विश्व बैंकसँग सरकारको अठार अर्बको सम्झौता
पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग १८ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनाल र नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि बैंकका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्षर गरे ।
दोस्रो पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति निर्माण गरिने पुलमा लगानी गर्न बैंकले रु. १३ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रकम ऋणस्वरूप उपलब्ध गराउनेछ । उक्त रकमबाट ४७७ भन्दा बढी पुल निर्माण गरिनेछ ।
नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका ४३३ पुलका निम्ति प्रदान गरिने उक्त ऋणबाट ९० वटा पुलको मर्मतसम्भार, दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न १८० वटाको स्तरोन्नतिका साथै ८० वटा दुईलेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनस्र्थापनामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी समावेशी विकास तथा महिलालाई केन्द्रमा राखेर खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि बैंकले चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त परियोजनाबाट ६५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
त्यस अवसरमा मन्त्री खतिवडाले सडक र पुल भौतिक पूर्वाधार विकासका पूर्वसर्त भएका बताउँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बैंकले निरन्तर सहयोग गरेकामा हार्दिक आभार प्रकट गरे ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको खाद्य सुरक्षाको क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले त्यस्ता चुनौतीलाई परास्त गर्न बैंकबाट थप सहायताको अपेक्षा नेपालले गरेको बताए ।
उपाध्यक्ष साफेरले नेपाल सरकार र बैंकका पदाधिकारीको अथक प्रयासबाट एउटा परियोजनामा ऋण लगानी र अर्कोलाई अनुदान प्रदान गर्न सम्भव भएको भन्दै सडक र पुल विकासका मेरुदण्ड भएकोले त्यसमा लगानी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए ।गरिबी घटाउन र समावेशी विकासको बाटोमा नेपाललाई अग्रसर तुल्याउन दुवै परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
