नेपाल–चीन ऊर्जा बैठक शुरू, १० हजार मेगावाट विद्युत् चीनलाई बेच्ने यस्तो छ तयारी
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग र साझेदारीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आजदेखि यहाँ ऊर्जा संयन्त्रको बैठक शुरु भएको छ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र चीनका तर्फबाट इन्टरनेशनल इकोनोमिक डिपार्टमेन्टका उपमहाप्रबन्धक हि याङले नेतृत्व गर्नुभएको छ ।
बैठकका लागि चिनियाँ टोली बिहीबार यहाँ आइपुगेको हो । बैठक बिहीबारदेखि नै शुरु हुने भनिएता भए पनि एक दिन पर सरेर आजदेखि शुरु भएको हो ।
बैठकमा विद्युत्को माग तथा आपूर्तिको अवस्था, आगामी दिन बढ्ने ऊर्जा मागको प्रक्षेपण, आयोजनाहरुको विकासको अवस्था, संयुक्त रुपमा आयोजना निर्माणका कार्ययोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
ऊर्जा संयन्त्रको बैठक शुरु भएको जानकारी दिनुहुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विविध पक्षबारे छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
गत असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै बैठक आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोही भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र उहाँका चिनियाँ समकक्षीबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो ।
ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि वातावरण तयार पार्ने लक्ष्यका साथ बैठक आयोजना गरिएको र यसले एउटा मार्गनिर्देश गर्नसक्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि यसअघि भएका प्रयास तथा नेपालका विभिन्न आयोजनामा चीन सरकारको तर्फबाट भइरहेको लगानी, आगामी दिनमा अपनाइने लगानीका उपाय तथा ढाँचाका बारेमा समेत बैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
यही असोज ३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत यू होङले गर्नुभएको र भेटमा ऊर्जाको क्षेत्रमा भइआएका सहकार्य र द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै सरकारले प्रस्ताव गरेको नलगाढ, नौमुरे, किमाथांका अरुण, सुनकोशी दुई र सुनकोशी तीन, तमोर र फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि समेत नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति भएको थियो ।
यस्तै सङ्खुवासभा हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत प्रस्ताव गरिएको थियो ।
नेपाल र चीनबीच बनेको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक, उर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विविध क्षेत्रमा छलफल हुने र एउटा समझदारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी जरुरी भएकाले पनि सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्न लागिएको हो ।
उहाँले बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालमा लगानीका लागि आग्रह तथा ऊर्जा व्यापारका विविध आयामका बारेमा छलफल हुने विश्वास लिइएको छ ।
सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौताअनुसार संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ । मन्त्री पुनले संयन्त्रको बैठकमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र जलविद्युत आयोजना निर्माणलगायतका विषयमा छलफल हुँदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
यस्तै ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी विम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुगेकोे भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।
सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै विकास र समृद्धीको सपनालाई पूरा गर्न पनि लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आएको छ ।
बङ्गलादेशसँग भएको सम्झौताले समेत बजार विस्तारमा थप सहयोग पुगेको छ । यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलनले पारित गरेको सार्क स्तरीय सम्झौताअनुसार बिजुलीको आयात र निर्यातमा कुनै समस्या नहुने देखिएको छ ।
द्विपक्षीय ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने र त्यसले दुवै देशको उर्जा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भएकाले त्यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तो संयन्त्र नेपालले भारत र बङ्गलादेशका बीचमा समेत स्थापना गरेको छ ।
