सार्कमा विवाद छैन, २०२७, २०४५ र २०७२ सम्म तिन पटक नाकाबन्दी भोगे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का विषयमा यसका सदस्य मुलुकहरूबीच कुनै विवाद नभएको तर यस सङ्गठनभित्र मतभेद रहेको र त्यसलाई हटाउन सकिने बताउनुभएको छ ।

 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३औँ महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भाग लिन न्यूयोर्क आउनुभएका पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यस महासभाको समाचार सङ्कलन गर्न यहाँ आएका र यही बसोबास गर्ने पत्रकारसँगको एक संयुक्त अन्तरक्रियामा उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

 

उहाँले सन् २०१६ मा हुनुपर्ने शिखर बैठक अहिलेसम्म हुननसकेकामा नेपाल कतै पनि जिम्मेवार नभएको र नेपालले सार्कमा अनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।

 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्क जीवित र क्रियाशील रहेको, यसको शिखर बैठक नभए पनि अन्य प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको र सार्क रु एक अर्ब ७० करोड जनताको सङ्गठन भएकाले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चाहना सबैले गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

 

यस भ्रमणमा पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्रीले समग्र रूपमा सम्बोधन नगर्नुभएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सकेसम्म बढीभन्दा बढी समाचार संस्थालाई नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिबारे जानकारी दिन खोजिएको र प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समयको अभाव र न्यूयोर्कमा नेपाली समुदायको साझा सञ्जालको अभावले पनि यस्तो अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।

 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि कस्तो स्तर र कत्रो समूह सही हुन्छ भन्ने एक प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्बन्धित देशले कुन स्तरको प्रतिनिधि पठाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र यस पटक सरकारले उच्चस्तरबाटै सन्देश जाओस भन्ने चाहेकाले प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रतिनिधित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले पश्चिमी मुलुक प्रायः सरकार प्रमुखबाटै यस विश्व संस्थाको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुने गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

 

पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालजस्तो मुलुकले अरू क्षमताभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कूटनीतिक क्षमतालाई बढी उपयोग गर्नुपर्ने र यो नै ठूलो साहारा भएको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिका आउन र जहाज चढ्न रहर भएर नै यहाँ आएको कुरा सत्य नभएको बताउनुभयो ।

 

भारतले गरेको नाकाबन्दीसम्बन्धी एक प्रश्नको उत्तरमा पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफूले जीवनकालमा २०२७ सालमा २०४५ सालमा र २०७२ सालमा यस्तो नाकाबन्दी भोगेको उल्लेख गर्दै नाकाबन्दीमा युद्धकालमा पनि व्यहोर्नु नपर्ने पीडा भोगिएको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँ वरपरका चार पुल भत्किँदैमा काठमाडौँले नाकाबन्दी भोग्ने भएकाले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 

पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनसँग पनि विभिन्न नाका खोल्नेमा प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले चिनियाँ बाटो भएर समुद्रसम्म पुग्ने सहज बाटो खोजिएको र यसका लागि जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोगका लागि अनुमति मागिएको बताउनुभयो । उहाँले चीनसँग सन् २०१६ मा सन्धि गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि समझदारी आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जुनसुकै ‘रुट’ तथा सवारीका सधान प्रयोग गर्न सकिने मार्गका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै भारतसँग जलमार्गका लागि पहिलो चरणमा नारायणी र दोस्रो चरणमा कोशी नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने जानकारी दिनुभयो ।

 

उहाँले ढिलोमा आठ वर्षसम्म काठमाडौँमा भारतको रक्सौल र चीनबाट रेल आइपुग्ने अनुमान व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपाल पुनः भारत तथा चीनको व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा माथिल्लो तहमा नेपाली सेना नपरेको भन्ने एक प्रश्नको उत्तरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले हरेक अप्ठ्यारोमा शान्ति सेनामा सहयोग गरेको, यस्तो कार्य गरेकै ६० वर्ष पुगेको र धेरै नेपाली सैनिकले बलिदान दिएको अवस्थामा नेपालको योगदानको मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा कत्रो समूहले भाग लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कत्रो समूह भनी आकार तोक्नुभन्दा पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उठाउने मुद्दा र त्यसका लागि संलग्न हुने कार्यक्रमबाट समूह निर्धारण हुने र प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान भ्रमण टोलीको आकार सही भएको बताउनुभयो ।