आफ्नै सरकारको विरोध किन ? विधान बमोजिम सचिवालयको निर्णय

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । त्यस्तो वेला जिम्मेवारी सम्हालेको सरकारले के ग-यो, के गरिरहेको छ भन्ने समुचित मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

 

म केही उदाहरण राख्न चाहन्छु– हाम्रो देशको सन्दर्भमा दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धले साह्रै ठूलो अर्थ राख्छ । हिजो छिमेकी भारतसँग कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । एकपटक देश नाकाबन्दीमै प-यो ।

 

भूकम्पले क्षतविक्षत् भएको देशले नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्दा के भयो होला ? भर्खरकै कुरा हो, हामी सहजै स्मरण गर्न सक्छौँ ।

 

आफ्नो संविधान हामी आफैँ बनाउँछौँ, संविधान समयमै बनाउँछौँ भनेर संविधान जारी गर्दा हामीले तीता परिणाम भोग्नुप-यो । तर, हामीले त्यसलाई पार लगायौँ । केपी ओलीको सरकारकै नेतृत्वमा भारतसँगको सम्बन्ध सहज भयो । अहिले त्यो सुमधुर सम्बन्धमा विकसित भएको छ ।

 

छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्दै आएको छ । हामीले जुन समझदारी, सम्झौता गरेका छौँ, त्यसबाट चीनका समुद्रसम्मका बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाहसम्म हामी पुगेका छौँ । र, यो देशमा अब कहिल्यै नाकाबन्दी नलाग्ने अवस्था बनेको छ ।

 

दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले नेपाललाई कसले बढी सहयोग गर्ने, कसले राम्रो सहयोग गर्ने, कसले बढी राम्रो सम्बन्ध राख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा पुगेको छ । यो स्थिति एउटा ऐतिहासिक हो ।

 

अर्को कुरा, जुन वेला यो सरकार गठन भयो, त्यतिवेला मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणको क्षेत्रमा शून्यको अवस्था थियो । एउटा पनि विधेयक तयार भएको थिएन । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै अर्थात् ३ असोज ०७५ भित्र ती कानुन बनाइसक्नुपर्ने थियो ।

 

त्यस्तो अवस्थामा यो सरकारले विधेयक तयार ग-यो र ती विधेयक संसद्मा पेस गरेर कानुन निर्माणका सम्पूर्ण काम समाप्त भएको छ । मौलिक अधिकारसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन बनेर जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । यो अर्को ऐतिहासिक काम हो ।

 

हिजो संविधान निर्माणका सन्दर्भमा केही साथीले प्रक्रिया बहिष्कारसम्म गर्नुभयो । तर, अहिले आएर तीमध्ये केही साथी सरकारमा हुनुहुन्छ, केही साथीले बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ । प्रदेश नं. २ मा त पूरै सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ । यो स्थिति वास्तवमा धेरै सन्तोषजनक छ ।

 

यस्ता कतिपय कुरा छन्, यिनलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । र, जहाँ कमी–कमजोरी भएका छन्, तिनलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारको काम–कारबाहीलाई योे दृष्टिकोणले हेर्दा म उत्साहित नै छु ।

 

छानबिनमा अग्रसरता
देशमा भएका केही घटना दुःखद छन् । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको जति भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन । यो एकदमै दुःखद छ । सरकार यसलाई सम्बोधन गर्न लागिपरेको छ ।

 

पटक–पटक सरकारले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिएको छ र जनतालाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको छ । यस्तो घटनामा सरकार गम्भीरतापूर्वक र सहजतापूर्वक नयाँ ढंगले छानबिन गर्छु भनेर अग्रसर भएको छ ।

 

प्रहरी अधिकृतहरूको यति ठूलो संख्या सायद पहिलोपटक यस्ता घटनामा निलम्बित गरिएको छ । कुनै पनि घटनालाई हामी कसरी हेर्छौं, त्यसमा भर पर्छ । ठ्याक्कै परिणाम आएको छैन, अपराधी पत्ता लागेको छैन, दोषीलाई कारबाही भएको छैन । तर, सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।

 

र, अहिले छानबिनबाट जसले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने हो, उसैको तर्फबाट कैफियत भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसलाई सरकारले होइन भनेको छैन । इमानदारीपूर्वक सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । त्यस पक्षबाट समेत थप छानबिन गरेको छ । र, त्यस्ता व्यक्तिलाई निलम्बित गरेको छ ।

 

विवाद के र किन ?
मैले पनि अलि बुझ्न सकेको छैन । म बिदा लिएर दुई दिनका लागि इलाम गएको थिएँ । त्यही वेलामा पार्टीका वरिष्ठ नेताले सदनमा बोल्नुभएको थाहा भयो । मैले पनि चर्चा सुनिसकेपछि उहाँले बोलाएको चियापान कार्यक्रममा सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो– होइन मैले त्यसरी बोलेको छैन ।

 

मैले फेरि भनेँ–होइन, गच्छदारजीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो रे ! तपाईंले त माझी तोक्नुभयो रे, गीत गाउनुभयो रे ? उहाँले भन्नुभयो– ‘त्योचाहिँ सरकार माझीजस्तो भएर देखाउनुप-यो भनेर मैले सुझाब पो थपेको त, मैले सरकारको डिफेन्स नै गरेको छु ।’

 

जसले बोल्नुभएको हो, उहाँले नै अर्थात् मेरा वरिष्ठ नेताले नै त्यसो भनेपछि मैले त्यसबारे अरू टिप्पणी गरिनँ । मैले ‘जे छ, मेरा कुरा स्थायी समितिमा राख्छु’ भनेँ । यसबारे यहाँ थप टिप्पणी गर्नु छैन ।

 

विधानबमोजिम सचिवालयको निर्णय
अहिलेको सचिवालय निर्माण गर्नेदेखि सचिवालयका अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण निर्णय विधानबमोजिम नै भएका छन् । सचिवालयका काम–कारबाहीबारे जसले प्रश्न उठाउनुभएको छ, उहाँहरू पनि सचिवालयको निर्णयमा सहभागी हुनुहुन्छ ।

 

उहाँहरूका भनाइबारे म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । किन टिप्पणी गर्दिनँ भन्दा यो तरिका होइन भन्ने मलाई थाहा छ । मलाई केही उठाउनु छ भने म स्थायी समितिमा उठाउँछु, किनकि म त्यहीँ छु । मैले भन्न खोजेको के भने अहिले पार्टीका तर्फबाट सबै काम सचिवालयले गरिराखेको छ । जसले यो विषय उठाउनुभयो भनेर सोधिँदै छ, उहाँ पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, सचिवालयका वरिष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ ।

 

सबै काम उहाँहरूले गरिरहनुभएको छ, त्यसबारे मैले टिप्पणी गर्न सक्ने कुरै भएन । यसमा केही कुरा छन् भने म स्थायी समितिमा उठाउँछु । त्यसो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूका केही कुरा रहेछन् भने उहाँले त्यो कुरा सचिवालयमा उठाउनुपथ्र्यो होला ।

 

मैले बुझेको पार्टी र पार्टीले काम गर्ने प्रक्रिया यही नै हो । त्यसकारण यसबारे म सिंगो पार्टी पंक्तिलाई के आग्रह गर्छु भने यस्ता कुरामा सार्वजनिक रूपमा चर्चा गर्नु , सार्वजनिक रूपमा क्रिया–प्रतिक्रिया दिनु उचित होइन ।

 

जो पार्टीको पद्धति, प्रक्रियाभित्र छैन, पार्टी कमिटीमा छैन भने उहाँहरूले यसरी व्यक्त गर्नु सायद उपयुक्त नै होला ।

 

तर, जो पार्टी कमिटीमा छन्, पार्टीमा आबद्ध छन्, उनीहरूले त आफ्नै ठाउँमा कुरा राख्ने होला नि त ? म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु– अहिले नेकपा र नेकपाको यो सरकारले केही गर्न सकेनन् भने वा सिंगो देशलाई गोलबन्द गरेर एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनन् भने हामी सबै असफल हुन्छौँ । हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले हामी गम्भीरता र संयमतापूर्वक सोचविचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

 

तल्ला तहको एकता प्रक्रिया
तल्ला तहसम्मको एकतामा केही ढिलाइ भएकै हो । तर, काम अगाडि बढिरहेको छ । जस्तो केही दिनअघि प्रदेश कमिटीसम्बन्धी सचिवालयमा जुन निर्णय भयो, त्यसपछि प्रदेशले जिल्लाहरूमा सर्कुलर पठाइसकेको छ । एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन नै उहाँहरूले सर्कुलर जारी गर्नुभएको हो ।

 

उदाहरणका लागि मेरो गृहजिल्ला इलाममा जिल्ला र त्योभन्दा तलका पार्टी कमिटी कसरी गठन गर्ने, को–को त्यहाँ रहनेलगायत विषयमा छलफल सुरु भइसक्यो । एकताका काम अगाडि बढिरहेको छ । निश्चित समयमा यो निष्कर्षमा पुग्छ र निष्कर्षमा पु-याउनुपर्छ । यसको अर्को विकल्प छैन ।

(नेम्वाङ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता हुन्)