपालमा नयाँ युगकै सुरुवात भएकै हो त ? यो कार्यक्रमले कसरी नयाँ युगको सुरुवात गर्‍यो ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको त अहिले निजामति सेवालगायत सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले मात्रै पेन्सन प्राप्त गर्नेखालको व्यवस्था थियो । उनीहरुले जीवनभर सेवा गर्ने र बुढेसकालमा सुविधा लिनेखालको व्यवस्था थियो ।

बाँकी अरु निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी क्षेत्रमा शारीरिक तथा वौद्धिक श्रम गर्ने लाखौंका लाख श्रमिकहरु छन् । उदाहरणका लागि कारखानामा काम गर्ने, कृषि फर्महरुमा काम गर्ने, निर्माणहरुमा काम गर्ने, निजी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स, यसैगरी इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गर्ने, मिडियामा काम गर्ने वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको त काम गरुञ्जेल खायो, बाँकी केही पनि सुविधा हुँदैनथ्यो ।

 

अब, आजदेखि चाहिँ के–के हुन्छ त ?

प्रथमतः अब यो कार्यक्रम लागूभएपछि, यद्यपि यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम लागू भइसकेपछि ६० वर्ष पुगेपछि बाँचुञ्जेल पेन्सनको सुविधा हुन्छ सबैलाई । त्यसो हुँदा प्रत्येक श्रमिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्छ । जवानीमा मेहनत गर्छ, श्रम गर्छ, अनि बुढेसकालमा उसले पेन्सन प्राप्त गर्छ । यो हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण छ ।

 

दोस्रो, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्रमा वा प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने श्रमिकको कथंकदाचित मृत्यु भयो भने बाँकी उसका आश्रित परिवारले त अहिलेसम्म केही पनि पाउँदैनथे । अब उसको आश्रित परिवारले पनि सुविधा प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ ।

 

जस्तो– उदाहरणका रुपमा श्रीमानको काम थियो, श्रीमानको मृत्यु भएपछि श्रीमतीले वा छोराछोरीले पेन्सन पाउने जुन अभ्यास हामीले बेलायत वा इण्डियन आर्मीमा वा नेपालमै निजामति कर्मचारीमा देखेका छौं, त्यही प्रकारको सुविधा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौं ।

 

तेस्रो, काहीँ काम गर्दाखेरि दुर्घटना भयो र ऊ अशक्त भयो, हात काटियो, हात काटियो वा कुनै हिसाबले अशक्त भयो भने उसले जीवनभर सुविधा पाउने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । काम गर्दागर्दै ऊ अशक्त भयो रउसको कमाइ केही छैन भने उसले बाँच्न त पाउनुपर्‍यो नि । त्यस्ता व्यक्तिहरुले जीवनभर सुविधा पाउने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

 

चौथो, यसको अर्को फाइदा के छ भने अहिले कतिपय ठाउँमा न्यूनतम तलब कार्यान्वयन भएको छैन । अब सामाजिक सुरक्षा पेन्सन पाउने स्थिति रहेपछि हरेक ठाउँमा श्रमिकहरुले दबाव दिन्छन् र स्वतः रोजगारदाताहरु यो कार्यक्रममा आउन बाध्य हुन्छन् ।

 

यसको अर्को फाइदा के हुनछ भने तोकिएको न्युनतम भन्दा कम तलब कसैले दिएको रहेछ त्यो पनि राज्यको रेकर्डमा आउँछ र त्यस्तालाई दर्ता नै गरिँदैन । यसबाट श्रमिकहरुलाई फाइदा हुन्छ ।

 

यो कार्यक्रम कुन कानून अन्तरगत लागू हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा ऐन छ । सामाजिक सुरक्षा नियमावली छ । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि छ । नियमावली हामी आइसकेपछि तयार गर्‍यौं । र, कार्यविधि पनि हामी आइसकेपछि पास गर्‍यौं ।

 

कार्यक्रमको गृहकार्य कसरी गर्नुभयो ?

यसको चर्चा परिचर्चा चलेको लामै समय भएको रहेछ । ०७४ सालमा ऐन आयो । त्यसपछि ठप्पै काम भएन । हामीले भन्ने गर्छौं, स्वीडेन, नर्वे, फिनल्याण्डजस्ता देशहरुमा वचत गर्नुपर्दैन, बिरामी हुँदा राज्यले जिम्मा लिन्छ । आदि इत्यादि भन्ने गर्छौं । त्यसैले यो विषयलाई दु्रतरुपमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो ८/९ महिनाको अवधिमा राज्य नै लाग्यौं भनौंं न ।

 

सफ्टवेयर कम्प्लिट गर्ने, त्यसलाई एउटा टीमबाट परीक्षण, अर्कोबाट परीक्षण, क्रस चेक गर्ने, स्किम बनाउने, नियमावली पास गर्ने, त्यसपछि कार्यविधि तयार गर्ने अनि रोजगारदाता र श्रमिकहरुसँगको संयुक्त बैठक, अन्तरक्रियालगायतका धेरै चरणहरु पार गरियो ।

 

अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरु ल्याएर राय लिने काम गरियो । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरुलाई छलफलमा राखिराखेका छौं । यो सबै प्रक्रिया लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र चरण–चरणमा काम भए पनि काम भएको थिएन ।

 

अब यो कार्यक्रम लागूचाहिँ कहिलेबाट हुन्छ ?

अब रजिष्ट्रेसन गर्ने कामको सूचना हामीले जारी गरिसक्यौं । अस्ति मंसिर ६ गतेदेखि हामीले दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेका छौं, आज औपचारिक शुभारम्भ हुन्छ । यसको ऐन नियममा के राखिएको छ भने कुनै रोजगारदाता यसमा दर्ता भयो भने त्यसको तीन महिनाभित्र उसले सारा कामदारहरुको सूची दर्ता गर्नैपर्छ । भनेपछि तीन महिनादेखि त यो व्यवहारमा लागू हुन परिहाल्यो ।