सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्न ईश्वर पोखरेलले माधव नेपाललाई दिए यस्तो चेतावनी

 

 

नेकपामा विभेद छ भन्ने कुरा त केपी ओली विदेश जाँदा तपाईले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पाउने, तर दुवै अध्यक्ष विदेश जाँदा माधव नेपालले कार्यवाहक अध्यक्ष नपाउने कुराले नै पुष्टि गरेन र ?

 

माधव नेपाल कमरेडले के विषयमा केन्दि्रत भएर असन्तुष्टि राख्नुभएको हो भन्ने मैले बुझेको छैन । तर, हामी आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा छौं । राम्रो कुरा पनि सही ठाउँमा उठाइएन भने, हाम्रो लेभलका मान्छेलाई प्रत्युत्पादक हुन्छ । हामीजस्तो जिम्मेवार मान्छेले कुन ठाउँमा असन्तुष्टि पोख्ने भन्ने कुरा बुझेनौं भने आफैंलाई ब्याक फायर हुन्छ ।

 

होइन, उहाँलाई कार्यवाहक अध्यक्ष किन दिइएन त ?

त्यो मैले बुझ्न पाएको छैन । नबुझिकन त्यस्तो बारेमा मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । कार्यवाहक दिने प्रचलन पार्टीमा थियो हिजो । स्थापित चलन अनुसार विगतमा कार्यवाहक दिने चलन थियो, तर अहिले किन त्यस्तो भयो मैले बुझेको छैन । कार्यवाहक दिन सक्ने अधिकार रहेका अध्यक्षले भन्नुहोला । तर, यो पनि कुनै ठूलो इस्यु होइन ।

 

पार्टीमा छलफल बहस हुन छाडेको भन्दै माधव नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भेला बोलाउनुभयो, तर तपाई त्यहाँ जानुभएन नि, किन ?

 

अब यसमा मेरो आफ्नै कुरा छ । हामी पार्टीभित्र थिति बसाल्न चाहन्छौं । हामीले चाहेर पनि कहिले कहीँ थिति बस्दैन । तर, यसमा निरन्तर कोशिस गर्नुपर्छ । एउटा नेताले साथीभाइसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । तर, जुन प्रयोजनका लागि र जस्ता कुराहरु छलफल भए भनेर सुनियो मिडियामा, त्योचाहिँ उचित होइन । त्यसैले पनि मैले त्यहाँ जान उचित ठानिनँ ।

 

मैले बुझिराखेको छैन,माधव नेपालजीले अहिलेसम्म पार्टी एकता प्रक्रियासँग गाँसिएका कुराहरुमा कति बहस छलफल गर्नुभयो ? संगति मिले नमिलेका धेरै कुराहरु यसबीचमा भएका छन् । उहाँले कहाँ, कस्तो अडान लिनुभयो ? आफूलाई फाइदा हुञ्जेल चुपचाप लाग्ने त देखियो ।

 

अनि कुनै खण्डमा मात्रै चित्त नबुझेर प्रतिक्रियात्मक हुनुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ । एकता प्रक्रियामा संगति नमिलेका विषयमा हामी छलफल गर्न तयार हुने कि नहुने ? अनि यतिबेला छलफल नगरी नहुने अवस्था छ कि छैन ? यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ कार्यकर्ताले खोजेका हुन्छन् ।

 

तर, प्रदेश कमिटी गठनजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय एकपक्षीयरुपमा गरेको विषय अहिले नै छलफल नगरे कहिले गर्ने त ?

एकपक्षीय होइन । यत्रो ठूलो पार्टीमा विभिन्न नेताहरु विभिन्न कार्यक्रममा हिँडिरहनु हुन्छ । अब सबै जुटेका बेलामा मात्र निर्णय गर्ने कुरा कति सान्दर्भिक हुन्छ ? सचिवालयको बैठकमा औपचारिक ढंगले महासचिवले दुईटा अध्यक्षसँगको परामर्शमा प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यसमा छलफल भयो । पछि दुईजना अध्यक्ष अलग्गै बसेर जे प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यो पास भएको हो ।

 

कमसेकम एउटा लेजिटिमेट ढंगले काम सुरू हुन्छ भनेर त्यो निर्णय भएको हो । हामीले यसबीचमा कार्यदल बनायौं । तर, सबैले काम गर्न सकेनन् ।

 

अब यसरी तलसम्म पार्टी कमिटी विघटनको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने भयो । त्यसपछि त्यहीँ काम गरिरहेका बोनाफाइड नेताहरुलाई प्रदेशको पदाधिकारीमा जिम्मा दिइएको हो । उनीहरु हिजो पनि त्यहाँ काम गरिरहेकै थिए ।

 

त्यही क्षेत्रमा कार्यरत नेताहरुभित्रैबाट जो हिजो पनि जिम्मा लिनुभएको थियो, उहाँहरुलाई तत्काल तपाईहरु काम गर्नुस् भनेर जिम्मा दिँदा कसका मान्छे कति परे भनेर हिसाब गर्ने कुरा ठीक होइन ।

 

तर, दोहोरो जिम्मेवारी दिइयो भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

अब यो दोहोरो जिम्मेवारीमा पनि कहाँदेखि दोहोरो जिम्मेवारी नपाइने भन्ने ? माथिदेखि नै भन्नुपर्‍यो कि त । हामीले कुन तहदेखि दोहोरो जिम्मेवारी नहुने भनेको छैन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दोहोरो जिम्मेवारी पनि हुन सक्छ । महासचिव सांसद हुने कि नहुने ? अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने ? स्थायी कमिटी र सचिवालयका नेता मन्त्री हुने कि नहुने ? यस्ता कुरा पनि आउलान् ।

 

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिम्मा दिने हो । अहिले सात प्रदेशको विषय चाहिँ दुईजना अध्यक्ष र महासचिवले जे प्रस्ताव ल्याउनुभयो, हामीले त्यो पारित गरेको हो । कम्तिमा अहिलेको रिक्तता नहोस भनेर गरिएको हो ।

 

नेकपाभित्र लोकतान्त्रिक अध्यासको ठाउँ कम भयो भन्ने गुनासो नेतृत्व तहबाटै आइरहेका बेला माधव नेपालको यो गुनासोले ती आरोपलाई पुष्टि गर्‍यो नि होइन र ?

कुनै पनि नेताले आफूलाई कुनबेला पर्छ, त्यो बेलामात्र सार्वजनिक गर्नुचाहिँ उचित हुँदैन । यो कुरा ममा पनि लागु हुन्छ अरु नेतामा पनि लागु हुन्छ । समग्र हाम्रो प्रक्रियामा हाम्रा भूमिका कुन बेला के रहे ? मान्नुस पार्टी एकताका प्रक्रियामा पनि समिक्षा हुन सक्छ नि ।

 

आफूलाई ठीक लाग्दासम्म ठीक हुने र आफूलाई परेपछि सबै बिगि्रयो भन्ने कुरालाई अरुले कति पत्याउँछ ? प्रक्रियाका विषयमा कुरा गर्दा त बिभिन्न समय अवधिमा प्रकट भएको होला नि । त्योबेला चाहिँ केही नभन्ने ।

 

झलनाथ खनालको बरियता खोस्न उहाँहरु मिल्ने, तपाईको महासचिव पद खोस्न उहाँहरु मिल्ने…..भन्न खोजेको हो ?

त्यो कुरा त म के भनौं र, तपाईले उहाँलाई नै सोध्नुस् । तर, आफूलाई पायक पर्दा सबै ठीक, अनि आफूलाई अपायक पर्दा लौ खत्तम भयो, बर्बाद भन्ने शैली चाहिँ ठीक हुन्न ।

 

पछिल्लो सचिवालयको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन र स्थायी कमिटी बैठकबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त अरु नेताबाट पनि आयो नि ?

यसमा कति ठीक कति बेठीक भन्न सकिन्छ । हाम्रो विधानमा सचिवालयका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो अहिले बनेको सचिवालय भनेको, कति संगतिपूर्ण छ कि छैन, त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ । तर, हामी प्रस्ताव तयार गर्नेमात्र निकाय होइन । ‘कोर अफ लिडरशीप’ को मान्यताका आधारमा सचिवालय बनाइएको छ ।

 

यद्यपि स्थायी कमिटी भनेको निर्णय गर्नुपर्ने थलो हो । त्यहाँ पनि छलफल त हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, स्थायी कमिटीको अनुपस्थितिमा तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय त सचिवालयले गर्छ । त्यही सचिवालयले गरेका निर्णय पनि आफूलाई मन पर्दा ठीक, नपर्दा बेठीक भन्ने कुरा ठीक होइन ।

सोझो कुरा भनेको विधि र प्रक्रियामा चल्नुपर्छ । संस्थागत निर्णयको मान्यताबाट निर्देशित भएर जानुपर्छ ।

 

त्यसोभए अहिले माधव नेपालले पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा व्यक्त गरेको चिन्तालाई चाहिँ कसरी सम्वोधन गर्ने त ?

त्यो चिन्ता भनेकै के हो भन्ने मैले बुझ्न पाएको छैन । मैले त उहाँलाई भेट्छु भनेको थिएँ, फेरि विदेश गइसक्नुभएछ । उहाँले चियापनको बेला बोलाउँदा भनेको थिएँ, तपाईले चियापान राख्नुभएको रहेछ, म त्यहाँ आउँदिनँ । तर, तपाईसँग भेटेरै कुरा गर्छु भनेको थिएँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो । मैले खोजेको त फेरि विदेश हिँड्नुभएछ ।

 

माधव नेपालको मात्र कुरा होइन, केपी ओली र प्रचण्ड मिलेपछि जे पनि निर्णय गरिदिने र बहस छलफल नै गर्न नपाइने अवस्था आयो भन्ने चिन्ता चाहिँ युवा नेताहरुबाट पनि आएको छ, बहस र छलफल नै निषेध भएको हो त ?

साथीहरुले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, वास्तवमा हाम्रो पार्टी जीवनसँग गाँसिएका कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा बहस छलफल गर्न नपाएको भन्ने गुनासो छ । म यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु ।

 

हाम्रा दुबै अध्यक्षहरुले कतिपय ज्वलन्त विषयहरुमा छलफल बहस गराउनुपर्छ । सहभागिता भएन भने स्वामित्व हुँदैन । कुनै निर्णयमा नेता कार्यकर्ताको सहभागिता भएन भने त्यसको प्रतिरक्षा हुँदैन ।

 

पार्टीको पक्षमा प्रतिरक्षा गरुन् भनेर हामी आग्रह गर्छौं भने त्यो पार्टीले गरिरहेको वा सरकारले गरिरहेका कामप्रति सहभागिता देखाउनुपर्छ । सहभागिता भएन भने स्वामित्व हुँदैन । स्वामित्व भएन भने प्रतिरक्षा हुँदैन । अनि प्रतिरक्षा गर भनेर आग्रह गर्दैमा हुँदैन ।

 

जस्तो कि अस्ति अरिँगाल बन भन्दा कोही नबनेपछि मौरी बन भन्नुपर्‍यो होइन ?

त्यसमा पनि अलि अपव्याख्या भयो । एउटा पार्टीको नेताले कतिपय विषयहरुमा प्रतीकको रुपमा बोलेको हुन्छ ।

 

तर, पार्टीका नेताहरुले नै स्वामित्व लिने अवस्थामा नभएको त हो नि ?

यसमा मैले अघिनै भने, तपाई कुनै पनि निर्णय वा ईस्युमा जति सहभागी हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईको स्वामित्व त्यति नै हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएपछि उसले स्वामित्व लिँदैन । स्वामित्व नलिएपछि प्रतिरक्षा हुन्न ।

 

पार्टीभित्र अलिकति आलोचना गर्ने र आफूलाई मन नपर्ने वित्तिकै लखेट्ने गरेको आरोप लागेको छ, जस्तो कि घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई जस्ता नेतालाई मन्त्री त होइन, संसदीय समितिको सभापति बन्न चाहँदा पनि दिइएन भन्ने आरोपले के संकेत गर्छ ?

 

यसमा मेरो भनाइ के छ भने संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रधानमन्त्री स्वयंले जान्ने कुरा हो । कुन-कुन साथीहरुलाई कहाँ जिम्मा दिने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा कुन व्यक्तिलाई कुन जिम्मेवारी दिँदा संस्थाको हित हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । लहड र लहलहैमा निर्णय गर्नुहुन्न ।

 

तपाईको भूमिका चाहिँ विरोध गर्न पनि नसक्ने, अलग्गै अस्थित्व पनि देखाउन नसक्ने अवस्था हो नेकपामा ?

म कित्ता कित्तामा उभिएर बस्ने मान्छे होइन । म गुट पनि बनाउदिनँ । म इस्युमा आधारित भएर कुरा गर्छु । मसँगै गाँसिएका विषयमा पनि कुरा राख्ने ठाउँ र सन्दर्भ खोज्छु । ममाथि अन्याय भयो, मेरो कुरा यो भनेर ठाउँ कुठाउँ, बेला न कुबेला भन्दै हिँड्दिनँ ।

 

नेकपाको अध्यक्षको तहबाट ओली र प्रचण्डले गुट बनाएका छन् कि छैनन् ?

केपी ओलीले यतिबेला के प्रयोजनका लागि गुट बनाउने ? म त्यो कोणबाट हेर्छु । ढंग नपुग्ला त्यो अलग कुरा हो । केही केही विषयमा एकपाखे होला, कतिपय आफ्ना नजिकका मान्छेले भनेको पि्रय लाग्ला, त्योबाट प्रभावित हुनुहोला त्यो अलग कुरा हो ।

 

तर, सग्लोमा भन्दाखेरि केपी ओलीले के प्रयोजनका लागि गुट बनाउनुहुन्छ ? शैलीगतरुपमा हुने कमजोरीबाहेक केपी ओलीले गुट बनाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँ आफैंले म अब दोहोरिन्न भसिक्नुभएको छ ।

 

जहाँसम्म प्रचण्डजीको कुरा हो, मैले उहाँलाई पनि भनेको छु । हिजो माओवादी र एमाले थियो । अब एक भइसकियो । कतिपय नेताहलाई ‘सेन्स अफ सेक्युरिटी’ हुन सक्छ । यसमा चाहिँ आउने दिनमा के हुने हो कसो हुने हो भन्ने कुरा नहोस् । पुष्पकमल दाहालमा त्यो छ भने त्यो नराखे हन्छ । अब मेरो के हुन्छ भन्ने चेतले काम गरेको हुनसक्छ । तर, त्यति पनि सोच्नुपर्दैन ।

 

अब केपी ओलीचाहिँ अध्यक्षमा नदोहोरिने हो ?

उहाँले पटक-पटक भन्नुभएको छ । हुन त व्यक्तिको कुरा हो, मैले भन्न मिल्दैन । उहाँले पटक-पटक म प्रधानमन्त्री दुई पटक भएँ, पार्टीको अध्यक्ष पनि भइसकेँ । यत्रो पार्टी एकता गराएँ । पटक-पटक म केका लागि हुने ? उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ । हामीले त उहाँले भनेकै कुरा सुनेका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो ।

 

तपाईको कुरा सुन्दा त माधव नेपालले ओलीसँग मिलेर विश्वास जितेर काम अघि बढ्दा पो उहाँलाई फाइदा हुने देखियो त ?

नेताहरुको बीचमा एक अर्काप्रति विश्वास हुनुपर्छ । माधव नेपालले ओलीसँग नमिल्नुपर्ने कुरा के छ र ? मिलेर आउनुभएको हो । बेलाबेलामा व्यक्तिगत के कुरा नमिल्दा उहाँको अन्तिुष्टि बाहिर आउने गरेको छ,अरुको आउँदैन फरक त्यति न हो ।

 

तर, उहाँमाथि अहिले त पेलान नै भएको हो कि ?

त्यो तपाईहरुको विश्लेषण होला । तर, म के भन्छु भने, आफूलाई केन्द्रित गरेर धेर चिडचिडाहट देखाउनु राम्रो होइन ।

 

दुई वर्षपछिको महाधिवेशनलाई केन्दि्रत गरेर खेल सुरु भएको हो कि ?

खोई त्यो के हो, उहाँहरु जान्नुहोस् । माधव कमरेडलाई कतिपय कुरामा चित्त नबुझेको होला । चित्त नबुझेको कुराप्रति उहाँले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यो प्रतिक्रिया त्यसरी व्यक्त गर्नु उचित हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । मलाई भन्नुहुन्छ भने माधव कमरेडको प्रतिक्रिया गलत समयमा गलत ढंगले व्यक्त भएको छ । यसले उहाँलाई नै क्षति पुग्छ ।

 

त्यो प्रतिक्रिया त संसदमै व्यक्त भयो नि, सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर उहाँले बोल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

त्यो त हामीलाई पनि अचम्म लाग्यो । उहाँजस्तो नेताले संसदमा किन त्यस्तो बोल्नुभयो भनेर । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपनेता बिजयकुमार गच्छदारले उहाँपछि बोल्दा सात/आठ पटक, अब हाम्रा कुरा केही पनि छैनन्, सत्तापक्षका माधव नेपालले हाम्रै कुरा बोल्नुभयो । हामीले जे भन्न चाहेको हो, त्यही भन्नुभयो भनेर पटक-पटक गच्छदारजीले बोल्नुभयो ।

 

प्रमुख प्रतिपक्षले जे भन्नुपर्ने हो त्यो कुरा माधव नेपालले बोल्नुभयो भनेपछि उहाँको आशय के हो ? त्यो उचित हो कि होइन भन्ने बहस हुनुपर्छ । हामीले त्यो ठीक थियो कि थिएन भन्नु भन्दा पनि माधव नेपालजत्तिको नेताले आफैंले समीक्षा गर्ने कुरा हो ।

 

तर, उहाँले असैहृय भएर बोल्नुपरेको हो भन्नुभएको छ, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको बचाउन गर्नु तपाईको धर्म हो । तर, माधव नेपालले त्यतिकै बोल्नुभएको होला र ?

होइन असैहृय भनेको यो एक दुई दिनभित्रको कुरा हो र ? प्रधानमन्त्री केही दिन बाहिर जानुभएको हो । अर्को कुरा, तपाईलाई एउटा जानकारी होस, प्रधानमन्त्रीसित सबैभन्दा धेरै भेटघाट र कुराकानी गर्ने मान्छेमध्ये माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल नै हो ।

 

म प्रधानमन्त्रीपछिको मन्त्री हुँ, पार्टीको सचिवालय सदस्य हुँ । तर, आक्कल झुक्कलमात्र कुराकानी हुन्छ । तर, कतिपय विषयमा कुराकानी गर्ने निर्णय गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरु सबैभन्दा बढी भेट्नुहुन्छ । नेताहरु बसेर छलफल गर्नु राम्रो हो यसमा मेरो टिप्पणी छैन ।

 

तर, यहीबीचमा चाहिँ उत्पातै के भयो उहाँलाई ? अस्तिसम्म त्यस्तो थिएन अहिले के भयो भन्ने कुरा हो । मैले यसमा चाहिँ उहाँको त्यो प्रस्तुतिमा संगति मिलेको देखेको छैन ।

 

तर, प्रचण्डको घर जाने बाटो चाहिँ पीच गर्ने, माधव नेपालको घर जाने बाटो चाहिँ नबनाउने ? सरकारको आलोचना त यो कोणबाट पनि भयो नि ?

मैले पनि उहाँको अन्तर्वार्ता पढेपछि अचम्म लाग्यो । प्रचण्डको घर जाने बाटो चाहिँ चिल्लो पार्ने अनि माधव नेपालको घर जाने बाटो खाल्डो बनाउने कुरा त सरकारले अवश्य सोचेन । अब धेरै ठाउँमा बेथितिहरु छन् । त्यो बेथितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । तर, जुन विषय उहाँलाई भित्रैदेखि घोचेको रहेछ, त्यो कुरा उहाँले राख्नुभएको छ । बाटो बनाउनेहरुले बनाउनुपर्छ ।

 

तपाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले, सरकारमाथि पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिरबाट आलोचना हुनुको कारण सरकारको असफलता होइन र ?

म असफलता भन्दिनँ । सरकारको आलोचना हुन्छ, यसलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिन्छौं । तर, सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु ठीक होइन । जस्तो- कञ्चनपुरको बलात्कारपछि हत्याको सन्दर्भमा सरकारको नियतमाथि जसरी प्रश्न उठाएर प्रहार भइरहेको छ, त्यसले हामीलाई कहिँ पुर्‍याउँदैन ।

 

अपराधी पत्ता लगाउन ढीलो भएको छ । यस्ता कतिपय घटनामा अपराधी पत्ता लगाउन समय लाग्छ । तर, सरकारले छाड्दैन । अहिले छानविन प्रतिवेदन पनि आएको छ । गृहमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्री आएपछि सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो ठिकै पनि हो ।

 

निर्मला प्रकरणमा राज्य संयन्त्रमै रहेका मान्छेलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याइएको छ । म के भन्छु भने अहिले प्रत्यक्ष घटनामा संलग्न रहेका अपराधी भेटिएका छैनन् तर मतियार भनेर यदि प्रतिवेदनले किटान गरेको छ भने ती मतियारलाई पनि सरकारले छाड्दैन । त्यसपछि अपराधीसम्म पुग्न पनि सकिन्छ ।

 

अरु प्रसंगमा पनि त्यस्तै छ, सरकार घेराबन्दीमा परेको हो कि, लय समाउन नसकेको हो ?

चुरो कुरा के हो भने, लय समाउन ध्यान दिनुपर्छ । हामी आपसमा छलफल बहसमा छौं । जस्तो भनौं न, संविधान जारी भयो ०७२ असोजमा । संविधान जारी हुनासाथ बन्नुपर्ने कानुन अस्तिसम्म बनेनन् । हामीले अरुलाई दोष दिएर त भएन । हिजो अर्काले गरेन, आज हामीले गर्‍यौं ।यसमा दुईवटा कुरा छन् ।

 

कहिलेकाहीँ गीत गाउँदा संगीत ठीक भए पनि लय मिलेको होइन । यसमा पनि तर्क-प्रतितर्क आउन सक्छन् । वरिपरि बसेकाले हल्ला बढी गरेकाले लय आउन सकेन भन्ने तर्क पनि हुन्छ । अर्को प्रतितर्क के हुनसक्छ भने, राम्रो लय मिलाएर गायो भने त हल्ला गर्नेहरु पनि कति राम्रो गाएको भन्दै सुन्न लागिहाल्छन् नि ।

 

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माण भयो । अर्को कुरा के भयो भने, संघीयताको अभ्यासमा गाँसिएका जेलिएका कुरा मिलाउनुपर्ने भयो । बाटो बिग्रेको भत्केको, खानेपानी नआएको, बाटोमा हिलो धूलो भएको त हिजोदेखिकै हो ।

 

मध्य बर्खा भएकाले सबै काम गर्न सकिएन । अब बिस्तारै हामीले कामनै गर्ने हो । तर, यसरी चित्रण गरिन्छ कि, यो सरकार आउनुभन्दा अघि सडक चिल्ला थिए, घर-घरमा खानेपानी चौबिसै घण्टा थियो, धुँवाधूलो र हिलो कतै थिएन ।

 

तर, हामीले हिजो यस्तै थियो भन्दैमा अहिले यस्तै छाड्ने भनेको छैन । अब बर्खा सकियो र महत्वपूर्ण कानुन बनाउने काम पनि सकियो । सरकारले आफ्नो लय लिन्छ, अरु उपाय छैन । पेरिफेरिमा बसेर हल्ला गर्नेहरुलाई पनि हामी हाम्रो लयमा ध्यान खिच्न अघि बढ्छौं ।

अनलनईनखबरबाट