नागरिक समाज संस्थाको कानुन निर्माणका लागी सरोकारवालाहरु संग परामर्श बैठक साप नेपालमा सम्पन्न

 

साउथ एसिया पार्टनरशीप नेपाल (साप नेपाल)को संघ–संस्था दर्ता, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका बिषयमा सरोकारवालहरु बीच संघ–संस्था दर्ता ऐनमा आज छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

 

कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका उप–सचिव राजेन्द्र थापाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (१४) ले निर्दिस्ट गरे झँैं राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने गरी कानुनको व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।

 

हाल नेपालमा भएको संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, समाज कल्याण ऐन २०४९, कम्पनी ऐन २०६३ आदि ऐनहरुलाई एकिकृत गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराउँदै हाल यो ऐनले ती सबै ऐनहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।

 

यो ऐनमा संस्थाको परिभाषा र वर्गिकरण, आम नागरिकको मौलिक हक हुने, संस्था दर्ता नगरी औपचारिक मान्यता नपाउने, रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने, आवश्यक कागजात र शर्तहरु, प्रमाण पत्र, कानुनी व्यक्तित्व, विधान तथा उद्धेश्य, संगठनको संरचना, संस्थाले व्यापार र व्यवसाय गर्न वर्जित गरिनु पर्ने, संस्था विघटन, बार्षिक आर्थिक विवरण पेस गर्नु संस्था खारेजको व्यवस्था लगायतका कुराहरु समावेश गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

 

नेपाली संघ संस्थाहरुले विदेशमा समेत दर्ता गरी वैदेशिक सहायता रकम भित्राउन सहज वातावरण मिलाउनेमा आश्वास्त पार्नुभयो । साथै स्थानीय निकायले सञ्चालन, अनुगमन र नियमन गर्ने कुराले नागरिक समाज संस्थालाई सहज वातावरण मिलाउनुका साथै संघीय सरकारको भार पनि कम हुनेमा जोड दिनुभयो ।

 

नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष कृष्णमान प्रधानले नेपाल कानुन आयोगले बिषयगत रुपमा सम्बोधन गरिएको शिर्षकहरु पर्याप्त रहेको तर यसको कार्यान्यवन पक्ष महत्वपुर्ण रहेको जानकारी गराउनुभयो । हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिने प्रावधान, अन्र्तराष्ट्रिय गैससले ९० प्रतिशत बजेट नेपाल भित्रै बाट प्रतिस्पर्धा गरी फेरी स्थानीय गैससलाई नै परियोजना दिने प्रावधान असान्र्दभिक र अमान्य हुने हुँदा दातृ निकाय बाट रकम नेपाल भित्रिदा नेपाली गैसस लाई मात्र पाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 

 

कार्यक्रम निर्देशक प्रेम ओझाले स्थानीय नागरिक संस्थाहरु विदेशमा पनि दर्ता सैद्धान्तिक रुपमा अमुर्त हुने र प्रक्रियालाई पनि सम्बोधन गरिने कुराहरु बारे खुल्दुल्ता रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले अन्र्तराष्ट्रिय गैससहरु स्थानीय रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु सित नेपालमा भित्रिने परियोजना परस्पर प्रतिस्पर्धा गर्दा र परियोजनाहरु उनीहरुले नै पाउने हुँदा यहाँका स्थानीय संस्थाहरुको अवशेष नै हराउँदै जाने खतरा तर्फ इगित गर्दै यस ऐन सो तर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बारे अवगत गराउनुभयो ।

 

 

फेडवासनका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले महासंघहरु दर्ता हुने एउटै ऐनले हरेक बिषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने संस्थाहरु र महासंघहरुलाई एकै डालोमा राखेर नियमन गर्न नमिल्ने कुरा बताउनुभयो । संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई खारेज गर्न जरुरी बताउनुभयो । नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले समाज कल्याण परिषदको औचित्य रहने वा नरहने भन्ने बिषयमा पनि बहस जरुरी रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

 

प्रा.डा. गंगा बहादुर थापाले इन्टरनेट मार्फत संस्था दर्ता गरिने प्रावधान बारे यस ऐनले सम्बोधन गरे प्रति आफू निकै खुसी रहेको बताउँदै यसको प्रारुप कस्तो हुने भन्ने बारे छलफल आवश्यक रहेकोे जानकारी गराउनुभयो ।

 

फ्रिडम फोरमका संजिव घिमिरेले एकद्धार प्रणालीको बुझाईमा एक रुपता नहुनु, राष्ट्रिय निर्देशन सिद्धान्त अन्र्तगत राज्यले बिषय तोक्ने कुराले नागरिक संस्थाको क्षेत्रलाई खुम्च्याउँछ र संविधानको धारा १७ अन्र्तगत संस्थाहरुको स्वतन्त्रतामा बाझिने कुरालाई जोड दिनुभयो ।

 

अन्र्तराष्टिय गैसस महासंघका प्रतिनिधिले महासंघमा १४८ संस्थाहरु आबद्ध रहेको र समाज कल्याण परिषदमा नियमति रुपमा आबद्धता लिने गरेकोमा हाल अनुगमन र नियमनको नाममा सो संस्थाहरुलाई नविकरणको नाममा दुःख दिने गरेको कुरालाई प्रष्ट्याउनुभयो । साथै सो ऐनमा यी बिषयहरु समाविष्ट हुन जरुरी रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

 

हेल्भेटास बाट बोल्दै उषा पाण्डेले अन्र्तराष्ट्रिय गैसस र स्थानीय गैसस बीच बढ्दै गरेको दूरी सम्बन्धी सो संस्थाले अध्ययन गरी सहकार्य गर्न अन्र्तराष्ट्रिय गैैससले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने गरी निर्देशिका तयार गर्न सुरु गरिएको जानकारी गराउनुभयो । साथै यो व्यवस्थालाई स्थानीय माग अनुरुप परिचालन गर्ने परियोजनाहरु डिजाइन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।

 

पत्रकार महासंघ, प्रदेश सचिव विष्णु आचार्यले संस्थाहरुको पारदर्शिताका बिषयहरुलाई अनुगमन तथा नियमन गर्ने पाटोलाई बढी जोडिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

 

गैसस महासंघका काठमाण्डौँका अध्यक्ष रञ्जु नापितले स्थानीय रुपमा नागरिक संस्थाहरुलाई लाग्ने गरेको आरोपलाई चिर्न सरकारी अनुगमन आवश्यक रहेको तर अनुगमनका नाममा लिने गरिएको रकमलाई पूर्ण रुपमा बदर गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

 

 

प्रो आनन्द आदित्यले आफूले भोगेको तितो सत्य सुनाउँदै संस्था दर्ता गर्न समाज कल्याण परिषदमा नौ महिना सम्मको अवधि लागेको प्रति इंगित गर्दै संस्थाहरु दर्ता गर्न स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी संयन्त्र मार्फत परिचालन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । संस्था दर्ता हुने र नविकरण गरिने प्रक्रियालाई ५ बर्षे अवधि दिइनु जरुरी रहेको पनि जोड दिनुभयो । नागरिक संस्थाहरुको योगदानलाई हाल र पहिलेका सरकारहरुले इन्कार गर्ने गरेको कुरा सुनाउँदै यस्तो अवस्था आउन दिन बताउनुभयो ।

 

गोगो फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले संविधानको व्यवस्था र अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी गैसस र नागरिक समाज संस्था दुवै हुने गरी जोड्न अनुरोध गर्नुभयो । वन ऐन, गरिबी निवारण ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरुलाई पनि एकै ठाउँमा जोडिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । संघीय संरचना अन्र्तगत स्थानीय तहमा झन्झटिलो प्रक्रिया आदिलाई हटाउन र स्थानीय रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुको सम्बोधन हुने, अन्र्तराष्ट्रिय गैसस र स्थानीय गैससहरुको ागलमष्लन अयmउभतष्तष्यल का कुराहरु स्थानीय संस्थाहरु हराउँदै जाने बताउनुभयो । ऋयचउयचबतभ चभकउयलकष्दष्ष्तिथ अन्र्तगत हाल गरिने खर्च अपारदर्शी र नाम मात्रको रहेकोले सो ऐन पनि खारेज हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

 

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुवोद राज प्याकुरेलले संविधानको धारा ५१ को निर्देशक सिद्धान्त अनुरुप ऋक्च् को बहानामा यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने बिषयमा दबकपभत ागलम को व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ । साथै चभकभबचअज को नागरिक संस्थाहरु राज्य संघ संस्थाहरु नेपाल भित्रै मानव संसाधनको निर्माण गरी अन्र्तराष्टिय गैससहरु माझ राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु सक्षम रहेको बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य अन्र्तगत सो दिशामा निर्दिस्त हुन नागरिक संघ संस्थाहरुलाई परियोजना सञ्चालन गरिनु पर्ने कुराहरु, समाज कल्याण परिषदको अकर्मण्यताका सन्दर्भलाई पनि उदाङ्गो पार्नुभयो ।

 

अन्त्यमा साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र प्रसाद जोशीले कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा भएको छलफल महत्वपुर्ण रहेको जानकारी गराउँदै ऐन बनाउने प्रक्रियामा नागरिक संस्थाहरु र सरकार बीच सहकार्य हुन जरुरी रहेको र नेपाल कानुन आयोगले सदासयता देखाएको प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको सभाध्यक्ष नागरिक अभियन्ता डा. गौरी शंकर लालदासले गर्नु भएको थियो । भने

 

 

कार्यक्रम संचालन साप नेपालका सामाजिक जवाफदेहीता तथा पैरवी संयोजक जनक कार्कीले संचालन गर्नु भएको थियो ।