स्वरोजगार कोषको कर्जा नतिर्नेलाई सरकारी सुविधा रोक्नेदेखि पासपोर्ट रोक्नेसम्मको कार्वाही



 

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले भाका नाघेका कर्जा नतिर्नेलाई कानूनी कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

 

कोषले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भाखा नाघेको कर्जा नतिर्नेलाई अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र पासपोर्ट रोक्का गर्नेलगायत कानूनी कार्वाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

कोषको भाखा नाघेको कर्जा उठन बाँकी २७ करोड पाँच लाख ६४ हजार ५७९ रहेको छ । सो कर्जा नतिर्नेलाई सो कानूनी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद गौतमले बताए । कोषले हालसम्म तीन अर्ब ५९ करोड ३१ लाख ३३ हजार ८९६ लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये चार अरब २२ करोड सात लाख ४१ हजार १०४ लगानीमा रहेको छ ।

 

नेपालका १८ देखि ५० वर्षका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाई तिनमा रहेको सीप, प्रतिभा र जाँगरलाई देशभित्रै प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६५ सालमा सो कोष स्थापना गरेको हो ।

 

आर्थिकरूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता, घाइते तथा शहीद परिवार एवं परम्परागतरूपबाट पिछडिएका जातजाति र वर्गलाई तालीम र कर्जाको पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्ने कोषको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

 

कोषले व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक कार्यक्रममा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार बन्न व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखसम्म र समूहमा काम गर्न चाहेमा बढीमा २५ जनाको समूहलाई अधिकतम ५० लाखसम्म आवधिक ऋण बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत प्रदान गर्ने गरेको छ ।

 

युवालाई स्वरोजगार बन्न तथा उद्यमशीलतालाई दिगो र सफल बनाउन आवश्यक व्यावसायिक तालीम निःशुल्क प्रदान गर्ने, स्वरोजगार बन्न आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराएर विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई क्रमिकरुपमा घटाउँदै देश विकासमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

 

कोषको उद्देश्य र लक्षित कार्यक्रममा लगानी गरे-नगरेको पनि अनुगमन गरिरहेको र कर्जा भूक्तानीका लागिसमेत ताकेता गरिरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले जानकारी दिए ।

 

दोब्बरले बढ्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिलाको खाता

पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा नेपाली महिलाको पहुँच क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकाङ्कको ‘वित्तीय संस्थामा महिलाका खाता’ शीर्षकमा सो विषय समावेश गरिएको छ ।

 

सन् २०११ देखि सन् २०१७ सम्मको तथ्याङ्कमा नेपाली महिलाले पछिल्लो छ वर्षमा नै दोब्बर खाता खोलेको पाइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०११ मा २१ दशमलब दुई प्रतिशतले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका थिए भने सन् २०१७ को अन्त्यमा आइपुग्दा सो सङ्ख्या बढेर ४१ दशमलब ६ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

 

प्रतिवेदनले महिला क्रमशः वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्दै गएको र त्यो सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै जाने देखाएको छ । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढ्दै गएको, बचत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएका कारण पनि महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।

 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक नेपालीको एक बैंक खाता अनिवार्य खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । सो कार्यक्रमले समेत महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या गत २०७५ भदौ मसान्तमा १५१ रहेका छन् ।

 

हाल २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ६६ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल गत असार मसान्तमा छ हजार ६५१ रहेकामा गत २०७५ भदौ मसान्तसम्ममा छ हजार ८१९ पुगेका छन् ।

 

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा गठन भएका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७५ भदौ मसान्तसम्म ६६६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुगेको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकलाई आफ्ना शाखा विस्तार गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने नेपालीको सङ्ख्या रु दुई करोड ३५ लाख रहेका छन् । ‘एकै व्यक्तिका पनि तीन÷चार वटासम्म बैंक खाता रहेका छन्, सबै खातालाई फरकफरक खाताका रुपमा लिइन्छ’, सहायक प्रवक्ता नागिलाले भने ।

 

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) देशमध्ये भारतमा सन् २०११ मा २६ दशमलब पाँच प्रतिशत महिलाले खाता खोलेकामा सन् २०१७ मा बढेर ७६ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको छ ।

 

यस्तै भूटानमा २७ दशमलब ७ प्रतिशत महिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुगेका छन् । पाकिस्तानमा सन् २०११ मा मात्रै तीन प्रतिशत महिलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेकामा सन् २०१७ मा पुग्दा सात प्रतिशत पुगेका छन् ।

 

छिमेकी देश बङ्गलादेशमा सन् २०११ मा २६ प्रतिशत महिला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध रहेको र त्यो सङ्ख्या सन् २०१७ को अन्त्यसम्म बढेर ३५ दशमलब आठ प्रतिशतमा पुगेको छ । अफगानिस्तानमा सात दशमलब दुई प्रतिशत महिला मात्रै वित्तीय संस्थाको पहुँचमा रहेका छन् । यस्तै श्रीलङ्कामा ७३ दशमलब चार प्रतिशत महिला वित्तीय संस्थाको पहुँचमा छन् ।

 

अष्ट्रलियामा ९९ दशमलब दुई, अष्ट्रियामा ९८ दशमलब चार, बेल्जियममा ९८।८, चीनमा ७६ दशमलब चार प्रतिशत महिलाको पहुँचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । यस्तै बेलायतमा ९६ दशमलब एक प्रतिशत ४, अमेरिकामा ९२ दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै बैंकिङ पहुँचमा रहेका छन् ।

 

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिलालाई नै केन्द्रित गरेर खाता खोल्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले महिलालाई नै केन्द्रित गरे महालक्ष्मी बचत खाता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

 

कृषि विकास बैंकले एक घर, एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरेको छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि महिला केन्द्रित खाता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यी विभिन्न कार्यक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिलाको पहुँच बढाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक

    निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले माघ

गणतन्त्रविरोधी हर्कतलाई हामीले सामूहिकरूपमा जवाफ दिन जरुरी : कावा प्रधानमन्त्री खड्का

    कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक

कांग्रेस प्रचण्डपथको भरिया बनेको छ : ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल

यो सरकार आफैँ ढल्न सक्छ : अध्यक्ष ओली

    नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार कुनै पनि