नेपालको शान्ति प्रक्रिया : नोबेल शान्ति पुस्कारका लागि किन भएन योग्य ?

 

 

२०६६ साल पुसमा संसारकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल शान्ति पुरस्कारका निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली कांग्रेस तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला निरंकुश राणा शासनविरुद्ध जनक्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संयुक्त जनआन्दोलन र ०६२/६३ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका नेता थिए ।

 

२०६२/६३ को आन्दोलनले लोकतन्त्र बहाली गरेपछि भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कोइरालालाई ‘एसियाकै महान नेता’को भन्दै सम्मान व्यक्त गरेका थिए ।

 

 

गत असोज ५ गते बसन्तपुरमा आयोजित लोकतन्त्र मेलामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय भएतापनि पश्चिमा देशहरूले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको गुनासो गरेका थिए ।

 

ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा असफल भएको शान्ति प्रक्रियालाई पश्चिमा देशले नोबेल पुरस्कार दिएको तर नेपालमा मौलिक ढंगले सफलतापूर्वक शान्ति प्रक्रिया सफल हुँदा पनि अध्ययन अनुसन्धानको विषय नबनाइएको दाहालको आक्रोश थियो ।

 

यसरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालका नेताहरूले नोबेल पुरस्कारको मोह त्याग्न नसकेको यो अवस्थामा हामीले छिमेकी देशमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नेहरूको स्थिति के छ भनेर जान्न जरुरी छ ।

 

छिमेकी देश भारतमा पाँच जनाले नोबेल पुरस्कार भित्र्याइसकेका छन् । सन् १९१३ मा रविन्द्रनाथ टेगोर, सन् १९३० मा सीभी रामन, १९७९ मा मदर टेरेसा (विदेशी मूलकी भारतीय), सन् १९९८ मा अमर्त्या सेन र सन् २०१४ मा कैलाश सत्यार्थी ।

 

यी हस्तीहरूले भारतलाई नोबेल पुरस्कार मार्फत् विश्वमा चिनाएका छन् । यिनीहरूमध्ये मदर टेरेसा र कैलाश सत्यार्थी नोबेल शान्ति पुरस्कारका विजेता हुन् । यद्यपि कुनै भारतीय राजनीतिज्ञले अहिलेसम्म नोबेल पुरस्कार जितेको इतिहास छैन ।

 

 

उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनमा पनि पाँच जनाले नै नोबेल पुरस्कार भित्र्याएका छन् । छेन निङ याङ र सुन दाओ ली ले एकैपटक सन् १९५७ मा भौतिकशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाए । सन् २०१० मा लिउ छियाबो, २०१२ मा मो यान र तु यु युले सन् २०१४ मा नोबेल पुरस्कार पाएका थिए । दलाई लामालाई पनि सन् १९८९ मा नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो यद्यपि उनी फ्री तिब्बत मुभमेन्टका नेता हुन् ।

 

पाँच जनामध्ये लिउ छियाबोले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । छियाबो सन् १९९१ मा चीन सरकार विरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई मानवअधिकारवादको नाममा पैसा लिएर अमेरिकाको जासुसी गरेको आरोप लाग्ने गर्दछ । उनलाई चीनको सरकार ढाल्न खोजेको आरोपमा ११ वर्ष जेल सजाय दिइएको थियो ।

 

सबैलाई थाहा छ, युरोपियन र अमेरिकन खेमाले चीनको सरकारलाई बदनाम गराउन अहिलेसम्म कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । दलाई लामा र छियाबोको काँधमा बन्दुक राखेर अमेरिकाले चीनविरुद्ध फायर गरिरहेको कुरा कहीँ कतैबाट छिपेको छैन ।

 

त्यस्तै नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका भारतीय नागरिक कैलाश सत्यार्थी पनि त्यत्तिकै विवादित छन् । सत्यार्थीले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएपछि मुम्बइकी अर्थशास्त्री तथा लेखिका रूपा सुब्रह्मन्यले एउटा ट्वीट गरेकी थिइन्, जसमा लेखिएको छ, ‘भारतमा गैरसरकारी संस्था नामको विषम उद्योगले वार्षिक अर्बौं डलर भित्र्याउने गरेको छ । कैलाश सत्यार्थी पनि त्यही उद्योग चलाउनेमध्ये एक हुन् ।’

 

त्यस्तै दिल्लीकी अर्की लेखिका तथा प्रोफेसर मधुपूर्णिमा किसवार ट्वीटरमै आरोप लगाउँछिन्, ‘कैलाश सत्यार्थीले १२ वर्षअघि बालश्रम शोषण कम गर्ने नाममा अमेरिकन र जर्मन दाताहरूबाट २ मिलियन डलर लिएका थिए ।’ तर अहिले पनि भारत बालश्रम शोषणको मामिलामा संसारमा नम्बर वान छ ।

 

यी भए नेपालका छिमेकी देशमा नोबेल शान्ति पुरस्कार भित्र्याउनेहरूको आन्तरिक कथा । शान्ति बाहेक अन्य विधाका पुरस्कारहरू व्याक्तिको क्षमतामा आधारित हुने हुनाले विश्व भू-राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउँदैनन् ।

 

नेपालका अनन्य छिमेकी मानिएका दुई देश भारत र चीनले पाँच-पाँचवटा नोबेल पुरस्कार भित्र्याइसकेको यो अवस्थामा नेपालका कसैले पनि नोबेल पुरस्कार किन पाएनन् भन्ने थकथकी धेरैलाई लागेको हुनसक्छ ।

 

के नेपालमा नोबेल पुरस्कार पाउने क्षमता भएका कोही छैनन् ? के नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा विश्वलाई केही खबर छैन ? १७ हजारको ज्यान जाने गरी चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा ढालेर देशलाई शान्ति र स्थीरताको बाटोमा लैजाने काम के सामान्य थियो ?

 

प्रचण्ड त युद्ध शुरू गरेका एउटा पात्र भए, त्यसो भए के माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर राजनीतिको मूलधारमा समाहित गर्ने जस लिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला नोबेल शान्ति पुरस्कारको हकदार थिएनन् ? के हाम्रो पहुँच नपुगेको हो ? यस्ता प्रश्नहरूले आजकल आमनेपालीको टाउको खाने गरेको छ ।

 

हाल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका माओवादी शसस्त्र युद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही समयअघिको भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय नेताहरू समक्ष आफूलाई नोबेल पुरस्कार नदिइएको गुनासो गरे भन्ने अपुष्ट खबर बाहिरिएको थियो । समाचारमा कति सत्यता थियो, त्यो बहसको पाटो भएपनि नोबेल पुरस्कार पछाडि लुकेको अमेरिकी स्वार्थको खेल प्रचण्डले बुझेका छैनन् होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

 

प्रचण्डले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ, संसारभरी कोही वास्तविक कम्युनिस्ट होस् या कम्युनिस्ट नामधारी मात्र होस्, अपवाद बाहेक जतिसुकै क्षमता भएपनि उसले नोबेल पुरस्कार पाएको इतिहास छैन ।

 

उसो त भारतलाई अंग्रेजको चंगुलबाट मुक्त गरेका महात्मा गान्धीलाई नोबेल पुरस्कार किन दिइएन भनेर भारतमा बेलाबेलामा बहस चल्ने गर्दछ । महात्मा गान्धीलाई भारतीयले ‘बापु’ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछन् ।

 

गान्धीलाई विश्वमा आधुनिक युगका शान्ति दूत मानिन्छ, तर उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिन जरुरी ठानिएन । गत ५ अक्टुबरमा बीबीसीका लागि आरिफ वाकारले एक टिप्पणी लेख्दै महात्मा गान्धीलाई नोबेल पुरस्कार दिएर अंग्रेजी साम्राज्यलाई दु:खी बनाउन नचाहेको बताएका छन् ।

 

महात्मा गान्धीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सन् १९३७, १९३८, १९३९ र १९४७ गरेर चारपटक सिफारिस गरिएको थियो र चारैपटक उनको नाम अस्वीकृत भयो । पछिल्लोपटक सिफारिस गरिएको चार दिनपछि नै गान्धीको हत्या भएको थियो ।

 

नेपालको शान्ति प्रक्रिया असाधारण रहेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल नियोगका पूर्व प्रमुख इयान मार्टिनले टिप्पणी गरेका थिए । मार्टिन मात्र होइन, नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोग, विभिन्न देशका राजदूतले बारम्बार नेपालको शान्तिप्रक्रिया अद्वितीय रहेको कुरा दोहोर्‍याइरहेका हुन्छन् ।

 

नेपालबाट विश्वले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै रहेको उनीहरूको मुखबाट सुन्न सकिन्छ । त्यसो भए विश्वलाई नै पाठ सिकाउने प्रकारको शान्ति प्रक्रियाको शुरूवात गरेको नेपाल जाबो एउटा नोबेल शान्ति पुरस्कारको लायक देखिएन ? यो प्रश्न विचारणीय छ ।

 

जनयुद्धका सुप्रीम कमाण्डर प्रचण्डको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने जनयुद्धले राजनीतिक जागरण र चेतना सिर्जना गर्‍यो । त्यही परिस्थितिले तानाशाही राजतन्त्रलाई मूर्खतातिर धकेलिदियो भने जनयुद्धले अन्य दलहरूसँग एकता गरेर राजनीतिको मूलधारमा सँगै अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो । माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक पहलकदमीले संविधानसभातिर सिंगै राष्ट्रलाई लैजान सक्ने ठाउँमा पुर्‍यायो ।

 

माओवादी जनयुद्धको सचेत प्रयत्न नभएको भए नेपालको जनसमुदायमा उत्पीडित वर्ग भन्नुस्, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग सबैमा यति ठूलो राजनीतिक जागरण आउने थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सम्भव थिएन । यो ऐतिहासिक तथ्य हो । नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि यी ऐतिहासिक तथ्यहरू काफी छन् । तर यथार्थ अलग छ ।

 

नेपालमा दुईथरी बहस चल्ने गरेका छन्, पहिलो प्रचण्ड नोबेल शान्ति पुरस्कारका हकदार हुन् र दोस्रो होइनन् । तर यी दुवैथरी बहसले नोबेल फाउन्डेसनको टाउको दुख्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन । न त नेपाली जनताले यो बहसमा भाग लिएर नदुखेको टाउको दुखाउनु जरुरी छ ।

 

हामीले त यो कुरामा आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने गरी नेपालविरुद्ध कुनै नेपालीले विद्रोह गरेको छैन । नोबेल फाउन्डेसनको मिसन र भिजन स्पष्ट छ ।

 

मुस्लिम बाहुल्य देशमा गैर-मुस्लिम आन्दोलनकारीलाई नोबेल पुरस्कार टक्र्याउने र कम्युनिस्ट देशमा गैर-कम्युनिस्ट आन्दोलनकारीलाई नोबेल पुरस्कारले पुरस्कृत गर्ने । विडम्बना हो तर यो तथ्य इतिहासले पुष्टि गरेको तथ्य हो ।

 

जसले जे भनेपनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया समाजवादी राज्य व्यवस्था शुरूवात गर्ने एउटा चरण थियो । अहिलेको संविधानमा नेपाल समाजवाद उन्मुख देश हो भनेर लेखिएको विषयले माथिको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । प्रचण्ड नोबेल पुरस्कार पाउने हकवाला व्याक्ति हुँदै होइनन् ।

 

 

त्यसो भए नेपालबाट नोबेल शान्ति पुरस्कारको हकदार को होला त ? के कुनै मानवअधिकारवादी नेता या व्याक्तित्वले पाउला त ? संसारभर नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका आधाआधी मध्ये मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तर नेपालका मानवअधिकारवादीहरू विशुद्ध मानव सेवामा लागेका छन् कि किर्ते गरेर डलरको हिसाब-किताब फर्छ्यौट गर्ने गरेका छन् ?

 

एनजीओ र आइएनजीओको बाढी आएको अहिलेको नेपालमा डलर कुम्ल्याउने प्रतिस्पर्धालाई मानवअधिकारवाद भन्न मिल्दैन भन्ने विषयमा नोबेल फाउन्डेसन क्लियर भएको हुनुपर्छ । शान्तिबाहेक अन्य विधामा नोबेल पुरस्कार पाउनका लागि जुन क्षमता र दक्षता हाम्रा देशका नागरिकमा हुनुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन ।लोकान्तरबाट