बलात्कारीलाई मृत्यदण्ड दिनुपर्छ : अमृता थापा

 

गत साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त मात्र होइन, एकवर्ष पहिलो ललितपुरमा भएको घट्नाको अपराधीले पनि सजायको भागीदार हुनु परेको छैन । अपराधी निस्फिक्री घुम्न पाउने तर, पीडितले पीडामाथि पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

 

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै उसको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)ले सुन्दरी प्रतियोगिताको चर्को विरोध गर्‍यो ।  व्यापारीको नाफाका लागि महिलालाई उपभोग्य वस्तु सरह प्रस्तुत गर्न लागेको भन्दै संघले एक वर्ष सुन्दरी प्रतियोगिता हुन दिएन । संघको महासचिवको रुपमा अमृता थापा मगर विरोधको अग्रमोर्चामा थिइन् ।

 

यद्यपि अहिले उनीहरु यसबारे खासै बोल्दैनन् । नेकपाकै नेता विरोध खतिवडाकी छोरी शृ‌ंखला खतिवडा मिस नेपाली छिन् । मिस वल्र्डमा उनी सहभागी भइरहँदा नेकपाकै नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा भोट मागिरहेको देखिन्छ ।

प्रस्तुत छ, सत्तारुढ नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अमृता थापा मगरसँग बलात्कारका घटना, कारण कारबाही लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीः

 

विगतका तुलनामा बलात्कारका खबरहरु धेरै आउन थालेका छन् । यसलाई घटना बढेको रुपमा लिन मिल्ला ?

बलात्कार अहिले आएर एकाएक बढेको भने होइन । विगतमा पनि यस्तो अपराध हुन्थे, तर सार्वजनिक हुँदैनथे । निरंकुश शासनका बेला पीडितको आवाज बाहिरिने माध्यमहरु कमै हुन्थे । बन्द समाजमा विरोधी चेतनाको विकास पनि अवरुद्व थियो । सञ्चार माध्यम, प्रविधि विकास आदि पनि अहिले जस्तो थिएन ।

 

अहिले त बलात्कारका घटना किन हुन्छ भनेर यो अपराधको जड नै खोतल्ने विभिन्न धारणा आइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा तपाईको धारणा के छ ?

हामी २१ औं शताब्दीमा छौं भनेर गर्व गरिरहेका छौं । तर, बलात्कारका घटनाहरुले आधुनिक सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ । यस्तो अपराधको दरले मानव सभ्यताको विकासक्रम पूर्ण भइसकेको रहेनछ भन्ने देखाउँछ । हामी पूर्ण मानव भइसकेका रहेनछौं । बलात्कार हुनुको अर्थ मानिसमा अझै पनि पशुत्वको केही अंश रहेछ भन्ने हो ।

 

उपभोक्तावादी चिन्तन पनि एउटा पक्ष हो । दुःख नगर्ने, मिठो खाने, राम्रो लगाउने भन्ने सोच बढेको देखिन्छ । नाफाका लागि मानव सभ्यतालाई नै विर्सने अवस्था छ ।

 

राजा महाराजाको युगमा महिलालाई बच्चा जन्माउने मेशिनको रुपमा प्रयोग गरियो । व्यापारी–व्यवसायीले महिलालाई नाफा कमाउने साधन बनाए । उपभोक्तावादी चिन्तन पनि यस्ता घट्नाको कारक हो । ‘मै खाउँ, मै लाउँ, मै मोजमस्ती गरुँ’ भन्ने सोचका कारण पनि यस्ता घटना वृद्विमा सघाउ पुर्‍याएको छ ।

 

कतिपय घट्नामा सामाजिक पक्ष पनि जिम्मेवार छ । बहुविवाह भएको परिवारमा हिंसाका घट्ना बढी भएको देखिन्छ । दुई श्रीमती रहेछ भने लोग्नेसँग नबसेकीमाथि बलात्कार भएका उदाहरण पनि छन् । अपराधीले एक्लो अवस्थालाई कमजोरीको रुपमा लिएको हुनसक्छ ।

अपराधीलाई दण्ड, सजाय गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु अर्को कारण हो । मादक पदार्थ, लागु पदार्थ र वेरोजगारीका कारण यस्ता घटना भएको गृह मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

 

कारवाही गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुँदा बलात्कारका घटना कति बढेको हुनसक्छ त ?

कतिपय जिल्लामा बलात्कारका सतप्रतिशत दोषी समातिएका छन् । पोखरामा केही घण्टामै अभियुक्त पक्राउ परे । निर्मला पन्तको केशमा भने प्रहरीबाट प्रमाण मेटाउने प्रयत्न भएको देखिन्छ । प्रहरीले पक्राउ गर्ने र अदालतले छोड्ने आदेश दिँदा पीडित थप पीडित भएको उदाहरण पनि छन् । यस्तो अवस्थाले अपराधीलाई उत्साहित बनाउँछ ।

राज्यका सबै अंग समन्वयात्मक हुन नसक्दा यस्तो भएको छ । सजाय नहुने भएपछि मलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने मनोवृत्ति हावी भएको होला ।

 

एक वर्षअघि राजधानीमा भएको एउटा घट्नाका अभियुक्तहरू जिल्ला अदालतको आदेशबाट रिहा भए । ‘गोदामचौर–क’ नाम दिइएको उक्त घट्नाका अभियुक्तलाई उच्च अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दियो तर, प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । सरकारका अंगहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि त अपराधीलाई हाइसन्चो हुँदोरहेछ ?

न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयको खाँचो छ । एक अर्काबीच टक्कर हुने, एकले अर्काको कुरा नमान्ने भयो भने पीडितले न्याय पाउँदैन, अपराधी उम्कन्छ ।

 

तपाईंको उल्लेख गरेको ‘गोदामचौर–क’ लाई त मैले ‘फलो’ गरेकी छैन । तर, समन्वयको अभावले अपराधी उम्किने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका पनि सन्तुलित हुनुपर्छ ।

राज्य संयन्त्र जिम्मेवार र पारदर्शी नभई यस्तो अपराध निरुत्साहित हुँदैन । भएका संयन्त्र पर्याप्त छैन भने नयाँ बनाउन पनि तयार हुनुपर्छ ।

 

कतिपय घटनामा अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाउने गरेको छ भन्ने गुनासो पनि छ । यस्तो घटना न्यूनीकरणमा दलहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?

सत्ता पक्षले नभएको काम पनि भयो भन्ने विपक्षले चाहिँ भइसकेको कामलाई पनि भएन भनेर विरोध गरिराख्ने चलन छ । २०४६ सालपछिको यो प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।

हिजो हामीले विषयलाई जुन ढंगले राजनीतिकरण गर्‍यौं, अब ती मुद्दालाई फरक ढंगले बैठान गर्नुपर्छ । राजनीतक ढाकछोप, संगठित अपराधले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ ।

 

पोखराको नमिता सुमिता काण्डको अनुसन्धान अझै सकिएको छैन । अब अरु अनुसन्धान पनि यस्तै हुन्छ भन्ने कतिलाई लागेको हुनसक्छ । मुख्य कुरा सम्बन्धित निकाय हो । हामी जस्ता महिलाको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले निरन्तर निगरानी र दवाव दिनु जरुरी छ ।

 

राजनीतिक पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुले यसलाई अभियानको रुपमा लैजानु आवश्यक छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण दिवसको रुपमा मनाइने २५ नोभेम्बरलाई बलात्कार विरोधी अभियान पनि बनाउनुपर्छ ।

 

कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता वा समर्थक हो भन्दैमा अपराधीलाई जोगाउन खोज्नु हुँदैन । बरु दलहरुले यस्ता घटनालाई रेकर्डमा राखेर निरन्तर पीडितको सम्पर्कमा रहनुपर्छ । पीडितलाई न्याय पाउने विश्वास दिलाई रहनुपर्छ ।

 

यहाँकै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । सत्तारुढ दलको नेतृको रुपमा तपाईले के गर्नुभएको छ ?

घटना भएको ठाउँमा अनुगमन टोली पठाउने गरेका छौं । गृह मन्त्रालको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

 

संसदबाट पारित महिला हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई सरकारका सबै निकायमा लागु गराउन पहल गरिरहेका छौं । खासगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा लागु गराउन ‘लविङ’ गरिरहेका छौं । सदनमा निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।

 

सजाय कम भएकाले पनि अपराध बढेको भन्नेहरु पनि छन् । नीतिगत सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

समाजमा बलात्कार घट्ना भइरह्यो भने कडा सजाय तर्फ जानैपर्छ । कतिपय देशमा मृत्यु दण्डको प्रावधान पनि छ ।

 

मुलुकी संहितामा जबरजस्ती करणी गरेर ज्यान मारेको अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था छ । संविधानतः मृत्यूदण्ड अस्विकार्य छ । कठोर भनेर कस्तो सजायतर्फ इंकित गर्न खोज्नु भएको हो ?

सामान्यतः हाम्रो कानूनी प्रावधान अपर्याप्त छैन । यसको अक्षरश पालना आवश्यक छ । तर शिशु–नाबालक, किशोरी र बृद्ध बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा सजायको प्रावधान राख्नुपर्छ, संविधान संशोधन गरेरै भए पनि ।

 

यस्तो घटना बढी रह्यो भने मृत्युदण्डतर्फ सोच्न बाध्य हुन्छौं । आजको आजै त्यस्तो व्यवस्था नहोला तर, बलात्कारका दर्दनाक घट्ना देख्दा जोकोहीले मृत्युदण्ड आवश्यक लाग्न सक्छ ।

 

रौतहटमा आठ महिनाकी शिशु र काठमाडौंमा ९२ वर्षकी हजुरआमा बलात्कार पीडित हुनुपरेको छ । सुध्रनै नसक्ने अवस्था छ भने समाधान के त ? भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा गरेकी हुँ ।

 

मानव अधिकारलाई नकार्ने प्रश्नै होइन तर, एउटाको अधिकारको कुरा गर्दा अर्कोको मानवअधिकार विर्सन मिल्दैन । न्याय नै नपाइरहेका पीडितको मानव अधिकारलाई वेवास्ता गर्न सकिँदैन । भारतमै मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । कतै भ्रष्टाचारीलाई पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ ।

 

यति भन्दा भन्दै पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको अपराधीलाई होइन अपराधलाई समाप्त पार्ने नै हुनुपर्छ । चेतना नै मुख्य कुरा हो ।

 

बलात्कारका घट्नामा पीडितलाई भौतिक मात्रै होइन, मानसिक रुपमा समेत असर परेको हुन्छ । तर, उनीहरूको पुनर्स्थापनाको पक्ष वेवास्तामा परेको देखिन्छ, किन ?

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, मंगला–साहना पुनर्स्थापना केन्द्रमार्फत केही प्रयास भएको छ । यो प्रयास राम्रो छ तर पर्याप्त छैन । पुनस्र्थापना भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमाग पीडितको छवि आउँछ । बेचिएका, घरबाट निस्कनु परेकाहरूको पुनस्र्थापनाको कुरा गछौं । उनीहरूको पुनस्र्थापना हुनुैपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर मृतकको

परिवारलाई के गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन । यसतर्फ राज्यका अंगहरु र समाजको पनि पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।अनलाइनखबर