यी हुन् राष्ट्रपतिलाई विलासी गाडी किन्न सडकमा भिख माग्नेहरु



 

कम्युनिस्ट सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विलासी गाडी खरिद गर्न १८ करोड दिएपछि विरोध भैरहेका बेला केही युवाहरुले राष्ट्रपतिलाई गाडी खरिदका लागि भन्दै राजधानीमा चन्दा संकलन गरेका छन् ।

 

युवा विद्यार्थीले व्याङ्ग्यातमक रुपमा एक रुपियाँका दरले भिक्षा मागेका हुन् । रुटिन अफ नेपाल बन्द नामका सामाजिक समूहले शनिबार बिहान पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा उभिएर एक रुपियाँका दरले भिक्षा मागेका हुन् ।

 

युवाहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई १८ करोडको गाडी किन्नका लागि उपस्थित सर्वसाधारणलाई एक रुपियाँका दरले भिक्षा दिन आग्रह गर्दै रकम संकलन गरेका थिए ।

 

समृद्धि हाम्रै पालामा १८ करोडको झापड गणतन्त्रको गालामा भन्ने नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका युवाले भण्डारीलाई गाडी किन्न भिक्षा संकलन कार्यक्रम गरेका थिए ।

 

उनीहरुले एक रुपियाँ भिक्षा दिन उपस्थित सर्वसाधारणसँग आग्रह गर्दै आफूहरुले संकलन गरेको सबै रकम नेपाल र नेपालीको हैसियत अनुसार सकेसम्म उपयुक्त गाडी वा नभए डमी गाडी बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन बताए ।

 

विलासी गाडी प्रकरणः चर्को विरोध भइरहँदा पनि राष्ट्रपतिका लागि गाडी ल्याउने तयारी

सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘अनौपचारिक’ सवारीका लागि टोयोटाको गाडी खरिद गर्न प्रतीतपत्र खोलेको छ ।

 

महँगो लिमोजिनका सट्टा तीन वटा हाइल्यान्डर किन्न लागिएको हो । त्यसमा एक बुलेटप्रुफ, अर्का दुई वटा बुलेटप्रुफ जस्तेै देखिने ‘फुलअप्सन’ का विलासी गाडी हुनेछन् ।

 

गाडी खरिदलाई लिएर चर्को विरोध भइरहँदा पनि सरकारले थाइल्यान्डको ओरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेडमार्फत गाडी ल्याउने तयारी गरेको छ ।

 

नेपालमा टोयोटा गाडी बिक्री गर्दै आएको वैद्य अर्गनाइजेसनले यसमा सहजीकरण गरेको छ । यसको ओरासँग सीधा सम्बन्ध छ ।

 

शीतल निवासका गाडी चालु हालतकै

सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘अनौपचारिक’ सवारीका लागि टोयोटाको गाडी खरिद गर्न प्रतीतपत्र खोलेको छ । महँगो लिमोजिनका सट्टा तीन वटा हाइल्यान्डर किन्न लागिएको हो । त्यसमा एक बुलेटप्रुफ, अर्का दुई वटा बुलेटप्रुफ जस्तेै देखिने ‘फुलअप्सन’का विलासी गाडी हुनेछन् ।

 

गाडी खरिदलाई लिएर चर्को विरोध भइरहँदा पनि सरकारले थाइल्यान्डको ओरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेडमार्फत गाडी ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालमा टोयोटा गाडी बिक्री गर्दै आएको वैद्य अर्गनाइजेसनले यसमा सहजीकरण गरेको छ । यसको ओरासँग सीधा सम्बन्ध छ ।

 

विशेष परिस्थितिमा मात्र रकमान्तरमार्फत बजेट उपलब्ध गराउने प्रचलन भए पनि राष्ट्रपतिलाई गाडी खरिदका लागि १४ करोड ३२ लाख (१२ लाख ३४ हजार ४ सय ६८ अमेरिकी डलर) को प्रतीतपत्र खोल्ने बुधबार स्वीकृत दिइएको हो । नियमित बजेट चार करोडबाट राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि पछुवा गाडी, बस र एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया यसअघि नै अघि बढिसकेको छ ।

 

राष्ट्रप्रमुख चढ्ने हुनाले हाइल्यान्डर जिपलाई बुलेटप्रुफ बनाउँदा महँगो पर्न गएको सरकारी तर्क छ । थाई कम्पनीले बेच्ने ती गाडी क्यानडा लगेर बुलेटप्रुफ बनाइँदै छ । राष्ट्रपतिका लागि उपयोग हुने तीन वटा गाडीको मूल्य नै १२ करोड पर्नेछ । तीन वटा उहीखाले र दुई फरक प्रकारका गाडी तत्काल खरिद गर्न लागिएको हो । अन्य तीन गाडी सेनाले सुरक्षाका लागि भन्दै छुट्टै पुरानो बजेटअनुरूप खरिद गर्ने गरी तत्काललाई मिलान गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

 

औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शासनको अन्त्यतिर खरिद गरिएको ‘जगुआर–लिमोजिन’ चढछिन् । सेनाको कार्यक्रममा टुडिखेल आउँदा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जाँदा, भोटो जात्रा, हनुमान ढोकालगायत मुस्किलले ६–७ वटा औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले यो गाडी चढछिन् ।

 

तत्कालीन राजाले निकै लामो उक्त लिमोजिन खरिद गर्न लागेका बेला पनि चर्काे विरोध भएको थियो । अन्य औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा उनी छोटो मर्सिडिज लिमोजिन चढछिन् । जुन विदेशी पाहुना आउँदासमेत त्यही प्रकारको मर्सिडिज चढाउने गरिन्छ ।

 

भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालमा सोही गाडी चढेका थिए । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको स्वागतका लागि सोही गाडी पठाइएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यस्तै गाडी लिएर आउने गर्छन् । धुलिखेल, पनौती, नागढुंगासम्म पुग्नुपर्दा ल्यान्ड क्रुजर गाडी पनि छ । लामो रुटमा राष्ट्रपति जाँदा सेनाले हेलिकोप्टरमा लैजाने गरेको छ ।

 

रामवरण यादवकै पालामा सरकारले ती ल्यान्ड क्रुजर खरिद गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सेन्ट्रो गाडीहरू पनि खरिद भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालमा खटिने सरकारी अधिकारी र सल्लाहकारलाई पनि गृहले गाडी उपलब्ध गराएको छ । सेनाले पनि गाडी उपलब्ध गराएको छ ।

 

राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा गाडी बिग्रिएर खरिद गर्नुपर्ने भन्दै माग गरेको अवस्थामा अनौपचारिक कार्यक्रममा उपयोग गरिने गाडी खरिद हुन लागेको प्रतीतपत्रबाट स्पष्ट हुन्छ ।

 

राष्ट्रपति कार्यालयले गाडी थपिरहनु भनेको उसले हेलिकोप्टर राख्न ल्यान्डका लागि भन्दै कम्पाउन्ड बढाउन खोज्नुको अर्थ गाडी पार्किङका लागि भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ ।

 

‘चालु हालतमा तीन फरक फरक सेटका गाडी राष्ट्रपति कार्यालयमा छन । नयाँको कुरा आएको थिएन । अनौपचारिक रूपमा आवश्यक गाडी सरकारले कहिलेकाहीँ गृहका गाडीबाट पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ’, पूर्वराष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीयसचिव रहेका ललित बस्नेतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा गाडीको धेरै उपयोग हुँदैन । बाहिर जाँदा हेलिकोप्टर प्रयोग हुन्छ । बिग्रनु समान्य हो ।

 

कम्पनीले बाहिरबाट सामान ल्याएर ढिक्का नै फेर्ने गर्छ । हामीले चढ्नेजस्तो कारखानामा लागेर यताउता गरिरहने खालका गाडी त्यहाँ छैन ।’ एक सेटमा अगाडि अगुवा, सुरक्षाको गाडी, खाली गाडी, राष्ट्रपति चढेको गाडी, फेरि खाली गाडी त्यसपछि सुरक्षाको गाडी, एम्बुलेन्स, अन्य अधिकारी रहेको बस, अनि सुरक्षाको गाडी र सुरक्षाका कार्गेट बाइकहरू पनि गुडेका हुन्छन् ।

 

यस्तो तीन सेट गाडी चालु रहँदा अर्को सेट खरिद हुन लागेको हो, सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गाडी खरिदका लागि सरकारले पहिल्यै चार करोड दिइसकेको छ । त्यसबाहेक रकमान्तरबाट १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय २०७५ असोज १८ मै भएको हो ।’

 

१२ लाख ३४ हजार ४ सय ६८ अमेरिकी डलरको प्रतीतपत्र खोल्न बुधबार स्वीकृत भएको हो । प्रतीतपत्र खोल्ने स्वीकृति दिइएको भोलिपल्ट गत बिहीबार सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रपतिले गाडी नकिने के साइकलमा चढ्ने भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

 

राष्ट्रपतिसँग तीन सेट गाडीबाहेक अनौपचारिक रूपमा उपयोग गर्ने गाडी पनि छन् । एक महिनाअघि मात्रै राष्ट्रपतिका लागि भन्दै ५५ लाख मूल्य बराबरको इलेक्ट्रिक भेहिकल (बिजुलीबाट चल्ने) गाडी पनि खरिद भएको छ ।

 

गाडी खरिदको शृंखला

भण्डारी राष्ट्रपति भएलगत्तै २०७२ फागुन २८ मा नै राष्ट्रपति कार्यालयबाट तीन वटा जिपको माग भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । गृहले उपलब्ध गराएका गाडीमा समस्या नभएको भन्दै खरिद गर्न नपर्ने सुनाएपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि ती गाडी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आए ।

 

२०७३ असार २९ मा रक्षा मन्त्रालयबाट बुलेटप्रुफ ल्यान्ड क्रुजर जिप एक र अन्य दुई उस्तै प्रकारका ल्यान्ड क्रुजर जिप माग भएको थियो । त्योसँगै एक २९ सिटे मिनी बस, एक एम्बुलेन्ससमेत माग भएको थियो । २०७३ असार ९ मा रक्षाले ती विषय सेनालाई लेखी पठाएको हो ।

 

सेनाले तत्कालीन दररेटअनुसार पुरानो चार करोड र अन्य १२ करोड थप रकम निकासा माग गरेको थियो । २०७३ मंसिर १४ मा रकम माग भएको हो । त्यसलगत्तै २०७४ साउन २५ गते १६ करोड १३ लाख ११ हजार ८ सय तीनको सीमाभित्र रहेर ५ थान सवारी साधन खरिद गर्न अर्थले सहमति दिएको थियो । अर्थको सहमतिपछि सेनाले पुरानो रकमबाट आन्तरिक रूपमा एक एम्बुलेन्स, तीन पछुवा सुरक्षा जिप र १६ करोडबाट एक ल्यान्डक्रुजर चार थान गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

 

राष्ट्रपति चढ्ने गाडी बाटैमा रोकिएको र सुरक्षामा समेत समस्या देखिन थालेको भन्दै नयाँ किन्न लागिएको भनिए पनि अहिले अनौपचारिक गाडी खरिदले गर्दा ‘विचौलिया’ सलबलाएर खरिद हुन लागेको झैं देखिएको छ ।

 

सरकारले त्यतिबेला राष्ट्रपतिलाई गाडी किन्ने प्रयोजनमै चार करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । विवाद हुन सक्ने विषय सेनामार्फत गराउने वा सेनालाई जिम्मा दिने सरकारको प्रचलनअनुरूप नै राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि रहेकाले सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

 

२०७४ असार २६ को संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीका लागि १६ करोडका गाडी किन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए । गाडीका लागि आएको प्रस्ताव नै प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए । ‘हो, उहाँको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्तै किसिमको गाडी किन्नुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारले खरिद गर्छ ।

 

जहिले पनि खरिद गर्ने विषय होइन । मुस्किलले महिनामा तीन चार स्थानमा जान उपयोग हुने गाडी सर्वसाधारणले अत्यधिक प्रगोग गर्नेझैं फेरिरहन पर्दैन’, देउवाले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले सुरक्षित खालको गाडी चढ्नु स्वाभाविक हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सूचना प्रविधि सम्बद्ध निकायको पुनर्संरचना गर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको पहिलो निर्णय

    नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन

सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्न नपर्ने बनाउँछौं : प्रदीप पौडेल

    नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा सेवा

सरकारको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रण : गृहमन्त्री

    गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न सरकारले प्राथमिकताका

प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा पदभार ग्रहण

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका छन् ।