बाहिरी चक्रपथमा पर्ने जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने तयारी

 

 

सरकारले तीन महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने र पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी बाहिरी चक्रपथ निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना इनर्जी’ लाई दिने गृहकार्य थालेको छ ।

यससँगै शहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथमा पर्ने जग्गा रोक्का गरेर ८ आनाभन्दा कममा टुक्रा गर्न र बेचविखनसमेत गर्न नदिने तयारी थालेको छ ।

काठमाडौं, ललितपुुर र भक्तपुर तीनै जिल्लालाई जोड्ने ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ देशको राजधानीको मुहारको फेर्ने आयोजना हो ।

चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना इनर्जी’ ले निःशुल्क डीपीआरसहित बाहिरी चक्रपथको रेखांकन, निर्माण र आर्थिक स्रोत जुटाउने आशय व्यक्त गरेपछि सपनाका रुपमा रहेको बाहिरी चक्रपथ निर्माण अघि बढ्ने आशा जागेको सरकारी दाबी छ ।

चिनियाँ कम्पनी चाइना इनर्जी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई बाहिरी चक्रपथको डीपीआर तयार पार्ने जिम्मा दिने गृहकार्य सरकारले अघि बढाएको छ । यसअघि नै डीपीआर बनाउने जिम्मा पाएको सो कम्पनीको आशयपत्र शहरी विकास मन्त्रालय हुँदै अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । सम्भवतः अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकमा सो प्रस्ताव जानेछ ।

मन्त्री भन्छन्- सरकारले आफैं बनाउन सक्दैन

बाहिरी चक्रपथ छिटो बनाउने गरी निर्णय नगरे आयोजना नै नबन्ने देखिएपछि सरकारले चाइना इनर्जीलाई डीपीआर बनाउने दिन लागिएको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । यो कम्पनीले बाहिरी चक्रपथको पूरै सडकखण्डको डीपीआर बनाउने र भोलि प्रतिस्पर्धाकै माध्यमबाट इपिसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन सकिने उनले बताए ।

नेपाल सरकार आफैंंले लगानी गरेर बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने अवस्था नरेहकाले चिनियाँ कम्पनीलाई ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न दिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्री राईले बताए । यो आयोजना बनाउन हाल तयार भएको डीपीआरमै आधारित भएर नयाँ डीपीआर र रेखांकन हुने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार बाहिरी चक्रपथ बनाउन अन्य चिनियाँ सरकारी कम्पनीले पनि इच्छा देखाएका थिए । चाइना इनजर्जीले नयाँ डीपीआर तीन महिनाभित्र निःशुल्क बनाइदिने र निर्माणमा पनि लामो अवधिका लागि सहुलियत ऋण उपलव्ध गराएर काम सम्पन्न गर्ने बचन दिएकाले सो कम्पनी छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी डीपीआर बनाउन दिने भएकाले अर्थबाट स्वीकृति आएपछि मात्रै डीपीआरबारे सम्झौता हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएपछि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर डीपीआरको बाटो खुला हुनेछ । चीनियाँ कम्पनीको आशयपत्रमा सरकार सकारात्मक देखिएपछि बाहिरी चक्रपथ बन्ने आशा पलाएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

जग्गा रोक्काको तयारी

सरकारले तत्कालै बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र जग्गा अधिग्रहणको काम अघि नबढाउने हो भने यो परियोजना कहिल्यै बन्न नसक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।

सरकारले पटक-पटक बाहिरी चक्रपथ बन्ने ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अघि बढाए पनि यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । जग्गा अधिग्रहणका लागि यसअघि नै सरकारले स्वीकृति दिए पनि काम अघि बढेको छैन ।

दश वर्षअघि बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागत २४ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । तर, जग्गा अधिग्रहण र डीपीआर लगायतको काम अघि नबढाइएकाले ०७४ सालमा आइपुग्दा बाहिरी चक्रपथको लागत ७२ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । अब यसै वर्षबाट चक्रपथ निर्माण थाल्दा ८५ अर्ब अनुमानित लागतमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

चक्रपथमा पर्ने जग्गा रोक्का गरेर आठ आनाभन्दा कममा टुक्रा गर्न नपाइने र बिक्रीवितरण पनि नहुने गरी रोक्का गर्ने तयारी सहरी विकास मन्त्रालयको छ । अहिलेको तुलनामा बाहिरी चक्रपथ निर्माणपछि सो जग्गाको मूल्य १० गुणा बढ्नेछ ।

व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्वकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथलाई अघि सारिएको हो । बाहिरी चक्रपथ वरिपरि वातावरणमैत्री, प्रविधियुक्त र सुविधा सम्पन्न बस्ती बनाउने लक्ष्य छ । यसको सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको समेत चाहनापछि यो आयोजना बनाउन चाइना इनर्जीले चासो दिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

कोही विस्थापित हुँदैनन्- भाइकाजी

उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा.भाइकाजी तिवारीका अनुसार बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम शुरु गर्न सबैभन्दा पहिला सरकारले डीपीआर र जग्गा प्राप्तिको काम सँगै अघि बढाउनुपर्छ । चाइना इनर्जीले डीपीआर बनाउने र सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सँगै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । चक्रपथ बन्ने क्षेत्रमा अरु संरचना नबन्दै यो प्रक्रिया शुरु नभएमा बाहिरी चक्रपथ कहिल्यै नबन्ने उनले प्रष्ट पारे ।

तिवारीले भने- ‘यो आयोजना ल्याण्डपुलिङ प्रणालीबाट बन्ने हो । हामी विनाक्षतिपूर्ति जग्गा लिन्छौं, सडकको दायाँ-बायाँ सुन्दर घडेरी बनाएर जग्गाधनीलाई दिनेछौं । घर संरचना छन् भने क्षतिपूर्ति पाउँछन् । कोही पनि मान्छे यो आयोजनाबाट विस्थापित हुँदैनन् । तर संरचनाहरु थपिँदै गए भने बाहिरी चक्रपथ बन्दैन ।’

तिवारीका अनुसार ७२ किलोमटिरको बाहिरी चक्रपथ पूरै निर्माण गर्दा ८० हजारदेखि १ लाख रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । निर्माण क्रममा भत्काइने घरको मुआब्जा दिने र जग्गाको साटो जग्गै दिने उनले बताए । बाहिरी चक्रपथ ८ लेनको हुनेछ । साइकल लेन र पैदलयात्री मार्गका लागि प्रशस्त जग्गा राखिनेछ ।

तिवारीले भने-५० मिटर चौडाइ सडक वरपरै व्यवस्था व्यवस्था गर्छौं । २५० मिटर दायाँ बायाँ परेका घर भत्काउँदैनौं । खाली जग्गालाई जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत कम्तिमा ४ आनाका घडेरीमा परिणत गरिनेछ । जग्गा पर्ने स्थानीय बासिन्दालाई दाबी विरोध गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको थियो र खासै बिरोध पनि आएको छैन ।

भक्तपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले भक्तपुरमा १३२ केभी प्रसारण लाइन बिस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेकाले जग्गा प्राप्तिमा धेरै समस्या नरहेको भन्दै चक्रपथ निर्माणको काम भक्तपुरबाटै शुरु गर्न प्रस्ताव राखेका छन् ।

बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने- ‘बाहिरी चक्रपथको काम जति ढिला भयो, त्यति नै दलाल र माफियाको चलखेल बढ्छ । डीपीआर बनाउन तयार रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई काम गर्ने अनुमति दिएर सरकारले ल्याण्डपुलिङको काम थाल्नुपर्छ, बाहिरी चक्रपथ काठमाडौं उपत्यकाको मात्र नभएर मुलुककै नमूना आयोजना हो, अब यसलाई अब रोक्नुहुन्न ।’

बाहिरी चक्रपथ बनाउने इच्छा जाहेर गरेको चाइना इनर्जी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड चीनको प्रतिष्ठित र ठूलो सरकारी कम्पनी हो । यसले जलविद्युत लगायत उर्जा र भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेको छ । यो कम्पनीले संसारभर ठूला सडक, रेलवे, पुल, विमानस्थ्ल, जलमार्ग लगायतका पुर्वाधार र वातावरणीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

यो कम्पनीले आफैं सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर बनाउने तथा आर्थिक स्रोत जुटाएर परियोजना निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने गर्छ । यो कम्पनीका एक लाख ६० हजार कामदार विश्वका ८० देशका २ सय भन्दा बढी कम्पनीमा कार्यरत छन् ।

निःशुल्क डीपीआरसँगै जग्गा अधिग्रहणको शर्त

डीपीआर निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ समेत आफैले निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । उसले सरकारसमक्ष इपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, निर्माण र आर्थिक) प्रस्ताव समेत पेश गरेको छ । सबै काम आफैं जिम्मा लिएर पाँच वर्षभित्र बाहिरी चक्रपथ निर्माण गरी सरकारलाई बुझाउने सामथ्र्य उक्त कम्पनीसँग रहेको चाइना इनर्जीका प्रतिनिधि कमल कार्कीले दाबी गरे ।

डीपीआर र जग्गा अधिग्रहणको काम भने सँगै हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले जग्गा एकीकरण गरेर दिएको खण्डमा तीन महिनाभित्र बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।

बाहिरी चक्रपथ बनाउने इच्छा जाहेर गरेको चाइना इनर्जी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड चीनको ठूलो सरकारी कम्पनी हो । यसले जलविद्युत लगायत उर्जा र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेको छ । यो कम्पनीले संसारभर ठूला सडक, रेलवे, पुल, विमानस्थ्ल, जलमार्ग लगायतका पूर्वाधार र वातावरणीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

यो कम्पनीले आफैं सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर बनाउने तथा आर्थिक स्रोत जुटाएर परियोजना निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने गर्छ । यो कम्पनीका एक लाख ६० हजार कामदार विश्वका ८० देशका २ सय भन्दा बढी कम्पनीमा कार्यरत छन् ।

यो चाइनिज कम्पनीले गत जुलाई २२ मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने आशयको प्रस्ताव गरेको थियो । करीव ५० करोडको लागतमा बन्ने डीपीआर चिनियाँ कम्पनीले आफ्नोतर्फबाट बनाइदिन लागेको हो । विश्वका ठूला परियोजना निर्माण गरेको सो कम्पनीले डीपीआरको पैसा नेपाल सरकारसँग नलिने जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधि भन्छन्- अब ढिला नगरौं

यसपटक पनि जग्गा अधिग्रहण र डीपीआरको प्रक्रिया अघि नबढाइएमा बाहिरी चक्रपथ सपनामा सीमित हुने बाहिरी चक्रपथका अभियन्ता तथा काठमाडौं ३ का प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयालले बताए । सरकारले जति ढीला गर्‍यो, त्यति नै बाहिरी चक्रपथ बन्ने ठाउँमा घरहरु थपिने र अधिग्रहण प्रक्रिया असम्भव हुने उनले बताए ।

फुँयालले भने- ल्याण्डपुलिङ गर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । जुन चिनियाँ कम्पनीेले डीपीआर बनाउने भनेर सरकारसमक्ष आशयपत्र पेश गरेको छ, तत्कालै सरकारले डीपीआर बनाउने स्वीकृति दिएर काम अघि बढाइयो भनेमात्रै बाहिरी चक्रपथ बन्छ ।

भक्तपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले भक्तपुरमा १३२ केभी प्रसारण लाइन बिस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेकाले जग्गा प्राप्तिमा धेरै समस्या नरहेको भन्दै चक्रपथ निर्माणको काम भक्तपुरबाटै शुरु गर्न प्रस्ताव राखेका छन् ।

बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने- ‘बाहिरी चक्रपथको काम जति ढिला भयो, त्यति नै दलाल र माफियाको चलखेल बढ्छ । डीपीआर बनाउन तयार रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई काम गर्ने अनुमति दिएर सरकारले ल्याण्डपुलिङको काम थाल्नुपर्छ, बाहिरी चक्रपथ काठमाडौं उपत्यकाको मात्र नभएर मुलुककै नमूना आयोजना हो, अब यसलाई अब रोक्नुहुन्न ।’