सरकारको स्वीकृति नलिई स्थानीय तहका पदाधिकारी एनजिओको खर्चमा विदेश जान नपाउने

 

 

स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीसहित त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले अबदेखि सरकारसँग पूर्वस्वीकृति नलिई गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् ।

 

सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै दुई भिन्दाभिन्दै निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

 

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु विभिन्न वहानामा गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले दुई वटा निर्देशिका जारी गरेको हो । सरकारले असोज ६ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ र स्थानीय तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवै निर्देशिकालाई आइतबारबाट कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।

 

आइतबार नै सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै निर्देशिकामा उल्लिखित अवस्थाबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी कारवाही नहुने जानकारी मन्त्रालयले गराएको छ ।

 

“कानुनबमोजिम स्थापना भएका गैरसरकारी संस्था वा सामाजिक कार्यमा संलग्न वा अन्य गैरनाफामूलक संघसंस्थाले कुनै पदाधिकारीको विदेश भ्रमणको रकम व्यहोर्ने भएमा सोको लागि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ,” स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा १५ भनिएको छ, “यस्ता संस्थाबाट प्रस्ताव भएको वैदेशिक भ्रमण उपयुक्त नलागेको खण्डमा मन्त्रालयले विदेश भ्रमणको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नेछ ।” स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहको पदाधिकारीभित्र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाध्यक्ष, सदस्य, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरु पर्छन् । यस्तै निर्देशिकामा कर्मचारी भन्नाले स्थानीय तहमा काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीसमेतलाई समेट्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा निमन्त्रणा गर्ने मुलुकको समकक्षी तथा निमन्त्रणा गर्ने संस्थाको निमन्त्रणा पूर्वस्वीकृति लिनको लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रमणबाट स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास, सेवा प्रवाह तथा अन्य विविध क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएमा मात्र पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमण स्वीकृत गरिनेछ ।

निर्देशिकामा स्थानीय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र महानगरपालिका प्रमुखलाई विदेश भ्रमणको लागि मनोनयन गर्ने अधिकार नेपाल सरकार र अन्य पदाधिकारीहरुको हकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रीलाई दिइएको छ ।

‘कुनै विदेशी मुलुक वा सरकार र त्यसको कुनै निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, दातृ निकाय, विकास साझेदार र स्थानीय तहले सम्बन्ध स्थापित गरेको भगिनी सहर वा विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणालाई मात्र मन्त्रालयले कारवाही गर्नेछ,’ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिकामा भनिएको छ । यस्ता संस्थाहरुबाट पदाधिकारीहरुलाई आमन्त्रणा गर्दा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये एकबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।