चर्कियो विवाद : निजामतीमा उमेर हद ५८ कि ६० वर्षे ?



हाम्रो इकोनोमि

 

लोकसेवा आयोगले २०५९ सालमा कर्मचारीको अवकाशको उमेरको हदबन्दी ५८ वर्षबाट ६० वर्ष राख्नुपर्ने भनी सरकारलाई दिएको सुझावमा अहिले पनि अलमल देखिन्छ ।

साठी वर्ष बनाउँदा निवृत्तिभरणमा आर्थिक व्ययभार नबढ्ने तथा औसत आयु पनि बढेका र अनुभवी कर्मचारी पनि रहने भएकाले दुई वर्ष बढाउन सुझाव दिइएको थियो । सो सुझाव दिएको अहिले १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

 

अहिले नेपालीको औसत आयु साढे ७१ वर्ष पुगेको छ । औसत आयु बढेसँगै कर्मचारीको निवृत्तिभरणको पनि उमेर बढाउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालीको औसत उमेर बढेकाले पनि ५८ वर्षबाट ६० वर्षे बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव त्यतिबेला दिइएको आयोगका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए  ।

 

अहिलेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’मा पनि ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने/नबढाउनेबारे विभिन्न छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बन्न थालेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा समेत ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष गराउन सामान्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

 

अर्थ मन्त्रालयले समेत निवृत्तिभरण भार कम हुने र औसत आयु बढेकाले निवृत्तिभरणको उमेर हदबन्दी ६० वर्ष बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । केहीले अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था रहेकाले दुई वर्षपछि ६० वर्ष गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

 

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउनु उपयुक्त हुने एक थरिको भनाइ छ । मस्यौदाका रुपमा रहेको उक्त ऐनमा पहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५८ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको ६० वर्ष राख्ने सुझावपछि सामान्य मन्त्रालयले पुनः ६० वर्ष गराएको थियो ।

 

ऐनको मस्यौदामाथि छलफल हुँदा मन्त्रालयले पुनः ५८ वर्षको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए  । उनले ६० बर्ष उमेरको हदबन्दी गर्दा नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोकिने र नयाँ युवा निजामतीमा आउने नसक्ने भएपछि पहिलेकै ५८ बर्षमा राखिएको बताए ।

‘‘अर्थ मन्त्रालयले ६० बर्ष पु¥याउनुपर्दछ भनेर सुझाव दिएको थियो’’, उनले भने,‘‘हामीले पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित ६० बर्ष र ऐनको विधेयकमा ५८ बर्ष राखेर पठाएका छौँ ।’’

 

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले निजामतीमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दीको औचित्य रहेको बताए  । “नेपालीको औसत आयु पनि बढेको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरणको पनि भार पर्दैन’’ उनले भने, ‘‘त्यसैले निजामती सेवाको अवकाशको उमेर ६० वर्ष लैजानु आवश्यकता रहेको छ ।’’

 

उनले ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम राख्दा लोकसेवा आयोगले दुई वर्ष विज्ञापन रोेक्ने हो कि भन्नेमा केहीले चिन्ता व्यक्त गरेको बताए  । ‘‘दुई वर्षको म्याद राखेर पहिलो पटक ५९ र अर्को दुई वर्षको समय राखेर ६० वर्षको हदबन्दी बढाउँदा आयोगले पनि विज्ञापन रोक्न मिल्दैन’’, उनले भने ,‘‘ जस्तो २०७७ सालमा ५९ वर्ष गराउने र त्यसपछि २०७९ सालमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी गराउने ।’’ उनले दवावमा नपरी सरकारले ऐनको मस्यौदामा ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्षे बनाउनुपर्ने बताए  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भोटेकोशी बाढी : २५ अर्ब ८७ करोडको बीमा दाबी

    गत बुधबार रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण भएको क्षतिको हालसम्म २५...

मंगलबार दिउँसोसम्म १०५८ शव भेटिए, ४ हजार ६०६ जना सम्पर्कविहीन

    हालसम्म रसुवा बाढीका कारण मृत्यु भएका एक हजार ५८ शव फेला...

मृत्यु हुनेको संख्या ९८७ पुग्यो, ३ हजार ९१६ अझै सम्पर्कविहीन

    रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता भएका मध्ये ९८७ जनाको शव...

भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कुन बैंकले कति गरे सहयोग ?

    रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत...