निजगढ विमानस्थलले निम्त्याएको बहस

 

बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९ईआईए० स्वीकृतिसँगै आसयपत्र सार्वजनिक गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस तातेको छ । २०५२ सालमा नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महसुस गर्दै सरकारले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययन थाल्यो ।

 

विभिन्न आठ स्थानमध्ये बारा जिल्लाको निजगढमा विमानस्थल उपयुक्त हुने ठहर गरेपछि २०६६ फागुन १३ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता ग¥यो । जसअनुसार २०६८ साउन १८ मा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन कम्पनीले नेपाल सरकारसमक्ष बुझायो ।

 

यससँगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुग्दै स्वीकृत पनि भएको थियो ।

 

यसपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ चैत २९ मा गढीमाई नगरपालिका र निजगढ नगरपालिको केही भाग ९साबिकको डुमरवन गाविस लाई० चार किल्ला तोकी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र घोषणा ग¥यो ।

 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु भई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन प्राप्त ग¥यो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वैशाख १३ मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । त्यसपछि जेठ ९ मा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुभयो ।

 

जब वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत ग¥यो, त्यसपछि बल्ल सुरु भयो बहस । बहस विकास कि विनाश रु भन्ने दृष्टिकोणसहित अघि बढेको देखिन्छ । वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा पच्चीस वर्ष अघिदेखि सुरु भएको हो । यो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गो लागेको पनि करिब एक दशक व्यतीत भइसक्यो ।

 

जग्गा अधिग्रहणदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका धेरै प्रक्रिया अघि बढेको पनि लामो समय भइसक्यो । अहिले सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि आसयपत्र जारी गरेपछि बल्ल पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

 

पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर, जुन हिसाबले बहस अघि बढेको देखिन्छ, त्यसले सरकारका केही त्रुटि कमजोरी भए सच्याउन दबाब दिनेभन्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल बन्न अवरोध पु¥याउन खोजिँदै छ कि भन्ने संशय बढाइएको छ ।

 

आश्चर्य त के छ भने नेपाली काँग्रेसका तल्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उच्च ओहोदोमा रहेका व्यक्तिहरू नै यो विमानस्थल निर्माणको विपक्षमा उभिइरहेका छन् । यसले पनि संशय पैदा गरेको छ ।

 

सरकार भन्छ– विकास गर्नुपर्छ, विकास रोकिँदैन । एकथरी अभियन्ता, वातावरण तथा संरक्षणविद् भन्दै छन्, विकासका नाममा विनाश मञ्जुर छैन । यसरी तातेको बहसमा मुख्यतया पाँचवटा कोण र प्रवृत्ति देखिन्छ ।

 

पहिलो, यो आयोजना निर्माणसम्पन्न हुँदा करिब पच्चीस लाख रूख कटानी हुँदै छन् । यसले प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तुको विनाश गर्छ । त्यसैले यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ । वनक्षेत्र घटाउनेगरी किन यति ठूलो विमानस्थल चाहियो र
दोस्रो, निजगढ विमानस्थल निर्माण जरुरी छ ।

 

यसले नेपालमा विकास समृद्धिको ढोका खोल्छ । यसको विकल्प छैन तर वातावरण र प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन रूख काटेपछि रोप्नुपर्छ ।

 

तेस्रो, विमानस्थल निर्माणका लागि रूखहरू त काट्ने तर विगतका अनुभवका आधारमा विमानस्थल निर्माण निकै ढिलो वा निर्माण नै हुँदैन कि रु त्यसैले विश्वासिलो आधार र लगानी जुटाउने भरपर्दो प्रतिबद्धता र रूख रोप्ने ठाउँ पनि बनाउनुप¥यो ।

 

चौथो, तुरुन्त रूख काटिहाल्ने कारण पनि चाहियो, जङ्गल मासेर एयरपोर्ट र सहर चाहिँदैन भन्ने स्वर जबरजस्त बढ्दै जाँदा नेपालमा विकास र समृद्धि हुन नदिने षड्यन्त्र पनि हुँदै छ कि रु बहसलाई आईएनजीओकरण गरेर भित्रभित्रै यस्ता खेलहरू भइरहेका छन् कि रु अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाजस्तै बनाइने त होइन रु यो संवेदनशील विषय हो
पाँचौँ, देशकै कायापलट गर्ने यो आयोजना बन्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल देशको विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार हो ।

 

त्यसैले विकास रोक्ने षड्यन्त्रप्रति संवेदनशील हँुदै विनाशको न्यूनीकरणमा ध्यान दिई अघि बढ्नुपर्छ । विकास नरोकौँ, विकास गर्दा विनाश त हुन्छ नै तर यसलाई न्यूनीकरण गरौँ । विज्ञहरूको राय सुझाव मागौँ, सकेसम्म सम्बोधन गरौँ । अब यसलाई धेरै नचर्काऔँ ।

 

यावत् सोच कोण र प्रवृत्तिका साथ निजगढ विमानस्थलको बहस चलेको देखिन्छ । यो बहस उठ्नुका कारण ईआईएमा विज्ञहरू, वातावरण तथा संरक्षणविद्हरूलाई सहभागिता नगराउनु पनि देखिन्छ ।

 

यस अर्थमा सरकार पारदर्शी बन्नैपर्छ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतबीच यो विषयमा लय मिलेको देखिँदैन । यसले पनि बहसलाई मलजल गरेको देखिन्छ । आफैँले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट पछाडि हट्न खोज्नुले सरकारकै निर्णय क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

 

त्यसमाथि प्रतिवेदनप्रति विज्ञहरूले असन्तुष्टि र प्रश्न उठाएका छन् । यससँगै रूख त काट्ने तर काटेको अनुपातमा ६ करोड बिरुवा रोप्ने ३८ हेक्टर जग्गा कहाँ–कहाँ छ रु रूख काट्ने र बेच्ने कसले गर्ने, अनि कसले वृक्षारोपण गर्ने रु यो पनि प्रस्ट छैन । यहाँ आर्थिक पारदर्शिताको कुरा पनि जोडिएको छ ।

 

त्यसो त सरकारले दुई चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने बताएको छ, जसअनुसार पहिलो चरणमा जम्मा आठ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टरमध्ये एक हजार नौ सय हेक्टर आवश्यक पर्नेछ । योमध्ये एक हजार ६४१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । यसमध्ये पहिलो चरणका लागि ९९० हेक्टर वन क्षेत्र आवश्यक रहेको सरकारको दाबी छ ।

 

यसलाई हेर्दा रूखको कटान क्रमिक रूपले हुने देखिन्छ । त्यसैगरी वृक्षारोपणका सन्दर्भमा चुरे क्षेत्रको विनाशलाई रोक्नेगरी त्यस क्षेत्र र तराईका विभिन्न ठाउँमा गर्न सकिने जनप्रतिनिधिहरूले बताउँदै आएका छन् । वास्तवमा यस विषयमा सरकार र सरकारी अधिकारीले राम्ररी सञ्चार प्रवाह गरी बुझाउन पनि नसकेको देखिन्छ । यो विमानस्थल निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।

 

एकमात्र त्रिभुवन विमानस्थल भौगोलिक अवस्था जटिल भएका कारण थप विस्तार गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि कहिले धावनमार्ग बिग्रने हुँदा विकल्प हामीसामु छैन । त्यसबेला खोई वैकल्पिक विमानस्थल भनेर चर्को आवाज उठ्दै आएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य किटान गरेको छ ।

 

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अहिले चालीस लाख अन्तर्राष्ट्रिय र पैँतीस लाख आन्तरिक हवाई यात्रुको भार थेगिरहेको छ । हवाई यात्रुको वृद्धिदर बढिरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा नयाँ एयरलाइन्सलाई अनुमति पाउन स्थान अभावका कारण कठिन छ ।

 

त्यसमाथि अहिले यहाँ आउने भनेको एयरबस ३३० र बोइङ ७७७÷२०० सिरिजका मात्र हो, त्यहाँभन्दा ठूला जहाज थेग्न सक्ने क्षमता छैन । यो हामीले भूकम्पका बेला पनि बेहोरिसक्यौं । भैरहवा र पोखरा हाम्रा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् । त्यसो त निजगढ विमानस्थललाई लक्षित गरी फास्ट ट्र्याक पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

 

त्यसैले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको हवाई क्षेत्रलाई समेत विश्लेषण गरी ट्रान्जिट विमानस्थल र कार्गो परिवहनलाई समेत मध्यनजर गरी प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । यसर्थ, यसलाई आज हेरेर होइन, ५०–१०० वर्ष पछिसम्म सोचेर बनाउन जरुरी छ ।

 

हामी हाम्रो स्वार्थ अनुकूल हिँड्नुपर्दछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा जस्तो वातावरणको छाता ओढेर कसैले विकास रोक्नका लागि चलखेल त गरिरहेको छैन रु सबै चनाखो बन्नुपर्दछ । निजगढ विमानस्थल निर्माण भएमा पर्यटन विकाससँगै २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीयलाई रोजगारीको समेत ठूलो अवसर हुनेछ ।

 

यसले २ नम्बर प्रदेशको मात्र नभई मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा दौडन यो आयोजना कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । आमनिर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बुँदा उल्लेख गरेका कारण पनि गौरवको यो आयोजना सम्पन्न गर्न बाधा उत्पन्न गर्नुहुन्न ।