‘नेपाली’ बाँचेको प्रमाण यही हो ? हिन्दी भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाउने षड्यत्र
कुनै पनि मुलुक प्रयोगशाला होइन र हुन सक्दैन । राज्य देशवासीहरूको हितका निम्ति स्वाभाविक प्रक्रियाद्वारा विधिवत् गठित सर्वशक्तिशाली संस्था हो, यसले मुलुकको समग्र हितबाहेकको कुनै कार्य गर्छ, गर्न खोज्छ या गर्न सक्छ भन्ने परिकल्पनासम्म गरिँदैन । तर, नेपाल बितेका केही वर्षयता स्वदेशमा उत्पादित केही महत्वाकाङ्क्षी र आत्मकेन्द्रित राजनीतिजीवी तथा विदेशीहरूको प्रयोगशाला बनिरहेको छ ।
प्रयोगशाला बनाइएको सन्दर्भमा यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । वि.सं. २०७० माघ महिनाको कुरा हो, लाजिम्पाटस्थित प्रचण्डनिवासमा उनीसँग भेटवार्ताको समय मिलेको थियो र साथमा थिए प्रचण्डका खास हितैषी पत्रकार ओम शर्मा । २०७० को मङ्सिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएको पीडाले प्रचण्ड रन्थनिएका थिए ।
अत्यन्त उदास र निराश भावमा रहेका प्रचण्डलाई चुनावमा पराजयको सन्दर्भ कोट्याउँदै प्रश्न राखियो, ‘कसरी यस्तो अवस्था आयो ?’ जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘हेर्नुस्, हामीले एकपटक भारतसँग लड्नका निम्ति सुरुङ पनि बनाएका हौँ, युद्धकालमा त्यस्तो अभ्यास पनि भएको हो । यसबीचमा हामीले भारतसँग अलिक बढी समझदारी बनाएका थियौँ ।
उसले जे–जे भन्छ त्यही गर्दै जाँदा के हुँदोरहेछ भनेर त्यसको प्रयोग गरेर हेऱ्यौं। अहिले ‘त्यस्तो’ अवस्थामा आइपुगेका छौँ । उसले जे भन्यो त्यो मान्ने अध्याय अब सकिएको छ । हामी अब बेग्लै ढङ्गले चल्नेछौँ, हाम्रो आवश्यकताअनुसारको व्यवहार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छु ।’ प्रचण्डको यस्तो भनाइले हाम्रा नेताहरू आफैँ देशलाई प्रयोगशाला बनाउन उद्दत रहेको सिद्ध गर्छ ।
केही राजनीतिक दलका खास–खास नेताहरू आफ्नो निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने र त्यस्ता नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षालाई आधार बनाउँदै विदेशीहरूले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
नेपालीबीचको सद्भाव र एकता भङ्ग गर्न सङ्घीयता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता कमजोर तुल्याउन गणतन्त्र, नेपालको विशिष्ट विश्व पहिचान मेट्दै मौलिक धर्म–संस्कृति विस्थापित गर्न धर्मनिरपेक्षता तथा जनजाति र मधेसी एकताको नाममा निश्चित जातीय समुदायविरुद्ध मोर्चाबन्दी गराउने काम नेपालको हितका निम्ति नेपाली अग्रसरतामा भएको हुँदै होइन भन्ने तथ्यहरूको पुष्टि घटनाक्रमहरूले गर्न थालेका छन् ।
साधारण तहको मानिस नेपालका हरेक घटनामा भारतको मात्र संलग्नता देख्छन्, युरोपियन युनियनलगायत पश्चिमा मुलुक र चिनियाँहरूको खेल बुझ्ने चासो र सामथ्र्य दुवै उनीहरूमा भेटिँदैन ।
भारतसँग नेपालको सम्बन्ध मात्र होइन समस्या र समाधानका काइदा पनि विशिष्ट छन् । तर, पश्चिमा तथा अन्य मुलुकको स्वार्थ र स्वार्थ पूरा गर्ने शैली नितान्त भिन्न छ, जुन हामीजस्ता साधारण नागरिकले सितिमिति बुझ्न सक्दैनौँ ।
हो, प्रचण्डहरूद्वारा चलाइएको हिंसात्मक सङ्घर्ष, त्यसको ‘सहज’ अवतरणका लागि रचिएको बाह्रबुँदे सम्झौता र हिंसात्मक सङ्घर्षको पिठयुँमा भिराएर ल्याइएका एजेण्डाहरूलाई स्थापित (कार्यान्वयन) गर्नका निम्ति शान्तिप्रक्रियाका नाममा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा भारतको पुरानो सत्ताको संलग्नता प्रत्यक्ष र प्रभावकारी देखिन्थ्यो । यद्यपि भारतको पुरानो सत्ताले अवलम्बन गरेको नीति, व्यवहार र तदनुरूप कारबाहीहरू भारतकै इच्छाअनुरूपका मात्र थिए भन्न सकिँदैन ।
काङ्ग्रेस (आई)को सत्ता नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने र तराईका श्यामवर्णीहरूलाई विशेष अधिकारसम्पन्न बनाइदिनेबाहेकका एजेण्डामा कम रुचि राख्दथ्यो भने पश्चिमा मुलुकको रुचि गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता र जातीय एवम् क्षेत्रीय विभाजन तथा धर्मनिरपेक्षतामा थियो ।
धर्म नास गर्न राजसंस्था नष्ट गर्नुपर्ने र विस्थापित राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित हुन नदिन जातिवाद एवम् क्षेत्रीयतावादसँग जोडिएको सङ्घीयता लाद्नुपर्ने भएकोले गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा जोडिएको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा भारतीयभन्दा पश्चिमी भूमिका प्रभावकारी रहेको पुष्टि कैयन घटनाले गरिसकेका छन् । नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न यतिबेला प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय देखिएका कुनै आङकाजी र सीकेहरू एउटै शक्तिकेन्द्रबाट सञ्चालित रहेको विश्वास गरिन्छ ।
तर, सीके राउतको विभाजनकारी अभियानमा विधिवत् गठन गरिएको दुई नम्बर प्रदेशको सरकार पनि कुनै न कुनै रूपमा सामेल हुनु कदापि क्षम्य होइन । गत असोज ३ गते देशको संविधान जलाउने अभियानमा प्रदेश सरकार र सीकेबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको थियो । त्यसअघि सीकेकै भावनाअनुसार दुई नम्बर प्रदेश सभामा सुरक्षाकर्मीलगायत कसैले पनि नेपाली राष्ट्रिय पोसाक दौरा, सुरुवाल र टोपी लगाउन नपाइने निर्णय भएको थियो ।
प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा पनि नेपाली नबनाएर हिन्दी या अन्य भाषालाई बनाउने प्रयास हुँदै आएको छ । सीके राउतको अभियान उक्त प्रदेशबाट नेपाल र नेपाली जनिने सबै चिह्नहरू मेट्दै जाने र सन् २०३० सम्ममा क्रिमियाझैँ जनमतसङ्ग्रह गरेर देश विभाजन गराउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ ।
सीकेको यस्तो अभियानलाई घोषणा नगरीकन प्रदेश सरकारले सघाउँदै आएको महसुस गर्न सकिन्छ । केन्द्रमा कानुन निर्माण भइसकेपछि मात्र त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ ।
प्रहरी तथा कर्मचारी नियुक्तिको निम्ति आफैँ अग्रसर बनेको प्रदेश सरकार तत्कालका लागि रोकिएको भए पनि उनीहरू लामो समय केन्द्रको प्रतीक्षा गर्ने मानसिकतामा देखिँदैनन् ।
उक्त प्रदेशको सरकारले ‘मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पनि पारित गर्नका लागि तयार गरिसकेको छ । उक्त ऐेनको मस्यौदामा कतै पनि नेपाल र नेपाली शब्द प्रयोग गरिएको छैन ।
न बोर्डमा नियुक्त हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मुस्लिमहरूलाई पारम्परिक शिक्षा दिने उद्देश्यले गठन गर्ने भनिएको बोर्ड अध्यक्ष ‘मुस्लिम समुदायका उच्च शिक्षा (आलिम, फाजिल वा मुफ्ती) हासिल गरेको वा स्नातक गरेकामध्येबाट’ बन्न सक्नेछन् भने सदस्यहरूका लागि पनि यस्तै प्रकारको योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री नवलकिशोर साहले दस्तखत गरी पारित गर्न तयार पारिएको ऐनमा मदरसाको नाममा जहाँसुकैबाट रकम सहयोग लिन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
मस्यौदा ऐनको परिच्छेद ४, कोष तथा लेखा परीक्षण शीर्षकअन्तर्गतको दफा ‘२’ को (ख) मा ‘स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त दान, दातव्य वा उपहार र (ग) मा मदरसा शिक्षामा संलग्न रहेका सङ्घसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग अनुदान वा उपहार तथा (च) मा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम बोर्डको आम्दानी मानिने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो रकम या अन्य सहयोग प्राप्त गर्न पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन ।
ज्ञातव्य छ, मदरसा शिक्षाको आवरणमा अनेक अवाञ्छित क्रियाकलाप हुने गरेका समाचारहरू बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । साउदी अरबलगायतका कतिपय इस्लामिक मुलुकहरू मदरसाको नाममा अर्बौँ सहयोग गरेर इस्लामिक गतिविधि बढाउन चाहन्छन् भन्नेमा द्विविधा राख्नुपर्दैन ।
दुई नम्बर प्रदेशमा प्राप्त हुने त्यस्तो रकम देश विभाजनका निम्ति खर्च गरिने छैन भन्न त्यहाँका राजनीतिजीवीहरूको सोच–व्यवहारले दिइरहेको छैन । यसप्रकारका अवाञ्छित तथा देशको हितप्रतिकूल व्यवहार प्रोत्साहित हुँदै जानु भनेको अन्नतः मुलुक विभाजनलाई सघाउनु नै हो ।
हो, प्रचण्डहरूद्वारा चलाइएको हिंसात्मक सङ्घर्ष, त्यसको ‘सहज’ अवतरणका लागि रचिएको बाह्रबुँदे सम्झौता र हिंसात्मक सङ्घर्षको पिठयुँमा भिराएर ल्याइएका एजेण्डाहरूलाई स्थापित (कार्यान्वयन) गर्नका निम्ति शान्तिप्रक्रियाका नाममा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा भारतको पुरानो सत्ताको संलग्नता प्रत्यक्ष र प्रभावकारी देखिन्थ्यो । यद्यपि भारतको पुरानो सत्ताले अवलम्बन गरेको नीति, व्यवहार र तदनुरूप कारबाहीहरू भारतकै इच्छाअनुरूपका मात्र थिए भन्न सकिँदैन ।
काङ्ग्रेस (आई)को सत्ता नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने र तराईका श्यामवर्णीहरूलाई विशेष अधिकारसम्पन्न बनाइदिनेबाहेकका एजेण्डामा कम रुचि राख्दथ्यो भने पश्चिमा मुलुकको रुचि गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता र जातीय एवम् क्षेत्रीय विभाजन तथा धर्मनिरपेक्षतामा थियो ।
धर्म नास गर्न राजसंस्था नष्ट गर्नुपर्ने र विस्थापित राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित हुन नदिन जातिवाद एवम् क्षेत्रीयतावादसँग जोडिएको सङ्घीयता लाद्नुपर्ने भएकोले गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा जोडिएको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा भारतीयभन्दा पश्चिमी भूमिका प्रभावकारी रहेको पुष्टि कैयन घटनाले गरिसकेका छन् । नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न यतिबेला प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय देखिएका कुनै आङकाजी र सीकेहरू एउटै शक्तिकेन्द्रबाट सञ्चालित रहेको विश्वास गरिन्छ ।
तर, सीके राउतको विभाजनकारी अभियानमा विधिवत् गठन गरिएको दुई नम्बर प्रदेशको सरकार पनि कुनै न कुनै रूपमा सामेल हुनु कदापि क्षम्य होइन । गत असोज ३ गते देशको संविधान जलाउने अभियानमा प्रदेश सरकार र सीकेबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको थियो । त्यसअघि सीकेकै भावनाअनुसार दुई नम्बर प्रदेश सभामा सुरक्षाकर्मीलगायत कसैले पनि नेपाली राष्ट्रिय पोसाक दौरा, सुरुवाल र टोपी लगाउन नपाइने निर्णय भएको थियो ।
प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा पनि नेपाली नबनाएर हिन्दी या अन्य भाषालाई बनाउने प्रयास हुँदै आएको छ । सीके राउतको अभियान उक्त प्रदेशबाट नेपाल र नेपाली जनिने सबै चिह्नहरू मेट्दै जाने र सन् २०३० सम्ममा क्रिमियाझैँ जनमतसङ्ग्रह गरेर देश विभाजन गराउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ ।
सीकेको यस्तो अभियानलाई घोषणा नगरीकन प्रदेश सरकारले सघाउँदै आएको महसुस गर्न सकिन्छ । केन्द्रमा कानुन निर्माण भइसकेपछि मात्र त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ ।
प्रहरी तथा कर्मचारी नियुक्तिको निम्ति आफैँ अग्रसर बनेको प्रदेश सरकार तत्कालका लागि रोकिएको भए पनि उनीहरू लामो समय केन्द्रको प्रतीक्षा गर्ने मानसिकतामा देखिँदैनन् । उक्त प्रदेशको सरकारले ‘मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पनि पारित गर्नका लागि तयार गरिसकेको छ । उक्त ऐेनको मस्यौदामा कतै पनि नेपाल र नेपाली शब्द प्रयोग गरिएको छैन ।
न बोर्डमा नियुक्त हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मुस्लिमहरूलाई पारम्परिक शिक्षा दिने उद्देश्यले गठन गर्ने भनिएको बोर्ड अध्यक्ष ‘मुस्लिम समुदायका उच्च शिक्षा (आलिम, फाजिल वा मुफ्ती) हासिल गरेको वा स्नातक गरेकामध्येबाट’ बन्न सक्नेछन् भने सदस्यहरूका लागि पनि यस्तै प्रकारको योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री नवलकिशोर साहले दस्तखत गरी पारित गर्न तयार पारिएको ऐनमा मदरसाको नाममा जहाँसुकैबाट रकम सहयोग लिन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
मस्यौदा ऐनको परिच्छेद ४, कोष तथा लेखा परीक्षण शीर्षकअन्तर्गतको दफा ‘२’ को (ख) मा ‘स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त दान, दातव्य वा उपहार र (ग) मा मदरसा शिक्षामा संलग्न रहेका सङ्घसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग अनुदान वा उपहार तथा (च) मा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम बोर्डको आम्दानी मानिने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो रकम या अन्य सहयोग प्राप्त गर्न पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन ।
ज्ञातव्य छ, मदरसा शिक्षाको आवरणमा अनेक अवाञ्छित क्रियाकलाप हुने गरेका समाचारहरू बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । साउदी अरबलगायतका कतिपय इस्लामिक मुलुकहरू मदरसाको नाममा अर्बौँ सहयोग गरेर इस्लामिक गतिविधि बढाउन चाहन्छन् भन्नेमा द्विविधा राख्नुपर्दैन ।
दुई नम्बर प्रदेशमा प्राप्त हुने त्यस्तो रकम देश विभाजनका निम्ति खर्च गरिने छैन भन्न त्यहाँका राजनीतिजीवीहरूको सोच–व्यवहारले दिइरहेको छैन । यसप्रकारका अवाञ्छित तथा देशको हितप्रतिकूल व्यवहार प्रोत्साहित हुँदै जानु भनेको अन्नतः मुलुक विभाजनलाई सघाउनु नै हो ।
घटना र विचारबाट
