प्रमुख आयुक्तज्यू, सिक्टामा इआरएमसी कन्सलटेन्सीलाई मुद्दा चलाउन केले रोक्यो ?



काठमाडौं, १२ कात्तिक । १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूलनहर पटक पटक भत्किएको छ । गुणस्तरहीन निर्माणका कारण सिक्टाको नहर भत्किएको हो । सिक्टाको मूल नहर भत्किनुमा मुख्य दोष कन्सलटेन्सीको हो ।

 

सिक्टाको निर्माणको ठेक्का सीटीसीई कालिका कन्ष्ट्रक्सनले पाएको हो भने कन्सलटेन्सीको ठेक्का इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी)ले पाएको थियो ।
निर्माण कम्पनीले गरेका कामको सुपरभिजन (सिमेन्ट, रोडा, ढुंगा, रड तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्रयोग गरे नगरेको हेर्ने) काम कन्सलटेन्सीको हो तर इआरआएमसीले आयोजनासँग सम्झौता गर्दा जति जना विज्ञ(एक्सपर्ट) इन्जीनीयर राख्ने भनेको थियो ।

 

त्यो अनुसार नराखी भर्खरका एक दुई जनामात्र इन्जीनीयर त्यो पनि आवासीय रुपमा नराखेको भन्दै पप्पु कन्ट्रक्सनभन्दा परामर्शका क्षेत्रमा इआरएमसी बढी बदनाम हुँदै गएकाले सिक्टाको छानबिनमा अख्तियारले उसलाई उन्मुक्ति नदिन माग गर्दै उजुरी परेको छ । रामप्रसाद शर्माले हालै दिएको उजुरीको दर्ता नम्बर ६४४४ हो ।

 

उजुरीमा उल्लेख छ–‘परामर्शको ठेक्का सम्झौतामा आवासीय रुपमा प्रोजेक्ट निर्माण अवधिभर विज्ञ इन्जीनीयर राख्ने उल्लेख गर्ने तर महिनामा एकपटक पनि विज्ञ पठाइएन । कहिलेकाहीँमात्र २–३ जना नयाँ इन्जीनीयर साइटमा जाने गरेका थिए । नहर निर्माणका क्रममा ठेकेदारले हिलोमाथि ढलान गर्दा पनि सुपरभिजन हुन नसकेका कारण नहर भत्किएको हो । इआरएमसी यसमा मुख्य दोषी हो, त्यसपछि मात्र ठेकेदार हो ।

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टाको छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ । संभवतः छिट्टै अख्तियारले सिक्टाको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछ । तर मुद्दा दायर गर्दा मुख्य दोषी कन्सपलटेन्सी इआरएमसीलाई जोगाउने चलखेल तीव्र छ ।

 

अख्तियारभित्र सिक्टाको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान टोलीमा रहेका सिंचाई विभागका डीई(उपसचिव) कुसाङ शेर्पा लगायतलाई नै प्रभावमा पारी इआरएमसीले आफ्नो विरुद्ध मुद्दामा नजाने गरी चलखेल गरिरहेको छ ।

 

इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सी कन्सलटेन्सी बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनादेखि नलसिंह गाड आयोजनामा समेत विवादमा परेको कम्पनी हो । निर्माण जगतमा जसरी पप्पुले ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने र गरेका काम पनि गुणस्तरहीन भएको ज्वलन्त उदाहरण बर्दियाको जब्दी पुल नै हो ।

 

त्यो पुलको डिजाइन रिभ्यूमात्र गरेबापत एभरेष्ट कन्सलटेन्सी र संचालक कृष्णदेव यादवविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । तर १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको सिक्टामा अरबौं रुपैयाँको ठेक्का पाएको कन्सलटेन्सीकै कारण मूल नहर भत्किएको कुरालाई नजरअन्दाज कसरी गर्न सकिन्छ ? उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ ।

 

सिक्टाले परामर्शका सबै ठेक्का अनेक जालझेलका साथ लिने गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक र आयोजनाका प्रमुखहरुलाई ठेक्काको सूचना प्रकाशित हुनुअघिदेखि नै सेटिङ गर्ने, स्पेसिफिकेसन इआरएमसीले मात्र पाउनेगरी बनाएर ठेक्का लिने गरेको विद्युत विकास विभाग, खानेपानी विभाग, सहरी विकास तथा भवन विभाग, सिंचाई विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार), रेल विभाग, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, विभिन्न आयोजनाहरु सबैमा उसैले ठेक्का लिने गरेको छ ।

 

इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईले नै तयार गरेको स्पेसिफिकेसन राखेर विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखले टेण्डर सूचना निकाल्ने गरेका छन् । इआरएमसीले आफ्नो कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी स्पेक तयार गरेकाले बुढीगंगामा अरु कम्पनीले भाग नै लिन नपाएको समाचार बाहिर आएकै थियो ।

 

इआरएमस र उदय कन्सलटेन्सीले ठेक्का पाएका कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न नगरेको उदाहरण विद्युत विकास विभागका आयोजनाहरुको परामर्शबारे छानबिन गरे अख्तियार समेत चकित पर्नेछ । इआरएमसीले घुसकै बलमा सबै परामर्शका ठेक्का लिने, मोबिलाइसेन २० प्रतिशत भुक्तानी लिने, समयमा सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेका थुप्रै उजुरी अख्तियारमा यसअघि पनि परेका छन् ।

 

उदय कन्सलटेन्सी र इआरएमसी दुवै उद्धवराज चौलागाईकै कम्पनी हुन् । नलसिंह गाड जलविद्युत आयोजनामा बदमासी गर्ने उदय कन्सलटेन्सी थियो । इआरएमसीले विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुसँग सेटिङ गरी १६ अर्बको परामर्शको ठेक्का लिएको छ । तिनमा अधिकाशंको काम सिक्टाको जस्तै गुणस्तरहीन छ । अधिकांश तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् ।

 

यस्तो बदनाम कम्पनी इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण अन्तर्गतको सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट(सीएलपीआइयु) बाट भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा स्कुल निर्माणको डिजाइन र सुपरभिजनको १ अर्ब ४० करोड बराबरको परामर्शको ठेक्का पाउनका लागि प्राधिकरणका सीइओ सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई दशैअघि नै ठूलो भेटी बुझाइसकेको छ ।

 

सीएलपीआइयुको परामर्शदाता छनोट मूल्यांकन कमिटीले इआरएमसी र उदयको काम राम्रो नभएको, समयमा सम्पन्न नगरेकाले दिनु नहुने भने पनि सचिव कार्कीले त्यसमा युवराज पौडेल नामक अर्का भ्वाइस कोअर्डिनेटर पठाएर ठेक्का दिनेगरी मूल्यांकन समितिलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

 

इआरएमसीले एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको २५ करोडको परामर्शको ठेक्का लिन पनि सेटिङ मिलाइसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका अरु दुई निकायमा उसले परामर्शको ठेक्का लिन लागेको छ । रेल विभागमा यसअघि उसले ४० मिटर खन्नुपर्नेमा ४ मिटर मात्र खनेको भए पनि पुनः भर्खरै भएको टेण्डरमा पनि उसैले सेटिङ गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शेयर धितो र घरजग्गा कर्जामा नयाँ नीति

    नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत केही लचक नीतिहरू ल्याएको छ

अध्यक्ष ओलीद्वारा पुष्पलालको शालिकमा माल्यार्पण

    नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको

त्रिभुवन विमानस्थलबाट १४ केजी सुनसहित १ जना पक्राउ

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १४ किलो सुनसहित १ जना पक्राउ परेका छन्

राप्रपाद्वारा गणतन्त्रविरोधी आन्दोलनको मस्यौदा पारित

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजसंस्था पुनःस्थापनासहित ७ वटा एजेन्डा लिएर सडकमा उत्रिने