नेपालमा २१ हजार अश्लील वेबसाइट बन्द



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सरकारले यौनजन्य अश्लील सामग्री राख्ने २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरेको छ ।

 

सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनालाई कम गर्ने उद्देश्यले अश्लिल वेबसाइट बन्द गर्ने निणर्य गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही असोज ७ गते दूरसञ्चार सेवा प्रदायक,  इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने त्यस्ता वेबसाइटलाई तत्काल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो ।

 

नेपालमा अहिले करीब सयभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु छन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द भइसकेका छन् भने त्यस्ता प्रकृतिका अन्य वेबसाइट पनि बन्द गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ ।

 

नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट सञ्चालन हुने नेटवर्कबाट त्यस्ता खालका साइट पनि बन्द गरिसकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, अनुगमन विभागका निर्देशक विजयकुमार रायले राससलाई जानकारी दिए । अश्लील यौनजन्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने एक लाखभन्दा बढी वेबसाइट छन् ।

 

अश्लील वेबसाइटलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिले अश्लील साइट हेरेको खण्डमा त्यसलाई एप्समा हालेर तत्कालै बन्द गर्न सकिने प्रविधि निर्माण गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।

 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरू कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल...

प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न हुन्न : योगेश भट्टराई

  नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाएका...

वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

    जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।...

२०४६ देखि २०८२ चैत सम्म को-को पर्दैछन सम्पत्ति छानबिनमा

    सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त...