मलेसिया जाने कामदारलाई नयाँ व्यवस्था, पहिलो आधा तलव म्यानपावरलाई
रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारबाट नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारको एक महिनाको तलबको आधा रकम सेवा शुल्क लिने भएका छन् ।
यो नयाँ व्यवस्था केही दिनभित्रै लागू हुने जनाइएको छ। नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारका अधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा कामदारको आधा महिनाको तलब मात्र म्यानपावरहरुलाई मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरुले नै दिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने कामदारको एक महिनाको तलब सेवा शुल्कका रुपमा उठाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियासहित खाडी मुलुकहरुमा जाने कामदारहरुसँग १० हजार रुपैयाँ मात्र उठाउन पाउने नयाँ नियम लगाई दिएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु त्यत्तिले नपुग्ने भन्दै आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए । मलेसियासँग केही दिनभित्रै श्रम सम्झौता हुँदैछ । श्रम सम्झौताका बुंदाहरु तय गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल क्वालालाम्पुर गएको छ ।
‘नयाँ श्रम सम्झौतामा अब कामदारको ४० हजार तलव भए, म्यानपावरहरुले २० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्कका रुपमा रोजगारदाता कम्पनीबाट पाउँछन्,’ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक अधिकारीले भने । त्यस्तै, जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदार आफैंले तिर्नुपर्ने नयाँ श्रम सम्झौताको बुँदामा उल्लेख छ ।
‘कामदारले जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको रकम नेपालमा तिरेर मलेसिया जान्छन्, मलेसिया पुगेपछि कामदारको तलवमा सो रकम रोजगारदाता कम्पनीले हालिदिने व्यवस्था हुन लागेको छ,’ ती अधिकारीले सुनाए ।
ओएससी र भिएलनको रकम रोजगारदाता कम्पनीले तिरीदिने हुन लागेको नयाँ श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । कामदारको टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यवस्था गर्नेमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमती भएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने यसरी मलेसियामाले कामदार लिँदा महँगो पर्ने र नेपाली कामदार प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले चार महिनाअघि भिएलएन लगायतका अन्य संस्थाहरु खारेज गरेको घोषणा गरे पनि मलेसियन सरकार नयाँ व्यवस्था गर्न नसकिने भन्दै ती संस्थाबाटै प्रक्रिया अघि बढाउने अडानमा छ । भिसा प्रक्रिया मलेसियाले अन्य देशहरुबाट पनि नेपालको जस्तै भिएलएनमार्फत नै गरिरहेको छ ।
भिसा प्रक्रिया भिएलनबाटै भए ती संस्था खारेजीको घोषणा गरेका मन्त्री विष्ट नैतिक संकटमा पर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘के कारणले मन्त्रीले खारेजीको घोषणा गरेका संस्थामार्फत नै भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन लागियो, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन् ।
