सरकार चिनीको चक्रव्यूहमा फस्योः हृदयेश त्रिपाठी

 

संसदीय समितिहरुले पूर्णता पाएर आफ्ना काम थालेसँगै सरकार र समितिबीच शक्ति संघर्षका छनक देखिन थालेका छन् । यसैसाता दुईजना मन्त्रीले समितिको छलफल र निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएर दिएका प्रतिक्रियाले तरंग सिर्जना गरेको छ ।

 

चिनीको चलखेल भएको भन्ने लेखा समितिको आरोपमा उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले प्रतिवाद गर्दै चलखेल पुष्टि गर्न चुनौतिमात्र दिएनन्, सभामुखलाई पत्र नै लेखे ।

 

त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विकास समितिमा दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा पर्‍यो । मन्त्री बास्कोटाले हस्तक्षेप गरेपछि विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले निर्देशन नै परिवर्तन गरिन् ।

 

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अचेल संसदीय समितिको सक्रियता बढेसँगै एउटै मन्त्रालयका काममा विभिन्न समितिले फरक-फरक निर्देशन दिँदा कुन निर्देशन मान्ने भन्ने अन्योल बढेको गुनासो मन्त्रालयहरुले गरेका छन् ।

 

समितिले काम देखाउन मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाउँदा डुप्लिकेशन भएको र मन्त्रालयका काम छाडेर समितिमा दौडिनुपरेको गुनासो पनि सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

 

उता, प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिमा ०४८ देखि नै खरो प्रस्तुतिका कारण चर्चामा रहेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीको भने यो प्रकरणमा अलि फरक धारणा छ । ०५१ सालमा लेखा समितिको सभापति भएका त्रिपाठी संसदमा सफल सभापतिको पहिचान बनाएका सांसद हुन् । उनी त्रिपाठी ०७० का दोस्रो संविधानसभा बाहेक सबै संसदमा निरन्तर छन् ।

 

राजनीतिको शुरुवात कम्युनिस्ट बिचारबाटै गरेका त्रिपाठीको पहिचान भने मधेसवादी नेताका रुपमा स्थापित छ । ०४८ देखि ०७४ सालसम्म मधेसवादी दलमा रहेका त्रिपाठी अहिले भने बैधानिक रुपमा सत्तारुढ नेकपा र राजनीतिकरुपमा स्वतन्त्र सांसद हुन् । तत्कालीन एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट जितेका त्रिपाठीको भूमिका अहिले पनि संसदमा आलोचनात्मक र परिपक्व हुने गरेको छ ।

 

संसदीय समितिहरुले पूर्णता पाउनासाथ जुन सक्रियता देखाएका छन्, सोही अनुपातमा विवाद पनि हुन थालेका छन्, यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

 

कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भूमिकाले नै त्यो संस्थाको प्रभावकारितालाई असर गर्छ । संसदीय समितिको सन्दर्भमा पनि सभापतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समिति पनि त्यस्तै हुन्छ । समितिको सभापति तटस्थ ढंगले, प्रभावकारी ढंगले नियम कानुनअनुसार कहिँपनि मोलाहिजा नगरी काम गरेको खण्डमा त्यो समिति प्रभावकारी हुन्छ ।

 

मेरो अनुभवले के भन्छ भने जस्तोसुकैले पनि त्यस्तो सभापतिको कामलाई सघाउँछन् । समितिमा जोसुकै सदस्यले पनि त्यस्तो सभापतिलाई साथ दिन्छन् । तर, सभापतिले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नैपर्छ ।

 

जस्तोसुकै भन्नाले.. ?

मेरो मतलव, प्रभावकारी र समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने सभापति छ भने कसैले पनि असहयोग गर्दैन । सार्वजनिक लेखा समितिमा म सभापति हुँदाखेरि कतिपय विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरुभित्र समस्या हुन्थ्यो । म सानो पार्टीको मान्छे सभापति थिएँ, ठूला पार्टीका धेरै सांसदहरु हुन्थे । तर, समितिमा मैले दलीय अप्ठेरो पर्न दिइनँ ।

 

जस्तो चेज एयर प्रकरणको कुरा गरौं । चेज एयरमा भएको अनियमितता छानविन गर्न भनेर तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्नै पार्टीभित्र पनि छानविन समिति बनाएको थियो । त्योबेला एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो ।

 

तर, अन्ततोगत्वा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका जो साथीहरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने वा फरक मत राख्न सक्नुभएन । जे तथ्य आयो,त्यो तथ्य स्वीकार गरेर अघि बढ्नुभयो । मेरो भनाइ के भने, यस्ता कठिन बेलामा पनि जे जस्ता बहस भएर पनि एउटा तथ्य आएपछि त्यसमा सर्वसम्मत निर्णय भएका छन् ।

 

समितिले हचुवाका भरमा निर्णय र निर्देशन दिने गरेका पनि उदाहरण छन् कि ?

यसरी निर्णयमा सबैलाई मिलाउने र तथ्यमा गएर निश्कर्ष निकाल्ने कुरामा पहिलो कुरा सभापति र दोस्रो कुरा सचिवालय सक्षम हुनुहुपर्छ । सचिवालयमा पनि अलिकति विषयगत ज्ञान भएको समितिको सचिव छ भने अलि छिटो काम अघि बढ्छ ।

 

विषयगत ज्ञान भएन भने उहीँ अल्मलिन्छ । त्यसमा पनि समितिको सभापति सक्रिय भयो भने सचिवालय र समिति सक्रिय हुन्छन् । निर्णयहरु विवादित हुँदैनन् ।

 

सभापति सबैको साझा हुनुपर्छ । सभापतिचाहिँ उही राज्यमन्त्रीसरह सुविधा खाने भइहालियो भन्नेमा लाग्यो भने, राज्यमन्त्री सरहको सुविधा खाएर बस्छ । समितिले गति लिँदैन र लिए पनि निर्णयहरु तथा निर्देशनहरु विवादमा पर्छन् ।

 

कतिपय सभापति पहिलोपटक संसदीय अभ्यासमा आएका हुन्छन्, उनीहरु खारिएका पनि हुँदैनन्,त्यसले पनि समितिलाई सफल वा असफल बनाउन भूमिका खेल्छ कि ?

त्यो हुन जरुरी छैन । सभापति संसदीय अभ्यासमा कति खारिएको छ भन्ने कुराको महत्व होला, तर नयाँ व्यक्तिले समिति चलाउन सक्दैन भन्ने होइन । समिति भनेको निश्चित नियम नियमावली अनुसार नै चल्ने हो । नियमावलीले नै प्रत्येक समितिको कार्यक्षेत्र प्रष्ट तोकेको छ ।

 

समितिमा सचिवालय पनि छ । कर्मचारी छन् । सांसदहरु पनि विषय विज्ञकै हिसाबले समितिमा गएका हुन्छन् । कुन समिति अन्तर्गत कुन कुन मन्त्रालयका काम कारवाही पर्छन् भनेर संविधान र नियमावलीले तोकेकै छ । ब्रिफिङकै बेला सबै विज्ञ भइहाल्छन् ।

 

सांसद भएर आएका मान्छेहरु पक्कै पनि एउटा चरण पारेर राजनीतिमा आएका हुन्छन् । जनताको बीचमा उनीहरु भिजेका मात्र होइनन्, जनताको विश्वास पनि लिएर आएका व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो आत्मवल के हुन्छ भने, हामी जनताका प्रतिनिधि हौं । सबै सांसदहरुलाई त्यो ब्याकिङ माइण्डले साथ दिएको हुन्छ ।

 

अवश्य पनि उनीहरु समितिमा आफूलाई अब्बलरुपमा स्थापित गर्न चाहान्छन् । विषयवस्तुको अध्ययन गर्छन् । यो सबै कुरा भने सभापतिलाई सहयोग नै हो । त्यसकारण अनुभव हुने नहुने, खारिने वा नखारिनेमा खासै धेरै फरक पर्दैन । त्यो व्यक्ति कस्तो छ ? त्यसमा भर पर्छ ।

 

संसदका समिति र सरकारका मन्त्रालयबीच शक्ति संघर्ष नै त नभनौं, तर मन्त्रीले काम गर्ने कि समितिहरुमा दिनहुँ वयान दिँदै हिँड्ने भन्ने प्रश्न त उब्जिएको छ नि ?

 

अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि सरकार वा मन्त्रालयले संसदीय समिति सक्रिय हुन् भन्ने चाहदैनन् । यो भनेको नेचरनै हो । कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो विषयगत समिति सक्रिय भइदेआस भन्ने चाहदैनन् । सरकारले पनि समितिहरुले खाली बिधेयकमात्रै पास गरिदिउन् हाम्रा काममा धेरै दख्खल अन्दाज नगरुन् भन्ने चाहदैन ।

 

समितिले गर्दा काम गर्न पाइएन भन्छन्नै । मानौं विकासको गति अघि बढिरहेको थियो तर समितिले गर्दा रोक लाग्यो भन्ने ढंगको कुरा चाहिँ आउछ । यस्तो प्रलाप आउछनै । तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संमिति सक्रिय हुनु भनेकै संसद सक्रिय हुनु हो । फुल हाउसमा के हुन्छ भने कर्मकाण्डी काममात्र हुन्छ ।

 

त्यसैले संसदका समिति सक्रिय हुँदा सरकारले हामीलाई काम गर्न नदिने भए भन्ने सोच्नु हुँदैन । सरकारका कामलाई सघाउने र गलत भएका छन् भने तथ्यका आधारमा यो गलत भयो है भनेर सच्याउने काम समितिले गर्ने हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

 

समितिमा पार्टीको हृवीप प्रत्यक्ष रुपमा त लाग्दैन, तर तपाईको अनुभव कस्तो छ यसमा ?

मितिमा नो हृवीप । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । मैले समितिमा सभापति बन्दा वा अघिपछि पनि त्यसको धेरै अनुभव गरिनँ । समितिमा सांसदले आफ्नो विवेक बोल्छ । त्यसैले त यो फुलहाउस जस्तो कर्मकाण्डी होइन भनेको मैले ।

 

नेताहरुले कहिले कहिँ कुनै इस्युमा बोलाएर सम्झाउने,फकाउने गर्लान् । यो विषयमा तपाईहरु पछि हट्दिनुस, यो विषय धेरै नचर्काउनुस वा यो विषयमा तपाईहरु यसरी प्रस्तुत हुनुस भनेर आफ्ना सांसदलाई भन्न सक्छन् ।

 

तर हृवीप चाहिँ लाग्दैन । तर समितिको समग्रताको उपस्थितिमा कुनै पनि सांसदले गलत कुरा छ भने त्यसको पक्षमा उभिन वा बोल्नै सक्दैन ।

 

आफ्नै पार्टीको कोही मान्छेको विरुद्धमा छ भने पनि बरु ऊ नबोली बस्न सक्छ । तर एन्टी करेन्ट जान आँट गर्दैन । भोलि गलतको पक्षमा बोल्यो भने त त्यो सांसद जनताको नजरबाट गिर्छ नि । मैले यहि सोचेर समितिको बैठकमा पत्रकारको प्रवेश शुरु गराएको हुँ ।

 

संसदीय समितिका बैठकमा पत्रकारको प्रवेशको शुरुवात गर्ने श्रेय तपाईलाई जान्छ, यो निर्णय के सोचेर गर्नुभएको थियो ?

पत्रकारको प्रवेश गराएको किनभने, यसका दुईटा फाइदा छन् । एउटा त सांसदहरु पनि पढेर आउने भए । विषयवस्तुको अध्ययन गरेर आउने भए । किनकि पत्रकार मार्फत त जनताले पनि थाहा पाउने भए । अर्को कुराचाहिँ हरेक निर्णयको पारदर्शिता पनि हुने भयो । पत्रकार जगतले आफैं पनि विषयवस्तुको उजागर गरिरहेको हुन्छ ।

 

कुनै इस्युमा गलत भएको छ भने समितिले त्यो अनुसार निर्णय गरेन भने त गडबड भइहाल्छ । मिडियाले समितिको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । समितिको प्रभावकारिता बढाउनलाई मिडियाको प्रवेश अनिवार्य गरेको हो त्यसबेला ।

 

अहिले त ठिकै छ, सबै समितिमा मिडियाको प्रवेश भएको छ । जनताले समितिका गतिविधि प्रत्यक्ष थाहा पाएका छन् । यसले गर्दा को सही र को गलत भन्ने जनताले बुझ्न पाउने भएका छन् ।

 

तर अहिले केही समितिमा पत्रकारलाई रोकियो नि,यो सयोगमात्र हो ?

होइन यो संयोगमात्र होला । अब संसदीय समितिमा पत्रकारको प्रवेश अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । समिति आफैंले पत्रकारलाई पत्र पठाएर बैठकमा बोलाउने गरेको छ । समितिको प्रभावकारिता पत्रकारको प्रवेशले गर्दा बढेको छ ।

 

तर कतिपय विषयमा भने पत्रकार पनि संवेदनशील बन्दिनुपर्छ । कतिपय विषयमा विगतमा के देखियो भने पत्रकार प्रवेश गराउँदा विषय छिरलियो । सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय त सबैले बुझिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि एनसेलको केसमा पनि भयो ।

 

सार्वजनिक लेखा समितिले चार पाँचचोटि एनसेलबाट राजश्व उठाउन निर्देशन दियो । त्यसपछि विकास समितिले पनि त्यसलाई बोलायो । विकास समितिले अर्कै निर्णय गरेर पठायो । त्यसपछि सम्बन्धित पार्टी अदालत गयो । अदालतले एक ढंगको निर्देशन दियो,जसलाई अन्तिम निर्णय मानेर बस्यो त्यो ।

 

तपाईको मतलब संसदीय समिति पनि प्रयोग हुनसक्छन् बाहृय शक्तिबाट ?

मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, कतिपय भ्रष्टाचार अनियमितता र गडबडीलाई उजागर गर्न कुनै समिति बढी आक्रामकरुपमा गइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नका लागि पनि अर्को समिति मार्फत प्रवेश गराउन खोजिन्छ ।

 

स्वार्थ समूहरुहरु, बिचौलियाहरु र कहिले सरकारी प्रतिनिधिले पनि एउटा समितिले आफू प्रतिकुल निर्देशन दिन खोज्यो भने अर्को समिति लगाउन सक्छन् ।

 

अनि त्यसैलाई डुप्लिकेशन भयो भनेर प्रचार गरिन्छ । हामी कति समितिमा जाने ? समितिले बोलाएको बोलायै गर्छन् । कामै गर्न पाइएन भनेर मानौ उनीहरुले देश बनाउँदै थिए, समितिले बोलाएर डुबायो भन्ने ढंगले कुरा गर्छन् । तर, तिनका अफिसमा जाने हो भने खाजा खाइरहेका हुन्छन् । भागेर हिँड्छन् ।

 

समितिको डुप्लिकेसनको सन्दर्भमा चाहिँ नियमावलीले भनेको पनि छ । मन्त्रालयगत रुपमा गर्दा त्यति डुप्लिकेशन हुँदैन । तर, विषयगत रुपमा डुप्लिकेशन हुनसक्छ । एनसेलकै कुरा गरौं, टेलिकम्युनिकेशन सन्चार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्‍यो । त्यसलाई विकास समितिले हेर्ने भयो । तर राजश्व लगायतको कुरा लेखा समितिले हेर्ने भयो ।

 

विकास समितिले सन्चार मन्त्रालय हाम्रो अन्तर्गत पर्छ त्यसकारण बोलाएको हो भन्न त मिल्यो । तर राजश्वको पक्ष त लेखाले हेर्छ । राजश्व बक्यौता भनेको बेरुजु हो । बेरुजु हेर्ने त लेखा समितिले हो । यसमा लेखाले हेरेर अलि कस्न थालेपछि अर्को समितिमा डाइभर्ट गरिन्छ ।

 

अहिले गृहमन्त्रीको कामै समिति धाउने हुन थाल्यो भन्ने टिप्पणी पनि भए नि ?

राज्य व्यवस्था अन्तर्गत गृह मन्त्रालय पर्‍यो । गृहमन्त्रालयको तालुकको समिति भएकाले गृहमन्त्रीले राज्य व्यवस्थामा जानुपर्‍यो । अब महिला बालवालिकाको आफ्नै क्षेत्र छ । अहिले यस प्रकारका हिंसा, दुर्व्यबहार, हत्या बलात्कारका घटना भएकाले यसबारेमा महिला वालवालिकाको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न बालाउने भयो ।

 

त्यसमा पनि गृहमन्त्री जानु स्वभाविक हो । त्यसको प्रकृति के भयो भने गृहमन्त्रालयको इस्यु भन्दा पनि महिला र बालवालिका जोडिएकाले गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको हो ।

 

यसको मतलब संसदीय समितिहरुमा जाने कुरामा मन्त्रीहरुले सहजरुपमा लिनुपर्‍यो होइन त ?

यदि उहाँहरु लोकतान्त्रिक व्यक्ति हो, यदि उहाँहरु संसदीय व्यवस्थाको संविधान उहाँहरुलेनै बनाउनुभएको हो भने संसदीय समितिलाई अवरोध होइन सहयोगका रुपमा लिनुपर्छ । यसको पालना गर्ने प्रमुख पात्रहरुनै उहाँहरु हो ।

 

यदि कुनै पनि मन्त्री या सरकार वा कर्मचारीले संसदीय समितिप्रति जवाफदेहिता छैन भन्यो भने त्यसलाई जे पनि कानुन अनुसार कारवाही गरे हुन्छ । मन्त्री वा सरकारी कर्मचारीले संसदीय समितिप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।

 

हालैमात्र मन्त्री मात्रिका यादवले चिनीमा कमिसन खाएको आरोप लगाएको पुष्टि गर्न भन्दै चुनौतिमात्र दिएनन, सभामुखलाई पत्र पनि लेखेका छन् । सांसदले मन्त्रीलाई बोलाएर त्यस्तो आरोप लगाउन पाइन्छ ?

 

म त्यही समितिको बैठकमा थिएँ । उहाँलाई कसले के बि्रफिङ गर्‍यो कुन्नि । त्यहाँ माननीयहरुले यस विषयमा चलखले भएको भन्ने बाहिर धेरै सुनिँदैछ, यो चलखेल छ कि छैन भनेर हामीले छानविन त गर्नैपर्‍यो भन्ने ढंगले भएको कुरा हो ।

 

त्यहाँ न त मात्रिका यादवको नाम लिएको न त प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको नाम लिएको होइन । यो विषयमा चलखेल भएको छ है भन्ने कुरा आएकाले छानविन गरौं भनिएको हो ।

 

अचानक १५ प्रतिशत भन्सारलाई सरकारले ३० प्रतिशतमा पुर्‍यायो । अचानक केही दिनपछि एउटा बैठक गरेर चीनिको आयातमै प्रतिबन्ध लगायो । यसको पनि त आधारहरु होला नि केही ।

 

हामीसँग पुग्दो चिनी भएर प्रतिबन्ध लगाएको हो कि, के हो आखिरमा भनेर प्रश्न उठेको मात्र हो । मन्त्री मात्रिकाल कमिसन खाएको आरोप कसैले लगाएको होइन, उहाँलाई कसले गलत बुझायो, थाहा छैन ।

 

समितिमा सांसदहरुले मन्त्रीलाई हुर्मत लिने ढंगले लान्छित गर्न पाइन्छ ? त्यो मन्त्री पनि त अरु सांसद जस्तै जनताबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति होइन र ?

 

समितिमा त्यस्तो कसैले गर्दैन र गर्न सक्दैन पनि । अब भनौं न, यसमा चलखेल भएको छ भन्दा मन्त्रीको हुर्मत लिएको हुन्छ र ? चलखेल भएको छ भन्नु गैरसंसदीय कुरा होइन । यो कुरा मैले त संसद बैठकमै उठाएको छु । चिनीको चक्रव्यूहमा सरकार फस्यो ।

 

मूल्यवृद्धि हुँदैछ । चिनी उत्पादनकर्ताकै हातमा एकाधिकार भयो, यसमा दश किसिमको चलखेल हुन्छ र उपभोक्ता चाहिँ ८० रुपैयाँ प्रतिकेजी किन्न बाध्य हुनेछन् भनेर मैले उठाएकै हो । यो कुरा कुनै मन्त्रीलाई हुर्मत लिन भनिएको होइन । कुनै आधारबिना मन्त्रीलाई हुर्मत लिने भन्ने पनि हुँदैन ।

 

हालैमात्र अर्को चर्चाको विषय छ विकास समितिमा सञ्चारमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर निर्णय रोकेको भन्ने, यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

 

होइन, यो प्रकरणमा कमजोरी त सभापतिकै ठान्छु म । सभापतिले चाहिँ विषयलाई कमाण्ड गर्न नसकेको र डोमिनेटेड भएको देखियो । फुल हाउसमा सभामुखलाई जति अधिकार छ, समितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने उत्तिनै अधिकार सभापतिलाई छ ।

 

मन्त्रीलाई राखेर निर्णय गर्ने भन्दा पनि जानकारी लिने हो । जानकारी लिएपछि समिति आफ्नो निश्कर्षमा पुग्न स्वतन्त्र छ । समितिले पनि ऐन नियम र कानुनहरु हेरेरमात्र निर्णय तथा निर्देशन गर्नुपर्छ । तर, सभापतिले समिति चलाउने हो । यसमा उनको कमजोरी देखिएकै हो ।