केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्न सुझाव

 

जगन्नाथ खतिवडाको राजनीतिक जीवनमा एकपटक फेरि करीव तीन दशकअघिको जस्तै बागी बन्नुपर्ने नियति दोहोरिएको छ । ०४३ सालमा आरआर क्याम्पस र त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति जित्ने बेलासम्म खतिवडा प्रखर भाषणवाज विद्यार्थी नेताका रुपमा स्थापित थिए ।

 

नेपाली साहित्यका विद्यार्थी खतिवडा तत्कालीन नेकपा मालेको भातृ सगंठन अनेरास्ववियुमा हुँदैखेरि पार्टीको दुई लाइन संघर्षमा सीपी मैनालीतिर लागे । सीपी– झलनाथ समूहमा लागेकै कारण उनलाई ०४९ सालपछि बहुदलीय जनवाद पक्षधरले सबैतिर निषेध गरेपछि पार्टीमा टेक्ने ठाउँ पाएनन् ।

 

त्यसपछि जीवन चलाउन खतिवडाले आरआर क्याम्पस र निजी विद्यालयमा पढाउन थाले । ०५३ सालमा अनेरास्ववियुमा तत्कालीन अध्यक्ष योगेश भट्टराई र महासचिव भानुभक्त ढकालको गुटबीच तीब्र विवाद भएर पार्टी नै फुट्ने अवस्था आएपछि खतिवडाको पुनरागमन भयो । उनी त्यतिबेलासम्म माधव नेपाल र केपी ओली नेतृत्वको गुटका विश्वासिला भइसकेका थिए ।

 

पार्टीले अरुण नेपाललाई अध्यक्ष र जगन्नाथ खतिवडालाई महासचिव बनाएर अनेरास्ववियु पुनर्गठन गरेपछि खतिवडा पुनः राजनीतिमा उदाए । ०५६ सालमा एमालेबाट उदयपुरबाट सांसद निर्वाचित भएपछि संसदीय राजनीतिमा पनि उनी स्थापित भए ।

 

दुईपटक एमालेको केन्द्रीय सदस्य र पोलिटव्यूरो सदस्य भइसकेका खतिवडा पछिल्लो समय पुनः ०५३ अघिको अवस्थामा पुगेको महशुस गर्दैछन् भन्ने उनीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा महशुस भयो ।

 

पहिलो संविधानसभा चुनावमा खतिवडाले उदयपुरबाट चुनाव लड्न पाएनन् । पार्टीले बार एशोसियसनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई उम्मेदवार बनायो । एक दशकदेखि पार्टीको काममा मात्र खटिएका खतिवडाले उदयपुर १ मा यसपटक टिकट पाउने पक्का थियो ।

 

तर, खतिवडालाई सांसद बन्न नदिने नियतबाटै सो निर्वाचन क्षेत्रनै माओवादीलाई दिएर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड गरिएको आरोप तत्कालीन एमालेभित्रबाटै लाग्यो । पार्टीभित्र माधव नेपाल गुटका चिनिएका नेता भएकाले गुटको कोभभाजनमा परेका खतिवडाले उम्मेदवारी दिएर पनि फिर्ता लिए ।

सांसद बन्न नपाएका खतिवडा नेकपाको प्रदेश १ को अध्यक्षका दाबेदार थिए । तर, उनलाई अध्यक्ष बन्न पनि दिइएन ।

 

तपाईं प्रदेश १ को अध्यक्षको दाबेदार हुनुहुन्थ्यो । तर, केन्द्रीय सचिवालयले नपत्याएपछि आक्रोशित हुनुहुन्छ होइन ?

सबैभन्दा पहिले नेकपाको बिधान बनाउदाखेरि नै अलिकति नकारात्मक सोचले काम गरेको छ । स्थायी कमिटीलाई अधिकार प्रदान नगर्ने र सम्पूर्ण अधिकार सचिवालयमा केन्द्रित गर्ने सोचबाट नेतृत्वका केही नेताहरु अघि बढ्नुभयो । धेरै हिसाब–किताब गरेर उहाँहरुले एउटा सचिवालय भन्ने गठन गर्नुभयो ..

 

(बीचमै रोकेर) हिसाब–किताब भन्नाले ?

त्यो भन्नाले भोलि को कसको पक्षमा लाग्ला, को विपक्षमा लाग्ला ? यहाँभित्रको समीकरण के होला भन्ने जोडघटाउ गरेर सचिवालय बनाइएको हो । नत्र ९ जनाको साटो ११ जनाको सचिवालय पनि त उहाँहरुको बन्न सक्थ्यो । सचिवालयमा नपरेकोमा चित्त दुःखाउने अरु धेरै सिनियर नेताहरु पनि हुनुहुन्छ ।

 

तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्षहरु सचिवालयमा पर्न सक्थे । अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावलजस्ता नेताहरु सचिवालयमा पर्न अयोग्य थिएनन् । ९ जनाको मापदण्ड जुन उहाँहरुले बनाउनुभयो, त्यो नै प्रश्नवाचक चिह्नले घेरिएको छ ।

 

तत्कालीन माओवादीमा पनि त्यस्तै छ । त्यो सचिवालय ९ जनाको नभएर १५ जनाको बनाउँदा बिग्रने के थियो उहाँहरुको ? प्रश्न धेरै छन् ।

 

दुईजना अध्यक्षले यो बनाउँदा नै के विचार गर्नुभयो होला भने स्थायी कमिटीलाई अधिकार दिनु भनेको हामी ९ जनाले काम गर्ने कुरामा बाधा पुग्छ, त्यसैले अधिकार आफैं राखौं ।

 

विधानमै उहाँहरुले स्थायी कमिटीले गर्ने राजनीतिक तथा संगठनात्मक निर्णय सचिवालयले गर्ने भनेर राख्नुभयो । समस्या यहीँनेरबाट शुरु भएको हो ।

 

दोस्रो समस्या भनेको ठूलो पार्टीलाई अनुशासित ढंगले चलाउन केही महत्वपूर्ण विधि विधानको आवश्यकता पर्छ । विधान बनाएपछि नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिताहरु जरुरी हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संगठनात्मक क्रियाकलापहरुको पारदर्शिता हो । विधिविधान भनेको अध्यक्षलाई नलाग्ने र साधारण सदस्यलाई लाग्ने कुरा होइन ।

 

अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्म लाग्ने एउटा दस्तावेज विधान र नियमावली हो । उहाँहरुकै कारण यी कुरामा समस्या पैदा भएको छ ।

 

तपाईंको आशय अध्यक्षहरुले विधिविधान मानेनन्, हामीले किन मान्ने भन्ने हो ?

तपाईंलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु–

 

हिजोमात्रै उहाँहरुले दुई अध्यक्षका नामबाट परिपत्र तीन पठाउनुभएको छ । परिपत्र तीनमा जिल्ला कमिटीहरुको एकीकरणका सन्दर्भमा पुनः अर्को मापदण्ड तयार गरी पठाइनेछ भनेको छ । यसको अर्थ, पहिलोको मापदण्ड पूर्ण थिएन । पहिलेको मापदण्डले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन भन्ने प्रष्ट त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

 

विधि विधानमा हिँड्न नचाहने प्रवृत्ति आफैंमा गैरलेनिनवादी चरित्र हो । यो चरित्र तलबाट होइन, माथिबाट प्रकट भइरहेको छ ।

 

तर, यसको दोष दुई अध्यक्षले मात्र किन बोक्ने ? त्यहाँ त ९ जना वरिष्ठ नेताहरु नै छन् नि होइन र ?

मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिले विधि बनाउँदा कमजोरी भयो । पार्टीमा विधि निर्माण गर्दाका कुरामा समस्या भयो । पार्टीले पहिले एकीकरण गर्न कार्यदल बनायो । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबाट दुई–दुईजना रहेको कार्यदलको संयुक्त बैठक नाम सिफारिस गर्ने बेलामात्र बस्यो ।

 

एउटा पक्षले अर्काे पक्षका बारेमा चिन्ता नगर्ने अवस्था रह्यो । एमाले सम्वद्ध कार्यदल सदस्यहरु आफैंभित्रका गुट मिलाउन लागे । माओवादीतिर पनि त्यस्तै भयो । पूरा कमिटीहरुसँग छलफल गरेर संयुक्त बैठक राखेर गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । समय लामो लियो, तर दुईजनाले नाम सिफारिस गर्दा विवाद भयो ।

 

नेतृत्वले अर्को सुझबुझ नपुर्‍याएको कुरा के भने, जिल्ला जिल्लामा भागबण्डा गर्नु थियो भने माथि नै ६०/४० भाग लगाएर पठाइदिएको भए हुन्थ्यो । आज जे विधि अवलम्वन गरियो, त्यसमा जनवाद पनि भएन, केन्द्रीयता पनि भएन । न कार्यकर्तामा छलफल भयो, न त केन्द्रबाट यसो गर भनेर निर्णय दिइयो । त्यसैले यो समस्या आयो ।

 

यो निर्णयमा गुट हाबी भयो कि सीमित नेता ?

यसमा यति धेरै पक्षपातपूर्ण निर्णय भएको छ । मापदण्ड भन्ने चिजै छैन । आफ्नो मनले गरेको निर्णय गर्न नेताहरु स्वतन्त्र हुनुहोला । तर, त्यो वैधानिक हुँदैन । भोलि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मनमा लागेका निर्णय गर्दै गएमा उहाँहरुले त्यसलाई वैध मान्नुहुन्छ ?

 

उदाहरणका लागि सकेसम्म दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भनेर मापदण्ड बनाइयो । तर, मुख्यमन्त्री पनि छ, पार्टीको इञ्चार्ज पनि बनाउनुभएको छ । आज पार्टी अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै जिम्मेवारीमा रहेका कारणले दुबै काम राम्ररी गर्न सकिरहनुभएको छैन । कि पार्टीको बैठक राख्न सकिरहनुभएको छैन, कि सरकार राम्रोसँग चलाउन सकिरहनुभएको छैन । समस्या देखिएकै छन् ।

 

पार्टी चलाउन त अर्का अध्यक्ष पनि छन् नि ?

अर्का अध्यक्षलाई एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार छैन । दुईटा अध्यक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री भएको अध्यक्षको समय लिनुपर्‍याे । दुईटाको समय मिल्नुपर्छ, अनिमात्र अघि बढ्ने अवस्था हुन्छ ।

 

एउटै प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न अनगिन्ति समस्या पैदा भइरहेको समयमा अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद आफैं भएपछि कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न समस्या हुन्छ भन्ने हामी हरेकले बुझेकै कुरा हो ।

 

म के देखिरहेको छु भने उहाँहरुले अहिले जसरी निर्णय गर्नुभयो यो निर्णय गर्दा क–कसको कति सहमति भयो भएन मलाई थाहा छैन । तर, स्थायी कमिटीको अधिकार स्थायी कमिटीले प्रयोग गर्न पाएन । उहाँहरुले यति प्रस्ताव बनाएर स्थायी कमिटीमा लगेर निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो ।

 

तर, उहाँहरुले स्थायी कमिटीमा लैजाने कोशिशै गर्नुभएन । सबैभन्दा ठूलो अनुशासनको उल्लंघन त त्यही सचिवालयभित्रैबाट भयो नि ।

 

तपाईंको मतलब, केपी ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्छ भन्ने हो ?

निश्चय नै । एक व्यक्ति एक पदको रुपमा उहाँहरु किन नजाने ? अरुलाई एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड बनाउने, आफूले चाहिँ पालना नगर्ने हुँदैन । मन परेकोलाई जतिवटा पद पनि दिने, अरुलाई चाहिँ बेरोजगार भएर यत्तिकै सडकमा डुली हिँडोस् जस्तो वातावरण निर्माण गरिदिने काम भइरहेको छ ।

 

एक ठाउँमा मापदण्ड अनुरुप नै छ भन्ने हिसाबले पुराना भइरहेका प्रदेश संयोजकलाई अहिलेको प्रदेशको इञ्चार्ज पनि बनाइदिने । अर्को ठाउँमा पुरानो भइरहेको व्यक्तिलाई त्यहाँ जिम्मेवारीबाट हटाइदिने काम भएको छ । एक ठाउँमा जुनियरलाई पनि सिनियर पोष्टमा पुर्‍याइदिने, अर्को ठाउँमा सिनियरलाई पनि बेवास्ता गर्ने ।

 

कार्यकारी जिम्मेवारी सांसदहरुलाई नदिने भनेर पहिल्यै मापदण्ड बनाइयो भनियो । अहिले सांसदलाई प्रदेश सचिव र सहइन्चार्ज इञ्चार्ज दिइएको छ । पूर्णरुपमा अस्तव्यस्त र मनोगत हिसाबले कसलाई काखी च्याप्ने र कसलाई फाल्ने दुषित मनसायबाट शुरुआत गरिएको काम हो, प्रदेश पदाधिकारी चयन ।

 

तपाईंले भेनेको यो दुषित मनसायचाहिँ ओलीमा मात्रै देखियो कि दुईटै अध्यक्षमा देखियो ?

 

आज निर्णय गर्दा कमिटीले निर्णय गर्‍याैं भनेपछि त समग्र कमिटीको दोष देखियो । उहाँहरुभित्र अन्तरद्वन्द्व, विचार विमर्षको स्थिति कस्तो थियो मलाई थाहा छैन । तर यो समग्रमा ९ जनाको कमिटीमा ७ जना हुनुहुन्थ्यो । माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अहिले केही भन्न सकिएन । ७ जनाभित्र कसरी छलफल गर्नुभयो, थाहा छैन ।

तर, मूलतः दुईवटा अध्यक्षलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हुनाले यो दुुषित कार्यको जिम्मेवारी उहाँहरुले लिनुपर्छ ।

 

हिजो पार्टी एकीकरण गर्दा झलनाथ खनाल विदेश गएको मौका पारियो, अहिले माधव नेपाल विदेश गएको बेला पर्‍याे, यो संयोगमात्र हो जस्तो लाग्छ कि नियोजित ?

मैले सुनेसम्म कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू विदेश जानुभन्दा अघि यदि बैठक बस्छ र निर्णय हुन्छ भने म विदेश जान्न, यहीँ बस्छु, होइन भने मात्रै जान्छु भन्दा होइन जानुस् त्यस्तो छलफल अहिले केही पनि हुँदैन भनेर नेतृत्वले भनेको कुरा मैले सुनेको छु । आधारिक कुरा उहाँले नै भन्नुहोला ।

 

मैले बुझे अनुसार माधवकुमार नेपालसँग छलफल गर्दा हामी सबै फर्केर आएपछि, प्रधानमन्त्री न्युयोर्कबाट फर्केपछिमात्रै यस्ता कमिटीगत निर्णय हुन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको हुनाले माधव नेपाललाई पनि यो कुराको जानकारी थिएन ।

 

जानीजानी केही नेता गएको मौकामा सात जना, सात जनामा पनि कतिपयले त अध्यक्ष बोलेपछि हामीले बोल्नुहुन्न भन्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको होला । कतिलाई यसैमा एकदम आनन्द आइरहेको पनि होला । मूलतः यसप्रकारको काखापाखा गर्ने निर्णयमा दुई अध्यक्ष नै जिम्मेवार भएको म देख्छु ।

 

एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा तपाईंहरुले उठाइरहनुभएको छ, यो त ओलीविरुद्धको अभियान जस्तो भएन र ?

यसका दुईटा पक्षलाई हेर्नुपर्छ । दुईटा अध्यक्ष राखिनु भनेको यो संगठनात्मक एकीकरण थियो । दुईटा संगठनको एकीकरण हुँदा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु सबै त्यसमा बसे । माओवादीका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु बसे । दुवैतिरबाट केही मनोनित भए र दुवै कमिटीका अध्यक्ष भए ।

 

उहाँहरुले यो सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुभयो माथि । तर, तलचाहिँ दुईवटा कमिटीलाई एकीकरण गर्नेतिर भन्दा मनखुसी आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने र अरुलाई पँजनी गर्नेतिर लाग्नुभयो । उहाँहरुले बनाएको सिद्धान्त आफैं खण्डन गर्नुभयो ।

 

यसकारण मलाई के लाग्छ भने, म त हिजो पनि दुईटा अध्यक्ष बनाउने कुरा चित्त नबुझाएको मान्छे हुँ । अध्यक्ष एउटै हुनुपथ्र्यो । एउटा अभ्यास गर्नुभयो उहाँहरुले भनेर चित्त बुझायौं ।

 

तर, अहिले दुईटा अध्यक्ष एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने, अलिकति कामको चित्त बुझेन भने त काममा गतिरोध आउने भयो । यसको संकेत हामीले देखिसकेका छौं । दुईटै अध्यक्ष एउटै गलत कामको दोषको भागीदार बन्दा दुबैजना तल झर्ने कुरा भयो ।

 

जस्तै– आज सरकार राम्रोसँग चलेन भनेर ब्यापक रुपमा आलोचना भइरहेको छ । यसको भागिदार केपी ओली एक्लै हो कि कमरेड प्रचण्ड पनि हो ? कि त दुवैजना भागिदार भएको देखिनुपर्‍याे ।

 

यदि केपी ओलीमात्रै यसको भागिदार हुनुहुन्छ भने ओली कमरेडले भन्नुपर्‍याे कि मैले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद भ्याउन सकिनँ । मैले भ्याइनँ, दुवै पद कब्जा गर्दिनँ त्यसैले कि प्रधानमन्त्री, कि अध्यक्ष मात्रै हुन्छु भनेर उहाँले भन्न सक्नुपर्छ । यसको नीतिमा गइयो भने सबैलाई भाग पनि पुग्ला । सबैले जिम्मेवारी पनि पाउलान् । यो दिशाबाट उहाँहरुले किन नसोच्ने भन्ने प्रश्न उठेका छन् ।

 

यो प्रश्न उठाउँदा तपाईंहरु कोपभाजनमा पर्ने खतरा छैन ?

यदि कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै कार्यकर्ताले जायज रुपमा देखेको कुरा राजनीतिक र संगठनात्मक ढंगले विश्लेषण गरेर बोल्न पनि पाउँदैन भने त त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र नै ग्रहण गर्दैन ।

 

मैले हिजोमात्रै नारायणकाजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ, नेतृत्वले यस्तै गर्ने हो भने हामी सबै काशीबास गए हुन्छ भन्नुभएको मिडियामा पढेँ । के हामी सबै काशीबास जानुपर्ने हो त अब ?

 

अध्यक्षहरुलाई, महासचिवलाई वा पदाधिकारीलाई हाम्रो कुरा मन नपर्दा प्रत्येक कार्यकर्ताले काशीबास नै जानुपर्ने हो ? उहाँहरुको औचित्यमाथि प्रश्नै उठाउन नपाइने कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन लागेको हो हामीले ?

 

वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड मान्नुपर्छ । भोलि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि उहाँले अध्यक्ष छाड्नुपर्छ भन्ने कोणबाट मैले भनेको हो

 

अध्यक्षले मप्रति न्याय गर्नुभएन भन्न नपाउने ? काशिवास नै जानुपर्ने ? मजस्ता अन्यायमा परेका व्यक्तिले सडकमा बस्नुपर्ने कि गिटी कुट्नुपर्ने ? कि के हो ? यस्ता धेरै प्रश्न लाखौं कार्यकर्ताले गर्नेछन् ।

 

काशीबास जाने कि संगठित हुने भन्ने दुई विकल्प देखिएकै हो त ?

मजस्ता अन्यायमा परेका मान्छेहरु असंगठित बस्न सक्दैनन् । विस्तारै संगठित हुँदै जान्छन् । यो पार्टी एक जना व्यक्तिले निर्माण गरेको होइन । उहाँहरुदेखि मसम्म, मदेखि सामान्य समर्थकसम्मले निर्माण गरेको पार्टी हो । एक÷एक भोट थपेर हामीले ५५ लाख भोट पाएका हौं । पूर्वाग्रहवस हामीलाई पाखा पार्न खोज्दैमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।

 

अन्तरघुलन हुन नपाउँदै जटिलतम गुटबन्दीको शुरुवात उहाँहरुले गर्नुभएको देखिरहेको छु । आज एउटा मापदण्डका आधारमा हिजोको कमिटीका सिनियर व्यक्तिहरुलाई कमिटीगतरुपमा काम गरिरहेको बरियताका आधारमा नेतृत्व दिने निर्णय उहाँहरुले गर्नुभएन भने त्यही दिनदेखि प्रत्येक जिल्लामा प्रत्यक्ष रुपमा चिरा पर्नेछ र गुटबन्दीको नयाँ शुरुवात हुनेछ ।

 

म आजै देखिरहेको छु, एउटा व्यक्तिलाई अन्याय गर्नका निमित्त नेतृत्व स्वयं लाग्छ भने त्यो व्यक्तिले आफूमाथि अन्याय गर्ने नेतृत्वप्रति सहानुभूति राखेर सहयोग गर्छ कहिल्यै ?

म त केन्द्रीय कमिटीमा आफैं पटक–पटक बसेर छलफल गरेको मान्छे हुँ । झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा केपी कमरेड कुन ढंगले प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, त्यो मैले देखेको छु, भोगेको छु ।

 

त्यसपछि कमरेड ओली अध्यक्ष भएको बखतको कार्यकाल पनि मैले भोगेको छु । आफूचाहिँ धेरै चोखो, अरु सबै दुषित र कमजोर भन्ने उहाँहरुले देख्नुहुन्छ भने त्यहीँनेर महाभूल हुन्छ ।

 

ओली र प्रचण्ड मिलेपछि कसको के लाग्ने ?

त्यस्तो हुँदैन । यदि उहाँहरुले त्यसो गर्न लाग्नुभयो भने कार्यकर्ताले उहाँहरुलाई जवाफ दिन्छन् । यो पार्टी उहाँहरु दुईजनाले मात्र बनाएको होइन । हरेक स्वाभिमानी कार्यकर्ताले उहाँहरुलाई प्रश्न गर्नेछन् ।

 

उहाँहरु विरुद्ध देशव्यापीरुपमा हामीजस्तै मान्छेहरु संगठित भएर अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउँदै हिँड्छ । त्यसकारण अन्याय गर्दै जानुभयो भने प्रतिवाद पनि संगठित हुन्छ । त्यो सचिवालयभित्र पनि हुन्छ । स्थायी कमिटीबाट पनि हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीबाट पनि हुन्छ ।

 

तलदेखि माथिसम्म हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्षलाई भेट्ने समय समेत पाउँदैनन् भने हामी कस्तो पार्टी निर्माण गर्दैछौं भनेर सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

 

एकीकरण सम्पन्न नहुँदै यस्तो अवस्था आयो, यो किन भयो ?

एकीकरण भएको भनेर जिल्ला तहमा घोषणा गरेको दिन प्रत्येक जिल्लामा एक/एकवटा गुट नयाँ ढंगबाट निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको चेतना नेताहरुलाई होस् । यदि उहाँहरुले विधि विधान र मापदण्डभित्र हिँडेर काम गर्नुभएन भने सम्हाल्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । समानान्तर कमिटी बन्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ । स्पष्ट रुपमा पार्टीलाई क्षयीकरण हुनेछ ।

 

हामीजतिको नेता कार्यकर्ताहरु अपमानवोधको भूँवरीमा फसेका छौं भने स्वाभिमानका लागि हामी देशभर दौडिन सक्छौं भन्ने उहाँहरुलाई ज्ञात होस् । हामीले पद नपाइएला, तर देशभर कार्यकर्ताको माया पाउन सक्छौं । आजको एकीकरण गर्दा अबको दशौं महाधिवेशनलाई हेरेर गरिन्छ भने पार्टी बिग्रिन्छ ।

 

पार्टीभित्रको यही असन्तोषका कारण सरकार र नेतृत्वमाथि बाहिरबाट प्रहार हुँदा पनि प्रतिवाद नभएको भनेर प्रधानमत्रीले आक्रोश व्यक्त गर्नुपरेको हो ?

यसमा प्रधानमन्त्रीले दोष आफूभित्र र आफ्नो मन्त्रिपरिषदभित्र खोज्नुपर्‍याे । यदि यो सरकारको बिरोधी कोही छ भने त्यो मन्त्रिपरिषदभित्रै छ । त्यो बिरोधी भनेको उहाँहरुको कार्यक्षमता, प्रशासनिक दूरदृष्टिभित्र खोजिनुपर्छ ।

 

पार्टीले मुलुक चलाउने जिम्मा उहाँहरुको हातमा सुम्पेको छ । अर्थतन्त्र उहाँहरुले परिचालन गर्ने हो । मूल्यवृद्धि कालोबजारी उहाँहरुले नियन्त्रण गर्ने हो । सुशासन उहाँहरुले दिने हो । लिएका नीतिमा उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने पार्टीले हो । आम जनताले त परिणाममा हेर्ने हो । सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने काम पार्टीका नेता कार्यकर्ताको हो ।

 

आज म र मजस्ता धेरै कार्यकर्ताहरु आफूमाथि अन्याय भएको महशुस गर्छन्, पक्षपात भएको महशुस गर्छन्, जिम्मेवारी बनाएकोमा खिन्नता महशुस गर्छन् र आमरुपमा पार्टीको नेतृत्व ठीक ढंगले चलिरहेको छैन, ,असमानता छ विभेद छ, पूर्वाग्रह छ भन्ने महशुस गर्छन् भने पूर्वाग्रहको शिकार भएका र चित्त दुःखेका कार्यकर्ताले उत्साहप्रद रुपमा नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्छन् ? चुप लागेर सुनेर बस्छन् । यो कुरा त उहाँहरुले बिचार गर्नुपर्ने हो ।

 

त्यसोभए सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने भनेर जानुहुन्छ त ?

म त भन्छु– सबैभन्दा पहिले यो निर्णयलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नुस । परिपत्र ३ स्थगन गर्नुस् । उहाँहरुलाई अहिले सपथग्रहण पनि नगराउनुस् । यो विषयलाई व्यापक छलफल परामर्श गरेर स्थायी कमिटीमा लैजानुस् ।

 

स्थायी कमिटीले मात्रै यसको निर्णय गर्छ । यसको अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट हुने भएकाले त्यहाँ अनुमोदन गरेर कार्यन्वयनमा लैजानुहोस् । यो निर्णय कार्यन्वयन गर्न जानुभयो भने आजैदेखि समस्यामा फस्ने निश्चित छ ।

 

दोस्रो कुरा, तलदेखि माथिसम्म सकेसम्म एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागु गर्नुहोस । जसले गर्दा धेरै नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउँछन् । वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड मान्नुपर्छ । भोलि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि उहाँले अध्यक्ष छाड्नुपर्छ भन्ने कोणबाट मैले भनेको हो ।

 

निवर्तमान कमिटीको वरियतालाई आधार बनाएर एकीकरण गरियोस् । योभन्दा पनि गम्भीर त केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजनको अर्को प्रश्न आउँदैछ । आज जसरी सचिवायले प्रदेश पदाधिकारी चयन भए, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा ठूलो पक्षपात हुने देखिन्छ ।

 

यसलाई हेर्दा त पार्टी गम्भीर असहमतिका बीचमा, तनावका बीचमा सञ्चालन हुने अवस्था देखिन्छ । धेरै नेता कार्यकर्ता पूर्वाग्रहको शिकार हुने खतरा देखिएको छ । आगामी ५ वर्षमा हामीलाई अत्यन्तै रक्षात्मक बनाउने म देखिरहेको छु ।

 

मेरो प्रश्न स्थायी कमिटीलाई छ– स्थायी कमिटीले आफ्नो स्वाभिमान र अधिकारलाई सही ढंगले प्रयोग गर्छ कि गर्दैन ? पार्टी अध्यक्ष र महासचिव चलाउन सक्ने नेताहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ भनेर कार्यकर्ताले पर्खिरहेका छन् ।अनलाईनखबरबाट