आयल निगमको प्रमुख बन्न १७ जनाको आवेदन, यस्ता छन् आवेदक
नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि १७ जनाले दरखास्त दिएका छन् ।
निगमले गत २९ भदौमा निगमको प्रबन्ध निर्देशक लागि आवेदन माग गरेको थियो । निगमको प्रमुख पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको छ ।
१५ दिनको समयसीमा राखेर आवेदन माग गरिएकोमा उक्त संख्याका इच्छुकले आवेदन पेस गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । आवेदन दिनेहरूमा नेपाल खाद्य संस्थानका पूर्व महाप्रबन्धकदेखि, निगमकै अधिकारीसम्म छन् ।
उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेल, नेपाल विद्धुत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले, खाद्य संस्थानका पूर्व महाप्रबन्धक डा. शिवहरी श्रेष्ठ, निगमकै प्रबन्धक प्रलयंकर आचार्यलगायत छन् ।
आवेदनलाई अब मन्त्रालयद्वारा गठित मूल्यांकन समितिले उपयुक्त छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस पेस गर्नेछ । समितिको सिफारिसमा आधारित रहेर मन्त्रिपरिषद्ले प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।
गत २३ जेठमा गोपालबहादुर खड्काले प्रबन्ध निर्देशकबाट राजीनामा दिएसँगै उक्त पद रिक्त छ । त्यसयता निगमकै ११ औं तहका सुशील भट्टराईले निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणः थाई एयरवेजका सात कर्मचारी निष्कासित
साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको थाई एयरवेजका सात कर्मचारी निष्कासित भएका छन् ।
अवकाश पाउनेमा हेमन्त गौतम, गोपालकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, दोराम खत्री, बालकृष्ण श्रेष्ठ, लालबहादुर मगर र कपिल राज पुरी छन् ।
एयरवेजले असोज ५ गतेबाट लागू हुने गरी सात कर्मचारी अवकाश दिएको हो ।
मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशले उनीहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । थुनामुक्त भई मुद्दाको बाँकी कार्बाही अघि बढाउनका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि आदेश भइसकेको छैन ।
एयरवेजले सुन चोरी पैठारी तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेको अवधि ९० दिनभन्दा बढी भइसकेकाले प्रचलित श्रम ऐन अनुसार अवकाश दिइएको जनाएको छ । जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार जेठ ८ गतेदेखि उनीहरु थुनामा छन् ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १३४(६) अनुसार रोजगारदाता आफैले उजुरी दिई थुनामा रहेको अवस्थामा बाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा रहेको अवस्थामा निलम्बन ९० दिनभन्दा बढी भएको अवस्थामा सेवाबाट अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।