सरकारी कार्यालयमै यौन हिंसा, सीडीओकै रोहवरमा मिलापत्र
महिला हिंसाको घटना खोज्न अब टाढा जानुनपर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालयभित्रै हाकिमबाट महिला कर्मचारी यौन हिंसाको शिकार हुन्छन् र सिडियोको रोहबरमा मिलापत्र गराइन्छ भन्ने दृष्टान्त काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखिएको छ ।
आफ्नै कार्यालयको हाकिमबाट यौन हिंसामा परेको बताउने महिला कर्मचारीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मिलापत्र गरेकी छिन् ।
गरिवी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशकविरुद्ध परेको यौनजन्य हिंसा र बलात्कार प्रयासको मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याइएको विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिएको छ ।
यौन दुर्ब्यबहारको मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याइएकोमा असन्तुष्ट बनेका कोषका अन्य महिला कर्मचारीले आफूहरु कार्यथलोमा हाकिमबाटै असुरक्षित रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मौखिक उजुरी दिएका छन् ।
गरिबी निवारणमा यौन हिंसा, जिल्ला प्रशासनमा मिलापत्र
गरिवी निवारण कोषका बहालवाला कार्यकारी निर्देशकमाथि यौनजन्य हिंसामा उजुरी परे पनि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले असार १७ गते मिलापत्र गराएको थियो ।
कोषका हाकिमविरुद्ध सहायकस्तरकी कर्मचारीले गत जेठ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसअघि उनले आफू कार्यरत कोषको कार्यालयमा कोषका उपाध्यक्षसमक्ष उजुरी दिएकी थिइन् ।
कोषका उपाध्यक्षसमक्ष निवेदन दिँदा पनि दोषीमाथि कारवाही नभएको भन्दै कार्यथलोमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण ऐनबमोजिम पीडित कर्मचारी सिडिओ कार्यालमा गएकी थिइन् ।
महिला कर्मचारीको उजुरीमा आफू लगायत महिला कर्मचारीहरुमाथि पटक-पटक यौनजन्य हिंसा भएको, अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने, संवेदनशील अंग चलाउने र ढोका थुनेर हाकिमबाट बलात्कारको समेत प्रयास भएको उल्लेख थियो ।
गत ०७४ फागुन १ गते कार्यालय बिदाको दिन काम छ भनी कार्यालयमा बोलाएर शरीरमा हात हाल्न खोजेको, शान्त वातावरणमा काम गर्नुपर्छ भन्दै होटलको कोठामा लगेर ढोकामा चुकुल लगाई जबर्जस्ती गर्न खोजेको आरोप लगाइएको थियो ।
आफूमाथि पटक-पटक यौन दुव्र्यवहार र बलात्कार प्रयास भएको भनेर उजुरी गरेकी उजुरीकर्ता र पीडक भनिएका कार्यकारी निर्देशकबीच गत असार १७ गते काठमाडौं सिडिओ कार्यालयमै नाटकीयरुपमा मिलापत्र भएपछि अन्य महिला कर्मचारीले तत्कालीन उपाध्यक्षसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।
