प्रदेश १ मा फेरि चर्कियो राजधानी विवाद, मुख्यमन्त्री नै अल्पमतमा

 

राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेश १ मा फेरि विवाद चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको कार्यपालिका विराटनगरमा, व्यवस्थापिका इटहरीमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने गरी छलफल चलाएको विषय बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको हो ।

 

अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट संरचना विकेन्द्रित गर्ने/नगर्नेबारे सरकार, सांसद, दलका नेता, नागरिक समाज र उद्योगी व्यापारीबीच मतभेद भएको छ । यसअघि अस्थायी राजधानी तोक्ने वेलामा विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएको थियो ।

 

मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा बहुमत मन्त्रीकै असहमति
नाम र राजधानी टुंगो लगाउन चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रदेश सरकारले चालू अधिवेशनभित्रै राजधानी टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम छलफल तीव्र बनाएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा ५ मध्ये ३ मन्त्रीले असहमति जनाएका छन् ।

 

स्रोतका अनुसार सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले राजधानी विकेन्द्रित गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन् । सहमति नभए प्रदेश सभाको बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारी सरकारको छ ।

 

प्रत्युत्पादक हुने कांग्रेसको चेतावनी
विराटनगरबाट राजधानी सार्ने वा संरचना विकेन्द्रित गर्ने विषय जबरजस्ती अगाडि बढाए प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दिएको छ । कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले १४ असोजको प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समय लिएर भने, ‘विपक्षी दल र सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी राजधानीको नाममा सरकारले के पकाइरहेको छ, सदनलाई जस्ताको तस्तै जानकारी दिनुपर्छ ।’

 

बृहत विराटनगरका नाममा राजधानीका संरचना विकेन्द्रित गर्ने प्रयास प्रदेश र प्रदेशवासीको हितविपरीत हुने कांग्रेसका अर्का सांसद सूर्यमाराज राईको दाबी छ । राईले भने, ‘बहुमतको नाममा ह्विप लगाएर सरकारले चलखेल गरे प्रतिपक्ष टुलुटुलु हेरेर बस्नेछैन ।’

 

राजधानी र नामाकरण टुंग्याउन ढिला भइरहेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले राजधानी छरपस्ट पार्ने प्रयास संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

 

मोरङका सबै सांसद तथा नेता विराटनगरको पक्षमा
मोरङका सबै सांसद र नेता विराटनगरबाट राजधानी सार्न वा संरचना विकेन्द्रित गर्न नहुने पक्षमा छन् । मोरङ–५ बाट निर्वाचित सांसद शिवकुमार मण्डलले विराटनगरबाट राजधानी अन्यत्र सारिए सुरक्षा कमजोर हुने र संघीयता पनि दिगो नहुने जोखिम उच्च हुने बताए ।

 

मोरङ–४ बाट निर्वाचित सांसद अमनलाल मोदीले राजधानी अन्यत्र सार्दा वा संरचनाहरू विकेन्द्रित गर्दा झन् समस्या थपिने बताए ।

 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक सबै दृष्टिले विराटनगर प्रदेश राजधानीका लागि योग्य भएकाले अयन्त्र राजधानी सार्न नहुनेमा जोड दिए ।

 

संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद जयराम यादवले पनि स्थायी राजधानी विराटनगरमै हुने र मन्त्रालयहरू अन्यत्र भागबन्डा गरिए सेवा प्रवाहमा झन् समस्या हुने बताए ।

 

प्रदेश सांसद सावित्राकुमारी रेग्मी, कुलप्रसाद साम्बा, यशोदा अधिकारीलगायतले पनि राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प नभएको बताएका छन् । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू विनोद ढकाल, महेश रेग्मी, संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष मोहमद कादिरलगायत सबैको एउटै दाबी छ, ‘प्रदेशको राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प छैन ।’

 

विकेन्द्रितको विपक्षमा नेकपा मोरङ
संरचना विकेन्द्रितको विषय सार्वजनिक भएपछि नेकपा मोरङले जिल्लाका केन्द्रीय सदस्य र सांसदसँग गोप्य छलफल गरेको छ । स्रोतका अनुसार विराटनगरबाट राजधानी सार्न वा विकेन्द्रित गर्न दिन नहुनेमा सबैको एउटै धारणा थियो ।

 

छलफलमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू शिवकुमार मण्डल, विनोद ढकाल, गोपी अछामी, महेश रेग्मीसहित मोरङका सबै प्रदेश सांसद र जिल्ला नेता सहभागी थिए । उनीहरूले सहमतिमै स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याउन उचित हुने निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।

 

उद्योगी व्यापारी र नागरिक समाजको आपत्ति
विराटनगरका उद्योगी, व्यापारी र नागरिक समाज संरचना विकेन्द्रिकृतको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले राजधानी सारिए वा संरचना विकेन्द्रिकृत गरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी प्रदेश सरकारलाई दिएका छन् ।

 

उद्योग संगठन मोरङले आइतबार दिउँसो र मोरङ व्यापार संघले आइतबार साँझ सर्वपक्षीय छलफल गरेर संरचना विकेन्द्रिकृत गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । छलफलमा मन्त्री, सांसद र नेताहरूको समेत उपस्थिति थियो ।

 

१५ करोडको संरचना निःशुल्क दिने घोषणा
प्रदेश सभा इटहरीमा सार्न उद्योग वणिज्य संघ इटहरीले १५ करोडबराबरको संरचना उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । संघले १० कठ्ठा जमिनसहित ५ करोडबरावरको भवन दिने घोषणा गरेको हो ।

 

संघका कार्यबाहक अध्यक्ष शैलेश विष्टका अनुसार संघका अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद निलल बस्नेतको रोहबरमा निर्णय गरिएको हो । उक्त संरचना प्रदेश सभालाई निःशुल्क हस्तान्तरण गरिने उनले जनाए । बस्नेत नेकपाबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

 

राजधानी र नामबारे निर्णय गर्न नेकपाको बैठक
चालू अधिवेशनमै प्रदेशको राजधानी टुंग्याउने विषयमा छलफल गर्न नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको बैठक सोमबार सुरु भएको छ । बैठकले प्रदेशको राजधानी, नामकरण र सरकार विस्तारबारे निर्णय लिने एक सांसदले बताए । सोमबार तीन घन्टा बसेर स्थगित भएको बैठक मंगलबार बिहान पुनः बस्नेछ ।

 

-मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव– विराटनगरमा कार्यपालिका, इटहरीमा व्यवस्थापिका, धरानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय

-मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा बहुमत मन्त्रीकै असहमति

-मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव प्रत्युत्पादक हुने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको चेतावनी

-प्रदेश सभाका लागि इटहरीमा १५ करोडको संरचना निःशुल्क दिने उद्योग वाणिज्य संघको घोषणा

नयाँपत्रिकाबाट