विष्ट तत्काल अदालत नजाने, मन्त्रिपरिषदमै पुनर्वहालीका लागि पुनरावेदन गर्ने
बिहिबार साँझ बर्खास्तीमा परेका एसपी दिल्लीराज विष्ट तत्काल अदालत नजाने भएका छन् ।
यसअघि विष्टले आइतबार अदालतमा गई पुनर्वहालीका लागि रीट दायर गर्ने भनिएपनि उनी तत्काल अदालत नजाने भएका हुन् ।
आइतबार अपरान्ह कुरा गर्दै पूर्व एसपी दिल्लीराज विष्टले आफू तत्काल अदालत नजाने बताएका हुन् ।
अदालत जानुभन्दा पहिले आफूसँग सरकारसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुनिश्चित रहेको भन्दै पहिले क्याबिनेटमा नै पुनर्वहालीका लागि पुनरावेदन गर्ने विष्टले बताए । प्रहरी नियमावलीमा के छ पुनरावेदनसम्बन्धि व्यवस्था ?
प्रहरी नियमावलीको नियम ११९ मा सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीबारे स्पष्ट पारिएको छ । यस नियमको उपनियम ८ मा प्रहरी उपरीक्षक वा एसपीको बर्खास्तीबारे लेखिएको छ ।
नियमको उपनियम ८ (ग) मा एसपीलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको छ । तर, गृहसचिवको यस निर्णयलाई पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले उल्टाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
तर कुनै प्रहरी अधिकारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुभन्दा पहिले स्पष्टीकरणको मौका दिनुबारे नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ११५ मा सेवाबाट किन नहटाउने भन्ने आशयको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा दोस्रोपटक पुनः स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोध्दापनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा भने नियम ११६ प्रयोग गरी सजायको आदेश दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अहिले गृहसचिवले आफ्नो यही अधिकार प्रयोग गरी इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट र एसपी दिल्लीराज बिष्टलाई बर्खास्ती गरेको छ । तर गृहसचिवले गरेको बर्खास्तीमा आफूलाई चित्त नबुझेमा बर्खास्तीमा परेकाहरुले मनत्रीपरिषद्सामु पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । यही अधिकार प्रयोग गर्दै विष्टले पहिले मन्त्रीपरिषद्मा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
‘कहिले गर्नु हुन्छ त मन्त्रीपरिषद्मा पुनरावेदन’ भन्ने प्रश्नमा तत्कालीन एसपी विष्टले आफूले हतार नगर्ने पनि बताए ।
‘पुनरावेदन गर्न पाउने मेरो कानुनी अधिकार छ र म त्यही कानुनी बाटो भएर न्याय माग्नेछु । त्यसका लागि म कानुनी सल्लाहकारसँग छलफलमा छु,’ विष्टले बताए ।
‘सरकार (सरकार)ले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । किनभने म माथि लागेको आरोप पनि सरकारले पुष्टी गर्न सक्नुपर्छ ।
आरोप लगाउँदैमा सबै आरोप पुष्टी हुन सक्दैन । काम गर्दा कहीँ प्राविधिक त्रुटी भयो होला, तर त्यसलाई नियतवश भनेर शंका गर्दै बर्खास्तीसम्म गर्नु न्यायिक काम हुन सक्दैन । त्यसकारण मैले पुनरावेदन गरेपछि सरकारले न्याय दिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ विष्टले भने ।
तर सरकारले न्याय दिएन भने के गर्नुहुन्छ नि भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा पहिले सरकारको निर्णय कुर्न आग्रह गरे । ‘मलाई सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छ । सरकारबाट पनि न्याय नपाएमा अदालत जाने कुरा त छँदैछ । तर पहिले म जहाँ जानुपर्ने हो त्यहीँ (मन्त्रीपरिषद्मा पुनरावेदन) जान्छु र त्यहाँबाट न्याय नपाए मात्रै अन्यत्र (अदालत) जाने हो,’ उनले भने ।
बिहिबार गृह मन्त्रालयले बर्खास्तीको निर्णय गरेसँगै विष्टसँग सरकारसमक्ष पुनरावेदन गर्ने समय ३५ दिन हुनेछ । आफूले चिठी बुझेको मितिदेखि ३५ दिन पुनरावेदनको समय भएकाले कानुनी सल्लाह लिएर मात्रै उनी पुनरावेदन गर्ने र अदालत जाने तयारीमा छन् ।
