युद्धपीडितको घाउमा मल्हम लाउछौं, विशेष अदालत बन्छ : कानुनमन्त्री

 

 

तपाई अहिले मुलतः दुईथरी कानुन बनाउने दबावमा हुनुहुन्छ । एकातिर संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने फागुन २१ गतेको डेडलाइन छ, अर्कोतर्फ शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्ने केही कानुन टुंगो लगाउनुपर्ने दबाव पनि छ । यस्तोमा तपाईको प्राथममिकता के हो ?

 

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेपछि कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट मैले हाम्रो प्राथमिकता र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थिएँ । साझा सूचीसँग सम्बन्धित कानुनहरु बनाउने, एक वर्षभित्र संविधान सम्मत कानुनलाई पूर्णता दिने र शान्ति प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंग्याउने तीनवटा प्राथमिक क्षेत्र किटान गरिएको छ ।

 

जहाँसम्म द्वन्द्वपीडितको दबावको कुरा छ, त्यसबाट सरकारलाई सहयोगनै पुगेको छ । शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्यो, तर भइसक्नुुपर्ने कतिपय काम भएका छैनन् । यस्ता समस्याको निकास दिन पीडितहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ ।

 

१२ वर्षमा पूर्ण समस्या समाधान हुन सकेन भनेपछि केही कमजोरी अवश्य छन् । ती कमजोरी हटाउन सकियो भनेमात्र समाधान निस्कन्छ । हामी त्यो दिशामा कार्यरत छौं ।

 

१२ वर्षसम्म हुन नसेकका र छुटेका कुरा के देख्नुभयो, यो मन्त्रालयको कुर्सीमा आइसकेपछि ?

यसलाई प्रचारको विषयमात्र बनाउने प्रवृति देखियो । ठोस समाधान खोज्नेभन्दा पनि यो विषय रहिरह्यो भने अभियान पनि ररिहन्छ भन्ने एकखालको मनोविज्ञान पनि छ । यहाँ आएपछि मैले गर्न खोजेको भनेको पहिलो प्राथमिकताका साथ यसमा राजनीतिक सहमति बनाउने हो ।

 

यो कुनै एउटा पार्टी, सत्तापक्ष वा विपक्षको नभई राष्ट्रको साझा समस्या हो । हिजो को विद्रोही वा को सत्तामा थियो भन्नेतिर लाग्यौं भने द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँदैनन् । यसलाई हल गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण र राष्ट्रिय संकल्पको खाँचो छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि केही गृहकार्य पनि भएका छन् र केही समाधान पनि भएका छन् ।

 

यसबीचमा कांग्रेस विपक्षमा छ, द्वन्द्वको एउटा पक्ष माओवादी पार्टी आज नेकपा बनेर सरकारमा छ । तपाईले भनेको राष्ट्रिय सहमतिमा त्यसका प्रभावहरु त पर्लान् नि ?

माओवादी अहिलेमात्र सत्तामा पुगेको भए यो प्रश्न उठ्थ्यो तर, १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि उसकै नेतृत्वमा तीन पटक सरकार बनिसक्यो । तीन पटक माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री नभएको बेला पनि तत्कालिन माओवादी सरकारमा थियो । कांग्रेससँग माओवादी मिल्दा शान्ति प्रक्रिया टुंगिने, एमालेसंग मिल्दा बल्झिने होइन । १२ वर्षसम्म समाधान नहुनु चाहीँ आफैंमा पीडाको कुरा हो ।

 

शान्ति सम्झौता भएको बेला १७ हजारभन्दा बढी मान्छे मारिएका थिए, लाखौं जोखिममा थिए । त्यो हिंसात्मक द्वन्द्व शान्ति सम्झौतामा पुगेर नअडिएको भए आज मुलुक झन् भयावह अवस्थामा हुने थिएन ?

 

सहमति गरेर मुलुकलाई थप क्षति हुनबाट बचाउनु आफैंमा महत्वपूर्ण थियो । सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नेपालले विश्व समुदायलाई एउटा नयाँ मोडालिटी पनि देखायो । राजनीतिक दाउपेचको बिषय बनाउने बिषय होइन यो ।

 

प्रक्रियाको एउटा ‘मेजर स्टेकहोल्डर’ कांग्रेसलाई सहमतिमा लिएर बाँकी काम टुंग्याउनेतर्फ के हुँदैछ ?

यसको दुईटा पाटा छन् । बिगतदेखि हामीले परम्परागत अभ्यास गर्‍यौं । दुईटा आयोग पनि बनायौं । संसदबाट ऐन बनायौं, ऐन जारी गर्नुअघि अध्यादेश आयो ।

 

अध्यादेशका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला पनि आयो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–महासन्धीहरुमा हामीले पक्षराष्ट्र भएर गरेको हस्ताक्षरहरु पनि छन् ।

 

पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्ने, न्यायको अनुभूति गर्नुपर्ने मुख्य विषय चाहीँ सकिएको छैन । यति प्रयत्न र व्यवस्थापनबाट हल भएर द्वन्द्वपीडित भन्ने नरहने अवस्था सिर्जना गर्न नसकेको सत्य हो । पीडितहरुलाई राज्यले सक्ने जति गर्‍यो भन्ने अनूभुति गराउन नसकेको पनि यथार्थ हो । यो पक्षलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाएर वा परिमार्जन गरेर पूर्णता दिने कुरामा हामी लाग्छौं । यसमा सबै दलबीच सहमति पनि हुन्छ

 

यो विषयबाट कोही उम्कन वा निहुँ खोज्न सक्ने अवस्था छैन । यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, कांग्रेस, कम्युनिस्ट भन्ने नै छैन । हिजैको एउटा कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता रमेश लेखकजी र म संगै थियौं । उहाँले सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा सरकारसँगै रहेको बताउनुभयो ।

 

हामी यसलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउछौं । त्यसो गर्दा हाम्रो देशको संविधान, कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–महासन्धीका मर्म, मानवअधिकारको बडापत्रमा उल्लेखित भएका जघन्य अपराधका घटनामा माफी नदिने प्रतिबद्धताहरु र पीडित पक्षले गरेका गुनासाको उचित सम्बोधन हुनेछ ।

 

१२ वर्षसम्म यस्तै भयो, अब १३ औं वर्ष कट्दैन भन्दा हुन्छ ?

समस्या छिप्पिदै जाँदा जटिल पनि बन्दै जाँदोरहेछ । अहिले जुन कानुन छ, जुन आयोगहरुको व्यवस्था छ, यो हामी सबैले बनाएको हो । तर, अहिलेका व्यवस्थाहरुले निकास नदिने भयो । यो खालको कार्यशैली भएको आयोगहरुले निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन भन्ने आम अनुभूति भइराखेको बेला हामीले कानुनको पाटोबाट पूर्ण हुन नसकेका कामहरु पनि गर्नुपर्‍यो । उठेका प्रश्नहरुबारे यथेष्ट ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्‍यो ।

 

कतिपय सुझाव विशेष अदालत गठन गरेर जाने कि भन्ने कोणबाट पनि आएका छन् । यी सबै विषयमा मैले यो–यो गर्ने भनेर अहिल्यै भन्नु उपयुक्त हुँदैन । पहिले सरोकारवाला र दलहरुसँग बसेर अधिकतम सहमति कायम गर्छौं ।

 

पीडितको पीडा समान छ, तर पीडक फरक–फरक छन् । हिजोको राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका कुरा छन् । त्यसकारण एउटै खालको समाधान खोज्नेतर्फ हामी लाग्छौं । यसमा ढुक्क हुनुस्, धेरै बिलम्ब हुन्न ।

 

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगबाट पीडितले आशा मारिसके, अब विशेष अदालत चाहिन्छ भन्ने कुरामा तपाई कत्तिको सकारात्मक हुनुहुन्छ ?

कतिपयका मुद्दा अदालतमा छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित विषयहरु त्यही लगेर समधान गरौं भन्ने एउटा मनसाय देखिन्छ । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरु कसरी आयोगमा जान्छन् ? सम्मानित अदालतको फैसला र कतिपय अप्ठ्यारा छन् ।

 

यस्तो अवस्थामा विशेष अदालतनै भयो भने एउटा अदालतमा भएका मुद्दाहरु अदालतकै प्रक्रियाबाट सर्ने भए । नियन्त्रित र राजनीतिक कुरा भन्दा पनि न्यायिक प्रक्रियाबाटै द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुको छिनोफानो हुने भयो ।

 

यसकारण समाधानको एउटा उपयुक्त विकल्प छलफलमा आएको छ । सरकारले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सबै पक्षको सहमति भयो भने त्यसमा जान सक्छौं । सरकारको तर्फबाट अघि बढाउन पनि सहमति नै चाहिन्छ ।

 

अब यो बिषय ‘बाँदरको घाउ’ जस्तै भएर बस्दैन ढुक्क हुनुहुन्छ ?

यो काम जटिल भएकैले १२ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वका घाउहरु पुरिन पाएका छैनन् । यो अभिभारा पूरा गर्न सक्ला भनेरै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको हुनाले म त्यसमा खरो उत्रने प्रयासमा छु । पार्टी र जनताले गरेको भरोसा पूरा गर्न सक्छु भन्नेमा विश्वास छु ।

 

जटिल भन्नुभयो । खासमा के समस्या रहेछन्, त्यस्तो जटिल ?

सबैलाई स्वीकार हुने गरि बिषय टुंग्याउने कुरा आफैंमा जटिल छ । सबैलाई भन्नाले घरभित्र र घरवाहिर पनि । यो पक्षलाई, त्यो पक्षलाई । त्यति ठूलो हिंसात्मक द्वन्द्वका ज्यादतिमा परेका मान्छेहरुको पीडामा मल्हम लगाउने कुरा आफैंमा जटिल छ । मैले राज्यबाट यति न्याय पाएँ, यो भन्दा बढि राज्यले पनि गर्न सक्दैनथ्यो भनेर पीडितलाई अनुभूत गराउने कुरा सजिलो हुँदैन ।

 

१२ वर्षमा के देखियो भने हतियार बिसाउन भन्दा द्वन्द्वका घाउमा खाटा बसाउन समय लाग्ने रहेछ, होइन ?

हतियार बिसाउने, सेना समायोजन वा शान्ति प्रक्रियामा आउने कुरा नै चुनौतिपूर्ण थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्दै हामी यहाँ आएका छौं । त्यसबाट उत्पन्न प्रभाव र पीडाहरुको अन्तिम किस्ताको रुपमा हामीले जुन निकास दिनुपर्नेछ त्यो पनि जोखिमपूर्ण छ ।

 

यसको पनि समाधान गरेर सबै पीडित र प्रभावितलाई राष्ट्रको विकास र सम्बृद्धिको मूल प्रवाहमा लगाउने हाम्रो दायित्व छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कत्तिको चासो छ ?

उहाँहरुको चासो पनि छ । मैले उहाँहरुलाई के भनेको छु– द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो विशिष्ट मोडल स्थापित गरेको छ । अब द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधानमा पनि एउटा मोडालिटी विश्वका सामू दिन्छ । यो कानुन बनाउने सन्दर्भमा गरिएका बिभिन्न खालका आशंकालाई पनि बुद्धिमतापूर्वक निष्कर्षमा पुर्‍याउछौं ।अनलाईनखबरबाट