नेपालको कूटनीतिमा ओलीले स्थापित गरेको मानक

 

कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेग्लै छवि र उँचाइ बनाउन सफल नेपालले पुनः आफ्नो स्वतन्त्र छवि विश्वका सामु उजागर गर्न थालेको महसूस कूटनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको छ । सानो, गरीब र अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा हीन भावना बोकेर गुजुल्टिनुको साटो आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेर न कसैसँग शत्रुता, न कसैसँगको पक्षधरताको नीतिलाई अँगाल्ने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुरू गरेको कूटनीतिक अभ्यास सफल देखिएको छ ।

 

दोस्रोपटक गत फागुन ३ गते मुुलुकको शासनभार सम्हालेयता उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित, प्रभावकारी र आफ्नो मुलुकको हितलाई उजागर गर्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्‍याउँदै आउनुभएको छ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा राखेका धारणाले नेपालको छविलाई उँचो बनाएको महसूस भएको छ ।

 

धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा हामी या मौन रहन्थ्यौं या त गोलमटोल भाषा प्रयोग गर्थ्यौं । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा उभिएर विश्वका ज्वलन्त विषयहरूमा नेपालको स्पष्ट अडान राख्नुभएको छ ।

 

उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री ओलीले प्यालेस्टाइन, सिरिया, कोरिया जस्ता विषयमा कुरा उठाउनुभएको छ । विकसित देशहरूले गर्ने सहयोगका सम्बन्धमा पनि उहाँले भिन्न धारणा राख्नुभएको छ ।

 

त्यति मात्र होइन, सार्कका बारेमा बिम्स्टेकदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा समेत उहाँको एउटै धारणा रहेको छ । सबैलाई थाहा छ, यी धारणाहरू कतिपय शक्ति राष्टहरूलाई मन पर्दैनन् । तर अरू कसैलाई मन परेपनि, नपरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति र असंलग्नताको सिद्धान्तलाई आफ्ना मन्तव्यहरूमा आत्मसात गर्नुभएको छ ।

 

छिमेकीले देशमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा यही कुरा भन्न पनि नसकेको नियतिबाट पनि हामी नगुज्रेका होइनौं ।

 

तत्कालीन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता प्रकाशमान सिंहले देशभित्रको राजनीतिको चर्चा गर्दा नाकाबन्दीको कुरा उच्चारणै गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्वाभाविक प्रश्न उठेको थियो, आफ्नाविरुद्धको कामका बारेमा पनि बोल्न नसक्ने नेपाल कस्तो देश हो ?

 

आज ओलीले चाहिँ विश्वका अन्य भूभागमा भएका अन्यायपूर्ण कदमहरूको पनि उल्लेख गरेर नेपालले आँखा, कान र मुख बन्द गरेको छैन भन्ने सन्देश दिनुभएको छ ।

 

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले करीब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने निश्चित भएपछि देशभित्र र बाहिर एकप्रकारको छटपटी देखापरेको थियो । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा गराएको लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आउने भएयता नै मुलुकमा अधिनायकवादको हौवा पिटाइरहेको थियो ।

 

त्यसको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा पनि नपर्ला भन्न सकिँदैनथ्यो । खासगरी ठूलो परियोजनाका लागि विदेशी दातृनिकायहरूको भर पर्नुपर्ने नेपाल जस्तो मुुलुकका लागि विदेशी सहयोग निकै महत्त्वको विषय छ नै ।

 

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन, बेलायत, अमेरिका जस्ता मुलुकले नेपालमा गर्ने सहयोगको मात्र अलिकति घटाइदिने हो वा रोकिदिने हो भने आजका मितिमा आफैं उभिनसक्ने अर्थतन्त्र हामीले निर्माण नै गर्न नसकेको परिस्थितिलाई ख्याल गरेर अर्थमन्त्रीमा यी सबैका लागि परिचित पात्र युवराज खतिवडालाई चयन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही सुझबुझको कारण थियो ।

 

त्यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने सहयोगमा नकारात्मक होइन, सकारात्मक प्रभाव परेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडाअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक सहायताको रकम दोब्बर बनेको छ ।

 

यसबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली आर्थिक रूपमा निश्चिन्त भएर मात्रै आफ्नो सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि विदेशी मित्रहरूको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने कुरामा संवेदनशील हुनुहुन्छ ।

 

केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रस्तुति र छवि फितलो भइरहेको छ । आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्नु र त्यसअनुरूप प्रस्तुत हुनुको साटो निश्चित ठूला राष्ट्रहरू के भन्लान्, कतै रिसाउँछन् कि भनेर वक्तव्य तयार पार्ने प्रवृत्तिबाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई माथि उठाउनुभएको छ ।

 

हुँदाहुँदा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध यति दयनीय अवस्थामा पुगिसकेको थियो कि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे भारत पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई भारतसँगै समान धारणाका साथ हेर्ने दस्तावेजमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग हस्ताक्षर गरेर फर्किनुभयो भने पछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत पुगेर शेरबहादुर देउवाले आफू पछि परेझैं त्यसलाई अझ बढी महत्त्व दिएर वक्तव्य जारी गराउनुभयो ।

 

जब हामी यस्तो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्छौं भने बाँकी विश्वले हामीलाई कुन आँखाले हेर्छ ? तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यस प्रक्रियालाई उल्ट्याएर आफ्नै आँखाले विश्वलाई हेर्ने शुरूआत गर्नुभएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीको परराष्ट्रनीतिका दुईवटा आयाम देखिन्छन्– पहिलो छिमेकीसँग ठीक सम्बन्ध कायम गर्ने र दोस्रो बाँकी विश्वमा नेपालको छवि उँचो बनाउने ।

 

केही समयअघि नेपालको विकासमा राम्रै सहयोग गरिरहेको एक दातृमुलुकका राजदूतसँग संयोगवश भेट हुँदा उनले तपाईंहरूको सरकारले त हामीलाई वास्ता छाड्यो, खाली छिमेकीसँग मात्रै व्यस्त भयो भनेर गुनासो सुनाएका थिए । ती राजदूतको चिन्ता बेठीक नभएपनि त्यसका पछाडिको कारण सुन्दा चाहिँ उनी पनि असन्तुष्ट भएनन् । हाम्रा छिमेकीसँग जोडिएका विषय पनि धेरै छन् ।

 

स्वभावैले साँधसिमाना जोडिएपछि घचपच पनि हुन्छ । त्यही भएर पहिला ती सम्बन्धका धागाहरू नसम्हालेसम्म मित्रताको डोरी कसरी बलियो हुन्छ र ? यही मान्यताका साथ प्रधानमन्त्री ओली भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको कुरा हाम्रा विकास साझेदार मुलुकहरूले पनि पक्कै बुझेका छन् ।

 

आजको विन्दुमा आइपुग्दा छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध सहज र हार्दिकतापूर्ण छ । चीनसँग यसै पनि हाम्रो समस्या छैन । इतिहासमा तीनवटा ठूल्ठूला युद्ध लडेको चीनसँग हामीले औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता खास कुनै समस्या महसूस गरेका छैनौं । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा हात नहाल्ने उसको स्वभावका कारण पनि हामीलाई चीनसँग खास समस्या झेल्नुपरेको छैन ।

 

हामीले दक्षिणी छिमेकीलाई पनि यस्तै मर्यादित स्थानमा राख्न र देख्न चाहेका छौं जसले मानिसहरूमा उसका बारेमा धारणा विभाजित नगराओस् र उसका बारेमा मानिसहरूमा मनमा नकारात्मक धारणा नआओस् ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै देशको भ्रमण गरेर आफ्ना प्राथमिकता र नीतिहरूका बारेमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सीधै कुराकानी  गर्नुभएको छ । यसबाट उनीहरूले नेपालसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेबारेमा व्यावहारिक रूपमा बुझ्ने र आफ्ना नीतिहरू तय गर्ने मौका पाएका छन् ।

 

हालै बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेर आत्मविश्वासी बन्नुभएका ओलीले एकतर्फी रूपमा घोषणा गरिएको भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर विश्वको ध्यान खिच्नुभएको छ ।

 

परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा नेपालको प्र्रधानमन्त्रीले के भन्छ भनेर यतिबेला भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका कान ठाडा हुने गरेका छन् र उहाँका भनाइहरूले शीर्षक पाइरहेका छन् ।

 

छिमेकीलाई थान्कोमा राखेपछि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने र ध्यानाकर्षण गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना देखिन्छ । त्यहीअनुरूप न्युयोर्कमा उहाँले विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँग भेटघाट र कुराकानी गर्नुभएको छ ।

 

एसिया समाजले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व समुदायलाई नेपालका बारेमा राम्ररी बुझाउनुभएको छ ।

 

निश्चय नै हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी छन् । हामीले जति चर्को स्वरले राम्रो कुरा बोलेपनि त्यसको सुनुवाइ त्यही रूपमा हुँदैन ।

 

यसका लािग हामी स्वयं बलियो र समृद्ध नभई हुँदैन । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धिदर, जीडीपी, साक्षरता, औसत आयु जस्ता तथ्यांकहरू जब माथि चढ्दै जान्छन्, तब हाम्रो शान र मान चढ्दै जान्छ ।

 

नत्र भने हामीले जति राम्रा कुरा गरेपनि तिनलाई अरूले त्यही गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर २३ मा ७३ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा हल देखिएका खाली कुर्सी भर्नका लागि पहिला हामीले आफ्नो देशलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

 

त्यसका लागि बलियो र स्थिर सरकारले देशभित्र विकास निर्माणलाई अभियानका साथ बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउँदै जाने गर्दा मात्रै यी दुईबीच सन्तुलन कायम हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गरेको यस ऐतिहासिक मौकालाई प्रयोग गर्नमा जुन अग्रसरता देखाउनुभएको छ, यसको सफलतामै नेपाल र नेपालीको सफलता अडेको छ ।

लेखक विष्णु रिजाल नेकपाको केन्द्रिय सदस्य हुन