कर्मचारीलाई खुशीको खबर, सरकारले दोब्बर बनायो जीवन विमा रकम
कर्मचारी समायोजनको चर्चाले अन्योलमा परिरहेका कर्मचारीहरुलाई एउटा नयाँ खबर आएको छ ।
सरकारले सरकारले निजामति कर्मचारीहरका लागि गरिने सावधिक जीवन बीमा दोब्बर बनाएको छ । सरकारले कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत गरेसँगै एक लाख मात्र रहेको यो रकम दोब्बर बनाएको हो । सरकारले यसअघि साउनमा बिमांक रकम बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सामूहिक सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक प्रिमियम रकम बढाउँदै बिमाङ्क पनि बढाएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले महिनामा ४ सय रुपैयाँ जम्मा गर्नेछन् त्यसमा सरकारले ४ सय रुपैयाँ थप गरेर नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा हुनेछ । २० वर्षे बीमा योजनामा कर्मचारीले २ लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।
कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने भन्दै सरकारले २०६३÷०६४ सालदेखि यो योजना शुरु गरेको थियो ।
यसमा निजामति कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरु सहभागी हुनेछन् । यसअघि २÷२ सय गरी कूल चार सय रुपैयाँ जम्मा हुँदै आएकोमा कार्यविधि बनेर स्वीकृत भएसँगै यो कार्यक्रम लागू भएको हो ।
माथिल्लो तामाकोशीको ६ हजार निवेदन रद्द, मंगलबार शेयर बाँडफाँट, कम्तिमा ४० कित्ता सबैले पाउने
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा शेयरका लागि दिइएको ६ हजार निवेदन रद्द भएका छन् । एउटै आवेदकले दोहोर्याएर निवेदन दिएपछि रुजुपछि ६ हजार निवेदन रद्द गरिएको हो ।
अब माथिल्लो तामाकोशीले आगामी साताको मंगलबार शेयर बाडफाँट गर्ने जनाएको छ । यसअघि निष्काशन भएको शेयरमा आवेदन दिएकाले पनि पुनः दोहोर्याए आवेदन दिएपछि तामाकोशीको शेयर ढिला गरी बाँडफाँट हुन लागेको हो ।
बिक्री प्रबन्धक नागरीक लगानी कोषका मर्चेन्ट बैंकिङ विभाग प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बिक्री प्रबन्धक र कम्पनीको बिहिबार बसेको बैंठकले आगामी साताको मंगलबार सेयर बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
हालसम्म जाँच बुझ गर्दा ६ हजार जतिको आवेदन रद्द भएको उनले बताएका छन् । अन्तिम रुजुका लागि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा पुर्याएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले कात्तिक १५ देखि १९ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गरेको थियो ।
तेस्रो चरणमा निष्काशन गरिएको यस शेयरका लागि ३ लाख ४६ हजार १६६ जनाको ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । यसअघि कम्पनीले पहिलो चरणमा सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित दोलखाका स्थानीय बासिन्दाका लागि शेयर निष्काशन गरिसकेको छ ।
कृषि ज्ञानकेन्द्रमा न त काम छ, न तलब नै
प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि सरकारले कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था नगर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।
कार्यक्रम र बजेट केहीको अख्तियारी नआएकै कारण काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक हेर्ने गरी काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा स्थापना भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र यतिबेला सुनसान जस्तै बनेको छ ।
कार्यालयको संरचनाअनुसार कार्यालय प्रमुखसहित १७ जनाको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा करीब दुई हप्तादेखि १३ जना कर्मचारी हाजिर भइसकेको भए पनि कार्यक्रम नहुँदा कार्यालय आउने हाजिर गर्ने र फर्कने गर्नुपरेको कर्मचारी बताउँछन् ।
कार्यालय प्रमुख, सात जना अधिकृत, तीन जना प्राविधिक सुब्बा, एक जना लेखापाल, एक जना खरिदार, तीन जना कार्यालय सहयोगी र एक जना चालकको गरी १७ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।
जसमध्ये अहिले तीन जना अधिकृत र एक जना खरिदार गरी चार जनाबाहेक १३ जना कर्मचारी दैनिक कार्यालय आउने र हाजिर गरेर फर्कने गरिरहेका छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कृषि ज्ञान केन्द्रमा परिवर्तन भएपछि पहिलो कर्मचारीका रुपमा दैनिक कार्यालय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका लेखापाल अखिल खड्काले अहिलेसम्म कार्यक्रम पनि नआएको र अख्तियारी केही नआएका कारणले सबै अन्योलमा रहेको बताउनुभयो ।
“कार्यक्रम नहुँदा कार्यालय आउने हाजिर गर्ने र फर्किनेबाहेक केही भएको छैन”, खड्काले भन्नुभयो । कार्यक्रम र बजेट नहुँदा दैनिक प्रशासनिक खर्च र तलब खानसमेत नपाएको उहाँको भनाइ छ ।
मङ्सिर लाग्दा पनि तलब नआएको हुनाले धेरै समस्या ब्यहोरिरहेको अधिकृत थर्क जिसी बताउनुहुन्छ । तलब खान नपाउँदा विशेष गरी बाहिरबाट आउने कर्मचारीलाई धेरै समस्या भइरहेको छ ।
“प्रथम चौमासिकको कार्यक्रम अहिलेसम्म कुनै पनि गर्न पाइरहेको छैन, कार्यक्रम नहुँदा न त काम छ, न त तलब नै, खासगरी प्रशासनिक खर्च र तलब भत्ता नदिँदा कर्मचारी ठूलो मर्कामा परेका छन्” । संविधानको सङ्घीय संरचनाअनुसारको नयाँ कार्यालय भएकाले हाललाई कुनै पनि कार्यक्रम छैन ।
कार्यालयका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले अहिले नियमितरुपमा गर्ने काम साल्ट टे«डिङ कम्पनीमा किसानलाई मलखादको सिफारिश, कृषि सामग्री कम्पनीमा बीउबिजन र बिक्रेताको नवीकरण गर्नुपर्ने र विषादी बिक्रेताको नवीकरण जुन नियमितरुपमा गर्नुपर्ने काममात्रै गर्दै आएको बताउनुभयो ।
बाहिर किसानका बीचमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम भने कुनै पनि शुरु नभएको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रम र बजेट नभएका कारण कृषि ज्ञानकेन्द्रमा काम गर्ने आफूलगायत सबै कर्मचारीले साउनदेखि तलबसमेत खान नपाएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले गुनासो गर्नुभयो ।
