किन हुँदैछ अंगिकृतलाई वंशज नागरिक बनाउने षड्यन्त्र ? के छ संशोधन विधेयकमा ? 

 

  एकजना भारतीय व्यापारी रवि रौनियारले राजविराजस्थित एक चियापसलबाट ६० हजार रुपैयाँमा नेपाली नागरिकता लिएको बयान सप्तरी प्रहरीसमक्ष दिएको कुरा केही दिनअघि नागरिक दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो ।

 

भारत बिहार सीतामढी जिल्लाअन्तर्गत रिगाखर्सान ग्रामपञ्चायत स्थायी घर भएका रौनियार नेपाली नागरिकता लिएर इटहरी उपमहानगरपालिका १७ मा बसोबास गर्दै आएका छन् । न्यूनतम ६० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्ममा नागरिकता बिक्री गर्ने गरेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता अनगिन्ती घटना छन् ।

 

त्यसो त नागरिकतालाई बिक्रीको वस्तु बनाउनेहरु यसका मुख्य दोषी हुन् तर, यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि अहिलेको नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई थप सहज बनाउनु हुन्न । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न लागिएको विधेयकमाथि अहिले चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । भनिन्छ नागरिकता ऐन २०६३ त्यसैपनि खुकुलो छ, त्यसमा पनि हालै जसरी संशोधन विधेयक तयार भएको छ त्यसले चरम संकट पैदा गर्ने अनुमान गरिदैछ ।

 

के छ संशोधन विधेयकमा ? 
१. नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ अनुसार संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ ।

 

२. दफा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ ।

 

३. दफा ६ को उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगिकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।

४. दफा ५ को उपदफा ३(क) को संशोधन गर्न विधेयकमा ३(क) उपदफा २ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

 

२०७२ असोज ३ गते नेपालले आफ्नो संविधान जारी गरेको दिन हो । त्यस दिनसम्म जन्मका आधारमा दिएका नागरिक सवैलाई वंशजकै नागरिकता  दिनुपर्ने किन ? हरेक पटक जव नागरिकताको कुरा उठ्छ, त्यो दिनसम्मलाई आधार मानेर वंशज नागरिकता दिँदै जाने हो भने मुलुक कहाँ पुग्ला ?

 

नागरिकता विषयका अभियन्ता साध्यबहादुर भण्डारीका अनुसार सन् १९८२ मा नेपालमा ३८ लाख भारतीय भएकोमा २३ लाख ८७ हजार ९७३ ले नागरिकता लिएका थिए ।

 

घुम्ती शिविर मार्फत सूर्यबहादुर थापाको पालामा ३० लाख १२ हजार, २०६३ मा गिरिजाप्रसादको पालामा २६ लाख १६ हजार, नेपाली नागरिकता नै नलिएकाहरुबाट जन्मिएका १ लाख ७२ हजारले नागरिकता पाएका छन् । यी सबै नागरिकताहरु छानबिन गर्ने हो भने एउटा भयावह समस्या आउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

 

नागरिकता वितरणमा खेलाँची गरिन्छ भन्ने कुरा २०५४ सालमा जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बाँडेका ३४ हजार ९० नागरिकतामध्ये अत्यधिक भारतीयले पाएको विवरण खुलेपछि अदालतले नै सबै नागरिकता खारेज गर्नुपरेको अवस्थाले पुष्ट्याई गर्दछ ।

 

पूर्व कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई भारतीयलाई नागरिकता दिलाएकै कारण पर्सा अदालतले २० हजार जरिवाना गरेको सन्दर्भले जिम्मेवार ब्यक्तिहरु पनि अछुतो छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीका अनुसार विधेयकका अन्य प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएका र विदेशीले सहजरूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने खालका छन् ।

 

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पहिलो पुस्ताकै सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था कहीँ पनि हुँदैन । सामान्यत ः परापूर्वकालदेखि जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ, उसलाई मात्र वंशजको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने हो ।

 

तर, के खण्डखातिर प¥यो जसका कारण यति खुकुलो नीति बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ?
विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली छोरीका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानप्रति पनि उनी असहमत छन् ।

 

महिला अधिकारकर्मीहरुको मागलाई  सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको भए पनि यसले मुलुकको हित नगर्ने उनको निष्कर्ष छ । उनी मात्र हैन, साध्यबहादुर भण्डारीको पनि यसप्रति कडा टिप्पणी छ ।

 

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली छोरीहरूका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अड्कल गर्न सकिन्छ ।

 

तराई–मधेशमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीहरुको संख्या उल्लेखनीय छ । त्यस आधारमा उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था महिला समानताको हिसावले ठिकै होला तर यो ब्यवस्था राष्ट्रिय हितको प्रतिकुल छ ।

 

भावनामा पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्न हुन्छ भने महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गरेर ल्याउन किन नहुने भन्ने तर्क स्वभाविक लाग्ला तर, यसको परिणाम के होला ? छिमेकी मुलुकको कानुनले किन त्यही प्रकारको ब्यवस्था गरेन ? यसको जवाफ खोज्ने हो भने मात्र हामी सही ठाउँमा पुग्नेछौं । यो ब्यवस्थाले नक्कली विवाह गरेर नागरिकता लिने र पछि सम्वन्ध विच्छेद गर्ने अवस्था पनि ल्याउन सक्नेछ ।

 

अर्को विषय मातृत्व र पितृत्वको पनि छ । आमाको नामवाट नागरिकता दिने कुरा स्वभाविक छ । यसो गर्नु जरुरी पनि छ । तर, पितृत्वको टुंगो नलागेपनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने ब्यवस्थाले विदेशी नागरिकका सन्तानले पितृत्व लुकाएर वंशजको नागरिकता लिने  खतरा हुन्छ कि ? यी विषयलाई भावनामा वगेर टुंगोमा पुग्न सकिदैन ।

 

पुराना अभ्यास, मान्यता र प्रचलन सवैलाई एकमुष्ठ खराव भनेर कतै गलत नजिर वसाल्नत हामी गइरहेका छैनौँ ?
नागरिकताको पछाडि कुनै न कुनै रुपमा भारतको हात रहेको देखिन्छ ।

 

भारतले जनसंख्याको ब्यवस्थापनलाई नागरिकतासंग जोडेको पो हो कि ? हैन भने भारतले किन नागरिकताको सवाल उठाइरहन्छ ? यो सव किन भइरहेको छ ? यसका पछाडि के कारण छन् ?  यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु छन् । जस्को उत्तर आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

 

एकपटक विगतलाई स्मरण गर्ने हो भने संविधान जारी भइसकेपछि भारतले नाकावन्दी लगाउनुपूर्व के भनेको थियो ? अथवा संविधानप्रति उसको असहमति के थियो ? यसलाई पनि एकपटक विष्लेषण गर्न जरुरी छ । उसले संविधानसंग सम्वन्धित सातवटा कुरा उठाएको थियो । ती थिए— (१) तराईमा दुइवटा मात्र प्रदेश वनाउने । (२) अंगीकृत नागरिकलाई सवै संवैधानिक पदहरुमा खुला गर्ने ।

 

(३) निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा घोषणा गर्ने । (४) वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था हटाउनु पर्ने (५) निर्वाचन क्षेत्र १०÷१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने (६) समानुपातिक व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्नुपर्ने र (७) राष्ट्रिय सभामा पनि जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधिहरुको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

 

अंगीकृत नागरिकलाई सवै संवैधानिक पदहरुमा खुला गर्न नसकेपछि सवै अंगिकृतलाई वंशज वनाउन लागेको हो कि भन्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । शायद अरु सवै कुरालाई क्रमशः लागू गर्ने वा गराउनेतर्फ प्रयासरत रहेको हो कि ?

 

तत्कालीन अवस्थामा भारतले ती माग पूरा गर्नका लागि विश्वव्यापी अभियान चलायो र मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम, भारत—वेलायत तथा भारत—युरोपियन युनियनका संयुक्त वक्तव्यहरुमार्फत् निरन्तर दवाव सिर्जना ग¥यो ।

 

जहाँसम्म अहिले उठाइएको संसोधित विधेयकको प्रसंग हो यसको कनेक्सन कतै भारततर्फ त छैन ? नहोला भन्ने विश्वास गरौं तर, आशंका त जन्मियो । नेपालमा हुने विभिन्न संक्रमणलाई भारतले नागरिकतासंग सौदावाजी गर्ने हतियार वनाउँदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ ।

 

शायद अहिले पनि भारत यस्तै गृहकार्यमा जुटिरहेको हो कि ? पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानूनविद् प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाको विचारमा २०६३ पछि नागरिकता दिइएका भारतीयलाई वंशजको नागरिक बनाउन गम्भीर र योजनावद्ध षड्यन्त्र स्वरुप संशोधन थालिएको वताउँछन् ।

सग्रौलाको विचारमा २०६३ सालयता २४ लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् र यदि संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्था लागू हुने हो भने ४० लाख भारतीयले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँछन् ।

 

त्यतिमात्र हैन अहिले तराईं–मधेसका जिल्लामा कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने गरेकोमा ५१ प्रतिशत पुर्याएर नेपाललाई टुक्राउने षड्यन्त्र शुरू भएको आशंका ब्यक्त गर्दछन् उनी ।

 

हुन पनि उपदफा (४) जस्ताको तस्तै पारित भएर ऐनमा समावेश भएमा संविधान जारी हुनुअगाडि अर्थात् ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । त्यसैले यस्ता प्रावधानलाई किमार्थ राखिनु हुँदैन । डी.आर.घिमिरे दृष्टिबाट