सरकारले ९ महिना खेर फाल्यो, कसैले राम्रो भन्दैनन् , महंगो गाडी किन चाहियो ? बूढाबूढीलाई किन ढाँटेको ?

नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट सरकार ०५१ मंसिर १४ गते गठन भएको थियो । मनमोहन अधिकारी मंसिर १४ गते प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसको भोलिपल्ट उहाँले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभएको थियो । हामीले करिब ९ महिना अल्पमतको एकल सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पाएका थियाैं त्योबेला ।

 

अहिले त्यो बेलाको मनमोहन नेतृत्वको नौ महिना सम्झिएर अहिले केपी ओली नेतृत्वको ९ महिनाको सरकारको उपलव्धी तुलना गर्दा साह्रै निराशा लाग्छ । भन्यो भने आफ्नै बढाइचढाइ गरेको जस्तो होला । तर, नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले यो ९ महिना खेरमात्र फालेन, हामीजस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जीवन बिताएका मान्छेलाई त साह्रै निराश बनाएको छ ।

 

त्यो नौ महिना र यो नौ महिना तुलना गर्दा म यतिमात्र भन्न सक्छु- अहिले ९ महिनामा ओली सरकारले लिएको बाटोले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । यही बाटो गयौं भने कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ । अझै केही बिग्रेको छैन, सच्याउने मौका छ । तर, यही बाटो गयौं भने कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ ।

 

त्यो ९ महिनाको गौरवपूर्ण सम्झना

त्योबेलाको ९ महिना सम्झिँदा आज मलाई मात्र होइन, सिंगो पार्टी र जनतालाई गर्व लाग्छ । यो यथार्थ हो । तर, सम्झिएर ल्याउँदा त्योबेला त हामीले सरकार बनाउने कुनै सम्भावना पनि थिएन । अहिले त बाम गठबन्धन बनेपछि नै नेपालमा बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बन्छ भन्ने ढुक्कै थियो ।

 

हामीले त्योबेला सरकारमा पुग्छौं भनेर कुनै योजनानै बनाएका थिएनौं । चुनावमा हामी ठूलो पार्टी भएर आयौं । त्यो बेला कांग्रेसले दुई तिहाई मागेर चुनावमा गएको थियो । हामी ठूलो पार्टी भएपछि पनि शेरबहादुर देउवाजीले राप्रपा मिलाएर सरकार बनाउन खोज्नुभएको थियो । तर, उहाँहरु नमिलेपछि हामीले अल्पमतको सरकार बनाउन पायौं ।

 

त्यस्तो बेलामा म संयोगले अर्थमन्त्री भएँ । हामीसँग कुनै प्रष्ट योजना र नीति थिएन । मंसिर १५ गते हामी मन्त्री भयौं । त्यसको एक महिना नपुग्दै महिलो पुस ११ गते बजेट गरेको हुँ । २२ दिनको तयारीमा बजेट आयो । त्यो बजेटबाटै हामीले कम्युनिस्ट भनेका फरक हुन्छन् भनेर देखायौं ।

 

आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भनेर ३ लाख हरेक गाविसलाई बजेटसहित कार्यक्रम ल्यायौं । त्यो कार्यक्रम अहिलेसम्म लोकप्रिय छ । हामीले उद्योगको विकास गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेस सरकारले लगाएको सम्पत्ति कर खारेज गरिदियौं । नेपालका उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर २६ वटा उद्योग जोगायौं ।

 

पछि पारिएका समुदायका बालिकाहरुलाई स्कूल पठाउन वाषिर्क ६ सय रुपैया पोशाकका लागि दियौं । सहकारीको कर मिनाहा गरिदियौं गाउँ गाउँमा । साना घरेलु उद्योगलाई बढावा दियौं । यसले के ल्यायो भने देशमा नयाँ सरकार आयो । नयाँ दिन शुरु भएको सन्देश हामीले प्रवाह गरेका हौं । वास्तवमा त्यो बजेट भनेको त महेश आचार्यको बजेट थियो । अध्यादेशबाट ल्याएका थिए उनले ।

 

महेश आचार्यको बजेटलाई केही सुधार गरेर मैले ती कार्यक्रम ल्याएको थिएँ । यसबीचमा हामीले राजश्व बढाएका थियौं । हामीले २०५२ असारमा नेकपा एमालेको पहिलो बजेट पेश गरेका हौं । त्यो बजेमा हामीले बृद्धभत्ताको शुरुवात गर्‍यौं । जुन आजपर्यन्त हामीलाई सम्भिmने काम भएको छ ।

 

राजा वीरेन्द्रले रुचाएको ९ स

हामीले त्यहीबेला कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरु गर्‍यौं । सँगसँगै हामीले के पनि गर्‍यौं भने नौ स पनि ल्यायौं । यो देशमा पुर्वाधारको विकास,ठूला जलविद्युत आयोजनाको विकास जति जरुरी छ त्यतिनै गाउँमा साना सिन्चाइ कुलो बन्नु पनि जरुरी छ । यो कुरा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि खुब चाख मानेका थिए ।

 

त्योबेला बजेट पेश गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई लिएर राजाकहाँ जानुपर्ने र बजेटका मुख्य शीर्षकबारे जानकारी दिनुपर्ने प्रचलन थियो । मनमोहनजीले मलाई लिएर दरबारमा जानुभयो । मैले ९ स को कुरा गरेपछि राजाले यो ९ स भनेको के हो मन्त्री ? भनेर सोधे ।

 

मैले भनें- हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई सवा करोड दिने भएँ । त्यसबाट तीन/सवा तीन अर्ब जाने भयो गाउँमा । यसको अर्थ के भने कालीगण्डकी परियोजना पनि बन्नुपर्‍यो र गाउँमा पनि कुलो बन्नुपर्‍यो । कालिगण्डकी पनि बनोस, बर्दियाकी एउटी महिलाले मेरो खेतमा पनि कुलो आउँदैछ भन्ने अनुभूति गरुन् ।

 

लोककल्याणकारी राज्यले ठूला पुर्वाधारमात्र होइन आम मान्छेको आवश्यकतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि राजाले नौ स मलाई मन परेको कार्यक्रम हो भने । तर हामीलाई त भदौमा हटाइहाले । शेरबहादुर प्रधामन्त्री भए, रामशरण महत अर्थमन्त्री भए । रामशरणले संसदमै कुर्ली कुर्ली ‘भरतमोहनको ९ स खारेज गरेको छु’ भने ।

 

बृद्धभत्ता दिँदा कांग्रेसले कुट्न खोजे

वास्तवमा त्यो ९ महिनामा हामीले गर्न खोजेको के भने कम्युनिस्टको सरकारले लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । गाउँ गाउँमा विकासका काम गर भनेर बजेट पठाउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ भनेर गंगालाल अस्पताल स्थापना गरेका हौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई जग्गा दिएका हौं ।

 

हामी वास्तवमा कम्युनिस्ट सोच र चिन्तनका साथ अघि बढ्न खोजेका थियौं । कृषिको विकास गर्ने, गाउँ घरमा मान्छेको आत्मबल बढाउने, सानातिना विकासका काम सँगै जाउन् भनेर नौ स ल्याएका थियौं । साना नानीहरुलाई स्कूल पठाउन राज्यले लगानी गर्ने,जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिएर सम्मान गर्ने यस्तै त हुन् लोककल्याणकारी काम ।

 

हामीले लोककल्याणकारी राज्य के हो भनेर मोडल प्रस्तुत गर्न खोजेका थियौं । लोककल्याणकारी राज्य भनेकै के हो भने,ठूला विकासका परियोजनाहरु बन्नुपर्छ र सँगसँगै गाउँघरका कुवा पनि बन्नुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा हरेक नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुनुपर्छ । त्यही भएर मैले बुढाबुढीलाई बृद्धभत्ता दिन सुरु गरेको हो ।

 

त्योबेला बृद्धभत्ता सुरु गर्दा हामीले धेरै ठूलो अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । कांग्रेस र राप्रपाले हंगामा मच्चाए । संसदलाई मलाई कुटौंला जस्तो गरे । राज्यको पैसा कनिका छरेको आरोप लगाए । हिसाब-किताब राख्न नजान्ने मान्छेलाई गाउँ गाउँमा पैसा पठाउने ? भनेर ठूलो आलोचना भयो ।

 

त्यो बेला स्थानीय निकायमा कांग्रेसको बर्चश्व थियो । उसले आफ्ना निर्वाचित गाविस अध्यक्षहरुलाई एमालेले दिएको बजेटले विकास नगर्नू भन्यो । मातृकाप्रसाद कोइराला भूपू प्रधानमन्त्रीले यो कम्युनिस्टले दिएको बृद्धभत्ता लिन्न भने । उनको वक्तव्य नै आयो । आम जनतामा राम्रो छाप परेपछि अरुले बिरोध गरेको अर्थ नहुने रहेछ ।

 

बरु मलाई राजा वीरेन्दले चाहिँ बृद्धभत्ता दिने कुरा ठीक छ, तर उमेर चाहिँ ७५ बनाऊ भनेर सुझाव दिए । हाम्रो प्रस्ताव ७० वर्षका लाई दिने भन्ने थियो । राजाले ७५ गर्नुस् यो राम्रो कार्यक्रम हो, तर अहिले शुरुवातचाहिँ ७० बाट नगर्नुस भने । त्यही सुझाव मानेर हामीले ७५ वर्ष पुगेकाबाट शुरु गरेको हो बृद्धभत्ता ।

 

कहाँ गयो भूमिसुधारको एजेण्डा ?

कम्युनिस्ट सरकार भनेपछि त फरक हुनुपर्‍यो । हामीले भूमिसुधारको काम अघि बढाएका थियौं । केशव बडाल आयोग नै बनायौं । जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने कम्युनिस्टको त नारानै हो । जमीन ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई कम्युनिस्ट सरकारले संरक्षण गर्न सक्दैन । तर, अहिले त भूमिसुधारको एजेण्डा नै हरायो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट ।

 

त्योबेला हामीले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग बनायौं । ६० हजार सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दियौं । त्यसबाट कांग्रेस कति आगो भएको थियो भने कांग्रेसका महामन्त्री तारानाथ रानाभाट थिए । उनको वक्तव्य म अहिले पनि सम्भिmन्छु-अहिले कम्युनिस्टले दिएको लालपूर्जा भोलि हामी सरकारमा आएपछि खोस्छौं भने ।

 

हामीले छोटो अवधिमा पनि पूर्वाधार विकासको योजना, कृषि र घरेलु उद्योगको विकासको योजना र सँगसँगै बिभिन्न जेष्ठ नागरिक, दलित, सुकुम्बासी, कमैया हली जस्ता समुदायलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्यायौं । पछि त मैले नै सुत्केरी भत्ताको पनि शुरुवात गरेँ ।

 

विश्व वैंकको त्यो बेलाको रिपोर्ट हेर्नुस । नेपालको ५० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो विकासको कार्यक्रम आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ हो भनेर लेखेको छ । हामीले केही नगरी त विश्व बैंकले लेखेन होला । हामीमा केही गरौं भन्ने सोच र चिन्तन थियो । मूल कुरा कम्युनिस्ट हुनुको दात्विबोध थियो ।

 

हामीले धेरै प्रतिकुलताका बीच ती काम गरेको हो । हामीलाई विश्व समुदायले पत्याएको थिएन । कर्मचारीतन्त्रका लागि हामी आलाकाँचा थियौं । संसदमा हामीसँग बहुमत थिएन । राजश्वको दायरा कमजोर थियो । कांग्रेसले जताततै निजीकरणका नाममा उद्योग धन्दा बेचेर सिध्याएको अवस्था थियो । तर, हामीसँग केही गरौं भन्ने चिन्तन थियो ।

 

मनमोहनजीको नेतृत्वको सरकारको अहिले पनि मान्छेले प्रशंसा गर्दा सन्तोष लाग्छ । वास्तवमा हामीले केही गर्न खोजेका थियौं । मनमा के हुनुपर्छ भने नेपाल र नेपाली जनतालाई हृदयमा राखेर योजना बनाउने हो भने हामीले केही गर्न सक्छौं ।

 

खेर गएका यी ९ महिना

गत फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मैले धेरै अपेक्षा गरेको थिएँ । मन्त्रीहरुलाई फोन गरेर बधाइ दिएँ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजीले त म हजुरको घरमै आउछु भन्नुभयो । तर, आजको मितिसम्म आउनुभएन । यो सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले मैले आफ्ना सुझाव दिन खोजेको थिएँ ।

 

यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने त केपी ओली र अहिलेका मन्त्रीमात्र बद्नाम हुने होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुन्छ । देखियो कम्युनिस्ट पनि भन्न थालिसकेका छन् मान्छेहरु । मैले प्रधामनन्त्रीलाई केही सुझाव दिनुपर्‍यो भनेर धेरैपटक भेट्ने प्रयास गरेँ ।

 

उहाँका सल्लाहकार पीएहरुलाई धेरै आग्रह गरेँ, तर समय पाउन सकिनँ । मैले केही पाउन भनेर भेट्न खोजेको थिइनँ । किनकि मैले नवौं महाधिवेशनबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएको हुँ । मलाई अब मन्त्री बन्नु थिएन । मेरी तीनवटी छोरी सबै सक्षम छन्,उहाँले केही पनि दिनुपर्दैन । मैले मेरो परिवारका लागि केही माग्नु छैन ।

 

मैले त यो सरकार लोकपि्रय होस, केही राम्रा काम गरोस् भनेर आफ्ना योजना सुनाउन ४५ मिनेट समय मागेको थिएँ । धेरै अनुनय विनय गरे पनि प्रधानमन्त्रीजीबाट समय पाइनँ । तर, पनि मनले नमानेर यो सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा १८ बुँदामा लेख लेखेँ । खासमा म एकदम भुटभुटिएर लेखेको हुँ ।

 

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेकपाकै सरकार छ । प्रदेशलाई विकास गर्ने साधन स्रोत र बजेट दिनुस् । संघीयता कार्यन्वयन गर्न प्रोत्साहन दिनुस् । यसमा उदार बनेर तलसम्मै अधिकार दिनुस् । प्रधानमन्त्री ओलीजी हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीहरु उहाँका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु छन् । मेयरहरु जिल्लाका नेता छन् । उनीहरुलाई काम दिनुस र संघीयता संस्थागत गर्नुस् ।

 

मैले उहाँहरुलाई भन्न खोजेको दोस्रो कुरा उत्पादनमा जोड दिनुस् । ब्यापार घाटा धेरै भयो, गाउँ खाली हुँदैछन् । गाउँ गाउँमा सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउनुस् । साना किसानले हो कृषि उत्पादन बढाउने । साना किसानलाई फाइदा हुने काममा बजेट लगाउनुस् । साना घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुस ।

 

पञ्चायतकालमा डेढ दुई लाख घरेलु उद्योग थिए । उनीहरुलाई बोलाएर के सहयोग चाहियो भनेर सोध्नुस् । उत्पादन बनाउनुपर्‍यो । त्यसपछि रोजगारी बढ्छ र आयात घट्छ । तीन वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुस, अब तीन वर्ष यो देशमा सरकारले नयाँ गाडी नकिन्ने । तीन वर्षसम्म तलब नबढाउने । तीन वर्ष सरकारले भोजभतेर र नयाँ घर बनाउँदैन । विदेशयात्रा पनि घटाउनुस् ।

 

किन चाहिए नयाँ गाडी ?

मलेसियामा महाथिरले आफू लगायत मन्त्रीहरुको तलब घटाए । त्यसैले अब भाषणले र कुराले हुँदैन । व्यवहारमा मान्छेले परिणाम खोजेको छ । माथिबाटै नयाँ गाडी नकिन्ने भनेको भए प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले त्यो आँट गर्थे ? स्थानीय तहका प्रमुखले नयाँ गाडी खोज्थे ? मुहान नै खराब भएपछि तल राम्रो हुँदैन ।

 

अब त निर्माण गर्ने बेला हो । दुई तीन वर्ष दुःख गरौं भने हुन्न ? तर, यहाँ त राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी चाहियो । पुलिस एकेडेमी हटाएर हेलिप्याड बनाउने कुरा आएको छ । यस्तो के हुँदैछ ? हामीलाई यी कुराले जनताबाट अलग गर्दैन ? कम्युनिस्टले पनि यस्तो गर्ने हो र ? खोई यसमा विचार गरेको ? मलाई यस्ता प्रश्नले घोच्छ ।

 

कम्युनिस्ट सरकारले सामाजिक सुरक्षाको विषय छाड्न मिल्दैन । नेपालको सन्दर्भमा त सामाजिक सुरक्षा हामीले थालेको हो । गरीव महिलाहरु सुत्केरी हुन नसकेर मरेका छन् । बेरोजगार भाइ बहिना छन् । अपांगता भएका जनता छन् । तिनीहरुलाई पनि आफ्नो सामथ्र्य अनुसार केही दिनुस् । अनि पो उनीहरुले महशुस गर्नेछन्, हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट सरकार आएपछि हामीलाई सम्झियो ।

 

त्योबेला हामीले सय रुपैयाँ दिँदा पनि के के न दियो भने । शुरु त गर्नुस न । सामथ्र्य अनुसार सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बलियो गर्दै जानुपर्ने हो । अहिले कम्युनिस्ट सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरानै १- उत्पादन बढाऊ २- रोजगारी बढाऊ ३- लगानी बढाऊ ४-पूर्वाधार विकास गर ५- सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर ।

 

बुढाबुढीलाई किन ढाँटेको ?

मैले यी कुरामै केन्द्रित रहेर सरकारमा रहेकालाई सुझाव दिन खोजेको थिएँ । तर, मैले के भन्नु पर्‍यो र ? आम जनतालाई सोध्नुस् यो सरकारका बारेमा । म आज ८३ वर्षको बुढो मान्छे, ६५ वर्ष यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिएँ । मेरो आँखाको सामुन्ने यो सरकारले चमत्कार गरेर देखाइदेला भनेर आशा गरेको मान्छे कति दुःखित भएको छु ।

 

कसैले यो सरकारलाई राम्रो भन्दैनन् । सरकारको राम्रो कुरा सुन्नै पाइँदैन । गाउँघरमा जनताले केही राहत पाएनन् । बुढाबुढीलाई तपाईले ५ हजार भत्ता दिन्छु भन्नुभयो । युवराज खतिवडाले म वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीमा थिएँ भन्नुहुन्छ ।

 

त्यसोभए उहाँले बुझ्नुभएको थिएन भने पैसा छैन भनेर ? त्यसो भए किन लेखेको त घोषणापत्रमा ५ हजार दिन्छौं भनेर ? कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री यति अनैतिक हुन सक्छ ? नैतिकताको प्रश्न हुँदैन ? बुढाबुढीलाई ठगे जस्तो भएन ? अर्को वर्ष दिन्छौं भनेर सुख पाइँदैन । १० रुपैयामात्र पनि बढाएको भए उहाँको नैतिकता रहन्थ्यो ।

 

अहिले ९ महिना र त्यो ९ महिना तुलना गर्दा मुख्य त चिन्तको समस्या देखियो । देश विकास गर्न आर्थिक स्थायीत्व भन्दै हुनुहुन्छ । आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत भन्नुहुन्थ्यो । विश्ववैंकले ५ प्रतिशतभन्दा हुँदैन भनिसक्यो । महंगीले बेहाल बनाएको छ । पुँजिगत खर्च सबैभन्दा खराब भइरहेको छ । गैर बजेटरी माग ५४ अर्ब पुगेको छ ।

 

यो के भइरहेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन । मलाई त डर लाग्न थालेको छ । कपडा उद्योग बन्द हुँदैछ भन्ने सुन्छु । अर्थमन्त्रीले तत्काल पहल गर्नुपर्‍यो । उहाँहरु के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने भेउ पाइएन । रेल र पानीजहाजका कुरा गर्नुहुन्छ । त्यो पनि नगर्नु भनेको होइन, तर उत्पादन बढाउने कार्यक्रम भएनन् ।

 

 

रेल ल्यानुस् तर कुलो र कुवा बनाउनुस

रेल ल्याउनुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत छु । त्यो बेला माओ त्से तुङ चाउ एन लाइको बखतमा गरीव चीनले कोदारी राजमार्ग बनायो भने अहिले सम्पन्न चीनलाई रेल तिमीले बनाऊ भन्नु पर्दैन ? रेल हाम्रोमात्र आवश्यकता हो र ? चीनलाई रेल बनाऊ भन्नुपर्छ । रेल पनि बनाउँ तर रेल देखाएर गाउँमा कुवा र कुलो नखन्ने कुरा भएन ।

 

यो सरकारले ९ महिना खेर फाल्यो । जनता निराश छन् । केपीजीले आफू गृहमन्त्री भएको त्यो ९ महिने सरकार सम्झिएर काम गर्ने हो भने अहिले पनि मौका छ । तपाईको सरकारले आर्थिक विकासको मोडल दिन सकेन । जुन बाटोमा हिड्न खोजिरहनु भएको छ यसले कहिँ पार लाउँदैन ।

 

यो सरकार ५ वर्षलाई छ । यो नौ महिना खेर गए पनि ४ वर्ष ३ महिना ढुक्क हुने गरी अहिलेको गल्ती सच्याएर काम गर्ने मौका छ । मेरो अनुरोध छ कि ९ महिनामा हामीले बाटो बिराएकै हो भनेर स्वीकार गर्नुस् । पहिले रियलाइजेशनको जरुरी छ । अर्को वर्ष बृद्धभत्ता बढाउछौं भन्ने कुरा समाधान होइन । उत्पादन बढाउने, उद्योग बढाउने, कृषिमा उत्पादन बढाउने योजना चाहियो त्यसका लागि ।

 

नेपाली माटो चिनेर नीति बनाउनुस् । अहिले गुल्मीको कफी युरोपमा जति पनि बिक्री हुने रहेछ । त्यो कफी उत्पादनमा राज्यको योगदान चाहियो । कुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छ भन्ने किन सोचिएन ? अर्थमन्त्रीजीको ध्यान यता जानुपर्छ । मुख्य कुरा सोच र चिन्तन हो ।

 

उहाँहरु जुन मोडलमा अघि बढ्न खोज्दै हुनुहन्छ त्यसले कहीँ पनि पार लाउँदैन । यो कम्युनिस्ट मोडल पनि होइन । पहिलेको र अहिलेको सरकारमा कुनै अनुभूति नै भएन । अहिले पनि धेरै बर्बाद भएको छैन । केपी ओलीजी, प्रचण्डजी, माधव नेपाल, झलनाथजी लगायतका सिनियर नेताले सोच बिचार गर्नुस् ।

 

९ महिनाको अनुभवबाट जनतामात्र होइन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । गाउँ गाउँमा मुख देखाउन भएन भनिरहेका छन् । यो यथार्थ बुझ्नुस । अहिलेको बाटो सही बाटो होइन भन्ने बुझिदिनुस् । सही के हो भन्ने थाहा छैन भने म बुढोको पनि कुरा सुन्नुस् ।

 

तर, म यो उमेरमा आएर कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी भएको देख्न चाहान्न । म जस्तोका मन नदुखाउनुस । पुरानो बुढो मान्छेको कुरा सुन्दिनुस् । ९ महिनाले गलत बाटोमा लग्यो, अब सही बाटोमा आउनुस् ।अनलाईनखबरबाट,  भरतमोहन अधिकारी (प्रथम कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री)