वाइडबडी जहाज खरिदमा यसरी गरियो ६ अर्ब ६० करोड घोटाला, क कस्ले कति खाए

एयरबस निर्मित ३३०-२४३ (पहिले ३३०-२०० भनिएका) सिरिजका वाइडबडीका जहाजको खरिदमा कम्तीमा पनि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम घोटाला भएको सहजै अनुमान गरिएको छ ।  निगमले ती जहाजहरूलाई १०८.२ मिलियन डलर रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यो पनि निगम आफैं नाफामा गएर भुक्तानी गरेको  हैन । टाट पल्टिने र सरकार जमानी बस्ने गरेर किनिएको हो ।

 

निगमले सुनियोजित रूपमा विभिन्न बिचौलियाहरूको गिरोह खडा गरेर मिडिया र सरोकारवाला निकायहरूलाई समेत थाहा नदिने चलाखीपूर्ण बाटो भएर दुई वाइडबडी जहाज त ल्यायो तर किनेर ल्याइएको भनेर हल्ला पिटिएका उक्त जहाजहरू निर्माता एयरबसको वेबसाइटमा ती जहाज हाईफ्लाई नामक कम्पनीले नेपाललाई भाडामा दिएको उल्लेख छ । मतलब ती जहाजहरू भाडामा ल्याइएका हुन् र भाडा तिर्न नसकेको अवस्थामा ती जहाजहरू फिर्ता हुन पनि सक्छन् वा निगम टाट पल्टिन सक्छ ।

 

हाल चर्चाको उचाइमा छ, वाइडबडी । वाइडबडी भनेको भाले हो । यसो हेर्दा पनि भाले जस्तो नै त देखिन्छ । पखेटा पनि छ । थुतुनो पनि छ । तर लोकल भाले हो भन्ने आशा थियो । आखिर रहेछ बर्डफ्लू लागेको ब्रोईलर भाले । जे होस्, भाले त भाले नै हो । यो भालेको मासुमा दादागिरी गर्नेहरूको लुछाचुँडी उदेकलाग्दो छ । मानौं कि तिनले वर्षौंदेखि मासु खान पाएका छैनन् । देशको मासु, आमाको मासु ।

 

टाट पल्टिसकेको निगमले भाडामा जहाज ल्याउँदा र सन्तोषजनक ढंगले उडान भर्न नसक्दा के हुन्छ ? यसको उत्तर राज्यसँग नै छैन । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा हालै पर्यटनमन्त्री मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ‘भाडामा त हैन होला, हो र ? हो भने त ब्लन्डर नै भयो नि’ भनेर अनभिज्ञता प्रदर्शन गरेका थिए । त्यो जहाजमा कंसाकारको पारिवारिक सम्पत्ति हैन कि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको १२–१२ अर्बसहित करीब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

 

यसकारण यो मिलिजुलीमा जनता र राज्यलाई नै गुमराहमा राखेर गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र नभएर राज्यकै अपमान र दोहन गरिएको मेरो निष्कर्ष छ । यसमा राज्यका संरचनामा बसेका ठूला पदका मानिस, निगमका मानिस, विदेशी एजेन्टहरू सबै मिलेका छन् । सबैले बाँडीचुँडी खाएका छन् ।

 

त्यसैले त यो विषयमा शासकहरू तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । ती जहाजको दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ । अर्को दुःखको कुरा, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २०७३/७४ का तुलनामा २०७४/७५ मा निगमको बजार हिस्सा १.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

 

पहिलो सहमतिअनुसार जहाज उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेश गरेको कम्पनी एएआर इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले २०१६ को मूल्यमा आधारित भएर बढीमा १०४ मिलियन डलरमा जहाज उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको थियो ।

 

यो प्रस्तावसमेत सेटिङमा आएको हुन सक्छ किनभने २०१६ को वास्तविक मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि थप्दा निगमले किनेको जहाज ९३.०५ मिलियनमा आउँछ । अरू टेन्डर हालेका कम्पनीहरूको बारेमा निगम मौन छ । लोककल्याणकारी राज्यमा यसो हुनु दुःखद विषय हो ।

 

हाल नेपाल वायुसेवा निगमको अधिकृत पूँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । अर्थशास्त्रीहरू के बताउँछन् भने वाइडबडीमा कुल लगानी ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । जहाजले तिर्नुपर्ने कर्जा रकम मात्रै ३२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ । जहाज नियमित सञ्चालनमा आइसकेको पनि छैन । आन्तरिक उडानमा पनि सीट फ्याक्टर २०७४÷७५ मा औसत ८३ प्रतिशत थियो । २०७५ साउनमा ६६ र भदौमा ७३ प्रतिशत रह्यो ।

 

विना तयारी जहाज ल्याउँदा त्यो जहाज कसले उडाउने हो भन्ने पनि हचुवाको भरमा जानकारी दिइएको छ । विभिन्न कारण देखाएर जहाज ग्राउन्डेड गराइएको छ । जहाजले उडेपनि, नउडेपनि कर्जाका लागि वार्षिक १०.५ प्रतिशत ब्याज भुक्तान गर्नुपर्छ । यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?

 

स्रोतका अनुसार, नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक गरेको टेन्डरमा १० वटा कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ती प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने समितिले २०१६ को एयरबस ३३०-२०० को मूल्य करीब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलर उल्लेख गरेको देखिन्छ । र मूल्याङ्कन समितिले पनि प्रभावमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

दुई वाइडबडीको शुरूको ४५ दिनको घाटा ४९ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुग्यो । काले काले मिलेर खाम् भाले भनिएजस्तै कंसाकार, सरकारका उच्च अधिकारीहरू तथा कथित मूल्याङ्कन समिति नै आर्थिक प्रलोभनमा परेको देखिन्छ ।

 

एयर फ्रेमको मूल्य जम्मा ७३.४ मिलियन र इन्जिनको मूल्य अमेरिकी डलर १४,६९९,३१७ उल्लेख गरिएको छ । मूल्यांकन समितिले पाँच वर्षको औसत मूल्यवृद्धि २.७६९९ प्रतिशत निकालेको छ । सोही मूल्यवृद्धि राख्दा पनि २०१८ मा किन्ने वाइडबडीको मूल्य ९३.०५ मिलियनभन्दा बढी हुँदैन ।

 

पछिल्ला दुई हरफका यी आँकडाहरू अध्ययनका लागि विभिन्न मिडिया स्रोत र वायुसेवा सम्बन्धी जानकारहरूबाट लिइएको हो र यो स्टोरीमा समावेश गरिएको हो । वायुसेवा निगमलाई भार पर्ने यस्तो कदम किन चालियो ? त्यो रहस्यमय छ ।

 

विमान त विवादमा फस्यो नै । खरिद प्रकरण समेत शंकास्पद भयो । विमान भाडाको हो कि नेपाल वायुसेवा निगमको हो त्यो पनि थाहा भइसकेको छैन । शायद अब यो विषयले निचोड पाउला ।

 

दुःखको कुरा यो हो कि विमानको बारेमा अन्योल त छ नै, साथसाथै वाइडबडी किन्न र अन्य प्रयोजनमा लिएको ऋणको ब्याज मात्रै वर्षको ३ अर्ब ८५ करोड ३१ लाख ३१ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ पर्छ । ब्याजको दैनिक भार १ करोड ७ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । कमिसनखोरहरूले टाट पल्टाएको यो घाटा कसले बेहोर्छ ?

 

भालेजस्तो वाइडबडी

वाइडबडी ब्रेक सिस्टम बिग्रिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड भएका छन् । विमानको ब्रेक सिस्टममा खराबी आएको भनिएको छ । तीन वर्षको वारेन्टी भएपनि तीन महिना नउड्दै समस्या आएको छ । खरिदका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार बिग्रनुनपर्ने ब्रेक सिस्टम कसरी बिग्रियो ?

 

यो टेक्निकल कुरा पनि मान्न सकिन्न किनभने जहाज महिना दिन पनि राम्रोसँग उडेको छैन । यो वाइडबडी बन्दा पहिला ल्याइएका चिनियाँ जहाजहरू पनि उडेका छैनन् । तिनमा पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याहरू देखिएका छन् ।

 

वाइडबडी विमान खरिद गरेका सम्पूर्ण कागजातहरू उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले विमान खरिदको विषयमा धेरै विवाद भएको भन्दै आवश्यक छानबिनका लागि विमान खरिदका सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् । यता मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका कागजपत्रहरू २४ घण्टाभित्र संसदीय समितिलाई बुझाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

 

पत्रकारहरूलाई खिसीटिउरी किन

केही महिनाअगाडि विमान खरिदका मुख्य योजनाकार सुगतरत्न कंसाकारले टीभीका पत्रकारहरूलाई वाइडबडीको सन्दर्भमा गिज्याएर बोलेको हेर्दा यिनको साइकोलोजी हल्का बुझेको थिएँ । टीभीका पत्रकारलाई यिनले हाँस्दै आलटाले जवाफ दिएका थिए, खिसी गरेजस्तो । वाइडबडीको छिनोफानो गर्ने बराउनीकर्ता यिनै थिए ।  हाल यिनी भित्तामै पुगेका छन्, लात खाएका छन् । र ट्विटरतिर बर्बराउँदैछन् ।

 

तिनको कथन थियो, ‘जे जसरी भएपनि विमान ल्याएँ, अरू कुरा किन चाहियो ? प्राविधिक कुरा तिमीहरूलाई के थाहा ? मैले त विमान कम्पनीबाटै यात्रु हालेर ल्याउने भनेको तर सकिनँ,’ उनले हाँस्दै भनेका थिए । “ह्या, त्यो के रे त्यो मिडियाको नाम के रे, खेदो खनेको छ । नचाहिने प्रश्न ! खेदो खनेर बस्नुहोस्, विमान त उड्यो उड्यो ।’ कंसाकारले यसो भन्दा निगमका कर्मचारीहरू गलल्ल हाँसेका थिए ।

 

म पावरमा भएको भए यी कंसाकार अहिलेसम्म सदरखोरमा भइसक्थे । तर पावरमा हुनुहुन्छ केपी ओलीज्यू । कहाँको राजाराम, कहाँको हल्लुडे भण्डारी भने जस्तो यो आक्रोश मात्र हो । आक्रोशले जय गर्दैन । तर भालेको छिनोफानो गर्ने यी कंसाकारलाई राज्यले ज्वाईं मानेर पूजा गर्न मिल्दैन । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा तत्कालीन समयमा कोको जोडिएका थिए, उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

 

कतिपयले सामान्य ठानेका तिनै प्रश्नहरूले आज राष्ट्रिय प्रश्नको रूप धारण गरेको छ । र विभागीय मन्त्रीलाई जवाफ दिन हम्मेहम्मे परेको छ ।

 

हेर्नुहोस्, यति ठूलो राज्यदोहनको घोटला एक्लै गर्न सकिँदैन । मतलब कंसाकार एक्लैले यो घोटाला गर्न प्राविधिक रूपमा पनि सक्दैनन् । वाइडबडी भनेको वीरगञ्जमा गएर गीयरवाला साइकल किनेजस्तो हैन । बैंकले कर्जा उपलब्ध गराएको छ । सरकार जमानी बसेको छ । त्यसैले वाइडबडीको घोटालामा राज्यको पूरै संयन्त्र नै सक्रिय भएर लागेको छ । हो, यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुन सक्छ ।

 

प्रधानमन्त्री स्वयं षड्यन्त्रकारीहरूको घेराबन्दीमा छन् कि जस्तो देखिन्छ । निकटस्थ मनुष्यहरू झट्ट हेर्दा दास र कारिन्दा जस्ता देखिन्छन् । तर पैसा अहिले नकमाए कहिले  कमाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् तिनीहरू ।

 

आलोचकहरूलाई देखी नसहने ओलीज्यूको छाती जबसम्म सगरमाथा जस्तो विशाल हुँदैन तबसम्म असफल भइसकेको यो सरकार फेरि सफल हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । वाइडबडीको घोटाला यसको एक कडी हो ।

 

हालसालै मन्त्री र सचिवहरू सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वाइडबडी किन ल्याइयो, किन उडाइएन? जनताको पेट काटेर २५ अर्ब खर्च गरिएको छ, ती किन थन्किएका हुन् भनेर सोधेका थिए ।

 

प्रमको प्रश्नको जवाफमा पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले ट्याक्सीजस्तो आउनेबित्तिकै जहाज कहाँ उडाउन सकिन्छ र भनी जवाफ दिएका थिए । ती सचिवको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफबाट नै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि दैनिक करोडौं घाटामा जानेगरी वाइडबडीलाई घाम तपाएर राख्नका लागि ल्याइएको हो ।