सचिवको संरक्षणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शृंखलाबद्ध अनियमितता

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभागबाट हुने औषधि र उपकरण खरिददेखि ठेक्कापट्टामा मात्र होइन, सवामा समेत पैसाको चलखेल हुने गरेको समाचार बारम्बार उजागर भइरहेको छ ।

 

जुन कुरा २०७५ असोज १५ को संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले राखेका भनाइबाट पनि पुष्टी भएको छ । सो दिनको समितिको छलफलमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले स्वास्थ्य सचिव डा  पुष्पा चौधरीप्रति संकेत गर्दै भनेका थिए–‘लाख, ५० हजार खाएर सरुवा भइरहेको सुनिन्छ नि ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व कति भ्रष्ट छ भन्ने कुरा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीको यो भनाइले नै प्रष्ट पारेको छ । समितिको बैठकमा पूर्वमन्त्री अधिकारीले डाक्टर सचिव हुँदा डाक्टरमाथि नै अन्याय भएको भन्दै सचिवको आलोचना समेत गरेका थिए ।

 

डेढ वर्षदेखि १२ औं तहको कर्मचारी बढुवा नै गर्न नदिएको आरोप समेत सचिव चौधरीमाथि नै लगाएका थिए । १२ औं तहको दरबन्दी खाली भएको बर्ष दिन भइसकेको छ । तर सचिवले लोकसेवा आयोगलाई बढुवाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न सहयोग नगरेको कुरा समेत उनले उठाएका थिए ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवसरहका प्रमुख विशेषज्ञ तीन पदमध्ये दुईवटा रिक्त छन् । १२ औं तहमा एकजना डा. सुशील प्याकुरेलमात्र छन् । १२ औँ तहको लागि वरिष्ठताका आधारमा डा रोशन पोखरेल, डा दीपेन्द्ररमण सिंह, डा भीमसिंह टिंकरी, डा गुणराज लोहनी र महेन्द्र श्रेष्ठ दाबेदार छन् ।

 

समितिको छलफलमा नेकपाकै अर्का सांसद गजेन्द्र महतले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

 

सरुवामा मोलमोलाई

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव डा. चौधरीले सरुवाका लागि रकम उठाउनका लागि एक टीम नै परिचालन गरेको समाचार बारम्बार आइरहेकोे छ ।

 

जसको संयोजन उनका पति डा. श्रवणकुमार चौधरीले गर्दैआएका छन् । त्यसमा भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित नेपाली कांग्रेसनिकट स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे, हेल्थ असिस्टेन्ट ललन साह, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रेम दुवासहितको टोली छ ।

 

जसको काम सचिव चौधरी दम्पतिको योजना अनुसार सरुवादेखि उपकरण खरिद र मर्मतका ठेकेदारसँग मोलमोलाइ गर्ने हुँदैआएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सरुवा गर्नुअघिसम्म सचिव चौधरी, उनका पति श्रवणकुमार, रामजी घिमिरे, दुवा र साहहरु कार्यालय समयपछि दैनिक सरुवाको सूची बनाउन तल्लीन हुने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो, आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ, दररेट तय गर्दै उनीहरुले सरुवा गरेका थिए ।

 

सरुवामा अनियमितता भएको कुरा महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।

 

मर्मतको बजेटमा भ्रष्टाचार, अख्तियारको अनुसन्धान सुस्त

 

मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीले ब्यवस्थापन महाशाखाबाट देशभरका स्वास्थ्य कार्यालयहरुको उपकरण मर्मतको ४५ करोड बजेटमा १४ करोड भ्रष्टाचार गरेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै औंल्याइएको छ ।

 

सचिव चौधरीका प्रियपात्र ब्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत आपूर्तिका खरिद शाखा प्रमुख ललन साहले भने सरुवाका अलावा उपकरण मर्मतदेखि सप्लाई गर्ने ठेकेदार विशाल पण्डितसँग सेटिङ मिलाउने जिम्मा पाएका छन् ।

 

विशाल पण्डितका हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनलले देशभरका क्षेत्रीय र जिल्ला अस्पतालका उपकरण मर्मतको ठेक्का पाउँदैआएको छ । तर महालेखा परीक्षक कार्यालयले मर्मतको बजेटमा चरम भ्रष्टाचार भएको कुरा औंल्याएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।

 

ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख मोहम्मद दाउद र सागर घिमिरे बयानका लागि अख्तियारमा गइसकेका छन् । हस्पिटेकका विशाल पण्डितले सचिवलाई करोडौं रुपैयाँ घुस दिएर सेटिङअनुसार मर्मतको ठेक्का पाएका थिए ।

 

उनले कतिपय ठाउँमा मर्मत गर्दा सामान फेर्दै नफेरी बिल बनाएर भुक्तानी लिएको पाइएपछि महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले औंल्याएको कुरालाई आधार बनाएर अख्यिारले छानबिन गरेपछि ठेकेदार बिशाल पण्डितलाई स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग पनि भेटघाट गराएर कुरा मिलाउने काम सचिव चौधरीले गरिसकेकी छन् ।

 

मन्त्री यादव २०७५ भदौ १८ मा दिल्लीमा डब्लुएचओको कार्यक्रममा भाग लिन गएको बेला सचिव चौधरीले विशाल पण्डितलाई उतै भेट गराएर कुरा मिलाएको समाचार साँघुमै उजागर भइसकेको छ ।

 

अख्तियारले छानबिन गरे सचिव चौधरी पनि तानिनेभ भएपछि उनले हतार हतार ब्यवस्थापन महाशाखाा प्रमुखबाट डा. रमेश अधिकारीलाई मन्त्रालय तानेर विश्वासपात्र दाउदलाई पठाएकी थिइन् । अख्तियारले फाइल माग्नासाथ उनले निर्देशकमा दाउदलाई पठाएकी हुन् ।

 

सचिवकै कारण उपप्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाले भिसा दिएन ?

 

संयुक्त राष्ट्रसंघले क्षयरोग र नसर्ने रोगहरुको रोकथामका सम्बन्धमा नेपालका उपप्रम तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई निमन्त्रणा गरेको थियो । २०१८ सेप्टेम्बर २६ र २७ दुई दिनको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादव वक्ता थिए ।

 

तर अमेरिकाले उनलाई भिसा नदिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा उनले भाग लिन पाएनन् । नेपाल सरकारले भिसाका लागि अमेरिकी दूताबासलाई पत्राचार गर्दा पनि उनलाई भिसा दिइएन ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका डा.सुशील प्याकुरेललाई दूताबासले भिसा दियो । तर उपप्रधानमन्त्री यादवलाई दिएन । उपप्रधानमन्त्री यादवले छोरा दिपेश यादवलाई पनि अमेरिका लान खोजेका कारण भिसा नदिएको चर्चा पनि कतिपयले गरेका छन् ।

 

तर छोराको रिजेक्ट भए पनि उपप्रधानमन्त्रीलाई नै भिसा नदिनुले नेपालको बेइज्जत गरिएको अर्थमा पनि लिइएको छ ।

 

राष्ट्रसंघको उक्त कार्यक्रममा सचिव चौधरीले नै भाग लिने चाहना प्रकट गरेकी थिइन् । २०१८ सेप्टेम्बर १८ मा सचिव चौधरी अमेरिकामा अवार्ड लिनका गएकी थिइन् ।

 

उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएर अवार्ड लिइसकपछि ८ दिनभत्रै हुने राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सचिव चौधरीले भाग लिनका लागि मन्त्री यादवसँग अनुमति माग्नका लागि फोन गरेकी थिइन् ।

 

तर मन्त्री यादवले डा. सुशील प्याकुरेलको नाम मन्त्रिपरिषदबाट मनोनयन गरिसकेको जवाफ दिएका थिए । राष्ट्रसंघमा मन्त्रीले दुई सत्रमा बोल्ने कार्यक्रम भएकाले पनि उनी आफैं जाने पक्षमा थिए ।

 

तर अमेरिकाले भिसा नदिएकाले उनी जान पाएनन् । तर अमेरिका सरकारले भिसा नदिनमा पनि सचिव चौधरीकै भूमिका रहेको अर्थ पनि मन्त्रालयभित्रै लगाउन थालिएको छ ।

 

अपार्टमेन्टलाई ३ सय शैयाको अस्पतालको अनुमति

स्वास्थ्य सचिव चौधरीले घुस पाएपछि ऐन नियम र मापदण्ड विपरीत काम गर्न पछि पर्दिनन् भन्ने कुरा ४५ बेडको समेत अनुमति दिन नमिल्ने काठमाडौं नेशनललाई ३ सय बेडको अस्पताल संचालनको स्वीकृति दिएपछि प्रष्ट भएको छ ।

 

४५ शैयाको अस्पताल पनि संचालन गर्न नमिल्ने घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेशनल अस्पताललाई ३ सय शैयाको अनुमति दिने क्रममा सचिव चौधरीले ठूलो आर्थिक लेनदेन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

 

सरकारले तोकेको मापदण्डविपरित रहेको अनुगमन प्रतिवेदन हुँदाहुँदै पनि ३ सय शैया सञ्चालनको स्वीकृती दिएकी हुन् । नेशनलले अपार्टमेन्टलाई ३ सय शैय्याको अस्पताल बनाउन स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो ।

 

यसमा सचिव चौधरीका बीचौलिया हेल्थ असिस्न्टेन्ट ललन साहले नेशनल अस्पतालका बसिरुद्दिन मियासँग घुसको डिल गरेपछि स्वीकृति दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

 

घट्टेकुलोको २ रोपनी १० आना १ दाम जग्गामा बनेको उक्त भवनमा उक्त मापदण्ड अनुसार बढीमा ४५ शैयाको अस्पताल मात्र चलाउन मिल्छ । मन्त्रालयले नै बनाएको ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ विपरित उक्त अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति दिएकी थिइन् ।

यसैगरी सचिवले अन्य मापदण्ड नपुगेका अस्पतालहरुलाई पनि घुस लिंदै स्वीकृति दिन खोजेकी छन् । ललन साहमार्फत् नै सेटिङमा अस्पतालहरुको स्वीकृति दिने चलखेल सचिव चौधरीले गरेको आरोप छ ।

 

नर्भिक, सुमेरु, ग्रान्डीलगायतका अस्पतालले २ सय भन्दा बढी शैयाका लागि निवेदन दिएर स्वीकृतिका लागि पर्खिरहेका छन् । सचिव चौधरीले यी अस्पतालहरुसँग पनि ललन साहमार्फत् नै मोलमोलाई गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।