विखण्डनकारी षडयन्त्रविरुद्धको युद्ध सेनाले लड्ने कि नेताले ?

 

 

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवसरलाई प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूका निम्ति दुर्लभ मौका मानिन्छ । संवैधानिक, कानुनी र अन्य कुनै पनि व्यवधानहरू पन्छाएर अघि बढ्न सक्ने सामथ्र्य हुने भएकोले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई निरङ्कुश प्रजातान्त्रिक सरकारका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । प्रजातन्त्र आफैँमा गैरनिरङ्कुश व्यवस्था भए पनि दलविशेषले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा बन्ने शक्तिशाली सरकारको चरित्र र कार्यशैलीमा निरङ्कुशता झल्कने गर्दछ ।

 

कानुन, संविधान र विपक्षी शक्तिलाई समेत एकप्रकारले ‘उपेक्षा गर्न सक्ने’ हैसियत हुनाले त्यस्तो सरकारबाट व्यवहारमा निरङ्कुशता बिम्बित हुनुलाई अस्वाभाविक पनि मानिँदैन । इमानदार, दूरदर्शी र देशप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वको हातमा सत्ता पुग्यो भने मुलुकले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सक्ने पनि यस्तै अवस्थामा हो ।

 

तर, नेपालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि यसले आफू बलियो र कामयावी सरकार भएको अनुभूति दिलाउन नसकेको दुःखदायी परिस्थिति छ । सरकारको काम र कार्यशैलीका कारण दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भने कसले सक्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ने आधार खडा गरिदिएको छ ।

 

देशमा हाल उपलब्ध नेताहरूमध्ये सबैभन्दा आसलाग्दा केपी ओली नै मानिएका छन् र, ओलीकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीले अपार राजनीतिक सफलता प्राप्त गरेको हो भन्नेमा पनि द्विविधा राखिएको छैन ।

 

राजनीतिमा पदीय जिम्मेवारी प्राप्त नहुन्जेल कसैले पनि आफूलाई कुरामा सीमित राख्ने हुन् र अवसर पाउनुअघि राजनीतिकर्मीले गर्ने भनेकै कुरा मात्र हो । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि केपीले कुराका खेती गर्नु र त्यसले जनसाधारणलाई आशामुखी बनाउनु वाञ्छित कर्म थियो । तर, पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि कुनै पनि राजनीतिकर्मीले कुरा कम र काम ज्यादा गर्न सक्नुपर्छ ।

 

व्यक्ति सही–गलत, सक्षम–अक्षम या सफल–असफल भन्ने कुराको मापन कार्यपरिणामले गर्ने भएकोले जिम्मेवार व्यक्तिले बोलिरहनुपर्ने दरकार पर्दैन । यदि पदीय जिम्मेवारीमा भएर पनि कोही बोली मात्र रहन्छन् भने या त व्यक्तिले काम गर्ने अनुकूल वातावरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् या तिनमा कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

 

उल्लिखित दुईमध्ये कारण जेसुकै भए पनि बोलेरै लोकप्रियताको उत्कर्षमा पुगेका केपी ओली बोलीकै कारण लोकप्रियता र विश्वासको धरातल गुमाउँदै छन् । केपीको असफलतालाई केवल केपीको या कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र असफलता बुझिने छैन, यसलाई दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसमेत असफल भएको घटनाका रूपमा लिइनेछ ।

 

हो, धेरैले महसुस गरेका छन्– केपी ओलीको सफलताभन्दा असफलताको कामना गर्नेहरू उनकै पार्टीभित्र देखिएका छन् । ब्युरोक्रेसीले पनि उनलाई मन लगाएर सहयोग पुऱ्याएको ठानिँदैन र, दृश्य–अदृश्य विभिन्न दबाब समूहहरूले समेत केपीको असफलताका निम्ति ‘धमिरे भूमिका’ निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।

 

कारण यसप्रकारका जेसुकै भए पनि केपीको ओरालो यात्रा शुरु भइसकेको महसुस आमनागरिकले गर्न थालिसकेका छन् । केन्द्र र स्थानीय सरकारले लगाएको कर, अनियन्त्रित महँगी तथा सुस्त विकासको गतिका कारणले मात्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपीको लोकप्रियतामा ह्रास आएको होइन ।

 

यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने र आवागमनको सेवालाई सहज एवम् सुविधाजनक बनाउने, ठेकेदारहरूलाई निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय काम गराउने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको गतिविधिलाई पारदर्शी तुल्याउँदै तिनलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्नेजस्ता कार्यमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि ती क्षेत्रमा ठोस कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकोले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा ह्रास आएको हो ।

 

 

केपी ओलीको विकल्प बन्न प्रचण्डलगायत सम्बद्ध पार्टीका केही नेताहरू कसरतरत छन् । उनीहरू केपीलाई सफलभन्दा पनि असफल प्रमाणित गरेर बिदाइ गर्ने मनोदशाबाट पे्ररित छन् । विकल्प बन्न खोज्नेहरूले के बुझिरहेका छैनन् भने केपीको असफलतालाई केवल उनको असफलताका रूपमा मात्र लिइने छैन, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार र संविधानकै असफलताका रूपमा यसलाई बुझिनेछ ।

 

त्यसैले केपी हटेर यही संरचनाभित्र जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि तिनले आशा र भरोसा जगाउने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा ‘एक्स्ट्रिम अल्टरनेटिभ’ अर्थात् सीधै सेना या सेनाद्वारा संरक्षित सरकारको परिकल्पना जनस्तरबाट हुनेछ र त्यसका सङ्केतहरू देखापर्न पनि थालिसकेका छन् ।

 

सङ्घीय संरचनाका कारण जनताले इतिहासमै नपाएको सास्ती व्यहोर्दै छन् । करआतङ्कको चपेटामा परेका जनता स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच उत्पन्न तनाव एवम् टकराहटका कारण थप दबाबमा परेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले अधिकार बढाउन माग गरिरहेको यही बेला दुई नम्बर प्रदेशमा सरकारी लगानीमै संविधान र देशविरोधी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।

 

मकवानपुर र विजयपुर राज्यहरूलाई एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अधीनस्थ गरिसकेपछि मध्य तथा पूर्वीतराई स्वतः नेपालको हिस्सा बनेको ऐतिहासिक यथार्थबारे ज्ञान नभएका तराईका सीधासादा नेपालीलाई भड्काएर दुई नम्बर प्रदेशमा देश विखण्डनको अभियान शुरु गरिँदै छ ।

 

देशविरुद्धको यति ठूलो अपराध प्रदेश सरकारको संरक्षणमा भइरहँदा राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित केपी ओलीले न प्रदेश सरकार भङ्ग गरेर केन्द्रीय शासन लागू गर्न सके, न देशद्रोही अभियानका नाइकेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सामथ्र्य नै दर्शाएका छन् ।

 

अफगानिस्तानको पामिरी, फ्रान्सको फ्रेञ्च गायना, अजर्वैजानको नागोमो काराबाख, बोलिभियाको शान्ताक्रुज, म्यानमारका राखिनलगायत दश विभाजनकारी समुदाय, इरानमा कुर्दिस र अजर्वैजानी, लाओसको मोङ चाव फा, जापानको होकाइदो, पाकिस्तानको बलुचिस्तान, सिन्धु देश र पस्तुनिस्तान, मलेसियाका सरावक र सवाहलगायत संसारका पचासौँ मुलुकमा विखण्डनकारीलाई राज्यले जुन प्रकारको व्यवहार गरेको छ नेपालले पनि सोहीअनुरूपको व्यवहार गर्न हिचकिचाउनुहुँदैन ।

 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै देश विखण्डनका निम्ति स्थापना गरिएको व्यवस्था हो भने यसले सीकेहरूलाई ज्वाइँसरहको सम्मानमा पाल्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन सक्ला, होइन भने पृथकतावादीहरूलाई सख्त कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अधिक विलम्ब भइसकेको छ ।

 

सरकारी अकर्मण्यताका कारण आमनेपाली जनतामा देश बचाउन अब नेपाली सेना नै अगाडि आउनुपर्ने आत्मबोध हुन थालिसकेको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा कुनै सीके राउतले चलाएको देशविरोधी आन्दोलन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा झारखण्ड, गोर्खाल्याण्ड या तेलाङ्गनाजस्तो प्रकृतिको नभई साठीको दशकमा नागाहरूले र तीन दशकअघि खालिस्तानीहरूले तथा अहिले कास्मिरी पृथकतावादीहरूले चलाएको विखण्डनकारी गतिविधिसँग पूरै मेल खाने देखिन्छ । श्रीलङ्कामा लिट्टेका नामले प्रभाकरण नेतृत्वमा चलेको विभाजनकारी गतिविधिभन्दा भिन्न रूपमा सीके राउतका क्रियाकलापलाई बुझियो भने त्यो शतप्रतिशत गलत हुनेछ ।

 

यतिबेला जनमत बनाउने, सङ्गठन निर्माण एवम् विस्तार गर्ने र देश विभाजनको निम्ति परिपक्व अवस्था पैदा भएको अनुभूति नहुन्जेल सीकेले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिरहनेछन् । निश्चित समयपछि उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै आवरणमा मधेसबाट ‘नेपाल हटाउने’ अर्को अभियान शुरु गर्नेमा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

 

केही समयपछि सीकेहरूले आफ्नै प्रशासन चलाउनका लागि राज्यबाट खटिएका प्रशासक र सुरक्षाकर्मीहरूलाई अवज्ञा गर्दै छुट्टै कार्यालयहरू स्थापना गरेर काम प्रारम्भ गर्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्य सम्भवतः मौन नरहला र बल प्रयोग गर्नैपर्ने निष्कर्षमा राज्य पुग्न सक्छ । हो, त्यहीबेला सशस्त्र प्रतिवाद गर्ने योजनाबद्ध तयारीमा सीकेहरू रहेका देखिन्छन् ।

 

महिन्दा राजापाक्षेको उदय असीकै दशकमा भइदिएको भए श्रीलङ्काले त्यति लामो सकस र खर्बौंको क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन । पश्चिमा हतियार–व्यापारीहरूको उक्साहटमा उचालिएको पृथकतावादी आन्दोलनलाई पूर्णविराम लगाउन चार दशक ढिला गरेर श्रीलङ्काले जुन गल्ती ग¥यो त्यस्तो गल्ती खालिस्तानी विभाजनकारीलाई तह लगाउने क्रममा इन्दिरा गान्धीले गरिनन् र, नेपालले पनि भारत र श्रीलङ्काबाट पाठ सिकेर तदनुरूप अघि बढ्न विलम्ब गर्नै नहुने अवस्था बनिसकेको छ ।

 

तर, प्रश्न उठ्छ– भारतकी इन्दिरा र श्रीलङ्काका महिन्दा राजापाक्षेको बराबर योगदान दिन सक्ने हैसियत प्रमाणित गर्न नेपालमा कसले सक्लान् ? अधिकांश राजनीतिक दल ‘विभीषणहरूबाट भरिभराउ’ भएकोले पनि भारत र श्रीलङ्कामा झैँ कुनै दलविशेषकै अगुवाइमा देशको अखण्डता जोगाउने कार्य सम्भव हुने ठानिएको छैन । देशसँग कुनै सिद्धान्त, विचार, दर्शन र तन्त्रको सम्झौता हुन नसक्ने भएकोले अन्ततः यहाँ नेपाली सेनाकै भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भएर जाने आधारभूमि निर्माण भइरहेको छ ।

 

नेपालभित्र २०६३ को परिवर्तनयता सस्तोमा मारुती कार चढ्का लागि आफ्नो राष्ट्रियता मेट्न तयार हुनेहरू पनि भेटिन थालेका छन् र, दुई नम्बर प्रदेशको राजमार्गदेखि पन्ध्र किलोमिटर उताको भूभाग छोडेर बाँकी नेपाल जोगाउनु उचित ठान्ने ‘बुद्धिमान’हरू पनि यहाँ देखापरेका छन् ।

 

तर, गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने दुई नम्बर प्रदेशको निश्चित भूभाग छोडेर पनि विभाजनकारी प्रयासमा विराम लाग्नेछैन । एउटा सानो भूखण्डमा पाइला टेक्न पाएपछि यिनै राउतहरू पृथ्वीनारायण शाहले अधीनस्थ गरेकोलगायतका तराईको सबै भूभाग आफ्नो सार्वभौमिकताअन्तर्गत पर्ने दाबीका साथ पुनः अवाञ्छित गतिविधिमा सरिक हुनेछन् ।

 

त्यस्तो अवस्थामा सीकेहरूलाई सहयोग पुऱ्याउन तिनै शक्तिहरू अघि सर्नेछन् जो हतियार बेचेर अर्काको रगतमा आफ्नो समृद्धि खोज्दछन् र जसले लिट्टे तथा नागा र खालिस्तानीहरूलाई सहयोग पुऱ्याएका थिए । त्यसैले सीकेहरूलाई ‘सात गाउँ दिएर’ क्यान्सरमुक्त होइन्छ भन्ने सोच कुनै नेपालीले बनाएका छन् भने त्यो सोह्रैआना गलत सिद्ध हुन सक्छ ।

 

कुनै मुलुकको खास भूक्षेत्रका बासिन्दाले अलग राज्य (देश) खडा गर्न चाहेमा जनमतसङ्ग्रहका माध्यमद्वारा त्यस्तो निर्णय लिन सकिने व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरिदिएको छ ।

 

राष्ट्र सङ्घको यही निर्णयमा टेकेर विश्वका चार दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेकाहरूले अलग देश निर्माणका सङ्घर्ष गरिरहेका पनि छन् । बेग्लै इतिहास र पृष्ठभूमि भएको आयरल्याण्ड जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट अलग्गिन सक्ला, तर भारतको कास्मिर त्यसरी अलग हुन सम्भव छैन र नेपालको दुई नम्बर प्रदेश त्यसै आधारमा छुट्टिन सक्ने ठानिनुहुँदैन ।

 

जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट निर्णय लिन कुनै बेला भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘सुझाव’ दिएलगत्तै कास्मिरका रैथाने हिन्दूहरूलाई धपाएर मुसलमान र पाकिस्तानी मुसलमानहरूले कब्जा गरिसकेपछि कास्मिरमा जनमतसङ्ग्रह गराउनु भनेकै देश विभाजन गराउनु हुन सक्थ्यो, त्यसैले भारत जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट समाधान खोज्नेतर्फ नलागी वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै छ ।

 

 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एक सम्मानित संस्था भए पनि देशको अस्तित्व, एकता र सार्वभौमिकतासँग राष्ट्रसङ्घका निर्णयहरूको तुलना हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले सार्वभौमिकता विभाजित गरेर सङ्घीय संरचना खडा गरेको भए पनि यसले समेत देश विभाजनको कल्पना गरेको छैन र विभाजनकारी क्रियाकलापलाई अपराधका रूपमा ग्रहण गर्दै दण्डनीय मानेको छ । त्यसैले आफैँ जनमतसङ्ग्रह रचेर क्राइमियामाझैँ सार्वभौमिकता फेर्ने छुट नेपालको कुनै भूभागका बासिन्दालाई दिइएको छैन ।

 

क्राइमिया अर्थात् क्रिमियाको सवालमा हामीले के भुल्नुहुँदैन भने स्टालिनको समयमा युक्रेनका मूल बासिन्दाहरूलाई कावुमा लिन मुस्किल देखिएपछि उनीहरूलाई रसियनहरूको बाहुल्य रहेको भूभाग जुन युक्रेनमा थपिएको थियो, त्यही भूभाग पुनः रसियातर्फ मिल्न गएको मात्र हो ।

 

युक्रेनलाई सोभियत सङ्घमा गाभिसकेपछि पनि त्यहाँका सम्भ्रान्त तथा बुद्धिजीवीहरू रसियालीप्रति सकारात्मक हुन सकेका थिएनन् । त्यसैले रसियालीहरूको बाहुल्य (७५ प्रतिशत) रहेको क्राइमियालाई निकिता ख्रुस्चेवको योजनाअनुसार सन् १९५४ मा युक्रेनमा गाभिएको थियो ।

 

सोही भूभाग रसियाले फिर्ता लैजानुलाई धेरै अस्वाभाविक मान्नुपर्ने त होइन, तथापि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई सामान्य घटना मान्न खोजेन । तर, नेपालको तराई नेपाल एकीकरणकै क्रममा समेटिएको हो र तात्कालिक ब्रिटिस शासकहरूले पृथ्वीनारायण शाहसँग गरेका पत्राचार तथा अन्य दस्तावेजहरूले पनि तराई नेपालकै मौलिक भूभाग भएको पुष्टि गर्दछ ।

 

श्री ३ जंगबहादुर राणा बेलायतको भ्रमण गरेर फर्किंदा ब्रिटिस (भारतमा खटिएका अधिकारी) ले आफ्ना गाईपालकहरूलाई नेपालमा ठाउँ दिन आग्रह गरेको र जंगबहादुरको अनुमतिपश्चात् मध्य र पूर्वीतराईका खास–खास स्थानमा गाईपालक किसानहरूको सङ्ख्या बढेको सन्दर्भ पनि यहाँ स्मरणीय छ ।

 

इतिहासलाई बङ्ग्याएर कसैले दुई नम्बर प्रदेश नेपालअन्तर्गत नरहेको निष्कर्ष निकाल्छ भने तिनले इतिहासको निष्पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले भड्कावपूर्ण गतिविधि गरेर विखण्डनको पक्षमा गतिविधि गरिरहेका छन् तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नजिर तथा हाम्रो प्रचलित कानुनको आधारमा आवश्यक कारबाही गर्न विलम्व गर्नु भनेको नेपाललाई खण्डित गर्न सहयोग पु¥याउनु हुनेछ ।

 

 

कम्युनिस्टहरूले राज्यसत्ताको निम्ति देश टुक्य्राएको (भियतनाम, कोरिया आदि) दृष्टान्त पनि छ । सत्तारक्षालाई देशको रक्षाभन्दा अधिक महत्व दिने प्रवृत्ति कम्युनिस्टहरूमा निहित हुन्छ भन्ने पूर्वमान्यतालाई गलत सिद्ध गर्नका निम्ति पनि केपी ओलीले देशविरुद्धका गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्नुपर्ने हो । अब पानीजहाज र रेलका गफ छोड्नुपर्छ, राष्ट्रमाथि अर्को विपत्तिको बादल मडारिन थालेका बेला उदासीन र निरीह रहनुलाई सक्षम सरकारको गुण मानिँदैन ।

 

विलम्ब नगरीकन अखण्ड नेपाल रक्षाका निम्ति ऐतिहासिक अग्रसरता लिन केपी ओली चुक्नुहुँदैन । सकिँदैन त्यसो गर्न भने राष्ट्ररक्षाका लागि अर्को विकल्प देखाउन सक्नुपर्छ, त्यो पनि सकिँदैन भने समयमै सेनाको सहयोग प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुको विकल्प केपीसँग रहनेछैन ।

 

राजनीतिक नेतृत्व पृथकतावादी क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा लिन असमर्थ रहेमा सेनाको अग्रसरता वाञ्छनीय मानिनेछ । नेपाली सेनाले राज्यसत्तामाथि अहिलेसम्म आँखा लगाएको छैन, तर मुलुकमा कैयन व्यवस्था र सरकारहरू सेनाकै आडमा चल्दै आएको तथ्य पनि भुल्न हुँदैन ।

 

विगतमा राजसंस्था अस्तित्वमा रहँदा राजालाई उछिनेर अघि बढ्ने सोच सेनाले राखेन । देशको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव सुरक्षित रहेकोले पनि नेपाली सेना अगाडि सर्नुपर्ने स्थिति विगतमा रहेन ।

 

जंगबहादुर राणाको समयमा तिब्बत–चीनसँग भएको युद्धमा आफ्नो वीरता देखाएयता सेनाले राष्ट्ररक्षाका लागि खासै ठूलो युद्ध लड्नुपरेको पनि छैन, तर अब राजनीतिक तहबाट मात्र राष्ट्र सुरक्षित र संरक्षित रहने सम्भावना न्यून हुँदै गएकोले आमनेपालीको विश्वास र साथ प्राप्त गर्दै नेपाली सेना सतहमा आउनु उपयुक्त हुने पृष्ठभूमि बनिरहेको छ ।

 

केवल आफ्नो शासन सत्ताको रक्षाका निम्ति सेनाको साथ खोज्ने राजनीतिकर्मी जो पनि हुन सक्छन्, तर राष्ट्ररक्षाका लागि सेनाको साथ–सहयोग खोज्ने नेता विरलै भेटिन्छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेका अक्षम्य क्रियाकलापतिर सेनाको आँखा नजाओस् भन्नाका खातिर नेपाली सेनालाई ‘आर्थिक क्रियाकलापमा अलमल्याउन खोजिएको’ हामीले महसुस गर्दै आएका छौँ ।

 

सत्ताका मात्र कुरा हुन्थ्यो भने सेनाले हातपाउ चलाउन नखोज्नुलाई उचित पनि मान्नुपर्छ, तर अब देशमा पृथकतावादीहरू सलबलाउन थालेको र तत्काल परिस्थितिलाई काबुमा लिन नसक्ने–नखोज्ने हो भने यसले देशलाई युगोस्लाभिया, इथियोपिया र सुडानझैँ टुक्य्राउने या श्रीलङ्का, बुरुण्डी र रुवाण्डामा झैँ दीर्घकालिक गृहयुद्धको थालनी गराउने सङ्केतहरू प्रगाढ भएर गइसकेका छन् ।

 

देश बनाउने, मेट्रो र पानीजहाज चलाउने र घरघरमा ग्यासका पाइप जोड्नेभन्दा देश बचाउने र अखण्डताको रक्षा गर्ने कार्यलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग समयले निश्चित गरिदिएको छ ।

 

त्यसैले केपी ओली सक्छौ, राजनीतिक तवरबाटै विखण्डनकारीहरूलाई नियन्त्रण गर, सक्दैनौ भने सेनालगायतका सुरक्षाकर्मीसमेतको साथ लिएर तिनीहरूमाथिको नियन्त्रण कायम गर ।

 

यी दुवै कदम चाल्न सकिँदैन भने सेनालाई राष्ट्ररक्षाका निम्ति अघि लाग्न देऊ, जनताको साथ पाएको सेनाले संसारका कुनै पनि युद्धमा विजय हासिल गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । अहिले नेपालमा सीधा युद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छैन, तर त्यस्तो परिस्थिति बन्नै नदिनका लागि पनि सेना अगाडि आउनुपर्ने अवस्था भने पैदा भइसकेको छ ।

घटना र विचारबाट