विमान खरिद होईन भाडामा ल्याएको खुलासा, ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला, यसरी डुब्ने भो निगम

 

दुई वाइडबडी विमान ल्याउँदा भएको अनियमितताबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीलाई आइतबार झिकाएर जवाफ मागेका छन्। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अनियमितता भएको प्रस्ट देखाएको उद्धृत गर्दै उनीहरूले ढाकछोप नगर्न चेतावनीसमेत दिए।

 

निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले विमान ल्याउँदा सरकारी ऐन–नियम उल्लंघन नगरिएको जिकिर गरे। लगत्तै सांसद पे्रम आलेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘तपाईलाई लाज लाग्दैन आफूलाई सफल सिइओ भन्न ? विमान ल्याउँदा यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन गलत छ त ? ठोस जवाफ दिनुहोस्।’

 

कंसाकारले महालेखाको प्रतिवेदनलाई आफूले ‘गलत’ भन्न नसक्ने स्वीकारे। तर, आफूले अनियमितता नगरेको दाबी गर्न छाडेनन्। ‘महालेखापरीक्षकको रिपोर्टलाई गलत हामीले भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘महालेखाले खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेपनि कुन ऐनको कुन दफाको प्रतिकुल भयो भन्ने उल्लेख गर्‍या छैन।’

 

‘नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनी सँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिनेमा विमान निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी १ हजार घण्टा उडेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाई अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ विमान रोल्स रोएस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०–२०० दुई वाइड बडी खरिद गर्न सम्झौता गरेको छ’,

 

महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिक्रीपश्चात्को मेन्टिनेन्स सेवा तथा पार्टपुर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धि, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टीजस्ता पक्षलाई महत्व नदिई बिचौलियाका रुपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे गराएको कानुनसम्मत देखिएन।’

 

महालेखाले बोलाएकै दिन एक दैनिकमा लेख लेख्दै कंसाकारले भनेका थिए, ‘खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि अन्तसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो ।

 

विमान खरिदसम्बन्धी भइरहेको वादविवादका क्रममा उक्त ऐन र विनियमावलीको कुनै दफा वा उपदफा उल्लंघन गरेको किटानसाथ जिकिर गरेको पाइएको छैन । यसबाट सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम भएको प्रमाणित हुन्छ ।’

 

जब कि महालेखाले केही महिनाअघि जारी गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्टै रूपमा विनियमावली र कानुन उल्लंघन भएको देखाएका थियो। महालेखा सार्वजनिक संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने संविधानिक निकाय हो।

 

महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमितता देखाएको र कंसाकारले स्वीकार गरेकाले कारबाही गर्न आलेले सुझाव राखे। ‘समितिले लामो छलफल नगरी कारबाहीका लागि निर्देशन दिए हुन्छ। महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। महाप्रबन्धक आफैंले प्रतिवेदनलाई स्विकार गरिसक्नुभएको छ’, उनले भने, ‘लामो छलफल किन गर्ने ? एक्सनमा जानुपर्छ।’

 

बीचैमा बोल्दै समितिका सभापति भरत शाहले भने, ‘नियम कानुनअनुसार गलत हुनेलाई कारबाही हुन्छ। म सभापति रहुँन्जेल नियम विपरित निर्णय गर्ने काम कतै हुन दिन्न।’ समिति आइतबार कारबाहीको टुंगोमा भने पुगेन। यसमा थप छलफल गर्ने निचोड निस्किएको छ।

 

समितिले बोलाएको छलफलमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र प्रबन्ध निर्देशक कंसकार पुगेका थिए। समितिका सभापति शाहले प्रश्न गरे, ‘विमान पुरानो हो कि नयाँ ? ’ निगमले सार्वजनिक खरिद नियमावली छल्न पुरानो जहाज किन्ने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

 

तर, विचौलियाहरूको सञ्जाल बनाई नयाँ ल्याइएको थियो। यसमा लेखाका सदस्यहरूको आपत्ति थियो। निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ ‐१) अनुसार नयाँ विमान निर्माता कम्पनीसँग मात्र खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। तर निगमले त्यसो नगरी १ हजार घण्टा उडेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाएको महालेखापरीक्षकको ठम्याई छ।

 

समितिका सभापति शाहले वाइडबडी ल्याउँदा भएको घोटालाबारे सरकारसँग पनि जबाफ मागेका छन्। साहले दुई वाइडबडी ल्याउँदा उठेका प्रश्नहरुको फेहरिस्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै क्रेताको कमिशन नै गायव गरिएको उल्लेख गरे।

 

‘हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १० प्रतिशत कमिशन क्रेतालाई दिने गर्छन् भनिन्छ। तर, २४ अर्बको खरिदमा नेवानिलाई आउनुपर्ने कमिशन २ अर्ब ४० करोड कता गयो ? कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ। यसमा निगमको भनाइ के छ ? ’

 

समितिले निगमलाई जहाज ल्याउने क्रममा सीधै एयरबससँग कुरा नगरी फर्जी कम्पनीमार्फत गरिएको सम्झौतामा प्रश्न उठाएका छ। त्यहीँबाट घोटाला सुरु भएको भन्दै यसको जबाफ निगम र सरकारसँग मागेको छ।

 

निगमले किनेका जहाजको व्यवस्थापन नगरेकामा पनि आपत्ति जनाएको छ। संस्थानको सञ्चित घाटा चुलिँदै गएको र ३३ अर्बभन्दा धेरै ऋणमा डुब्नुको कारण पनि समितिले सोधेको छ।

 

निगमको लापरबाहीपूर्ण योजनाका कारण १४ घण्टासम्म उड्नुपर्ने जहाज ५ घण्टामै सीमित भएकोबारे सांसदहरूले प्रश्न गरे। कंसाकारले आफू सर्वोच्च अदालतबाट सफाई र प्रशंसा पाएको व्यक्ति भन्दै आफ्नै गुणगान गाएका थिए। ‘तपाईको प्रशंसा हामीलाई के मतलब ? यहाँ उठेका प्रश्न को जवाब दिनुस्’, सांसद मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘तपाईले आफूलाई राम्रो भन्ने अनि निगम डुबाउने ? ’

 

रिजालले विमान प्रकरणमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘एक–दुई अन्तराष्ट्रिय विमान ल्याउँदा त यो छ हालत छ, धेरै संख्यामा ल्याउनुपर्दा के होला ? यसरी ल्याइएका विमान चलाएर नाफा कमाउन सकिन्छ ? ध्वजाबाहक भन्दैमा जति घाटा खाए पनि हुन्छ भन्ने हो की ? भावनाले मात्रै काम गर्दैन।’

 

अर्का सांसद हृदयश त्रिपाठीले नेवानिको हरेक जहाज किन्ने वा भाडामा ल्याउने क्रममा कहींकतै प्रकरण जोडिने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘विवाद को एक मात्रै कारण त्यहाँको व्यवस्थापन हो।

 

यसमा निगमको व्यवस्थापन त डुब्छ नै, सरकारको जमानतमा ऋण दिने संस्था पनि डुब्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी बिना जहाज ल्याउँदा यस्तो समस्या आएको छ। यसका लागि सरकार र निगम जवाफदेही बन्नैपर्छ।’

 

कंसाकारले भने सार्वजनिक खरिद ऐन र विनियमालीका प्रत्येक अक्षर र कमासमेत मिलाएको दाबी गरे। उनले टेन्डर पार्ने एएआर कम्पनीले सुरुमा उल्लेख गरेको भारबहन क्षमता २४२ टनबाट जहाज ल्याउँदा २३० टनमा झार्नुको कारण भने ‘सञ्चालन खर्च घटाउन’ भने।

 

तौल घट्दा मूल्य घट्छ। तर, टेन्डर हालिएभन्दा घटाइएन। त्यसमा पनि सांसदहरूले आपत्ति जनाए। सांसद धर्मशीला चापागाईंले भनिन्, ‘तौल घट्दा जोगिने करोडौं रुपैयाँ कता गयो ? ’